19th January | 2020 | Sunday | 8:12:48 AM

नागरिक अधिकार संकुचनतर्फ

कालिदासबहादुर राउत क्षत्री   POSTED ON : पुष २९, २०७६ (१०:३४ AM)

नागरिक अधिकार संकुचनतर्फ

संविधान कार्यान्वयन गर्न बनाउन थालिएका कतिपय कानुनहरू नियन्त्रणमुखी छन् । कानुन निर्माण प्रक्रियामा संसद्को भूमिका सहभागितामूलक नभई कमजोर अनुभूत भएको छ । संविधानप्रदत्त अधिकार कटौती हुँदैछन् । दण्डसजाय केन्द्रित गरी कठोर राज्य निर्माणतर्फ कानुनको बाटो देखिन्छ । २०४७ सालको संविधानले सुनिश्चित गरेका उदारवादी लोकतान्त्रिक समाजका अपरिहार्य पक्ष विचार तथा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता, आम सञ्चारको हक, सूचनाको हक २०६३ सालको अन्तरिम संविधानले अझ फराकिलो बनाएको थियो । त्यसलाई अझ फराकिलो बनाउनुपर्छ भन्ने मान्यता आत्मसात् गरिएको थियो । 

सूचनाको हकमा अफ््नो सरोकारको सूचना पनि मौलिक हकमा समावेश गरिएको थियो । सञ्चारको हकमा भएका सीमा र बन्देजको व्यवस्था पनि केही घटाइयो तर अन्तरिम संविधानकै आधारमा संविधानसभा बनेर अघि बढ्दा संविधानसभाकै लागि आएको संसद् पनि अन्तरिम संविधान र २०४७ सालको संविधानको मूल चरित्रभन्दा प्रतिकूल कानुन निर्माणतर्फ अग्रसर भएको देखियो । २०६६÷६७ सालमा पहिलोपटक धेरै नेपाल ऐनहरू संशोधन गरियो । नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने क्रममा प्रतिगामी काम भएछ । 

छापाखाना तथा प्रकाशन ऐन २०४८ ले आमसञ्चार एवं पत्रकारको नियमन ग¥यो । यस ऐनको दफा १५ ले फौजदारी अभियोगको व्यवस्था ग¥यो । यो दफामा प्रकाशन गर्न नहुने लामो सूची थियो । त्यो सूची उल्लंघन गरे फौजदारी मुद्दा चल्छ भनेर केही नेपाल ऐन संशोधनमा यसलाई पनि मिसाइएछ । त्यहाँबाट सुरु भएको यो फौजदारीकरणको शृंखला जारी छ । प्रेस काउन्सिलका सदस्यका रूपमा २ जना सांसद रहने व्यवस्था पनि हटाइएछ । प्रेसमाथिको नियमन गर्ने संस्थाहरूलाई संकुचित गराउँदै लगियो । राष्ट्रिय प्रसारण ऐनमा पनि संशोधनको प्रयास भएको थियो जुन सफल भएन । 

राष्ट्रिय प्रसारण नियमावलीमा संशोधन गरी संकुचन गरियो । विद्युतीय क्षेत्र अर्थात् अनलाइन पत्रकारितालाई टार्गेट गरियो । संविधानविपरीत अनलाइन निर्देशिका जारी गरियो जुन ऐनसरह लागु भएको छ । यसले अनलाइन क्षेत्रमा दुःख दिएको छ । यसकै आधारमा ७ जना पक्राउ परिसकेका छन् । यसले अनलाइन पत्रकारितामा एउटा तरबारका रूपमा काम गर्दै आएको छ । यो सिलसिला बढ्दै जाँदा २०४७ र २०६३ सालको संविधानमा भन्दा २०७२ मा बनेको संविधानमा बढी बन्देज गरियो । लामो प्रक्रियाबाट फौजदारी र देवानी संहिता पनि तर्जुमा भयो । 

यी दुवै संहिता तर्जुमा गर्दा थुप्रै कसुर समेट्ने प्रयास गरियो । गोपनीयतासम्बन्धी, गाली बेइज्जती, घृणाको अभिव्यक्ति नियन्त्रण गर्ने कसुर वा अन्य विद्युतीय माध्यमबाट हुने कसुर पनि परिभाषित गर्दै आमसञ्चार क्षेत्रमा फौजदारी अभियोग बढाइयो । बोलेका, लेखेका, प्रकाशन–प्रशारण गरेका कुरा फौजदारी कसुर बन्छन् भन्ने किसिमले संहितामा ल्याइयो । व्यक्तिगत गोपनीयताको हक पहिलो प्राथमिकतामा प¥यो । गोपनीयताको हकको रक्षा हुनुपर्छ तर यसका नाममा नागरिकको गोपनीयताको हक फरक हुने र प्रवेश नै गर्न नपाउने गरी कठोर विधेयक आयो, आन्दोलन भयो । माननीयहरूले नै संशोधन प्रस्ताव हालेपछि केही सुधार भयो । 

