24th February | 2020 | Monday | 8:41:08 AM

नक्सा बनाउन बाधक को ?

कालिदासबहादुर राउत क्षत्री   POSTED ON : पुष १, २०७६ (१०:२० AM)

नक्सा बनाउन बाधक को ?

करिब दुईसय वर्षअधि अंग्रेजसँग अर्थात् ब्रिटिस इण्डिया कम्पनीसँग भएको सन्धि भारतले उल्लंघन गरेकाले दुई छिमेकी देशबीच आपसी मनोमालिन्य भएको छ । नेपालको पुनः एकीकरण अभियान चलिरहँदा भारतमा चिया व्यापार गर्न पसेका अंग्रेजले भारतका ५६० भन्दा बढी स्वतन्त्र देशहरूलाई सैन्यबलमा एकीकृत गरिरहँदा नेपालमा पनि विसं १८६७ बाट गिद्धेदृष्टि राख्यो र तदनुरूप बुटवल–स्युराजलगायत भूभागमा अनायस दखल ग¥यो । 

यही विवादमा युद्धको सूत्रपात भयो । यसबेला भीमसेन थापा प्रधानमन्त्री र अमरसिंह थापा प्रधानसेनापति थिए । भीमसेन फ्रेञ्चलवीमा र अमरसिंह ब्रिटिस लविमा थिए भन्ने प्रकरणले बुझाउँछ । अमरसिंह लवि अतिक्रमित भूभाग बुटवल क्षेत्र लोभीपापी अंग्रेजलाई दिएर बाँकी भूभागको संरक्षण गरौँ भन्ने पक्षमा थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री भीमसेन थापा आफ्नो मातृभूमिमाथिको अतिक्रमण सहृय हुँदैन भनेर युद्धको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिए । ‘डिभाइड एण्ड रुल’ को सूत्र अंग्रेजले प्रयोग गरेर षड्यन्त्रपूर्वक भीमसेन थापाको बीभत्स हत्या गराएको इतिहासमा वर्णित छ । 

इटाको जवाफ पत्थरले दिने बदनियत राखी अंग्रेजले सन् १८१४ नोभेम्बर १ मा नेपालविरुद्ध युद्ध घोषणा ग¥यो । त्यसबेलासम्म नेपालको पश्चिमी सिमाना सतलज नदी काँगडासम्म र पूर्वमा टिष्टा नदी सिक्किमसम्म थियो । सन् १८१४–१८१६ दुई वर्षसम्म ब्रिटिस इण्डिया र नेपालबीच घमासान युद्ध भयो । अंग्रेजको षड्यन्त्रले राष्ट्रिय एकता कायम रहन नसक्दा अन्नपानीसमेत खान नपाई भोकै प्यासै नेपालीका पूर्वजले मरिमेटेर बलिदानीपूर्वक युद्ध गरे । ६ हजार अंग्रेज सेनासँग खुकुरीको भरमा ६०० वीरले नालापानीलगायत भूभागमा वीरता प्रदर्शन गरेको इतिहास छ । इतिहास सत्य हो, भविष्य अनिश्चित हो । यसप्रकार नेपाल पराजित भयो र नेपालको एकतिहाइ भूभाग अर्थात् दार्जिलिङ देहरादुनजस्ता भूभाग अंग्रेजमार्फत भारतमा गाभिए ।  

ब्रिटिस इण्डियासँगको दुई वर्षको युद्धको अन्त्यस्वरूप सन् १८१६ मार्च ४ मा मकवानपुरमा सम्पन्न ‘सुगौली सन्धि’ बमोजिम (१) सन् १८१६ डिसेम्बर ८ को सुगौली सन्धिको पूरक सन्धिले कोशी नदीदेखि राप्ती नदीसम्मको भूभाग नेपाललाई फिर्ता गरिएको । (२) सन् १८६० नोभेम्बरमा भएको सम्झौता तत्कालीन प्रधानमन्त्री जंगबहादुर राणा र ले.ज. जर्ज ¥याम्सले गरेको सम्झौतामा बाँके, बर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुर जिल्ला फिर्ता भएको थियो । स्मरणीय छ यी ४ जिल्ला फिर्ता हुनुमा जंगबहादुरको कूटनीतिक राजनीतिक कौशल थियो । 

