13th December | 2019 | Friday | 5:00:10 PM

जीवनबीमा र आयकर नीति

निनाम कुलुङ ‘मंगले’   POSTED ON : मंसिर १५, २०७६ (३:५४ PM)

जीवनबीमा र आयकर नीति

नेपालमा जीवनबीमाको इतिहास लगभग ४७ वर्षको छ । आधा शताब्दी हुन लाग्दा पनि कुल जनसंख्याको पाँच भागमा एक भागले पनि जीवनबीमा गरेको देखिँदैन । अर्थात् हालसम्म बढीमा २० प्रतिशत नेपालीले मात्र जीवनबीमा गरेको भनिएको छ । 

नेपालमा व्यावसायिकरूपमा बीमा व्यवसाय गर्न २०२४ सालमा मा प्राइभेट कम्पनीका रूपमा एक कम्पनी स्थापना भएको भएको थियो । एक वर्षपछि २०२५ मा राष्ट्रिय बीमा संस्थान ऐनअन्तर्गत संस्थाका रूपमा २०२५ पुस १ गते राष्ट्रिय बीमा संस्थान (आरबीएस) स्थापना भयो । संस्थाले नेपालमा २०२९ मा मात्रै जीवनबीमाको काम सुरु ग¥यो । 

२०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि बनेको सरकारले खुला अर्थनीति अपनाएपछि उद्योग, कलकारखाना, बैंक, वित्तीय संस्था, कम्पनी, व्यावसायिक घरानाहरू खुलेजस्तै बीमा कम्पनीहरू पनि खुले । यसै क्रममा २०५८÷५९ साल ताका नेपाल लाइफ इन्सोरेन्स कम्पनी (एनएलआइसी), नेशनल लाइफ कम्पनी (एनएलसी), अमेरिकन लाइफ इन्सोरेन्स कम्पनी (एलिको), लाइफ इन्सोरेन्स कम्पनी अफ इण्डिया (एलआइसीआइ) खुले । यीमध्ये एलिकोको मुख्य कार्यालय अमेरिकामा र एलआइसीआइको मुख्य कार्यलय भारतमा छ । अझ अमेरिकन एलिकोले त आप्mनो नाम फेरेर हाल ‘मेट लाइफ’ बनाएको छ । 

त्यसपछि नेपालमा एसियन लाइफ, गुराँस लाइफ, प्राइम लाइफलगायत नामका जीवनबीमा कम्पनीहरू खुले । नेपालमा हाल यस्ता जीवनबीमा अर्थात् लाइफ इन्सोरेन्स कम्पनीहरूको संख्या १९ वटा पुगेको छ । माथि नै भनियो, नेपालमा जीवनबीमा व्यवसाय सुरु भएको यति लामो अवधिमा कुल जनसंख्याको २० प्रतिशले पनि जीवनबीमा गराएका छैनन् । भनिन्छ, २०७२÷७३ सम्म पनि जीवनबीमाको पहुँच लगभग ९ प्रतिशत नेपालीमा मात्रै पुगेको थियो । त्यसयताका तीन वर्षमा भने जीवनबीमा गर्नेको संख्या हृवात्तै बढ्यो । हाल कुल जनसंख्याको झण्डै २० प्रतिशत छ । यसरी हेर्दा भविष्यमा नेपाली जनसंख्याको निकै ठूलो हिस्सा जीवनबीमाको पहुँचमा पुग्नेछ । जीवनबीमा कम्पनीहरूले आप्mनो व्यवसायको आधार खडा गरेका छन् । यसले नयाँ जीवनबीमा कम्पनीहरू र ती कम्पनीमा आबद्ध अभिकर्ता (एजेण्ट)हरूले आफ्नो व्यवयसाय र रोजगारी राम्रो बनाउने संकेत गर्छन् । यसमा नेपाल सरकारले केही नीतिगत निर्णयहरू गर्नुपर्ने र केही सुधारहरू गर्नुपर्ने देखिन्छ । 

हाल कुनै जागिरे (निजामती, जंगी, विदेशी राजदूतावास, दातृ निकाय, आइएनजिओ, एनजिओ, अर्धसरकारी संस्थान आदिमा काम गर्नेहरू) ले जीवनबीमा गरेमा त्यस्ता जागिरेहरूको वार्षिक २५ हजारसम्म आयमा आयकर छुट दिएको छ । यसलाई बढाउन आवश्यक छ । तहगतरूपमा कम्तिमा वार्षिक ५० हजारदेखि माथि ७० हजार, ८० हजार, ९० हजार, १ लाख, १ लाख ५० हजार, २ लाख, २ लाख ५० हजार, ३ लाख, ३ लाख ५० हजार गर्दै वार्षिक आम्दानीमा फरक–फरक आयकर छुट दिने नीति लागु गर्नुपर्छ । व्यक्तिगत प्यान नम्बर लिएका सबै करदातालाई यो नीति लागु गरेमा सुनमा सुगन्ध हुनेछ । 

अझ, सरकारले सबै नेपाली घरपरिवारले आफ्नो आयस्रोतको आधारमा अनिवार्यरूपमा जीवनबीमा गर्नैपर्ने नीति ल्याएमा बिमितलाई सहज हुने थियो । जीवनबीमा अभिकर्ताका रूपमा लाखौँले रोजगारी पाउने थिए । बिमितहरूको जोखिम वहन हने थियो । उनीहरूमा अनिवार्य बचत गर्ने बानी पनि बस्ने थियो । यसतर्फ सरकारको कुनै खास सोचाइ देखिँदैन । 

