3rd July | 2020 | Friday | 2:40:39 AM

प्रधानमन्त्री ओलीको डिप्लोमेसी

देवेन्द्र चुडाल   POSTED ON : माघ २८, २०७६ (१०:३३ AM)

प्रधानमन्त्री ओलीको डिप्लोमेसी

सत्ताधारी दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठक समाप्त भएकै दिन प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीले पार्टीका दुवै सभाका सांसद एवं केन्द्रीय सदस्यलाई आफ्नो सरकारी निवासमा रात्रिभोज दिए । उनीहरूलाई शान्त पार्ने उनको प्रयास हो, यो । ठीक त्यसको दोस्रो दिन केही सम्पादकलाई आफ्नो निवासमा बोलाएर उनीहरूका कुरा सुने अनि उनीहरूका प्रश्नका उत्तरसमेत दिए । केही पहिला प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो नेतृत्वको सरकारका राम्रा कामको प्रचारप्रसार गर्ने मुटु नै नभएका सम्पादक भएको गहन आरोपसमेत लगाएका थिए । सरकारले गरेका हरेक निर्णय विवादको घेरामा तानिएका छन् ।

पछिल्लो समयमा मुटु भएका मान्छे देखिएका छन् । उनीहरू नेकपाका कार्यकर्ता हुन् । त्यसमा पनि ओली पक्षीय अनि केही भ्रष्ट कर्मचारी पनि मुटु भएकैमा पर्छन् भने केही ठेकेदार केही उद्योगी व्यवसायी र केही बिचौलियासमेत मुटु भएकै व्यक्तिमा गनिन्छन् । सञ्चारमाध्यम भनेका सरकारका निर्णय जनतासामु र जनताका समस्या सरकारसामु पु¥याइदिने पुलका रूपमा काम गर्ने भएकाले त्यस्ता सञ्चारमाध्यममा काम गर्ने सम्पादकको मुटु नै किन चाहियो र ¤ 

उनीहरूले आफ्नो मुटु नभए पनि आफ्नो धर्म भने निभाइरहेका छन् । उनीहरूको काम हो सरकारका काम कारबाहीका बारेमा लेख्ने र समाचार प्रकाशित गर्ने । पत्रकार प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्षरूपमा भ्रष्टाचारमा संलग्न हुँदैनन्, बिचौलिया हुँदैनन् र कमिसनको लोभमा परेर आफ्नो सञ्चारमाध्यममा आफ्नो धर्म निभाउन चुक्दैनन् । जसरी भ्रष्टाचारी, ठेकेदार, बिचौलिया चुकेका हुन्छन् । हो, त्यसैले त्यस्ता कार्य गर्न प्रधानमन्त्रीले भनेझैँ मुटु भएकै व्यक्ति चाहिन्छ । सञ्चार क्षेत्रमा काम गर्ने व्यक्तिहरू त्यस्ता नभएका हुनाले उनीहरू मुटु नभएकै हुन् । 

सत्ताधारी दलका केही समर्थकको भने मुटु रहेको छ । किनकि, उनीहरू सत्ताधारी दल र सरकारी कामको जनताको हितविपरीत भए पनि प्रधानमन्त्रीबाट क्याबात् भनेर समाचार प्रकाशित गर्छन् । केही पत्रकार सरकारका प्रवक्ता जसरी समाचार प्रकाशित गरिरहेका छन् । त्यसैले उनीहरूसँग चाहिँ मुटु रहेको छ । सरकारका निर्णय विवादको घेरामा परे पनि त्यस्ता निर्णयलाई सञ्चारमाध्यमले समर्थन गर्न सक्ने आधार हुँदैन । त्यस्ता निर्णयलाई समर्थन गर्न सकिँदैन । त्यस्ता निर्णयको समर्थन गर्नु भनेको पत्रकारिताको धर्मविपरीत कार्य हो । सत्ताधारी दलको केन्द्रीय समितिको बैठकमा केन्द्रीय सदस्यहले नै सरकारका काम कारबाहीको विरोध गरेका छन् । 

