29th February | 2020 | Saturday | 6:31:46 AM

महिला विकास र सशक्तीकरण

कृष्णहरि बास्कोटा   POSTED ON : माघ २९, २०७६ (१०:५५ AM)

महिला विकास र सशक्तीकरण

नेपाल सरकारले महिला विकास र महिला सशक्तीकरणको नीति अवलम्बन गरेको छ । नेपालको संविधान र ऐनहरू पनि महिलामैत्री रहेका छन् । यसअनुसार सरकारले केही क्षेत्रमा सकारात्मक विभेदको नीति पनि अख्तियार गरेको छ । जसअनुसार महिलाको मासिक पारिश्रमिकमा १० प्रतिशत आयकर छुट प्रदान गरिएको छ । कुनै व्यापारिक वा औद्योगिक प्रतिष्ठानले ३३ प्रतिशत महिलालाई रोजगारी दिएमा सो निकायले आयकरमा २० प्रतिशत छुट पाउँछ । महिलाको नाममा उद्योग दर्ता गर्दा लाग्ने दस्तुरमा ३५ प्रतिशत छुट हुन्छ । यसैगरी महिलाको नाममा टे«डमार्क दर्ता गर्दा २० प्रतिशत दस्तुर छुट हुने व्यवस्था छ । 

नेपालमा महिला स्वयंले नै व्यवसाय गर्न महिला उद्यमशीलता विकास कोषबाट ऋण लिँदा ६ प्रतिशतमात्रै ब्याज तिरे पुग्छ । तर, यस्तो रकमको सीमा भने ५ लाख रुपैयाँमात्र राखिएको छ । समयानुसार यसमा वृद्धि गर्नुपर्छ । महिलाको नाममा जग्गाको रजिष्ट्रेशन पारित गर्दा तोकिएको हिमाली क्षेत्रमा ५० प्रतिशत र अन्य क्षेत्रमा २५ रजिष्टे«शन प्रतिशत दस्तुरमा छुट हुने व्यवस्था छ । यस्तो छुट प्रदेश कानुनद्वारा फरक फरक रहेको छ । यसैगरी श्रीमान्को नाममा रहेको जग्गाको लालपूर्जामा श्रीमतीको नामसमेत राखी संयुक्त स्वामित्व कायम गर्न चाहे यस्तो संयुक्त लालपूर्जा निर्माण दस्तुर एक सय रुपैयाँ मात्र तोकिएको छ । 

राज्य प्रणालीले लैंगिक हिंसापीडित, घरेलु हिंसापीडित, एकल महिला र मानव बेचबिखनमा परेकालाई विविध सहायता प्रदान गरेको छ । यसैगरी बोक्सीको आरोप पीडितलाई राज्यले उचित सहायता प्रदान गर्दछ । आपूmलाई परेको मर्काका विषयमा महिला आयोगमा निवेदन दिँदा दस्तुर नलाग्ने कानुनी व्यवस्था छ । नवीकरणीय ऊर्जामा एकल महिलालाई अनुदानको व्यवस्था छ । राज्यले द्वन्द्व प्रभावित महिलालाई एकमुष्ठ पच्चीस हजार सहायता दिने नीति अवलम्बन गरेको छ । छात्राहरूलाई सरकारी र सामुदायिक स्कुलमा १० प्रतिशत छात्रवृत्ति प्रदान गरिन्छ । 

यसैगरी कमलरी विद्यार्थीलाई मासिक ३ हजार रुपैयाँसम्मको भत्ता दिइन्छ भने कक्षा ८ सम्मका छात्राहरूलाई वार्षिक चार सय रुपैयाँ छात्रवृत्ति प्रदान गरिन्छ । प्राविधिक डिप्लोमामा प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण गर्ने महिलाका हकमा २५ प्रतिशत सिट आरक्षण गरिएको छ भने वैदेशिक रोजगारीको तालिम निःशुल्क हुन्छ । नेपाल सरकारले कतारलगायत दूतावासमा महिलाका लागि सेल्टरको व्यवस्था गरेको छ । साविकमा सरकारले स्थानीय तहलाई एकमुष्ठ अनुदान दिँदा त्यसबाट १० प्रतिशत रकम महिला विकास र सशक्तीकरणमा छुट्याउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो ।

यस अतिरिक्त नेपालमा प्रसूति बिदा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको कायम गरिएको छ भने निजामती सेवामा निश्चित प्रतिशत आरक्षण गरिएको छ । हाल आमा सुरक्षा, महिला स्वास्थ्य कार्यक्रम, मातृ स्वास्थ्य कार्यकर्तालाई भत्ता र निःशुल्क गर्भपतन सुविधा सञ्चालनमा छ । साथै महिलालाई पैत्रिक सम्पत्ति र प्रजनन् स्वास्थ्यको हक प्रदान गरिएको छ । 

