24th February | 2020 | Monday | 8:44:22 AM

सामुदायिक वनको तीन दशक

स्वयम्भूनाथ कार्की   POSTED ON : मंसिर ३०, २०७६ (१०:०० AM)

सामुदायिक वनको तीन दशक

विसं २०२६–०२७ तिर नै सामुदायिक वनको सोच सुरु भएको पाइन्छ । त्यसबेला बस्तीसँग जोडिएका वनहरूमा बस्तीबाट हुने गरेको हानी न्यूनीकरण गर्न त्यसै बस्तीलाई वनको जिम्मा दिने अवधारणामा काम भएको देखिन्छ । विदेशतिर विभिन्न मुलुकमा यो अवधारणामा जग्गालगायत सबै स्वामित्व नै वन जिम्मा लिने समूहलाई सुम्पेका उदाहरण पनि छन् । नेपालमा वनसँग जोडिएको बस्ती र वनबीचको संघर्षलाई समन्वयमा बदल्न यो अवधारणा आयो । वनबाट बस्तीलाई पुग्ने हानीमा प्रत्यक्षमा जंगली जनावर नै भए पनि डढेलो आदिको प्रकोप पनि थियो । बस्तीबाट वनलाई हुने हानीमा काठ–दाउराका रूपमा रूखको कटाइ नै भए पनि चरिचराउ, स्याउला, घा“स आदिको अनियन्त्रित प्रयोग थियो ।

जंगली जनावर, जंगलका अरू प्रकोप बस्तीले खप्नुपर्ने तर वनबाट पाउने लाभ लिन कानुनीरूपमा नपाउने अवस्था थियो । त्यस्तै बस्तीको मार भने खप्नुपर्ने तर संरक्षणमा भन्दा विनाशमा बस्ती लाग्ने कारणले वन र बस्तीको संघर्ष थियो । त्यसमाथि बलियाबांगाहरू वनबाट फाइदा लिने तर मारमा भने निर्धा पर्नुपर्ने अवस्थाको निराकणका निमित्त सामुदायिक वनको अवधारणा त्यसबेला आएको थियो । राष्ट्रिय वन भएकाले सबै नेपालीले निर्धारित प्रक्रियाले काठ–दाउरा प्राप्त गर्न भने पाउँथे । 

जंगलसँग जोडिएको बस्तीले पनि त्यसैसरह पाउने हु“दा वन जंगलका निमित्त किन अतिरिक्त सोच राख्ने भन्ने कुरा थियो । यो कुरा अनुचित पनि थिएन । हुन त राष्ट्रिय सम्पत्तिमा सबैको बराबर अधिकार न्यायपूर्ण कुरा लाग्छ तर त्यसका निमित्त कर्तव्य पनि बराबर हुनुपर्छ । अतिरिक्त कर्तव्यबापत अतिरिक्त सुविधा अनुचित होइन ।

यस्तै किसिमका अवधारणाले वनको घा“स, दाउरा, स्याउला, पतकर आदि निश्चित दायराभित्रकाले विधि पालो आदि कायम गरेर उपयोग गर्न पाउने भए । त्यसले उनीहरूमा वन तथा वनका बिरुवा आदिको संरक्षण गर्ने अभिभारा थपियो । सामुदायिक भनिए पनि त्यो अवधारणामा यसका उपभोक्ता समितिको सदस्य भएर भन्दा त्यहाँको बासिन्दा भएर पर्ने गर्दथे । यसले बलियाबांगाहरूको विशेष पकड र थप लाभमा बन्देज गरेको थियो । 

गाउ“ बस्तीमा वन संरक्षणमा भूमिका नभएकाहरूले अरूले सित्तै प्राप्त गर्ने पैदावारहरू मूल्य चुकाएर पाउने विधि थियो । यो अवधाणाअनुसार काम हु“दाहँुदै मुलुकले राजा महेन्द्र गुमाउनुप¥यो । राजा परिवर्तनसँगै त्यसबेला सञ्चालित कार्यक्रमहरू केही स्थगन भए, केहीको गति सुस्त भयो, केहीको स्वरूप अनि अवधारणा बदलियो । 

यो कार्यक्रम पनि गतिशून्यतामा परिणत भयो । वातावरणसँग सम्बन्धित भएकाले विदेशीहरूको चासो पनि रहने नै भयो । त्यसैले चर्चा भने बेलाबेलामा हुने नै भयो । यो अवधारणा बलियाबांगा अनुकूल नरहेकाले चासो कम भयो किनभने राजा महेन्द्रपछि दरबार पनि सर्वसाधारणभन्दा असरदारहरूको साथले देशमा प्रगति धेरै हुन्छ भन्ने सोचमा आइसकेको थियो । 

