24th February | 2020 | Monday | 8:23:22 AM

रेमिट्यान्स आप्रवाह र समृद्धि

रिसव गौतम   POSTED ON : पुष ६, २०७६ (४:२६ PM)

रेमिट्यान्स आप्रवाह र समृद्धि

विदेशिएका युवाहरूले नेपाल पठाउने रेमिट्यान्स रकम नेपालको आम्दानीको मूल स्रोतमध्ये एक हो । विदेशिएका ६०–७० लाख हाराहारीका युवा–युवतीहरूले कमाएर पठाएको रेमिट्यान्सकै भरथेगमा मुलुक चलिरहेको छ । कुल गार्हस्थ उत्पादनमा रेमिट्यान्सको योगदान ३० प्रतिशत छ । यो वार्षिक ७ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम हो, जो विदेशबाट नेपालमा आइरहेको छ । 

पछिल्ला दुई वर्षयता त्यही रेमिट्यान्सको आप्रवाह पनि सोचेजस्तो बढ्न सकेको छैन । चालु आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को पछिल्लो दुई महिनामै पनि रोजगारीका लागि विदेशिनेको संख्या ०.२ प्रतिशतले बढेको छ तर रेमिट्यान्सको आप्रवाहमा भने ०.३ प्रतिशतले कमी आएको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ । त्यसरी भित्रिएको रमेट्यान्सको पनि उचित संर्वद्धन हुन सकेको छैन ।

अहिले मुलुकमा एकल बहुमतको वामपन्थी सरकार छ, जसले आफ्नो पाँच वर्षमध्ये दुई वर्ष कार्यकाल पूरा गर्न लाग्दैछ । यो सरकारले पनि विदेशिएका युवाहरूको पसिनाको मूल्यांकन गर्न सकेको देखिँदैन । विदेशिएका युवाहरूले कमाएर पठाउने रेमिट्यान्सको संवद्र्धनमा सरकारले जोड दिएको छैन । नेपालमा जसरी रेमिट्यान्स आइरहेको छ, त्यो रकम लत्ताकपडा, खाद्यान्न, इलेक्ट्रोनिक सामान, ग्यास, पेट्रोलियम तेल तथा विविध दैनिक आधारभूूत आवश्यकताका वस्तुसमेतको आयातमार्फत ८० प्रतिशत जति पैसा विदेशिएको तथ्यांक छ । काम गर्न सक्ने युवाहरू विदेशिएसँगै नेपालमा खेतीयोग्य जमिनको ठूलो हिस्सा बाँझो बस्न थालेको छ । उत्पादन घट्दै जानुले रेमिट्यान्सको रकम उपभोगमै खर्च भइरहेको छ । उत्पादनमूलक काममा रेमिट्यान्सको योगदान साह्रै थोरै छ । 

त्यसकारण रेमिट्यान्स आयको व्यवस्थापनमा सरकारले जोड दिनु आवश्यक छ । नेपाली कामदारको सिपको विकास र क्षमता अभिवृद्धि भए रेमिट्यान्स रकम उत्पादनमूलक काममा लगानी हुन थाल्छ । यसले स्वदेशी आत्मनिर्भरताको विकासमा मद्दत पुग्नेछ । विदेशबाट फर्किएका सीमित व्यक्तिले व्यवसाय गरेर आम्दानी बढाएका छन् । धेरैजसोले दैनिक उपभोग र घरघडेरीमा खर्च गरेका छन् । रेमिट्यान्सको उचित संर्वद्धन गर्न सकिए त्यो रकम विस्तारै उत्पादनमूूलक कृषि, उद्योग, जलविद्युतजस्ता क्षेत्रमा लगाउन सकिन्छ । यसका लागि संस्थागत संरचना बन्न सके सरकार पनि सफल हुन सक्छ । जसोतसो घिस्रिरहेको संघीय संरचना बलियो बनाउन पनि मद्दत पुग्न सक्छ । हरेक सरकार टिक्ने आधार भनेको पुुँजी नै हो ।

नेपालमा अहिलेको सन्र्दभमा पुुँजीको मूल स्रोत रेमिट्यान्स भएको देखिन्छ । अब सरकारले ती युवाहरूले स्वदेशमा पठाउने रेमिट्यान्स उत्पादनमूलक काममा सदुपयोग हुने अवस्था सिर्जना गर्नुपर्छ । रेमिट्यान्स जताबाट आयो लगभग उतैतिर जाने अवस्था अन्त्य गराउनुपर्छ । यसो गर्न उत्पादनमा लगानी गर्नुपर्छ । राष्ट्रिय उत्पादन बढाउने र आत्मनिर्भर बन्ने काममा त्यस्तो रकम सदुपयोग गर्ने बलियो नीति सरकारले बनाउनुपर्छ । त्यो भयो भने त्यसरी विदेशमा दुःख गर्ने जनशक्तिको पनि नेपालमा भविष्य सुन्दर हुन सक्छ । विदेशमा कमाएको पैसाबाट भविष्यमा आम्दानी बढाउँछु भन्ने विश्वास युवा कामदारमा जगाउनुपर्छ । 