महिलाका मुद्दाका विषयमा चर्चा गर्दा समान कामका लागि समान ज्यालामा जोड दिनुपरेको छ । सेना र प्रहरीमा छुट्टै सेल र ब्यारेक निर्माणमा अतिरिक्त बजेटको आवश्यकता महसुस गरिएको छ । किशोरी शिक्षा र कानुनी साक्षरता कार्यक्रमलाई संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारले प्राथमिक्ताका साथ सञ्चालन गर्नुपर्छ । साविकमा आरम्भ गरिएको महिला विकास कार्यक्रम नेपालका सबै वडामा विस्तार गर्नुपर्छ । महिलालाई सीपमूलक तालिममा प्रयोग हुने उपकरण हस्तान्तरण गर्नुपर्छ । सबै अदालतमा महिलाका विषयमा छुट्टै इजलास खडा गरी प्रभावकारी ढंगले सञ्चालनमा ल्याउनुपर्छ ।

अन्तरजातीय विवाहमा राज्यले ५० हजार रुपैयाँ सहयोग गरी आएको छ, यस्तालाई वृद्धि गर्नुपर्छ । महिलाको पक्षमा केन्द्रित गरी जनता आवास कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनुपर्छ । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकालाई बीउ पुँजी ऋणको उपलब्धता सहज तुल्याउनुपर्छ । छात्राहरूलाई उच्च शिक्षामा कोटा र छात्रवृत्ति बढाउनुपर्छ । स्कुलमा छात्रा शौचालय र स्यानिटेरी प्याड वितरणलाई प्रभावकारी तुल्याउनुपर्छ । छोरीलाई स्कुल नपठाउने अभिभावकलाई सुविधा रोक्नुपर्छ । सबै अस्पतालमा अनिवार्यरूपमा बर्थ सेण्टरको स्थापना गर्नुपर्छ । प्रत्येक उपभोक्ता समूहमा कम्तीमा तीन पदमा महिला र कुल कार्यसमिति सदस्यमा ५० प्रतिशत सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्छ । हरेक उद्योगमा जेण्डर अडिट गर्नुपर्छ ।

नेपालमा आव २०६४÷६५ को बजेटदेखि लैंगिक उत्तरदायी बजेटको आरम्भ गरिएको छ । यसका पाँचवटा सूचक छन् । जसअनुसार पहिलो, महिलाको क्षमता अभिवृद्धि हो भने दोस्रो योजना तर्जुमा र कार्यान्वयनमा महिलाको सहभागिता हो । तेस्रो सूचकमा लाभको बाँडफाँड महिला हिस्सा हो भने चौथो रोजगारी महिलाको अवसर हो । पाँचौं सूचक महिलाको समय र कार्यबोझमा कमी हो । यस्तो बजेटको व्यवस्था प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारमा अनिवार्य गर्नुपर्छ ।

महिला विकास र सशक्तीकरणका क्षेत्रमा नेपालमा निकै काम भएको छ, तथापि हालसम्म नागरिकतामा आमाको नाम राख्नेलगायतको व्यवस्थापनमा हामी स्पष्ट हुन सकिरहेका छैनौं । भूकम्प पीडिलाई प्रदान गरिने राहतमा घरमूली महिलालाई मान्न हिचकिचाइरहेका छौं । कार्यस्थलको महिला हिंसा नियन्त्रण हाम्रो लागि फलामको चिउरा भएको छ । झुमा, छाउपडीलगायतका कुप्रथा नियन्त्रणमा अझै हाम्रो प्रयास फितलो प्रतीत हुन्छ ।

छोरीलाई दाइजो दिने कि शिक्षा भन्ने विषय आजसमम छलफलमै छ । सिड र प्रोटोकलमा नेपालको प्रतिबद्धता र उपलब्धिबीच तालमेल देखिएको छैन । संयुक्त राष्ट्र संघीय १३२५ र १८२० का प्रावधान र राष्ट्रिय कार्ययोजनाको कार्यान्वयन पक्षमा सन्तोष गर्न सकिने स्थिति छैन । साथै संविधानको निर्देशक सिद्धान्त र कार्यान्वयनका क्षेत्रमा हामी खरो उत्रिन सकिरहेका छैनौं ।