धेरै कार्यक्रमहरू यही सोच अनुकूल हुने गरेर परिवर्तन गरिए, धेरै कार्यक्रमहरू बन्द पनि गरिए । केही महापञ्चहरू त पदमा पुगेपछि राष्ट्रिय वनको उपयोग आपूmले पाएको विर्तासरह गर्न थाले । वन विनाशले यस्तो रूप लियो कि कुनैबेला भनिने गरेको ‘हरियो वन नेपालको धन’ नै भन्न छोडियो । छिमेकीले हजारौं लाखौं बिगाहा साल रोप्यो तर उसका रेलको लिकका स्लिपर भने नेपालका जंगलका सालका काठबाट बन्न थाले ।

हरियो वन अब खलारूपमा नै नेपालको धन रहेन । त्यसबेलाका जनता व्यापारीको नाम जोडेर नै फलानाको धन भन्न थाले । वनलाई यो चौपट अवस्थामा पु¥याउने ती महापञ्च तथा व्यापारीको नाम लिन आवश्यक छैन । यति भन्दा त्यो कालखण्ड भोगेकाहरूले प्रष्ट चिन्छन् । त्यसैले उन्मत्याइँ चढेका महापञ्चहरूले न राष्ट्रको हित नै हेरे न राजाले उनीहरूको यो उन्मत्याइँ नै देखे । 

त्यसैकारणले योगी नरहरिनाथजस्ताले सिधै राजालाई लक्षित गरेर अन्तर्वार्ता दिए ‘छाता आपूmले बोक्नुपर्छ छातेलाई दियो भने चाहिएका बेला पाइँदैन’ । सनातनमा राज्य सत्तालाई छाता उपमा दिइने चलन छ । यसबापत त्यो अन्तर्वार्ता छाप्नेले के भोगे, योगीले के भोगे त्यो यो आलेखको विषय वस्तु होइन ।

पञ्चायतको समाप्तिपछि फेरि यो सामुदायिक वनको कुरा उठ्यो । विसं २०५० को आसपास यसका निमित्त कानुनहरू तयार भए । विदेशी निकायहरू, विदेशी गैरसरकारी संस्थाहरू पनि यो कार्यक्रममा कुनै न कुनै तरिकाले सामेल भए । उनीहरू नेपालमा सामुदायिक वनका निमित्त होइन वन विनाश रोक्ने प्रयत्नका निमित्त संलग्न भएका थिए । उनीहरू नेपालले जे मोल भोगे पनि वन क्षेत्र बढाओस् भन्ने लक्ष्य राख्थे । यसका निमित्त उनीहरूले प्रशस्त आर्थिक, प्राविधिक सहायता दिए ।

जंगल संरक्षणका निमित्त दाउरामाथिको निर्भरता कम गर्न, हटाउन सुधारिएको चुलो, ब्रिकेट निर्माण, गोबरग्यास आदिमा आर्थिक प्राविधिक सहायताको ओइरो लगाए । गोबरग्यास प्लाण्टको जडित क्षमताअनुसार नेपाल तथा नेपालजस्ता मुलकहरूलाई ग्रीन हाउस ग्यासको मोल भनेर नगद मोल पनि चुकाए, चुकाउँदैछन् । 

पुरानो सामुदायिक वनको अवधारणा र यो करिब तीस वर्षपहिलेदेखि लागु अवधारणामा केही आधारभूत फरक छन् । यो अवधारणामा वनको सीमा क्षेत्रका बासिन्दाभन्दा गठित उपभोक्ता समितिलाई चिनिन्छ । एकपटक कुनै उपभोक्ता समितिलाई जिम्मा लगाएपछि फिर्ता लिन सकिने अवस्था छैन । सर्तहरू उलंघन गरेको कुराको चित्त बुभ्mदो जवाफ नआएमात्र फिर्ताको कारबाही अगाडि बढ्न सक्छ । यी सर्तहरूमा वन सीमाका बस्तीका सबै बासिन्दाहरूलाई पैदावार उचित वितरणको सर्त छैन ।

वन नियमावली २०५१ मा गर्न नहुने कामहरू दिइएका छन् जसमा ः (क) वन मास्न, सामुदायिक वनले चर्चेको जग्गा धितो बन्धकी राख्न वा अरू कुनै किसिमले हस्तान्तरण गर्न, (ख) खोरिया फँडानी गर्न, (ग) घर छाप्रो बनाउन, (घ) भूक्षय हुने कुनै काम गर्न, (ङ) प्रचलित कानुनविपरीत वन्यजन्तु पक्रन वा मार्न, (च) चट्टान, माटो, ढुंगा, गिट्टी, बालुवा आदि निकाल्न वा ओसारपसार गर्न । यसमा वनजंगलका सँधियार बस्ती र त्यसमा बस्ने नागरिकहरूले पनि त्यो वनको लाभ पाउनुपर्ने कुनै सर्त छैन । 

अर्थात् वनको अतिरिक्त लाभ अनि अतिरिक्त कर्तव्यबाट नागरिकहरूलाई वञ्चित गरिएको छ । वन फेरि बलियाबांगाको हातमा पुगेको छ । राणाकालमा केही जमिनदार, साहु महाजन आदिको जिम्मामा रहेसरह अब जंगल समितिमा गठित व्यक्तिहरूको जिम्मामा पुगेको छ ।