सन् १८७५ जनवरी ७ को सम्झौताका आधारमा तय भएको नेपाल–भारतको सीमा नक्साको प्रमाण ब्रिटिस लाइब्रेरीबाट प्रमाणित प्रतिलिपि नेपालले संकलन गरिसकेको छ । नेपालको कुल क्षेत्रफल एकलाख ४७ हजार १८१ वर्ग किमि निर्धारित छ । तर, भारतले लिम्पियाधुरापूर्व अर्थात् महाकालीवारि ३७२ वर्ग किमि नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेर आफ्नो नक्सामा पारेको छ । उसले आम नेपालीलाई पुनः अंग्रेज साम्राज्यले गरेजस्तै त्रस्त पारेको छ । युवाहरू आफ्नो सार्वभौमिकता रक्षार्थ बलिदानीको भावनाले ओतप्रोत भएका छन् । 

प्रतिनिधिसभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको बैठकमा सत्तारुढ दल नेकपाका सांसद भीम रावलले प्रश्न गरे, ‘भारतले नेपालको भूमि समेटेर नक्सा निकाल्ने तर नेपालले जोखाना हेनुपर्ने र साइत कुर्नुपर्ने किन ?’ नेपालले आफ्नो भूमिको नक्सा प्रकाशित गर्न हिचकिचाउन पर्दैन । नेपालले नयाँ नक्सा प्रकाशन गरेपछि मात्रै वार्ताका लागि ढोका खुल्छ । नक्सामा नापी विभागले नेपाली भूभाग हटाएर प्रतीक चिहृन बनाउनेलाई कारबाही गर्न मात्र गरेका छन् । 

उक्त समितिले गृह, भूमि व्यवस्था, परराष्ट्रसहितका निकायहरूको संयुक्त समन्वयकारी संयन्त्र निर्माण गरी एकीकृतरूपमा प्रभावकारी काम गर्न सरकारलाई निर्देश गरेको छ । लिम्पियाधुरा क्षेत्रबाट भारतीय सेना अविलम्ब फिर्ता गरी नेपालको भौगोलिक अखण्डताको रक्षा गर्न भारत सरकारसँग आवश्यक तहमा वार्ता गर्न समितिले निर्देशन गरेको छ ।

नेपालसँगमात्र होइन भारतसँग सीमा जोडिएका सबै छिमेकी देशमा विवाद छ । बंगलादेशको बंगाल खाडी न्युमुर र परवासा टापु, पाकिस्तान कस्मीरको नियन्त्रण रेखा, चीनको अक्साई चीन र अरुणाचल क्षेत्र, भुटान फञ्चोलिङ जयगाउँ, म्यानमारको अण्डामन समुद्रको टापु, श्रीलंकाको कचाथिबु टापु र नेपालको लिम्पियाधुरा, सुस्ता महेशपुर, वीरपुरलगायत ८२ स्थानमा सीमा विवाद छ । 

नेपालको भौगोलिक अखण्डतामा प्रतिकूल असर पर्ने कुनै सन्धि वा सम्झौता कुनैबेला भएको रहेछ भने पनि मान्य हुँदैन । राजाको अधिनायकवादी नेतृत्वमा रहेको पञ्चायती व्यवस्था २०४६ सालको जनक्रान्तिबाट खारेज भएपछि नेपालको सार्वभौमिकता रक्षा जबरजस्त उठ्दै आएको छ । नेपाल–भारत खुला सीमामा रहेका भन्सार गस्ती कार्यका लागि २०५७ साल चैत १ गतेबाट सेनाले मधेसका ७ मूल भन्सार र ५७ छोटी भन्सारका लागि ४१० नेपाली सेनाका जवान तैनाथ छ । यसैबाट सीमाको संरक्षण पनि गरिएको छ । 

