10th April | 2020 | Friday | 5:29:28 PM

गरिबका पीडा र सरकारको सफलता

रिसव गौतम   POSTED ON : फाल्गुन ४, २०७६ (३:५३ PM)

गरिबका पीडा र सरकारको सफलता

तपार्इं इन्टरनेट प्रयोग गर्नु हुन्छ भने गुगलमा गएर ‘हुइच इज द पुवर कन्ट्री इन एसिया’ भनेर सर्च गर्नुस् । संसारकै सबैभन्दा ठूलो यस महादेशमा अफगानिस्तान, यमनपछि तेस्रो सबैभन्दा गरिब मुलुकको सूचीमा नेपाललाई पाउनुहुन्छ । जबकि एसियामा ४९ वटा मुलुक छन् । सबैभन्दा बढी भूभाग र विश्वका ६० प्रतिशतभन्दा जनसंख्या यही महादेशमा छ । एसियाका दुई चारवटा देश र अफ्रिकाका केही देशबाहेक अरू अमेरिका, अष्टे«लिया, युरोप त धेरै समृद्धशाली महादेश हुन् । जहाँका नागरिकको शैक्षिकस्तर, जीवनस्तर, आर्थिकस्तर वैभवशाली छ । उनीहरू राज्यले दिने सुविधाले भरिपूर्ण छन् । राज्यले स्वास्थ्योपचारदेखि शिक्षा र रोजगारीसम्म ग्यारेन्टी गरेको छ । अनि नागरिक कर तिर्न खुसी देखिन्छ । 

नेपाल विश्वमै अत्यन्तै गरिब मुलुकको सूचीमा छ । हाम्रा दुःख, पीडा र वेदना कति छन् आम सडकमा हिँड्ने र दैनिक कुनै न कुनै खालका मजदुरी गर्ने नेपालीलाई थाहा छ । तर केही मुठ्ठीभर शासक, सुदखोर, छट्टु, दलाल र पुँजीपतिलाई त्यो थाहा छैन । उनीहरूले सडकमा माग्नेहरू पनि छैनन् भन्न थालिसकेका छन् । उनीहरूका लागि नेपाल स्वर्गतुल्य भएको छ । गरिबका आँसु र पीडामाथि बाँसुरी बजाउनेहरूलाई नेपाल विश्वमै एउटा ‘फर्टाइल ग्राउण्ड’ नै भएको छ । 

देशमा चरम बेरोजगारी छ । अझ शैक्षिक बेरोजगारी त भयावह नै छ । कुनै सरकारी संस्था वा लोकसेवा आयोगले केही सय वा एक हजारसम्मका लागि निजामती सेवामा माग आवेदन खुलायो भने दुई÷चार हजारले होइन लाखले नै फारम भरेका हुन्छन् । सीमित दुई प्रतिशत जनता राज्यको सेवा सुविधामा होलान् । बाँकी ७० लाख बेरोजगारले चाहेर वा नचाहेर विदेशीका आँगनमा रोजगारीको याचना गर्नुपरेको छ । तीन करोड पनि जनसंख्या नभएको मुलुकको काम गर्नसक्ने करोड हाराहारी संख्यामा युवायुवतीले रोजगारीका लागि विदेश जानुपरेको छ । गरिबी र विवशताको योभन्दा अर्को नमुना के हुन्छ ? वास्तवमा गरिब हुनु र बेरोजगार हुनु लगभग उस्तै हुन् । काम गर्नसक्ने उमेरका गरिब विदेशमा छन् भने काम गर्न नसक्ने उमेरका गरिब गाउँगाउँमा छन् । सरकार रोजजारी बढेको र पुरानाबाहेक नयाँ कोही पनि बेरोजगार नरहेको दाबी गर्न थालेको छ । 

फेरि ग्रामीण गरिबभन्दा नेपालमा शहरी गरिबको दैनिकी झन् दर्दनाक छ । ग्रामीण गरिबले त कम्तीमा तराईमा अथवा पहाडमा वा हिमाली भेगमा स्वच्छ हावा, कन्दमूल त खान पाएका छन् । बनिबुतोले पनि दुःखको जीवन चलेको छ तर शहरी गरिबले त विषाक्त हावा, विषादीयुक्त तरकारी र अपुग्दो आहार बिहारमा कठिन जीवन गुजारी रहेका छन् । सरकार भने बालुवाटारमा आपसी भागबण्डा मिल्यो भन्दै बासुरी र गितार बजाइरहेको हुन्छ । भोजभतेरमा रमाइरहेको हुन्छ । सरकारले दुर्य वर्षमा चमत्कारै ग¥यो भनेर मन्त्रीहरूले भाषण गर्न थालेका छन् । प्रधानमन्त्रीले तथ्यांकको डंगुर अघि सारेका छन् । 