यो खुला गोप्य हो कि विगतका तीन दशकदेखि नै कुनै पनि समितिमा अपवादबाहेक एक्लो र निर्धो व्यक्ति पुगेको छैन । अपवादमै पुगेको भए पनि त्यसले एक कुनामा उपेक्षित रहनुपरेको छ । झन् दलीय व्यवस्थापछि त समितिहरूमा पनि दलहरूले वर्चश्व खोज्ने गरेका छन् । चुनाव गरेर पदाधिकारी चुनिने कुनै पनि समिति, संगठन, संस्था, यहाँतक कि क्लबहरूमा पनि राजनीतिक दलहरूले वर्चश्वको लडाइँ लड्ने गरेका छन् । कतै भागबण्डाले नै काम चल्ने हुन्छ भने कतै मतदाता सदस्य बनाउने होड चल्छ । यस्ता होडहरूमा उचित अनुचित सबै प्रकारका उपाय अपनाइन्छ । 

यस्तो संघर्षमा त्यो वनको छेउमा बस्ने दुई बाख्रापाठा, एक माउ गाई पाल्ने निर्धो नागरिकले एक भारी स्याउला पनि पाउँदैन । त्यसका निमित्त उसले मोल चुकाउनुपर्छ । पहिलेको समुदायिक वनको अवधारणामा पहिलो हक त्यो निर्धो नागरिकको कायम गरिएको थियो ।

विदेशी निकायहरू, विदेशी गैरसरकारी संस्थाहरू आदिले आफ्नो प्रतिवेदनमा नेपालमा सामुदायिक वन कार्यक्रम अत्यन्त सफल भएको भन्ने गरेका छन् । यो कुरा गलत भन्न सकिँदैन तर उनीहरूको सफलता जा“च्ने मापदण्ड के त ? उनीहरू नेपालको वन विकासमा किन सहकर्मी हुन आएका थिए त ? त्यो मापदण्डमा उनीहरू यसलाई सफल भन्छन् नै । अझ त्यो वन क्षेत्रलाई जंगल कायम राख्ने सर्तमा जमिनको स्वामित्व नै समितिलाई दिएको भए अझ सफल मान्ने थिए । 

यस्ता सामुदायिक वन चलाउने समितिहरूको व्यापारिक स्वास्र्थले गर्दा नेपालीले वन पैदावार पाउन सकेको छैन । निजी जमिनमा लगाएका बिरुवाहरूमा पनि अनेकौं कठिनाइ खडा गरिएको छ । त्यसैले नेपालले घाटगड्डीमा (काठ जंगलबाट निकाल्नुभन्दा पहिले जम्मा गर्ने स्थान) टनौ गोलिया कुहिँदै गर्दा नेपालले मलेसियाबाट गोलिया आयात गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको छ ।

सरकारी वनबाट निकालिनुपर्ने गोलियाहरू बाहिर आएमा समितिबाट निकालिने काठको मूल्य घट्नसक्छ भनेर ती काठहरू भरसक ननिक्लिने अवस्थाका निमित्त संयुक्त दबाब परको नहोला भन्ने आधार कमै छ । निजी जमिनमा काठ–दाउरा भयो र त्यसलाई निर्वाध उपयोग गर्न पाइयो भने वन पैदावारको आवश्यकताको ठूलो भाग निजी कृषि वनहरूले पूरा गरिदिन्छन् । त्यसैले ती पैदावार उपयोग गर्न वन पैदावार व्यवसायीहरूलाई दिएर अरूलाई कठिन हुने प्रक्रिया लगाइएको छ । यस्ता नियमहरू तर्जुमा हु“दा सामुदायिक वन समितिहरूको संगठनका पदाधिकारीको पनि सल्लाह लिइएको हुन्छ ।

यसैले किसान आफ्नो निजी जमिनका जंगली रुखहरू उम्रिन नै दिँदैन । सिमललाई जहाँ उब्जेको भए पनि सरकारी मान्नाले यो लुप्तप्रायः भयो । केही वर्षपहिले नियम परिवर्तन भएपछि सिमल फाटफुट देखिन थालेका छन् । यो मापदण्डबाट ती विदेशी प्रतिवेदकले हेरे भने यो कार्यक्रमको व्यावसायिक हित चिन्ताले रोकिएका हजारौं बिगाहा रुखहरूको सम्भावना रोकेको देख्नेछन् । सायद त्यसबेला उनीहरू निर्धक्क नेपालमा सामुदायिक वन कार्यक्रम सफल कार्यक्रम हो भन्न हिच्किचाउनेछन् ।

(कार्की विराटनगरबाट लेख्छन् ।)



Views: 138

सम्बन्धित सामग्री:

नेपालीलाई चाहिएको सहकारी

रिसव गौतम : फाल्गुन ११, २०७६ (३:५६ PM)

कथा : वियोग

राजेश अधिकारी : फाल्गुन १०, २०७६ (११:२२ AM)