खोजी पत्रकारिता गर्न अप्ठ्यारो पार्ने गरी प्रावधान राखिएको छ । सरकारको प्राथमिकता आमसञ्चार र स्वतन्त्रता फैलाउने कानुन होइन कि कसरी नियन्त्रण गर्न खोजियो । विज्ञापनसम्बन्धी कानुनमा यस्तै गर्न खोजियो ।  

त्यस्तै विज्ञापनसम्बन्धी ऐन लागु भइसकेको छ । क्लिनफिड समातेर विज्ञापन केन्द्रीकरण गर्ने विज्ञापनका विषयवस्तुमा पनि फौजदारी अपराधमा दण्ड हुने प्रावधान राखिएको छ । विज्ञापन केन्द्रीकृत गरिएको छ । एक÷दुईवटा राम्रा पक्ष समातेर स्वतन्त्र मिडियालाई आर्थिकरूपमा नियन्त्रणमा राख्ने मनसायले ऐन आयो । 

यतिखेर दुईवटा थप विधेयक संसद्मा छन्– मिडिया काउन्सिल विधेयक र सूचना प्रविधि विधेयक । यी विधेयकबारे व्यापकरूपमा सार्वजनिक बहस भइरहेको छ । मिडिया विधेयकमा उठेका आवाज सम्बोधन गर्न सत्तापक्षले नेपाल पत्रकार महासंघसँग सम्झौता पनि ग¥यो । संसारभर आमसञ्चारलाई फौजदारी कानुनले सम्बोधन गर्नुहुँदैन भन्ने धारणा छ तर यहाँ फौजदारीकरण गरियो । प्रहरीको हात माथि पारिँदैछ । सरकारले चाहेको व्यक्तिलाई पक्रााउ गरी मुद्दा लगाउन सक्ने बनाइएको छ ।

संविधानको प्रस्तावनामै पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता भनिएको छ । मौलिक हकभित्र धारा १७ मा स्वतन्त्रताको हकबारे उल्लेख छ । यस्तै धारा १९ मा सञ्चारको हक छ । धारा १९ ले केही संकुचन गरेको पनि देखिन्छ । अहिले सूचना प्रविधि विधेयकको चर्चा छ । यो विधेयक नागरिक अधिकार कुण्ठित गर्ने किसिमबाट आएको देखिन्छ । फौजदारी संहितामा व्यवस्था गरिएको दण्डसजाय र प्रस्तावित सूचना प्रविधि विधेयकमा रहेका सजाय फरकफरक छन् । सजाय बढाएपछि सभ्य नैतिकवान् एवं बौद्धिक नागरिक उत्पादन हुन्छन् भन्ने सोच सरकारमा रहेको देखिएको छ । 

हामीले नागरिकलाई कस्तो किसिमको डण्डा लगाउन खोजिरहेका छौँ ? हामी एकातिर नागरिकको मानव अधिकारको रक्षा गर्छांै भनिरहेका छौँ । जन्मनेबित्तिकै मानव अधिकार संरक्षण र सुरक्षित हुन्छ भनेर राज्यले नै सुनिश्चित गरेको छ । अर्कोतर्फ सरकार थुनेर तथा सजाय र दण्डजरिवाना गराएर ठीक ठाउँमा ल्याउँछु भनिराखेको छ । 

सूचना प्रविधि विधेयकमा विशेष अदालत गठनको कुरा छ । संविधानको धारा १५२ एउटा कुरा भन्छ । संविधानभन्दा माथि गएर कानुनको परिकल्पना कसरी भइरहेको छ ? न्याय परिषद्ले सिफारिस गरेको एकजना व्यक्ति विशेष अदालतमा रहने व्यवस्था छ । अन्य २ जना सरकारका रहनेछन् । कसको प्रभाव बढी हुन्छ ? यो विधेयक भ्रष्टाचारसँग पनि जोडिएको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न पनि यो विधेयक ल्याएको भन्ने पनि देखिन्छ । 

यसमा प्रश्न उठाउन नपाउने भन्ने मानसिकताबाट अघि बढिरहेको छ । हरेक कुरामा सरकारले जति वेला पनि कुनै व्यक्तिलाई आफूले चाहेअनुसार नियन्त्रणमा लिने दृष्टिकोण देखिएको छ । मौलिक हकको निर्बाध प्रयोग गर्न कानुन छैन । न काननु देखिन्छ न विशेष अदालत देखिन्छ । यिनीहरूलाई नियन्त्रण गर्ने कानुन चाहियो भन्ने किसिमले अघि बढेको देखिन्छ । पारदर्शितातर्फ संकुचित गर्ने बाटोमा सरकार छ । यसले सुशासन घटाउँछ, भ्रष्टाचार बढाउँछ । 