अहिले कर्णाली प्रदेशका १० जिल्लामध्ये ६ वटामा सबैभन्दा बढी भोकमरी छ । ती जिल्लाबाहेक विकट पहाडी तथा हिमाली भेगका अन्य कैयन जिल्लामा भोकमरीको पीडा उस्तै छ । खासगरी कर्णालीको आन्तरिक उत्पादनले दुई महिनालाई पनि नपुग्ने अवस्था छ । कर्णालीको जुम्ला, हुम्ला, कालिकोट, जाजरकोट, डोल्पा र मुगुमा २५ हजार मेक्ट्रिक टन खाद्यान्न अभाव हुने गरेको त्यहाँको प्रदेश कृषि तथा भूमिसुधार मन्त्रालयकै तथ्यांक छ । त्यसबाहेक कर्णालीकै सुर्खेत, रुकुम, सल्यान र दैलेख पनि पूर्ण रूपमा खाद्य सुरक्षा भएका जिल्ला होइनन् । यसरी पूरै कर्णाली भोको छ । जनताले चामल देख्न दशैँ आउनुपर्छ । त्यो पनि कसैले अनुदान वा राहतमा चामल मिल्काएका बखत । 

त्यही कर्णालीका गरिब जनताको नाममा रातदिन काठमाडांैका तारे होटलहरूमा पार्टी कार्यकर्ताले चलाएका एनजीओहरूकोे गोष्ठी, सेमिनार भोजभतेर लाग्ने गर्छ र प्लेटमा लिएको आधा खाना खेर जाने गर्छ । त्यस्ता एनजीओले के–के गरेका छन् ? उनीहरूका गतिविधि नियाल्ने नेपालमा कुनै त्यस्तो संयन्त्र छैन । एनजीओ तथा आइएनजीओ मातहत नेपालमा अर्बाैंको चलखेल हुनेगर्छ । अर्बांैको बजेट कनिका छरेझै गरेर रातरात एनजीओका मालिकहरू धनी भइरहेका छन् । कार, हार र ठूलठूला बंगलाका मालिक उनीहरू छन् । त्यस्तोमा बढीजसो कम्युनिष्ट पार्टीकै कार्यकर्ता सहभागी रहेको भन्ने गरिएको छ ।

सरकारको विकास प्राथमिकता रेल र पानीजहाजमा छ । उता कर्णालीका १० हजार जनताको भागमा एकजना चिकित्सक पर्छन् । केही दिनयता मौसमी रुघाखोकी र ज्वरोले कर्णालीमा दर्जन बढी मानिस मरे तर राजधानी काठमाडांैमा त्यसले कुनै तरंग दिएन, गरिब मरे, कुरा सक्कियो । त्यहाँ अस्पतालहरू बनाउनुपर्ने सरकारको पहिलो दायित्व होइन ? भएका अस्पतालमा डाक्टर पठाउनु पर्ने होइन ? शक्तिशाली प्रधानमन्त्री भएका ओलीको किन झापामा मात्रै आँखा जान्छ ? किन भ्यु टावरमा खर्च गर्न मन लाग्छ ? प्रश्नको जवाफ सरकारबाट आउँदैन, आयो भने तार्किक होइन, ओठे हुन्छ । 

अहिले स्थानीय सरकारले कर तथा गैरकरको दरमा व्यापक वृद्धि गरेको छ । जसको जनस्तरमा सर्वत्र निन्दा भइरहेको छ । गरिब तथा ग्रामीण भेगका मानिसको ढाड सेक्ने गरी बढाइएको त्यस्तो कर राजस्व केवल राजनीतिक रोजगारी सिर्जना गर्न सीमित भइरहेको छ । जसले गर्दा ग्रामीण क्षेत्रमा हुने लघु उद्यमशीलता, व्यावसायिकता मरेर जान थालेको छ । सरकार बजेट लगानी गरेर रोजगारी बढाउनुको साटो प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा नाममा झार उखेल्न लगाउँछ र अर्बौं खर्च गर्छ । नाफाभन्दा करको दायरा र दर अचाक्ली वृद्धि भएपछि जो कसैले पनि व्यापार÷व्यवसाय वा उद्यम गर्दैन । बरू ऊ पलायन हुन्छ । व्यवसायीले सुनिश्चत नाफाको विकल्प खोज्छ । नाफा कमाउँछ र कर तिर्छ । एकातिर सरकार नागरिकप्रतिको दायित्व सर्लक्कै बिर्सन्छ त अर्कोतिर त्यस्तो नागरिक रुवाएर असुलेको रकमसमेत विकास र समृद्धिमा नभई तत्काल आवश्यक नभएको रेल, पानीजहाज वा भ्यु टावर अनि भोजभतेरमा खर्च गर्छ । अनि सरकारसँगको कसको भरोसा रहन्छ ?

