13th December | 2019 | Friday | 4:24:50 PM

बरालिँदो छ सरकार

रिसव गौतम   POSTED ON : मंसिर १५, २०७६ (३:५८ PM)

बरालिँदो छ सरकार

कम्युनिष्टको भनिएको एकल बहुमतको सरकारले दुई वर्ष पूरा गर्न लाग्दैछ । नयाँ संघीय संविधानले व्यवस्था गरेअनुरूप तीन तहको निर्वाचन सम्पन्न भएपछि बनेको सरकारले पनि ताŒिवकरूपमा फरक देखिने कुनै पनि काम गर्न नसकेको आभास हँुदैछ । यसैबीच मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन भएको छ । राम्रा भनिएका, केही काम गरेका भनिएका र केही आशालाग्दा मन्त्रीहरू नै बाहिरिएका छन् । प्रधानमन्त्रीकै मूल्यांकनमा कमजोर कार्यसम्पादन भएका र विवादित केही मन्त्रीले निरन्तरता पाएका छन् । 

संविधानको भावना विपरीत मन्त्रिपरिषद्मा महिला सहभागिता झन् घटाएका छन् जसको आलोचनासमेत भएको छ । यसपटकको पुनर्गठनमा परेका केही मन्त्री विगतमा पनि मन्त्री भइसकेका तर राम्रो कार्यसम्पादन गर्न नसकेका पनि छन् । प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार भनिए पनि पुनर्गठन राजनीति गर्नेहरूको आलोपालो बाडफाँडजस्तो देखिएको छ । त्यसैले होला खोसुवामा परेका एक मन्त्रीले ‘अरूलाई पनि पालो दिन पुनर्गठन भएको होला’ भन्ने टिप्पणी गरेका थिए । 

खासगरी विगतमा धेरैजसो सरकारहरू अल्पकालीन भए । एकल बहुमतको सरकार पनि पूरा अवधि चल्न सकेन । देशमा राजनीतिक स्थायित्व भएन । लामो संक्रमणकाल चल्यो । फलतः सरकार वा राजनीतिक दलहरूको पनि धेरैजसो ध्यान राजनीतिक व्यवस्थापनमै केन्द्रित भयो । आर्थिक विकास र समृद्धिमा ध्यान जान सकेन । 

अहिले समयले कोल्टे फेरेको छ तैपनि मिलिभगत र पदलोलुपताको अवस्था यथावत् नै छ । देशमा धेरै खाले आन्दोलन, संर्घष वा क्रान्तिको जगमा संविधानसभाबाट संविधान बनेको हो । देशले आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि संघीय राज्य व्यवस्था अंगीकार गरेको हो तर संघीय व्यवस्थाको मर्मअनुसार राज्य सञ्चालन ठिक ढंगले भएको छैन । प्रदेश सरकारहरू रमिते भएका छन् । 

संघीयता कार्यान्वयनका कतिपय कानुन बन्न बाँकी छन् । बनेकै पनि ठिक ढंगले लागु भएका छैनन् । भष्टाचारी बढ्यो भन्ने गुनासो चौतर्फी छ । भ्रष्टाचार, नातावाद, कृपावाद, अनुशासनहीनता, दण्डहीनता बढ्यो भन्ने गुनासो छ । केही दिनअघि अखबारमा एउटा नायब सुब्बाले आठ–दश वर्षको जागिरमा १६ करोड रुपैयाँ जोडेको भन्ने समाचार आयो । भ्रष्टाचारबाटै यति सम्पत्ति जम्मा गर्न सक्नुमा कसको दोष ? कर्मचारीको कि प्रणालीको ? 

कम्युनिष्ट सिद्धान्त वैज्ञानिक र वस्तुवादी भनिन्छ । त्यही सिद्धान्त अंगीकार गर्ने वाम राजनीतिक दलहरूले राज्य संयन्त्रलाई प्रणालीबद्ध गर्न सकेनन् । उच्च पदस्थहरूले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने नजिर बस्न थालेको छ । सत्ता र शक्तिको नजिकमा दलाली गरेर आफ्नो स्वार्थको दुनो सोझ्याउनेहरू अझै बलिया छन् । हाम्रो संघीय सरकार पनि यस्तै दलालहरूको भीडमा रुमलिएको छ । सिद्धान्तमा कम्युनिष्ट वा समाजवादी भनिए पनि आम समानताको अनुभव जनताले अझै गर्न सकेका छैनन् । जनताको एउटा वर्ग १०–२० वर्ष अघि जुन अवस्थामा थियो आज पनि उस्तै छ, झाडापखालाको पनि उपचार नपाएर मर्नुपर्ने । अर्काे एउटा वर्ग जनताकै नाममा राज्यको ढुकुटीमा रजाइँ गर्दो छ । तेस्रो वर्ग चाहिँ सत्ताको आडमा रातारात सामन्तवर्गमा रूपान्तरण हुँदैछ । लोकतन्त्र र गणतन्त्र ल्यायौँ भन्ने कम्युनिष्टहरू गरिब जनताको कष्टकर जीवनका रमिते भएका छन् । 

