24th February | 2020 | Monday | 7:39:06 AM

इमानको खडेरी

देवेन्द्र चुडाल   POSTED ON : पुष ११, २०७६ (१०:०९ AM)

इमानको खडेरी

दुई तिहाइ बहुमत बनाएको नेकपा सरकारबाट समाजवादी पार्टी बाहिरिएको छ । करिब १८ महिनाअघि संविधान संशोधनका सम्बन्धमा दुईबुँदे सहमति गरेर समाजवादी पार्टी उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री र राज्यमन्त्री सरकारमा सहभागी भएको थियो । अध्यक्ष उपेन्द्र यादव उपप्रधानमन्त्री थिए । सरकारमा सहभागी हुँदा यादव संघीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष थिए । नयाँ शक्ति पार्टीसँग एकीकरण भएपछि समाजवादी पार्टी नेपाल बन्यो । 

समाजवादी पार्टीको बहिर्गमनसँगै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दुई तिहाइ बहुमतको सुविधा गुमाएका छन् । यसअघि राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपालले पनि सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिएको थियो । राजपाको पनि संविधान संशोधन, सांसद रेशम चौधरीको रिहाइ, मुद्दा फिर्तालगायत माग छन् । प्रधानमन्त्री ओलीसँग दुई तिहाइ बहुमतको दम्भमा चोट लागे पनि उनले समाजवादी पार्टीको बहिर्गमन चाहेका थिए भन्ने कुरा उनको कार्यशैलीबाट प्रष्ट भएको थियो । निकै लामो समयदेखि समाजवादी पार्टी र राजपाबीच एकीकरण हुने चर्चा छ ।

राजपाले समाजवादी पार्टीले ओली नेतृत्वको सरकार छोड्नुपर्ने सर्त अघि सारेकोे थियो । संविधान संशोधन दुवै पार्टीको साझा माग भए पनि एकै ठाउँमा उभिन सकेका छैनन् । नेकपाले राष्ट्रिय सभा आगामी राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका विषयमा राजपासँग सहमति गरेपछि समाजवादी पार्टीलाई झस्का प¥यो । यही झस्काका कारण यादव अपमान सहेरै भए पनि सरकारमा रहेका थिए । आफ्नो अनुपस्थितिमा भएको मन्त्रालय सरुवा र आफ्ना राज्यमन्त्रीको खोसुवा पनि स्वीकार गरेका थिए । जब मन्त्रिपरिषद् बैठकमै प्रधानमन्त्रीले रुखो व्यवहार गरेपछि यादव सरकार छाड्ने निष्कर्षमा पुगे । उनले प्रधानमन्त्रीले आफूलाई अपमान गरेको भनेका छन् । 

समाजवादी पार्टीले सरकार छोडे पनि दुई तिहाइ पु¥याउने प्रधानमन्त्री ओलीको आकांक्षा जीवितै छ । राजपासँग बढेको साँठगाँठ त्यही आकांक्षाको संकेत हो तर राजपालाई सरकारमा सामेल गराउन त्यति सहज छैन । सत्तामा पुग्ने राजपा नेताहरूको आकांक्षा र प्रधानमन्त्री ओलीको दुई तिहाइको आकांक्षा पूरा गर्न सम्झौता रचना गर्नुबाहेक संविधान संशोधनलगायत विषयमा कुनै उपलव्धि हासिल हुने छैन । इमान र नैतिकताको खडेरी परेको यो समयमा राजपा सरकारमा जान असम्भव चाहिँ छैन । मधेसमा समाजवादी र राजपाबीच हुन सक्ने गठबन्धन वा एकताप्रति प्रधानमन्त्री ओलीले आँखा चिम्लेका छैनन् । 

सरकारले समाजवादी पार्टी सरकारमा समावेश गरेपछि दुई तिहाइको दम्भ देखाउन पाएको थियो । अब पनि उसलाई त्यस्ता कामा लागि दुई तिहाइको आवश्यकता पर्न सक्छ । हिजो राजाका नाममा भएका जग्गा गणतन्त्र आएपछि नेपाल ट्रष्टका नाममा ल्याइयो । स्वर्गीय राजा वीरेन्द्र र उनका परिवारका नाममा रहेका सबै सम्पत्ति नेपाल ट्रष्टको नाममा ल्याइएको थियो । पछिल्ला दिनहरूमा त्यस्ता सम्पत्तिको व्यापक दुरुपयोग पनि हुँदै आएको छ । आफ्नो हातमा सत्ता र शक्ति रहँदा सरकारी सम्पत्तिको यसरी दुरुपयोग गर्नु जघन्य अपराध हो । यो राष्ट्रविरोधी काम हो । सरकारले गर्ने गरेका निर्णयहरू चाहे ती गलतै किन नहुन् त्यस्ता निर्णयलाई सम्पूर्ण नेपाली जनताले स्वीकार गर्नुपर्छ भन्नु तानाशाही सोच हो ।  

कुनै पनि विषयको लोकतान्त्रिक पद्धतिअनुसार निर्णय हुनुपर्छ । लोकतन्त्र नै अपमानित हुनेगरी सत्ता सञ्चालन गर्नु लोकतन्त्रको उपहासमात्रै हो । पछिल्लो समयमा नेपाल ट्रष्टका नाममा रहेका जग्गाहरू कौडीको भाउमा व्यावसायिक प्रयोजनका लागि एउटा संस्थालाई दिइएको छ । यति ग्रुपसँग नेकपा र स्वयं प्रधानमन्त्रीको राम्रो सम्बन्ध भएकै कारण गोकर्ण रिसोर्टको जग्गा सस्तो दरमा यति होल्डिङ ग्रुपलाई दिइएको हो भन्ने सबैलाई थाहा छ । सम्झौताको म्याद ६ वर्ष बाँकी रहेको अवस्थामा अहिले नै सम्झौताको नवीकरण गर्नुको अर्थ यही हुन सक्छ । 