एमसीसीको पनि तिनीहरूमध्ये केहीले विरोध गरेका छन् । उक्त सम्झौतानुसार नेपाल सरकारले समेत १४ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्नुपर्ने तर त्यसको लेखापरीक्षणसमेत नेपाल सरकारका कर्मचारीले गर्न नपाउने, नेपाल सरकारका कर्मचारी त्यहाँ खटाउँदा कर्पोरेशनको स्वीकृति लिनुपर्ने र परियोजना छनोट गरिकसेपछि त्यस्ता परियोजना कार्यान्वयन गर्दा भारतको सहमति लिनुपर्ने जस्ता प्रावधान त्यसमा रहेका छन् । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले सञ्चारमाध्यमलाई यसको समर्थनमा लेखेनन् भनेर गाली गर्नु आवश्यक छैन । 

सत्ताधारी दलकै केन्द्रीय सदस्य र नेकपाको सचिवालयमै रहेका व्यक्तिहरूले मिलेनियन च्यालेञ्ज कर्पोरेशनको विरोध गरेपछि नेकपाले उक्त विषयमा अध्ययन गर्न पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपाका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालको नेतृत्वमा ३ सदस्यीय समिति गठन गरेको छ । उक्त समितिमा अहिलेकै अवस्थामा एमसीसीलाई पारित गर्नुहुँदैन भन्ने आवाज उठाउँदै आएका भीम रावल र जसरी भए पनि तत्काल पारित गर्नुपर्छ भन्ने परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली सदस्य रहेका छन् । यदि नेकपाले र सरकारले भनेझैँ एमसीसी ठीक थियो र नेपालको संविधान ऐन कानुनभन्दा माथि थिएन भने किन अध्ययन समिति गठन गरियो त ? केही मन्त्रीहरूले त एमसीसी कार्यान्वयनमा गइसकेको अभिव्यक्तिसमेत दिएका छन् । 

यदि साँच्चै कार्यान्वयनमा गइसकेको भए खनाल समितिको औचित्य के ? लोकतन्त्रमा सरकारले गरेका र गर्ने हरेक निर्णय जनताले थाहा पाउनुपर्छ । लोकतन्त्रको धर्म र मर्म भनेको यही हो । सरकारले गर्ने गरेका कतिपय निर्णय गोप्य राख्ने गरिएको छ । के मुटु भएकाले गर्ने निर्णयका बारेमा मुटु नभएका सम्पादक र सञ्चार जगत्ले कुरा उठाउँछन् भनेर त्यसो गरिएको हो कि ¤

अहिले नेकपाभित्रसमेत फुटाउ अनि राज गरको अवस्था सिर्जना गरिएको छ । पूर्व नेकपा एमालेका केही नेताहरू पछिल्लो समयमा प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध खनिँदै आएकोमा त्यसको फाइदा पुष्पकमल दाहालले उठाउँदै आएका छन् । उनीहरू एकअर्कामा आफ्नो हैसियत देखाउने रणनीतिमा छन् । त्यसैको परिणाम थियो, भैसेपाटीको भेला । नेकपाका सचिवालयमा रहेका ९ जनामध्येका पुष्पकमल दाहाल, पूर्वप्रधानमन्त्री एवं पार्टीका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, माधव नेपाल, वामदेव गौतम र नारायणकाजी श्रेष्ठबीच मेलमिलाप भएको छ भने गृहमन्त्रीसमेत रहेका रामबहादुर थापा गुपचाप बसेका र ओली पक्षमा महासचिव विष्णु पौडेल र रक्षामन्त्रीसमेत रहेका ईश्वर पोखरेलमात्र रहेका छन् । 

त्यसैले सचिवालयमा अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री ओली अल्पमतमा परेका छन् । अब सचिवालयको बैठकले कुनै निर्णय गर्नुपरे कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पेस गरेका प्रस्तावमात्र पारित हुने भएका छन् । त्यसकारण चतुर प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीभित्र आफ्नो हैसियत कायम राख्नका लागि केन्द्रीय समितिको बैठकमा भाग लिन आएका सबै केन्द्रीय सदस्य, प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाका सबै सांसदलाई रात्रिभोज दिएका छन् । 