आजको २१औं शताब्दीमा व्यक्तिको इच्छाले जुनसुकै देशमा काम गर्न सक्ने वा पाउने अधिकार र अवस्था छ । संसारका देशहरू अहिले समग्रमा एकअर्कामा अन्तर्निभर एवं जोडिएका छन् । कतिपय वृत्तबाट नेपालमा मेनपावर कम्पनी सुकाउने भन्ने खालका अभिव्यक्ति पनि आउने गरेका छन् । त्यसरी मेनपावर कम्पनीहरू सुकाउनेभन्दा पनि सरकारले त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने, ती क्षेत्रका विकृति विसंगति अन्त्य गर्ने र नेपालबाट विदेशमा काम गर्न जाने युवाहरूलाई सिपयुक्त एवं दक्ष बनाउने कुरामा जोड दिनु आवश्यक छ । सिपयुक्त दक्ष जनशक्तिले मात्र विदेशबाट राम्रो परिमाणमा रेमिट्यान्स पठाउन सक्छ । नत्र, उसले पठाएको रकम दैनिक उपभोग साधारण विलासितामै सकिन्छ । 

वास्तवमा वाम सरकारको दुई वर्षको हिँडाइ कुछुवाको जस्तोमात्र छ । सरकारसँग दुई तिहाइको दम्भ धेरै, फूर्ती धेरै, गफगाफ धेरै छ तर काम कमजोर रहेको छ । त्यसलाई परिवर्तन गरेर हरेक क्षेत्रमा प्रगतिशील ढंगले सरकारले काम गर्न सक्नुपर्छ । 

खासगरी रेमिट्यान्स भिœयाउने प्रतिस्पर्धा अहिले विश्वव्यापी छ । त्यो विश्वव्यापी लहर चलेको अवस्थामा नेपालले पनि प्रतिस्पर्धा गर्न जरुरी देखिन्छ । त्यसको विपरीत हिँडेर नेपाल सम्पन्न राष्ट्र बन्न सक्दैन तर विदेश जाने जनशक्ति सिपयुक्त हुनुपर्छ, उसले पठाएको रकम उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी भएको हुनुपर्छ स्वदेश फर्केपछि ऊ व्यवसायी बन्न सक्नुपर्छ । कमाएर ल्याएको पैसा लगानी गरेर आम्दानी गर्न सक्नुपर्छ । 

बरु नेपालमा रेमिट्यान्सको आप्रवाह बढ्न थालेको विगत केही समयदेखि विशेष गरी निम्नवर्गमा एक्कासि बढेको आय असमानताले सामाजिक संरचनामा पनि दख्खल पर्न थालेको छ । त्यसलाई व्यवस्थापन गर्नेबारे अहिले नै सरकारले सोच्नुपर्छ । जस्तो कि, रेमिट्यान्सका कारण रातारात निम्नवर्गको उत्थान भई मध्यमवर्गको विकास भएको देखिन्छ । त्यसैगरी मध्यमवर्गको उत्थानबाट उपल्लो वर्ग अर्थात् हुनेखाने वर्गको पनि उत्तिकै विस्तार हुँदैछ । यसरी वर्गहरूको स्तरोन्नतिसँगै मुलुकमा काम गर्ने र स्वदेशमै रहेर पसिना बगाउन चाहनेहरूको संख्या भने अधिक न्यूून हुँदैछ । फलस्वरूप कृषियोग्य जमिन बाँझै बस्न थालेको छ । कृषि क्षेत्रको आवश्यक विकास एवं आधुनिकीकरण गर्ने काम पछाडि पर्दैछ । कृषिजनशक्ति पलायन हुँदैछ, जसले गर्दा यतिबेला गार्हस्थ उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान घटेर ३३ प्रतिशतमा सीमित हुन पुगेको छ । 

२०५० सालवरपर कुल गार्हस्थ उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान ५० प्रतिशतभन्दा बढी रहेको थियो । यसरी कृषि उत्पादन र उत्पादकत्वमा आएको ह्रासका कारण मुलुक कृषि उपजमा समेत अत्यन्त परनिर्भर हुँदैछ । वार्षिक अर्बाैं रकम कृषिजन्य वस्तुको आयातमा मुलुकबाहिर गइरहेको छ । प्रायः तरकारी र फलफूल भारतबाट आयात हुने गरेका छन् ।