जहाँ नागरिक थलो संकुचित हुन्छ त्यहाँ मानव अधिकार रक्षा हुँदैन । लोकतन्त्रमा स्वतन्त्र प्रेस हुन्छ तर हामी उल्टोतिर जान थालेका छौँ । युवापिँढी आफ्नो विचार व्यक्त गर्न सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गरिरहेको छ । जानेका बुझेका कुरा आपसमा शेयर गरिरहेको छ । आउन लागेको कानुनले युवालाई पनि नियन्त्रण गर्न खोजेजस्तो देखिन्छ । तीन वर्षदेखि ५ वर्षसम्म कैद र ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवानाको प्रस्ताव गरिएको सो ऐनमा कुनै गलत कुरा प्रकाशन प्रशारण वा प्रदर्शन गरिएमा सजायको भागीदार गराइएको छ ।

अप्रत्यक्षरूपमै भए पनि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा संकुचन गर्ने प्रयास देखिएको छ । सजाएको डरका कारण पनि कतिपय व्यक्त स्वतन्त्रता कमजोर भइरहेको हुन्छ । राष्ट्रियता, अखण्डता, सद्भाव इत्यादिका नाममा सम्पादकको हात बाँध्ने प्रयास भएको छ ।

सम्पादक नै सो मिडिया मालिक भएमा भने त्यस्तो सम्पादकलाई ऐनको विभिन्न खालका सेवा तथा सामग्री बिक्रीवितरण र सार्वजनिक प्रदर्शनलाई नियमन गर्ने उद्देश्य राखेको छ । खासगरी जुवा सट्टेबाजी सार्वजनिक नैतिकताविरुद्धका सामग्रीको प्रकाशन तथा प्रदर्शन र हातहतियार एवं लागू औषधको विषयमा प्रकाशन र प्रदर्शन गर्न रोक लगाएको छ । 

राष्ट्रिय स्वाधीनता, भौगोलिक अखण्डता, संघीय एकाइबीचको सुमधुर सम्बन्ध नेपाली राष्ट्रिय झण्डा तथा राष्ट्रियगानको अपमान राष्ट्रिय विभूति तथा नेपालको लोगो वा नक्सा देशद्रोह गाली बेइज्जती अदालतको अवहेलना, लैंगिक विभेदका लागि दुरुत्साहन तथा छुवाछुत, पेटेण्ट डिजाइन तथा ट्रेडमार्क अथवा सोको प्रयोग एवं अन्य औद्योगिक सम्पत्तिको प्रयोगमा अनुमति तथा स्वीकृतिबिना गरिने कार्यलाई समेत यसमा समेटिएको छ । 

विज्ञापन नियमनका लागि सरकारद्वारा नियुक्त ८ सदस्यीय विज्ञापन बोर्ड गठन गरिने र सो बोर्डले विभिन्न मिडियामा प्रकाशित हुने विज्ञापन नियमनका लागि प्रदेश र स्थानीय सरकारले नियमन गर्न सक्ने अधिकार दिइएको छ । यसबाट विज्ञापनको नियमनका नाममा मिडियामाथि सरकारले नियन्त्रण गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने प्रश्न उठेको छ । 

विज्ञापन नियमनका नाममा कुनै दिन सरकारी बक्रदृष्टि कुनै मिडियामा पर्न सक्दैन भन्न सकिँदैन । कुनै विज्ञापन छाप्ने वा नछाप्ने भन्ने निक्र्यौल पनि सो मिडियाले नै गर्छ । संकटकालमा बाहेक अन्य अवस्थामा राज्यले मिडियामा प्रतिबन्ध लगाउन नपाउने र कुनै मिडिया संकटकालमा समेत जफत नगरिने व्यवस्था संविधानको धारा २७४ (१०) मा सुनिश्चित गरिएबाटै मिडियामाथि सरकारी नियन्त्रणलाई संविधानले नै अस्वीकार गरदिएको छ ।

हाम्रो सरकार भने नागरिक अधिकार संकुचित गर्दै नियन्त्रणको बाटोमा अघि बढ्न खोजेको देखिन थालेको छ । मान्छेले अपराध गर्न पाउनुपर्छ भनेको होइन तर नियन्त्रणको कानुन बनाउँदा अधिकार संकुचित हुनु हुँदैन, हनन त हुनै हुँदैन । 


Views: 64

सम्बन्धित सामग्री:

भोलिका तिमी हौ

रसिकदेव : माघ ४, २०७६ (१०:३६ AM)