3rd July | 2020 | Friday | 3:27:07 AM

नेपाल–भारत पारवहन सम्झौता

श्रीमन्नारायण   POSTED ON : मंसिर २०, २०७६ (१०:३९ AM)

नेपाल–भारत पारवहन सम्झौता

नेपाल र भारतबीचको व्यापारिक सम्बन्ध धेरै पुरानो हो । अहिले नेपालको कुल व्यापारमध्ये ७० प्रतिशतभन्दा बढी दक्षिणी छिमेकी भारतसँगै भइरहेको छ । भौगोलिक जटिलताका कारण हामी चाहेर पनि उत्तरी छिमेकी चीनसित धेरै बढी व्यापार गर्न सक्दैनौँ । नेपाल र भारतबीचको द्विपक्षीय व्यापारमा नेपालले निर्यातभन्दा आयात बढी गरिराख्नु परेको छ । व्यापारका लागि पारवहन सुविधा महŒवपूर्ण हुन जान्छ । पारवहन सुविधा सहज नभएसम्म व्यापारिक गतिविधि राम्ररी बढ्न सक्दैन । 

व्यापार क्षेत्रमा नेपाल–भारतबीच वाणिज्य सन्धि भएजस्तै पारवहन सुविधाका लागि पारवहन सन्धि पनि भएको छ । हालै भारतले नेपाललाई पारवहन सुविधा उपलब्ध गराउने विषयमा जुन सहमति जनाएको छ त्यसलाई सराहनीय मान्नुपर्छ । यसबाट नेपालको व्यापार घाटा पनि कम हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

नेपाल र भारबीच पारवहन सन्धि पुनरावलोकनका लागि भएको बैठकमा नेपालले भारतद्वारा उपलब्ध गराइने तीन स्थानबाट आफ्नै झण्डासहितका पानीजहाज सञ्चालन गर्न सक्ने विषयमा सहमति भएको छ । भारतले निर्माण गरेको आन्तरिक जलमार्ग ९इनल्याण्ड वाटरवेज० सम्म नेपालको पहुँचको विषयमा द्विपक्षीय बैठकले मार्ग प्रशस्त गरेपछि यस्तो सम्भावना बढेको हो । अब नेपालले कोलकाताबाट वाराणसी, कालुघाट, साहेबगञ्जमा जल यातायात सञ्चालन गर्न सक्ने भएको छ । 

केही प्रशासनिक र यातायात सञ्चालन प्रक्रियाका प्राविधिक स्तरमा क्रमशः टुंग्याउने गरी मूल विषयमा सहमति भएको छ । नेपालका लागि जल यातायात नयाँ अनुभव भएकाले पानीजहाज, स्टिमर वा अन्य त्यस्ता साधनको स्वामित्व, आकार, क्षमताजस्ता विषयहरू आगामी दिनमा बढी प्रष्ट हुनेछन् । अहिलेलाई भारतले उपलब्ध गराउने स्थानसम्म जल यातायात सञ्चालन गर्न सक्दा बन्दरगाहबाट हुने ढुवानी खर्चमा करिब ५० प्रतिशतले कमी आउनेछ ।

बैठकमा नेपाल भित्रिने बल्क कार्गोको विषयमा पनि थप दुई विकल्पमा सहमति जुटेकाले हाल वीरगञ्जबाट मात्र भित्रिएको बल्क कार्गो अबदेखि भैरहवा र विराटनगरबाट पनि भिœयाउन सकिनेछ । तेस्रो मुलुकसित व्यापार तथा पारवहन पहुँच विस्तार गर्न नेपाललाई तीनवटा जलमार्ग र थप दुई नाकासम्म बल्क कार्गो ढुवानी सुविधा दिने विषयमा भारतले सहमति जनाउनुलाई ठूलो उपलब्धिका रूपमा हेर्नुपर्छ । 

हल्दिया–साहिबगञ्ज–कालुघाट–वीरगञ्ज, साहिबगञ्ज–विराटनगर र वाराणसी–सुनौली रुटमा जलमार्ग प्रयोग गर्न दिन भारत सहमत भएको छ । तेस्रो मुलुकबाट आएको सामान हल्दियाबाट जलमार्ग हुँदै साहिबगञ्ज वा कालुघाटसम्म पुग्ने र त्यहाँबाट सडकमार्ग हुँदै वीरगञ्जको रक्सौल र विराटनगरको जोगवनी नाका ल्याइनेछ । जलमार्ग बनेर कार्यान्वयनमा आएपछि ढुवानी लागत धेरै कम हुनेछ । जलमार्ग र बल्क कार्गोका लागि नयाँ रुट पाउनु नेपालको पारवहन क्षेत्रम ठूलो उपलब्धि हो ।