अर्थमन्त्री खुब गम्किन्छन् । उनी अरूले त पढे, बुझेकै छैनन् भने झै व्यवहार गर्छन् । यो दुनियाँमा को मान्छे सर्वज्ञानी वा महाज्ञानी होला र हाम्रा अर्थमन्त्री  डा. युवराज खतिवडाजस्तो ? अर्थमन्त्रीले विषयगत रूपमा बैंकिङलगायतमा दक्षता हासिल गरेका सत्य हो तर सामाजिक आयामका विविध क्षेत्र, विकास निर्माणका विविध क्षेत्र अनि गरिबीको पीडाबारे उनले राम्ररी बुझेका छैनन् । त्यो उनी अर्थ मन्त्री भइसकेपछिको दुइटा बजेटले प्रष्ट पार्छ । 

अर्थमन्त्रीले के बुझ्न जरुरी छ भने धनी र गरिब बीचको खाडल अन्त्य गर्नेगरी बजेट र कर प्रणाली विकास गर्न नसक्दासम्म आर्थिक समृद्धि र खुशी नेपालीको नारा गुलियागफमात्रै हुन्छ । अत्यन्तै पुँजीवादी भनेर चिनिएको अमेरिकामा त धनी र गरिब बीचको दूरी घटाउने खालको कर व्यवस्था छ । त्यहाँ धेरै कमाउनेलाई ४०÷४५ प्रतिशतसम्म कर लगाइएका हुन्छन् भने गरिबहरूलाई अत्यन्त कम दरको कर र कर छुटका प्रावधान छन् । अनि न अमेरिकामा उद्यमशीलता, आर्थिक समृद्धि प्रखर छ । यहाँ त लगभग एकै दरका करहरू छन्, धनी होस् वा गरिब । गरिबले सानोतिनो उद्यम गर्न लाग्यो भने पनि पहिला त दर्ता, नवीकरण र जरिवानाका झण्झट अनेक छन् ।

त्यसमाथि पनि तीन तहका सरकारले लगाउने अनेकन खालका करले उद्यमशिलता पूरै मरेर गएको छ । गरिबलाई अथवा केही गर्न चाहने बेरोजगार मनुवालाई राज्यले कर तथा गैरकर प्रोत्साहन दिएन भने कसरी उसले स्वदेशमै गरेर खान सक्छ ? यहाँ त किसानलाई मात्र केही अनुदान दिइएका छन् । त्यो पनि टाठाबाटको हातमा मात्रै परेको छ । यो आधुनिक युगमा पढेलेखेका सबै बेरोजगारहरू किसानमात्र हुन चाहँदैनन्, जसले कृषिमात्रै गरोस् । रोजगारीका विविध क्षेत्र, पाटा र अन्तर्राष्ट्रिय आयाम, नवीनतम प्रविधि एवं त्यसले सिर्जना गरेका अवसर सबैलाई राज्यले ध्यानमा राख्न सक्नुपर्छ । अहिलेको सरकारले त्यसो गर्न सकेकै छैन । 

फगत सरकारले जसरी हुन्छ जनताबाट बढीभन्दा बढी राजस्व असुल्न सकेको छ । त्यो रकम संघीयता नामको अत्यन्त खर्चिलो र भूगोल असुहाउँदो व्यवस्था टिकाउनमात्र खर्च भएको छ । आर्थिक वर्षको ७ महिनामा १२ प्रतिशतमात्र विकास बजेट खर्च भएको स्थिति छ । कस्तो विडम्बनाको अवस्था छ भने कुनै सानोतिनो उद्यम गरेको व्यवसायीले महिनाको २५ गते आफ्नो आय÷व्यय विवरण सरकारलाई बुझाएन भने २६ गते उसको टाउकोमा जरिवाना थोपरिन्छ । विद्युत् महशुल, पानीको महशुल, फोहोरको महशुल अथवा सरकारलाई जनताले बुझाउनै पर्ने महशुल बुझाउन केही दिन ढिलो भए जरिवानाको बज्रपात जनतामा पर्छ । त्यही सरकारले आफ्नो दायित्व अन्तर्गतको कुनै सडक भत्काएर महिनौं, वर्षांै बनाउँदैन । 

उल्टै जनतालाई त्यसबाट सिर्जित धुलो, धुवाँबाट रोगी बनाउँछ । तीन दशक हुन लाग्दासम्म एउटा आयोजना पनि बन्दैनन् । बजेट जति सबै फ्रिज गरिन्छ वा मिडियाले समेत सुइँको नपाउने गरी लुसुलुसु अर्को खाइपिई शीर्षकमा रकामान्तरण हुन्छ । के सरकारले चाँहि जनताले झँ जरिवाना व्यर्होन पर्दैन ? के दायित्व सरकारको हुँदैन ? अनि कसरी सरकार सफल ? अनि कसरी अर्थमन्त्री, मन्त्रीहरू सफल ? फगत गुलिया भाषण र गोयबल्स शैलीले आउँदैन समृद्धि । 


Views: 62