नेपाल अहिले पनि प्रतिव्यक्ति आय र कुल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी) का हिसाबले एसियाको दोस्रो गरिब देश हो । सरकारी तथ्यांकअनुसार अहिले पनि यहाँ २८ प्रतिशत जनता गरिबीको रेखामुनि छन् । मन्त्री, सांसदको रवाफ भने विश्वलाई चकित पार्ने खालको छ । मन्त्रीका पीएहरूसमेत यहाँ करोडका गाडी चढ्छन् । वर्षौं लगाएर, आधा उमेर डटेर विज्ञता हासिल गरेकाहरू तिनकै चाकरी गर्न बाध्य छन् । राजनीतिजस्तो समाजसेवाको उच्च कर्ममा रहनेहरू चाहिँ सुविधाभोगी सामन्त बन्दैछन् । यही हो समाजवाद ?

कम्युनिष्टको भनिएको वर्तमान सरकारले लगातार दुई आर्थिक वर्षको बजेट ल्याइसकेको छ । बजेट न समाजवादतिर छ न पुँजीवादतिर नै । केही न कामको, पुरानै बोतलमा नयाँ रक्सी हालेजस्तो । 

कम्युनिष्टलाई काम गरेर देखाउन जनताले यसपटक निकै ठूूलो अवसर दिएका हुन् । कम्युनिष्ट हुनुको ‘माने’ राम्रोसँग बुझेको भए सरकारले उदाहरणीय बजेट ल्याएको हुन्थ्यो । त्यस्तो बजेट बनाउन विद्वान् भनिएका अर्थमन्त्रीले दुनियाँमा भएगरेका उदाहरणहरू हेर्ने हिम्मत गरेनन् । समाजवादी प्रकारको र विपन्नवर्गको उत्थान गर्ने बजेट ल्याउन सक्थे । बजेटले समाजवादतर्फ अघि बढ्ने छाँटकाँट देखाएकै छैन ।

हाम्रा प्रधानमन्त्री मिर्गाैलाको रोगबाट पीडित छन् । उनको उपचार राज्यले गर्छ । सरकारले मिर्गाैला पीडतहरूको डायलासिस निःशुल्क गर्ने व्यवस्था गरेको हो तर बीचमा रोकिएर पीडितले प्रधानमन्त्री निवास नै घेर्नुपर्ने अवस्था आयो । जनताप्रति पूर्ण उत्तरदायी सरकारमात्रै समाजवादी हो र यस्तो व्यवस्थामात्रै लोकतन्त्र हो । 

ओली सरकारको दुई वर्ष नेकपाको प्रतिबद्धता र जनताको अपेक्षाअनुसार भएन । सरकारले विकासका गतिविधि अघि बढाउन सकेन । प्रणाली बसाल्न सकेन । सरकारले यातायात सिण्डिकेट अन्त्य भयो भन्यो । अत्यन्तै सराहनीय काम थियो । सिण्डिकेट उस्तै छ । सबैले थाहा पाउने गरी व्यवहारमा कार्यान्वयन भएन । अहिले पनि जताततै सिण्डिकेट छ । सुन तस्करी नियन्त्रण सराहनीय काम भए तस्करमाथि कारबाही भएको छैन । समयमा काम नगर्ने ठेकेदारहरूलाई कारबाही गर्ने भनिएको छ तर आजसम्म को–को माथि के–के कारबाही भयो भन्ने थाहा छैन । कतिपय नेताको राजनीति ठेकेदारकै आडमा फस्टाएको छ । राजनीतिकै छत्रछायामा अनेक विकृतिहरू मौलाएका छन् । 