प्रधानमन्त्री ओलीले जब आफूलाई संकट पर्छ त्यसबेला पार्टीका नेता तथा सांसदलाई रात्रिभोज दिने गरेका छन् । त्यस्ता भोजलाई डिप्लोमेसी रात्रिभोज भन्ने गरिएको छ । सारङ्गी साँझसहितको रात्रिभोज त्यही डिप्लोमेसी अन्तर्गत हो । 

यसको केही दिनमै प्रधानमन्त्रीले सञ्चारमाध्यमका सम्पादकसँग भेटघाट गर्नु पनि एक प्रकारको डिप्लोमेसी नै हो । सम्पादकसँग भेट्दा प्रधानमन्त्रीले अरूबेलाको भन्दा फरक व्यवहार देखाएका थिए । आखिर किन त ¤ त्यसभित्र पनि केही रहस्य लुकेको छ । सञ्चारमाध्यमले समेत आफूलाई असहयोग गरेको आरोप लगाउँदै आएका प्रधानमन्त्रीले यसपटकको भेटमा भने त्यस्तो अभिव्यक्ति नदिनु र खरोरूपमा सम्पादकहरूसँग प्रस्तुत नहुनुले उनले सञ्चारमाध्यमको सहयोग चाहेकोजस्तो देखिन्छ । 

सरकारले गर्ने हरेक निर्णयलाई सञ्चारमाध्यमले विरोध गरेको आरोप प्रधानमन्त्रीले पटक–पटक लगाउँदै आएका छन् । तर, त्यति हुँदाहुँदै पनि सञ्चारमाध्यमले सरकारका राम्रा कामको समर्थन र नराम्रा कामको विरोध गरिरहेका छन् । त्यसैले सञ्चारमाध्यमलाई पटक–पटक दोष लगाउनुभन्दा सरकाले आफ्नो कार्यशैलीमा परिवर्तन ल्याउनु आवश्यक छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीका अनुसार भ्रष्टाचारीलाई कानुनी दायरामा ल्याउने क्रम बढेकाले भ्रष्टाचार बढेजस्तो देखिएको भए पनि भ्रष्टाचार घटेको छ । त्यसो भए कसरी भ्रष्टाचारीलाई कानुनी दायरामा ल्याइयो त ? अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले प्रत्येक दिन घुस लिँदालिँदै कर्मचारी पक्राउ गरिएको छ । ठूला–ठूला भ्रष्टाचारका काण्ड भएका छन् तर ती सबै काण्डलाई बिर्सिएर प्रधानमन्त्रीले भ्रष्टाचार घटेको बताइरहे पनि सम्पादकसँगको भेटमा उनले पहिलोपटक मुलुकमा भ्रष्टाचार बढेको स्वीकार गरेका छन् । यस विषयमा प्रधानमन्त्रीले सत्य बोलेको अनुभव जनताले गरेका छन् । 

सबै शक्ति आफ्नो हातमै राख्ने र जनताका हितविपरीतका विधेयक संसद्मा पेस गर्ने अनि यति ग्रुपलाई नेपाल ट्रष्टको नाममा रहेका मूल्यवान् जग्गा लिजमा दिँदा अनियमिता भएको हुनाले उनी आलोचित भएका छन् । यी सबै कारणले गर्दा पार्टीभित्रैबाट र पार्टीबाहिरबाट पनि प्रधानमन्त्रीको आलोचना भएको छ । उनको लोकप्रियता पनि पहिलोपटक प्रधानमन्त्री बन्दाभन्दा खस्किएको छ । 

सरकारका मन्त्रीकै कारण पनि सरकार र प्रधानमन्त्री आलोचित बन्न पुगेका छन् । यस्तोबेला प्रधानमन्त्रीले सम्पादकसँग भेट गर्नुलाई सम्बन्ध सुधारकै प्रयासका रूपमा लिन सकिन्छ । प्रधानमन्त्रीले सञ्चार माध्यमविरुद्ध संसद्मा दर्ता गराएका विधेयकमा कस्तो नीति अपनाउँछन् हेर्न बाँकी छ ।


Views: 461