नेपालका थुप्रै ऐनमा महिला विकास, सशक्तीकरण र प्रतिनिधित्वका प्रावधान राखिएका छन् । जसअनुसार बीउबिजन ऐनमा समिति गठनमा महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिएको छ । राष्ट्रिय कृषि नीति, २०६१ मा महिला सहभागिता ५० प्रतिशत पु¥याउने ध्येय छ । कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन नीति, २०६३ मा महिला विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिने व्यवस्था छ । खर्क नीति, २०६८ मा खर्क विकास समिति गठनमा महिलाको प्रतिनिधित्व रहने व्यवस्था गरिएको छ । पुष्प प्रवद्र्धन नीति, २०६९मा महिलालाई प्रोत्साहित गरिनेछ भनिएको छ ।

कृषि यान्त्रिकीकरण प्रवद्र्धन नीति, २०७१ महिलामैत्री छ । कृषि जैविक विविधता नीति, २०६३को समिति गठनमा पनि महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिएको छ । राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड ऐन, २०४९ मा पनि महिला प्रतिनिधित्वको व्यवस्था छ । हामीले लैंगिक हिंसा निवारण कोष नियमावली २०६७, कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दुव्र्यवहार निवारण ऐन २०७१, एकल महिला सुरक्षा कोष नियमावली २०७०, एकल महिला सुरक्षा कोष सञ्चालन मापदण्ड २०७१, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०६४ र नियमावली २०६५ जारी गरेका छौं । 

यसैगरी हामीसँग घरेलु हिंसा कसुर र सजाय ऐन, २०६६ र नियमावली, २०६७ जारी भएको अवस्था छ । यसैगरी बोक्सी आरोप कसुर र सजाय ऐन २०७२, राष्ट्रिय युवा परिषद् ऐन २०७२, राष्ट्रिय युवा नीति २०७२, नवीकरणीय ऊर्जा अनुदान नीति २०६९, संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन नियमावली २०५३, लैंगिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण मार्गदर्शन २०७०, सामाजिक परिचालन निर्देशिका २०६६ जारी भएको अवस्था छ । 

यस अतिरिक्त आन्तरिक रूपमा विस्थापित व्यक्तिसम्बन्धी राष्ट्रिय नीति २०६३, मृतकका हकदारलाई आर्थिक सहायता प्रदान गर्ने निर्देशिका २०६५, आमा सुरक्षा कार्यक्रम २०६५, महिला स्वयंसेविका कार्यक्रम र गाली बेइज्जती ऐन २०१६ लगायतले महिलाका विविध विषयमा वकालत गरेको अवस्था छ । तथापि उपलब्धि अपेक्षाकृत छैन । 

यसरी महिलाका लागि शैक्षिक, आर्थिक, सामाजिक, स्वास्थ्य, व्यवसाय र सम्पत्तिको हकमा प्रबल कानुनी व्यवस्था छ । सरकारी सेवाका सबै क्षेत्रमा आरक्षण छ । राजनीतिमा आरक्षण छ । महिलालाई पुरुषसरह सबै क्षेत्रमा समान ढंगले अघि बढाउने र सम्मानपूर्वक बाँच्ने वातावरण बनाउने प्रयास भएको छ । केही व्यावहारिक कठिनाइहरू देखिएका छन् । कानुन कार्यान्वय तथा शिक्षाले ल्याउने चेतनाले कठिनाइहरू क्रमशः समाधान हुँदै जाने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । 

अन्त्यमा, महिला विकास र महिला सशक्तीकरणको कार्य सर्वप्रथम घरबाट आरम्भ गर्नुपर्छ । समयानुकूल समाजमा व्यापक परिवर्तन हुन जरुरी छ । सरकारले विभेदका विरुद्ध कडा प्रावधानसहित कानुन तर्जुमा गर्नुपर्छ । स्वयं महिलाले प्राप्त अवसर छोप्ने प्रयास गर्नुपर्छ । महिला–पुरुषमा मोटामोटी समानताको अवस्था सिर्जना नहुन्जेलसम्म सकारात्मक विभेदको नीतिलाई निरन्तरता दिनुपर्छ । हामी जो जहाँ छौं सोही स्थानबाट महिला विकास र महिला सशक्तीकरणका क्षेत्रमा मन, वचन र कर्मले योगदान गर्न सार्वजनिक आहृवान गर्नुु उपयुक्त हुन्छ । 


Views: 179

सम्बन्धित सामग्री:

नेपालमा मातृभाषा

श्रीमन्नारायण : फाल्गुन १६, २०७६ (१०:४२ AM)

विवेकीहरू बोल्ने बेला

राजन कार्की : फाल्गुन १५, २०७६ (१०:२८ AM)