नयाँ संविधान बने पनि, नयाँ संघीय व्यवस्था लागु भए पनि पुरानो बोतलमा नयाँ अनुभव हुन सकेको छैन । के लोकतन्त्र के गणतन्त्र । प्रधानमन्त्री ओलीले घरघरमा पाइपबाट ग्यास पु¥याउने, आफ्नै झण्डावाला पानी जहाज समुद्रमा चलाउने भनेका थिए । वृद्धवृद्धा घरमै खामबन्दी पाँच हजार रुपैयाँ महिनावारी टक्¥याउने भनेका थिए । सरकारको सफलता जनताले के अनुभव गरेको छ भन्नेमा नापिन्छ । ओली सरकार सफल हुने र संघीय व्यवस्था फस्टाउने आधार बलियो हुन सकेको छैन । सरकार चल्नुमात्रै ठुलो कुरा होइन, सफलता होइन । सत्तापक्षका नेता कार्यकर्तालाई रोजगारी दिने व्यवस्था हुन पुगेको छ संघीयता । यसका लागि प्राविधिकरूपमा राजस्वको दायरा र कर बढाएर अर्थमन्त्री खतिवडाले सघाएका छन् । 

अहिले जे जति विकास निर्माण भएको छ, जे जति राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू अघि बढेका छन्, त्यो विगतकै निरन्तरता हो । ओली सरकारले थालेको नयाँ काम होइन । मेलम्ची खानेपाननी आयोजना दुई दशकभन्दा बढीको भयो, यसबीच कति प्रधानमन्त्री फेरिए तर काठमाडौंवासीले मेलम्चीको पानी खान पाएका छैनन् । वर्तमान सरकारले त यसमा धामधम काम गर्न गराउन सक्थ्यो तर अल्झनमै छ । 

माथिल्लो तामाकोशीलगायत कतिपय विद्युत् आयोजनाको लगभग निर्माण सम्पन्न भएको अवस्थामा ती आयोजनाका ट्रान्समिसन लाइन जडानको काम सरकारले गर्न सकेको छैन । काठमाडौं–निजगढ फाष्ट ट्र्याक, लोकमार्गलगायत कतिपय सडक आयोजना र गौतमबुद्ध विमानस्थल निर्माणाधीन छन् । यी काम ओली सरकारले सुरु गरेको होइन, विगतकै निरन्तरता हो । ओली सरकारले त बजेटमार्फत पनि कुनै नयाँ कार्यक्रम दिन सकेको छैन । जनतालाई तत्काल राहत मिल्ने कुनै त्यस्तो कार्यक्रम छैन । बरु महँगीको मार थोपरेको छ । आर्थिक वृद्धि ६.५ प्रतिशत हुँदा मूल्यवृद्धि ७ प्रतिशत छ । तरकारीलगायत उपभोग्य वस्तुहरूको मूूल्य छोइनसक्नु छ । 

विरोधका लागि विरोध गरेको होइन । साँच्चै वर्तमान कम्युनिष्ट सरकार सफल हुने गोरेटोमा छैन । ओलीले चीनसँग केही पारवाहन सम्झौता गरे । केही आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन सम्झौता गरे । ती राम्रै काम हुन् तर आन्तरिकरूपमा देशले नै आर्थिक विकासको अभियान, उत्पादन वृद्धिको अभियान, रोजगारी सिर्जनाको अभियान सञ्चालन नगर्दासम्म समृृद्धि सम्भव हुँदैन । बरु, हाम्रो देश आजसम्म भारतको बजार थियो भने भोलि चीनको झन् ठूलो बजार बन्नेछ । 

चीनसँग केरुङ हुँदै काठमाडांैसम्म रेलमार्ग निर्माण गर्न ओली सरकारले यसपटक द्विपक्षीय सम्झौता ग¥यो । त्यो राम्रो काम हो तर पहिलो आवश्यकता सडक सञ्जाल विस्तार नै हो । अनि मात्रै रेल । नेपालको आवश्यकता रेलभन्दा बढी सडक हो, रोप वे हो जो आफैँबाट सम्भव छ । 

वर्तमान कम्युनिष्ट सरकारले विकास निमार्णको व्यावहारिक खाका कोर्ने र संविधान लागु गरेर देशलाई भ्रष्टाचार र विसंगतिबाट पार लगाउने काममा आशालाग्दो कदम चाल्न सकेको छैन । उत्पादन बढाउने, निर्यातमुखी अर्थतन्त्र बनाउने काम गर्न नसकेसम्म समृद्धि सम्भव छैन । उत्पादन रातारात बढ्ने होइन, समृद्धि पनि रातारात हुने होइन तर त्यसको संकेत देखिनुपर्छ । आशा जाग्नुपर्छ । यस दिशामा सरकारले कुनै खास कदम चाल्न सकेको छैन । 


Views: 82