नेपाल ट्रष्टको अध्यक्ष गृहमन्त्री रहने प्रावधानलाई फेरेर रक्षामन्त्रीलाई ट्रष्टको अध्यक्ष बनाइएको रहस्य विस्तारै बाहिर आउँदै छ । ट्रष्टको नाममा दरबारमार्गमा रहेको जग्गासमेत यति ग्रुपलाई लिजमा दिइएको छ । ट्रष्टले आफ्नो नामको जग्गा भाडामा वा लिजमा दिनुपर्दा सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेर दिनुपर्ने सरकारी नियमलाई तोडेर दुरुपयोग गरिएको छ । सञ्चार माध्यमहरूले त्यस विषयमा सत्यतथ्यसहित समाचारहरू प्रकाशित गर्दासमेत प्रधानमन्त्री र उनको पार्टी त्यस विषयमा मौन रहनुले यसमा भ्रष्टाचारको गन्ध आएको छ । सरकार र नेकपाको मौनताले यसमा आशंका गर्ने मौका दिएको हो । 

सरकारका गलत निर्णयका विरुद्ध सशक्त आवाज उठाउनुपर्ने र सरकारलाई सही बाटोमा हिँडाउनुपर्ने प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेससमेत यस विषयमा मौन छ । यसले गर्दा कतै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस पनि सरकारसँगै हात मिलाइरहेको त छैन भन्ने प्रश्नसमेत उठेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले आफू पनि भ्रष्टाचार नगर्ने र अरूलाई पनि गर्न नदिने अभिव्यक्ति निकै पहिला दिएका थिए । प्रधानमन्त्रीका त्यस्ता अभिव्यक्ति जति आए पनि तिनले कुनै काम गरेजस्तो देखिएको छैन । नेपाल ट्रष्टसम्बन्धी ऐन र नियमावली नै फेरेर नेपाल ट्रष्टको जग्गा सस्तो दरमा एउटा संस्थालाई दिनुमा कुनै न कुनै रहस्य अवश्य लुकेको हुनुपर्छ । 

ट्रष्टको नाममा रहेको सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने दायित्व सरकारकै हो तर सरकार नै यस्ता काममा संलग्न रहनु स्वाभाविक काम त हुँदै होइन । त्यसमा पनि ट्रष्टको अध्यक्षको भूमिका महŒवपूर्ण हुने भए पनि पछिल्लो समयमा अध्यक्ष र सञ्चालक समितिमा रहेका व्यक्तिहरूको भूमिका शंकास्पद रहेको हुनाले अब स्वयं प्रधानमन्त्रीले नै त्यस विषयमा चासो देखाएर सत्यतथ्य बाहिर ल्याउनु आवश्यक छ । नेपाल ट्रष्टको नाममा रहेको सम्पत्तिको दुरुपयोग गर्नेहरू चाहे मन्त्री नै किन नहुन् उनीहरूमाथि तत्काल कडाभन्दा कडा कारबाही गरिनु उपयुक्त हुनेछ । 

प्रधानमन्त्रीले बोल्दैमा र भ्रष्टाचार नगर्ने प्रतिबद्धता गर्दैमा भ्रष्टाचारमा कमी आउने होइन । सगरमाथा क्षेत्रको केही जग्गासमेत यति ग्रुपलाई होटल सञ्चालन गर्न दिएको भन्दै युनेस्कोले विरोध जनाइरहेको छ । यही सन्दर्भलाई लिएर सगरमाथा क्षेत्रलाई युनेस्कोले विश्वसम्पदा सूचीबाट हटाउन सक्ने अभिव्यक्तिसमेत दिइसकेको छ । यो निकै विचारणीय कुरो हो । यस्तो अवस्थामा सरकारले आफूले गरेका निर्णयहरू तत्काल सच्याएर विश्व सम्पदा सूचीमा परेका सम्पदाहरूको संरक्षण गर्नु आवश्यक छ । 

यदि सगरमाथा क्षेत्र विश्वसम्पदा सूचीबाट हटेमा त्यसको जिम्मेवारी पनि यो सरकारले लिनुपर्छ । सरकारले गर्ने निर्णयहरू विधिसम्मत हुनुपर्छ । ऐन र नियमावली नै संशोधन गरेर निर्णय गर्नु नीतिगत भ्रष्टाचार हो । जबसम्म नीतिगत भ्रष्टाचारीहरूलाई कारबाही गरेर वाइडबडी जहाज काण्ड, ऐनसेल काण्ड, नेपाल ट्रष्टको जग्गा काण्ड, ललिता निवासको जग्गा काण्ड, तत्कालीन माओवादीका लडाकुहरू राखिएका शिविरमा भएको भ्रष्टाचार काण्डलगायतका अन्य काण्डहरूमा मुछिएका सत्ताधारी दल र अन्य सबैलाई कारबाही गर्न सकेको खण्डमा मात्र यो सरकारको विश्वसनीयता बढ्नेछ । नत्र, समाजवादी पार्टीलाई हटाएर सरकारमा राजपालाई प्रवेश गराउनु सरकारमा दुई तिहाइ पु¥याएर नीतिगत भ्रष्टाचार गर्ने आधार तयार गर्नुमात्र हो भन्न सकिन्छ । 


Views: 88

सम्बन्धित सामग्री:

नेपालीलाई चाहिएको सहकारी

रिसव गौतम : फाल्गुन ११, २०७६ (३:५६ PM)

कथा : वियोग

राजेश अधिकारी : फाल्गुन १०, २०७६ (११:२२ AM)