यसैबीच सशस्त्र प्रहरी बलको स्थापनापछि २०६१ साल कात्तिक १ गतेदेखि सशस्त्रबाट सीमा सुरक्षा सुरु भएको हो । सशस्त्र प्रहरीबल ऐन (२०५८) को दफा ६ (१) ६ मा नेपालको सीमा सुरक्षा गर्ने जिम्मेवारी कानुनीरूपमा सशस्त्र प्रहरी बललाई दिइएको थियो । यसपछि सीमा सुरक्षाका लागि करिब ७ हजार सशस्त्र प्रहरी तैनाथ तथा परिचालन भएका छन् तैपनि सीमाको सुरक्षा भएको देखिँदैन । भारतसँग नेपालले युद्ध गरेर आफ्नो सार्वभौमिकताको रक्षा गर्ने सामथ्र्य पुग्दैन भन्ने मानसिक त्रासका कारणले सधैँ अनुनय विनयको राजनीति गर्दै आएका कारण नेपालको भूमि लुटिँदै आएको छ । 

लिम्पियाधुरालगायत ८२ स्थानको भूभाग सुरक्षार्थ नेपालले घोषितरूपमै भारतबाट आयात हुने दैनिक उपभोग्य सामाग्री अतिक्रमित भूमि प्राप्त नहुञ्जेलसम्म बहिष्कार गर्न सक्नुपर्छ । इण्डियाबाट आयात हुने सामग्रीको सट्टा सरलरूपमा चीनबाट आयात गर्ने प्रबन्ध सरकारले गर्न सक्नुपर्छ । नेपालका लागि भारतीय पूर्वराजदूत श्याम शरणले भनेका छन् ः भारतमा एक करोड जति नेपाली बस्छन्, लिम्पियाधुराको विवाद उठाउँदा तिनको हालत के हुन्छ ? 

यसो भनेर उनले नेपाललाई धम्क्याएका छन् । यस्ता धम्कीबाट नेपाल सरकारपछि हट्यो भने देशको अखण्डताको रक्षा हुन सक्दैन र भविष्यमा राष्ट्रियता पनि जोगिन सक्दैन । भारत आफैँ पनि यतिबेला आन्तरिक कलहमा रुमलिएको छ । भारतमा विवादास्पद नागरिकता संशोधन विधेयक पारित भएसँगै सवा अरब नागरिकमध्ये भारतीय २० करोड मुस्लिम समुदाय भाजपा सरकारसँग त्रस्त र आक्रोशित छन् । साथै आसाम, मेघालय, मणिपुर, पश्चिम बंगालका नेपाली भाषीहरू पनि आन्दोलित छन् । 

१७० वर्षअघि जंगबहादुर राणाले बेलायतको राजकीय भ्रमण गर्दा भारत नामको अस्तित्व थिएन । कतिपय दक्षिण एसियाली मुलुकहरू उत्पन्न भएकै थिएनन् भने कतिपय गर्भमै थिए । त्यसबेला राणा फ्रान्सको भ्रमणमा पुग्दा त्यहाँका शासक नेपोलियनले दक्षिण एसियाको एकमात्र स्वतन्त्र देश नेपाल भनेर सम्बोधन गरेका थिए । नेपाल सुरक्षा परिषद्को अस्थायी सदस्य हुँदा भारत भएकै थिएन भने चीन विश्व राजनीतिमा घुलमिल भइसकेको थिएन । विगतमा नेपाल यस्तो गौरवमा थियो । सन् १९६०–७० मा नेपालले जापानलाई हराएर संयुक्त राष्ट्र संघको सुरक्षा परिषद्मा अस्थायी सदस्य चुनिएको थियो । 