सम्भवतः यसैकारणले नेपालीहरूले जीवन बीमाबारे आफैँले खासै केही बुझेका छैनन् । उनीहरूलाई जीवनबीमा गराउन जाने एजेण्टहरूले जीवनबीमाबारे बुझाउन खोज्दा पनि बुभ्mनै चाहँदैनन् वा एजेण्टहरूले बीमाको महŒवबारे राम्ररी बुझाउन सक्दैनन् । नेपालमा हालसम्म जीवनबीमाबारे सरकारी स्तरमा तल्लो तहदेखि पढाइ हुने व्यवस्था छैन । जीवनबीमाको आवश्यकता र महŒवबारे सरकारी स्तरमा व्यापक प्रचारप्रसार र लगानी छैन । पढालेखा र बुद्धिजीवी भनिएकाहरू र आर्थिक क्षेत्रमा लागेकाहरू र आर्थिकरूपमा देशलाई योगदान गरेकाहरू नै जीवनबीमाप्रति उति सकारात्मक छैनन् । अझ उनीहरू नै आफ्नो गाडी र माटरसाइकलको बीमा गर्छन् । यस्तो बीमा नगरी गाडी वा मोटरसाइकल दर्ता नै हुँदैन । सुरुमा एकपटक बीमा गरेर दर्ता गरेपछि वार्षिकरूपमा बीमा नवीकरण नगरी सवारी साधन पनि नवीकरण हँुदैन । जीवनबीमामा भने कुनै किसिमले उत्साह जगाउने कार्यक्रम छैन । बीमा कम्पनीप्रति धेरैको नकारात्मक धारणा छ । 

आफ्नो सवारी साधनको बीमा गर्ने बुझक्कडहरूले नै आफ्नो अमूल्य जीवनको भने बीमा गरेका हुँदैनन् । त्यतिमात्रै होइन, बिमित हुने सम्भावना भएका व्यक्तिहरूलाई पनि भड्काउने काम गर्छन् । एजेण्टले कयौंपटक धाएर बीमा गर्न सहमत गराएका हुन्छन् । भड्काउनेले कमिसनका लागि धाएको भनिदिन्छन् । बीमाबाट हुने फाइदा चाहिँ भनिदिँदैनन् । यसरी जीवनबीमा निकै कमजोर अवस्थामा छ । जीवनबीमाप्रति सकारात्मक धारणा बन्न सकेको छैन । बीमाले व्यहोर्ने जोखिम र बिमति व्यक्ति तथा उसको आश्रित परिवारजनलाई हुने लाभबारे पर्याप्त जनचेतना छैन । 

सरकारले बीमा ऐन–२०४९ ले तोकेको कमिसनदर समयानुकूल बढाउनुपर्छ । एजेण्टहरूले ग्राहकको जीवनबीमा गराएबापत कम्पनीबाट पाएको कमिसनबाट राज्यले काट्ने १५ प्रतिशत आयकर रकम जुन छ, त्यसमा राज्यले केही रकम थपेर बुढेसकाल लागेपछि वा निश्चित अवधिसम्म जीवनबीमा एजेण्ट भएर काम गरेका वा जीवन बीमा एजेण्टहरूले आप्mनो जीवनकालमा बीमा गराएको संख्या र प्रिमियमको आधारमा उनीहरूलाई पेन्सन वा उपदानको व्यवस्था गर्नुपर्छ । 

नेपालजस्तो जीवनबीमा नबुझेका सर्वसाधारण मानिसहरू धेरै भएका र केही पढालेखा र बुद्धीजीवीहरू नै जीवनबीमाप्रति नकारात्मक धारणा राख्ने देशमा बीमा गराउनु साह्रै गाह्रो काम हो । अझ पढालेखा र बुद्धीजीवीहरू भनिएकाहरू नै जीवनबीमालगायत समग्र बीमा क्षेत्र र देशको अर्थतन्त्र बुझेकाहरू त हुन् तर उनीहरू नै जीवनबीमा गराउँदैनन् । अभिकर्ताहरू आए भने परपर भाग्छन् । उल्टै अर्ती पो दिएर पठाउँछन् । कमिसनका लागि धाएको भनेर पन्छिन खोज्छन् । अभिकर्ताले पाउने कमिसन नै हो, उसले तलब पाउँदैन । कमिसनबाट अभिकर्ताले पाउने लाभ बिमितले पाउने जोखिमको लाभको तुलना नै हुँदैन । बिमितले पाउने लाभका सामुन्ने कमिसन नगण्य हो । धेरै जनाको बीमा गराउँदामात्रै कसिमनबाट केही कमाइ हुने हो । 

कमिसन बिमितबाट होइन, कम्पनीबाट पाउने हो । एजेण्टले पाउने कमिसन कति वर्षे योजना हो, कुन योजना हो, कति रकमको बीमा हो लगायतका मापदण्डका आधारमा ५ प्रतिशतदेखि २५ प्रतिशतसम्म पाउने हो । नेपालमा विद्यालयमा जीवन बीमाबारे शिक्षा छैन । सरकारले परिवारका सदस्यले आप्mनो आयस्रोतको क्षमताअनुसार जीवनबीमा अनिवार्य गराउन कुनै नीति ल्याएको छैन । यस्तो अवस्थामा जीवनबीमा गराउन एजेण्टहरूलाई साह्रै गाह्रो काम हो । 

सरकारले प्रत्येक व्यक्तिलाई जीवनबीमाका लागि प्रेरित गरेर ऊ र उसको परिवारमाथि आउन सक्ने जोखिमको भार घटाउनुपर्छ । यसबाट आफ्नै योगदानका आधारमा बिमित व्यक्ति र उसको परिवारले लाभ हासिल गर्नेछन् । कमाइको केही अंश बचत गरेर भविष्यमा उपयोग गर्न सक्नेछन् । 



Views: 98