भारतको पारवहन सन्धिमा जलमार्गको सुविधा थिएन । नेपालले जलमार्ग प्रयोग गर्न पाउनु हाम्रो उपलब्धि हो । नेपालजस्तो भूपरिवेष्ठित मुलुकका लागि यस्तो सुविधाले ढुवानी लागत निकै कम हुनेछ । सामुद्रिक सुविधा प्रयोग गर्न नपाउँदा ढुवानी ५० प्रतिशत जति महँगो पर्छ । जलमार्ग खोल्ने सहमतिसँगै भूपरिवेष्ठित नेपालमा भारत हुँदै मुलुकको सीमासँग जलमार्गमार्फत साना पानीजहाज ल्याउन सकिन्छ । अहिलेसम्म तेस्रो मुलुकसँगको आयातनिर्यातमा रक्सौल नाकाबाट मात्र ब्लक कार्गो सञ्चालन हुँदै आएकोमा अब थप दुई नाकासम्म नेपालले ब्लक कार्गो सुविधा पाउने छ । 

यसले पनि ढुवानीको लागत निकै घट्नेछ । यस विषयलाई समावेश गरेर सन्धि नवीकरण भएपछि रेलमार्फत भैरहवाको सुनौली र विराटनगरको जोगवनी नाकासम्म बल्क कार्गो ल्याउन पाइनेछ । बल्क कार्गो रेलबाट ढुवानी गर्दा लागत घट्छ । अहिलेसम्म भैरहवा ल्याउनुपर्ने कच्चा पदार्थलगायत बल्क कार्गो रक्सौल वीरगञ्ज हुँदै ढुवानी हुने गरेको छ ।  

नेपाल–भारत पारवहन सन्धि हरेक सात वर्षमा नवीकरण हुने प्रावधान छ । सन् २०१३ मा सन्धि स्वतः पुनरावलोकन भएको थियो । यसको म्याद जनवरी २०२० मा सकिँदैछ । यसपटक सन्धि पुनरावलोकन भएर नवीकरण हुने भएको छ । पछिल्लोपटक सन् १९९९ मा पारवहन सन्धि पुनरावलोकन भएको थियो । अहिले सन्धि पुनरावलोकनका लागि उच्चस्तरीय राजनीतिक समझदारी भइसकेको छ । सन् १९९९ यता भएका नयाँ व्यवस्था तथा विकासअनुसार सन्धि पुनरावलोकन हुनेछ । 

यसपटक मुख्य तीनवटा नयाँ विषय थप हुनेछन् । बल्क कार्गोलाई थप नाकाबाट नेपाल आउन दिने सन्धिमा जलमार्ग समावेश गर्ने तथा ट्रान्स सिपमेण्ट मोडालिटी अपनाउने विषयमा सन्धि थपिने भएको छ । नेपालले जल यातायातको पनि उपयोग गर्ने विषयमा सहमति भइसकेको छ । 

नेपाल एउटा भूपरिवेष्ठित मुलुक हो । समुद्रसँग यसको सरल पहुँच छैन । तेस्रो देशसितको सहज एवं सरल व्यापारका निम्ति समुद्रीमार्ग उपयोग गर्नुको विकल्प छैन । नेपालले भारतको हल्दिया ९कोलकाता० बाट त्यो पहुँच उपयोग गर्दैआएको छ । दुई वर्षअघिदेखि दक्षिण भारतको विशाखापट्टनम बन्दरगाह पनि उपयोगमा ल्याइएको छ । छोटो मानिएको कोलकाताभन्दा त्यसको दूरी बढी छ । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले केही महिनाअघि उद्घाटन गरेको मानवनिर्मित मल्टिमोडल बोर्ड साहिबगञ्ज र कालुघाट सञ्चालनमा आएका कारण अब नेपाललाई पनि विदेशसित व्यापार गर्न सहज र सरल हुनेछ । 

नेपालको सीमाबाट दक्षिणतर्फ १५० देखि १७५ किमि टाढा रहेको समुद्रबाट गङ्गा नदी हुँदै वनारस, साहिबगञ्ज र कालुघाटमा भारतीय जहाज आउन थालेको छ । भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले आफ्नो उद्घाटन सम्बोधनमा यसबाट नेपालतर्फको व्यापारमा पनि सहजीकरण हुने विश्वास दिलाएका थिए । हालै भएको सहमतिपछि नेपालतर्फकै ट्रक वनारस, साहिबगञ्ज र कालुघाट पुगेर सामान भित्रिन सक्छन् । नेपाल नजिकसम्म जहाज आइपुग्ने अवस्थामा आउनु राम्रै हो । नेपालले पनि यसको सदुपयोग गर्न थालेपछि नेपाली बजारमा आउने सामानको मूल्य २० प्रतिशतसम्म सस्तो बनाउन सकिनेछ । 

नेपाल पनि समुद्रको नजिकसम्म पुग्न पाउनु ठूलो कुरा हो । नेपाल भारत सम्बन्ध र आपसी विश्वासलाई बलियो बनाउनमा यसले पनि महŒवपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ । केही महिनाअघि मात्र चीनसँग पारवहन तथा व्यापार सम्झौताले प्रोटोकल तय भएपनि उससँगको सामुद्रिक पहुँच तीन हजार किलोमिटरभन्दा टाढा छ । जसले जे भने पनि सीमासम्म रेलमात्र नआएको होइन, सडक सञ्जाल पनि सहज, सरल र अनुकूल हुन केरुङ–काठमाडौं रेलमार्गको निर्माण कठिन होइन असम्भव जस्तै छ । 