यसको १० वर्षपछि आउँने पालोमा पुनर्निर्वाचित भएको थियो । नेपालको त्यस्तो गौरव आयातित राजनीति गर्नेहरूले कता दबाए, खोजमूलक विषय बनेको छ । राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय गुप्तचर सञ्जालबाट सञ्चालित कथित राजनीतिक कर्मीहरूको अज्ञानताका कारण विगतमा राजनीतिक प्रणाली नै बदल्नेगरी पटक–पटक जनक्रान्ति भए । त्यसको उपलब्धि त्यही सञ्जालमा मात्रै सीमित भयो । त्यो सञ्जालका सदस्यहरू अर्बपति खर्बपति भए । सार्वसाधारण जनता झन् पीडित भए । दश लाख मानिसको भोगविलासी जीवन निर्वाहका लागि पौने तीन करोड जनताले कर तिरेको तिरै गर्नुपरेको छ । 

बैंकले नगद नियन्त्रण गरेका बेला हाहाकार मच्चिने गर्छ । बैंकले व्यक्तिलाई ऋण कर्जा प्रवाह गर्दैन, धनवान्लाई मात्रै गर्छ अर्थात् घर, जमिन आदि हुनेहरूलाई मात्र कर्जा प्रवाह गर्छ । सरकारले अघोषितरूपमा जनताको सम्पत्ति पनि राष्ट्रियकरण गरिसकेको छ । इण्डियामा हजारौं विगाहावाला छन्, त्यहाँ मोहियानी हक छैन । अन्यत्र पनि छैन कित पूरै राष्ट्रियकरण भएको छ । यो राजा महेन्द्रले आफ्नो सिंहासन रक्षार्थ ल्याएको मोहियानी हक प्रणाली तीनकै अनुयायीहरूले आफ्नो सुरक्षार्थ निरन्तरता दिएका छन् भोट बैंकका निम्ति, विभाजन गरेर शासन गर भन्ने नीति अनुरूप । 

त्यही भारतमा भारु १० मा एक छाक खाना खान पाइन्छ, नेपालमा त्योभन्दा निम्नस्तरको खानालाई २०० रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । अनि कसरी सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल हुन्छ ? नारामात्रै लगाएर त हुँदैन । सामन्तवादको गर्भबाट पँुजीवाद जन्मन्छ र यस्को गर्भबाट समाजवाद जन्मन्छ । समाजवादउन्मुख प्रणाली अपनाउँदा राष्ट्रिय स्वामित्व हुनुपर्छ । आयातित राजनीति गर्नेहरूले राष्ट्रिय स्वामित्वका सम्पदा सम्पत्ति बेचबिखन गरिसकेका छन् । राष्ट्रिय स्वामित्वमा वस्तुको उत्पादन नियन्त्रण र व्यवस्थापन आदि पर्छन् । 

यसैमा सामाजिक स्वामत्विका विभिन्न प्रकार हुन्छन् ः साझा स्वामित्व, सहकारी संस्थान, प्रत्यक्ष सार्वजनिक स्वामित्व र राज्यद्वारा सञ्चालित स्वतन्त्र संस्थान आदि । वर्तमान नेपाल संक्रमणकालमा छ । अर्धसामन्तवादबाट पुँजीवादी कालखण्डमा छ । दलाल पुँजिवादको शोषणका कारण स्वदेशी पुँजीको विकास हुनसकेको छैन । राजनीतिज्ञहरूले समाजवादको कोरा नारा लगाउँदैमा समाजवाद आउने होइन, यो त किताबमा छापेको माछाको तस्वीरजस्तै प्रतीत भएको छ ।


Views: 89

सम्बन्धित सामग्री:

नेपालीलाई चाहिएको सहकारी

रिसव गौतम : फाल्गुन ११, २०७६ (३:५६ PM)

कथा : वियोग

राजेश अधिकारी : फाल्गुन १०, २०७६ (११:२२ AM)