चामलमात्रै वार्षिक झण्डै ३० अर्बको आयात हुन्छ । त्यसकारण कृषि क्षेत्रलाई उत्पादनमुखी बनाउन सरकारले ध्यान दिनुुपर्छ । पाँच वर्षमा कृषि उत्पादन दोब्बर गर्ने भनिएको छ तर त्यसको लक्षण कृषिमा कुनै पनि क्षेत्रमा देखिएको छैन । रेमिट्यान्स आप्रवाह बढ्दै जाने र देशमा कृषि क्षेत्र पनि फष्टाउँदै जाने अवस्था सिर्जना गर्नुपर्छ । यसो गर्न दीर्घकालीन योजना आवश्यक पर्छ । 

रेमिट्यान्सले दिगो नभए पनि अहिले जुनरूपमा न्यूून आर्थिक अवस्था भएकाहरूको स्तरोन्नति गरेको छ, त्यसलाई सकारात्मकरूपमा लिन सकिन्छ । किनकि, ६ दशकको अवधिमा गरिबी निवारणमा राज्यले गर्न नसकेको प्रगति युवाको श्रम व्यापारबाट सम्भव भएको देखिन्छ । हालका वर्षहरूमा गरिबी घटेको तथ्यांक राज्यले सार्वजनिक गर्दै आएको छ । फलस्वरूप सन् २०२२ सम्ममा नेपाल अल्पविकसित एवं गरिब राष्ट्रको दर्जाबाट माथि उठेर विकासोन्मुख राष्ट्रको दर्जामा पुग्ने निश्चित भएको छ । नेपालीहरूको प्रतिव्यक्ति आम्दानी बढेर १२ सय पुग्नु र दुई–तीन वर्षयता ६ प्रतिशतभन्दा बढीको आर्थिक वृद्धि हासिल हुँदै जानुले त्यस्तो आधार सिर्जना गरेको छ । तर, नेपाल हरेक कुरामा आत्मनिर्भरभन्दा ज्यादा परनिर्भर हुँदै जानु डरलाग्दो विषय बनेको छ । 

रेमिट्यान्सले सामाजिकरूपमा विभिन्न खालका समस्याहरू सिर्जना पनि गरेको देखिन्छ । खासगरी धेरैजसो नेपालीहरू श्रम गर्न जाने मुलुकहरू मलेसिया, साउदी अरेबिया, कतार, दुबई, बहराइन, कुवेत, भारत, इजरायल, कोरिया, जापान आदि हुन् । यी मुलुकहरूले नेपाललगायत मुलुकहरूबाट अर्धदक्ष एवं अदक्ष खालका श्रमिक युवाहरू भिœयाउने गरेका छन् । खासगरी यस्ता मुलुकहरूमा जाने नेपाली युवाहरू काम गर्न सक्ने बलियाबांगा हुने गर्छन् अर्थात् युवा उमेरका हुने गर्छन् । यसरी नेपालबाट बर्सेनि लाखांैको संख्यामा विकास निर्माणका लागि नभई नहुने युवाहरू विदेश पलायन हुने गरेका छन् । ठूलो श्रमशक्ति विदेशिने गरेको छ । यसको दीर्घकालीन प्रभावबारे राज्यले अलिकति पनि विचार विमर्श गरेको छैन । 

त्यसकारण अब रेमिट्यान्सको सदुपयोग तथा त्यसले नेपालमा पारेका सबै खालका प्रभावहरूबारे बहस हुनु आवश्यक छ । खासगरी रेमिट्यान्सबारे सरकारले नयाँ स्पष्ट नीति बनाउनु जरुरी छ । त्यस्तो नीतिले नेपालमा रेमिट्यान्सको सदुपयोग गर्न, रेमिट्यान्समार्फत भित्रिएका अनेक आयामका विकृतिहरू हल गर्न र युवाहरू विदेशिएकै कारण नेपालको आफ्नो उत्पादन तथा विकास निर्माणमा पुग्ने बाधा घटाउन सहयोग गरोस् । 

अहिले कस्तो अवस्था छ भने रेमिट्यान्सले नै मुलुक धानिएको छ । फेरि, युवाहरू विदेशिएकै कारण नेपालमा काम गर्ने मजदुरदेखि कृषि गर्ने कृषकहरूको समेत अभाव हुन थालेको छ । परिणमस्वरूप नेपालमा ठूलो संख्यामा भारतीय मजदुरहरू काम गर्छन् । त्यसकारण सकारात्मक र नकारात्मक पक्षहरूलाई सन्तुलन गर्नु आवश्यक देखिन्छ । पैसा त अवश्य चाहिन्छ । भएकै स्रोतसमेत खुम्च्याउने हो भने आर्थिक विकासको चरणमा प्रवेश गर्न लागेको मुलुकको समृद्धि सम्भव हुँदैन । यो एउटा बहसको विषय बन्नुपर्छ ।


Views: 99

सम्बन्धित सामग्री:

नेपालीलाई चाहिएको सहकारी

रिसव गौतम : फाल्गुन ११, २०७६ (३:५६ PM)

कथा : वियोग

राजेश अधिकारी : फाल्गुन १०, २०७६ (११:२२ AM)