तीस हजार करोड रुपैयाँभन्दा बढी लगानी कसले र किन गर्ने रु तथा यसको प्रतिफल कहिलेसम्म आउने हो रु भन्ने विषयमा समीक्षा गर्न पनि विज्ञहरूलाई महिनौँ लाग्ने छ । सस्तो लोकप्रियता पाउन कठिन र असम्भव घोषणाहरू पनि गरिन्छ र जनतालाई भ्रमित पारिन्छ तर यथार्थ कुरा बिस्तारै बिस्तारै जनतालाई थाहा भइहाल्छ । भूपरिवेष्ठित मुलुक नेपालले तेस्रो देशसँग व्यापार गर्न भारतमाथिको निर्भरता कम गर्न खोज्नु नराम्रो होइन तर एउटा देशको निर्भरताको विकल्प अर्को देशमाथिको निर्भरता हुन सक्दैन ।

भारतको विकल्प खोज्दा हामीले देश र जनतालाई हुनसक्ने हानीको बारेमा पनि विचार गर्नु आवश्यक हुनेछ । केवल राजनीतिक ईष्र्या र द्वेष तथा व्यक्तिगत प्रतिष्ठालाई कायम राख्न देशलाई क्षति पु¥याउने सोच राख्नुलाई बुद्धिमानी मान्न सकिँदैन । अहिलेसम्म नेपालले सामुद्रिक बन्दगाहका निम्ति ८७५ किलोमिटर टाढा पुग्नुपर्ने अवस्था रहिआएको छ तर अब मानवनिर्मित मल्टिमोडल पोर्ट सहिबगञ्ज र कालुघाट उपयोग गर्न पाएमा नेपाललाई निकै सजिलै हुनेछ । 

मल्टिमोडेल बन्दरगाह भन्नाले सडक, रेल र जल तीनवटै मार्गबाट हुने माल ढुवानीका लागि उपयोगी मानिने हुनाले त्यस्ता बन्दरगाह उपयोग गर्न नेपालले पहल गरेका कारण पनि अहिलेको सहमति भएको हो । मुलुकको दीर्घकालीन विकासका लागि यो महŒवपूर्ण पाइला साबित हुनेछ । साना जहाजमा २५ सय टनसम्म ल्याउन सकिने गङ्गामा नेपालका नदी जोडिएमा नेपालमा पनि जहाज ल्याउन सकिन्छ । यसबाट प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सपना पनि साकार हुने छ । 

भारतसितको व्यापारघाटा कम गर्नको निम्ति पनि यस्ता सुविधाहरूको उपयोग गर्नु आवश्यक छ । प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकारसित सुमधुर सम्बन्ध विकसित गरी नेपालले अधिकतम लाभ लिन सक्छ । मोदी नेपालप्रति बढी सदाशयता र सद्भाव राख्ने नेता हुन् । उनले पशुपतिनाथ, जनकपुरधाम एवं मुक्तिनाथको दर्शन गरेर नेपालका तीर्थ स्थलहरूलाई आम भारतीय जनतासमक्ष तथा विश्वसामु परिचय गराउने ठूलो काम गरेका छन् । अहिले हजारौँको संख्यामा भारतीय तीर्थयात्रीहरू दैनिक नेपालको भ्रमणमा आउने गरेका छन् । 

नेपाल र भारतबीचको पारवहन थप सहज बनाउन दुवै देशले धेरै काम गर्न सक्छन् । भूपरिवेष्ठित मुलुक नेपाललाई बन्दरगाहसम्मको निर्बाध पहुँच प्रदान गर्न भारत सकारात्मक देखिएको छ । भारतले नेपालमा सुख्खा बन्दरगाह निर्माणदेखि धेरैभन्दा धेरै नाका र बन्दरगाह प्रयोग गर्न दिने, डिमिरेज चार्जमा पुनरावलोकनजस्ता सुविधा उपलब्ध गराउनुले दुवै देशको व्यापारलाई थप सहज बनाउनेछ । 

नेपाल–भारतबीच केही समययता यदाकदा समस्या देखिए पनि धेरै सौहार्द रहँदै आएकाले नेपालमा आउने वस्तुको यातायात लागत कम गर्न भारतले धेरै विकल्प प्रदान गरी नेपाललाई सहयोग गर्न चाहेको देखिन्छ । 

ढुवानी खर्च महँगो हुने भएकाले उपभोक्तासम्म यसको प्रभाव पर्ने अनुभवलाई दृष्टिगत गरी नेपालले पारवहन सुविधा खोज्नु र भारतले त्यसलाई स्वीकार गर्दा दुवै देशको आर्थिक र नागरिक सम्बन्धलाई अझ मजबुत बनाउने छ ।


Views: 145