3rd July | 2020 | Friday | 4:38:41 AM

कृषिमा क्रमभंगताको प्रयत्नै हो त ?

स्वयम्भुनाथ कार्की   POSTED ON : चैत्र १०, २०७६ (१०:२९ AM)

कृषिमा क्रमभंगताको प्रयत्नै हो त ?

लामो गुप्तवासपछि कृषिमन्त्रीको मौनता तोडिएको छ । ७६ साल चैतको ५ गते आएको कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयको आगामी दिशाले उनको सोच सकारात्मकता र परिणाममुखी हुनेतिर बढेको देखिन्छ । वामपन्थी भएर पनि कृषिका बारेमा यो सोच आउनु सन्तोष मान्नुपर्ने अवस्था हो । सरकारको भन्दा पनि राजनीतिक दलहरूको कृषिलाई हेर्ने तरिका ठीक नभएको कुरा कटु यथार्थ हो । वामपन्थीहरूभन्दा उग्ररूपले समाजवादमा प्रजातन्त्र जोड्ने दलहरू कृषिको कुरामा ज्यादा अनुदार देखिएका छन् । उत्पादनका साधनहरू समुदायको छद्म नाममा सरकारको हातमा ल्याउने अनि सरकार दलको नियन्त्रमा ल्याउने अभ्यास वामपन्थी मुलुकहरूमा देखिएकै हो । 

प्रजातान्त्रिक समाजवाद भन्नेहरूको कृषिको अवधारणाको प्रदूषण त त्यतिबेलै देखिएको हो जुन बेला रोजगारीको प्रत्याभूतिको रूपमा रहेको मोहीयानी हकलाई स्वामित्वमा भागिदारीको रूपमा अनुवाद गरियो । यो सार्वजनिक भएको आगामी दिशाको कुराले यो कृषिलाई बुभ्mन खोजेको अनि क्रमभंग गर्न खोजेको भान भने भएको छ । तर, एक वामपन्थी दलले बनाएको सरकारले यो क्रमभंग गराए भन्ने कुरा भने ‘आश गर्नु भर नपर्नु’ जस्तै हो । त्यही आश पनि कति गर्न मिल्ने हो त्यो त भविष्यको गर्भमै छ । 

तर, विगत ३ दशकदेखि ओरालो लागेको कृषिकर्ममा केही सुधार भने पक्का हुनेछ, यदि यो सस्तो लोकप्रियता आर्जन गर्ने मेलो मात्र भएन भने । ‘हाम्रो कृषि विकासको इतिहासको एउटा टड्कारो अनुभव के छ भने किसानलाई विकास दिनसक्ने गरी मन्त्रालयलाई बलियो बनाउन हामीले लामो समय खर्च ग¥यौं । कृषिको विकास किन भएन भन्ने प्रश्नको उत्तर हामी पर्याप्त बलियो नभएर भन्ने दियौ“ । परिणाम के भयो भने हामी साधन स्रोत र कानुनले बलियो हु“दै गयौं तर किसान र कृषि बलिया भएनन्’ भन्ने भनाइले सरकार कसरी किसानभन्दा टाढा जा“दैछ भन्ने कुरा महसुस भएको छ भन्न सकिन्छ । 

विगतमा कृषिको बजेट अनि कार्यक्रमहरू आफ्नालाई पोस्ने माध्यममात्र भएको कुरा खुला गोप्य हो । गजेट मिलाएर बजेट हृवाम पार्ने त्यो पनि काले काले मिलेर भाले खाने शैलीमा कृषि नेतृत्वको सफलता मानिन्थ्यो । उदाहरणको निमित्त कृषिसँग औपचारिकबाहेक साइनो नै नभएकाहरूले सरकारी अनुदान पाएका कुराहरू छन् । यस्ता उदाहरणहरू छरपष्ट छन्, खोज्न साह्रै मिहिनेत गर्नुपर्ने परिस्थिति छैन । आगामी दिनहरूमा यो परिस्थिति कायम हुन्छ वा हँुदैन त्यसमै कृषिमन्त्रीको परीक्षा हुनेछ । इच्छाशक्ति भएर पनि अन्य अवरोधहरूले गर्न नसकेको उत्साहीहरूको इतिहास छ । त्यसमाथि सञ्चारमा यो आगामी दिशाको कुरा आए पनि कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्रालयको वेबसाइटमै यो नरहनुले इच्छाशक्तिमै पनि झिनो प्रश्न उठाउने अवसर भने दिन्छ ।

‘सानो भूस्वामित्वको बहुलताले गर्दा हाम्रो कृषि उत्पादनको यस नया“ व्यवस्थामा कृषि सहकारी वा सहकारीताको महŒवपूर्ण भूमिका हुनेछ’ भन्ने भनाइले सानो भूस्वामित्व र कृषि उत्पादनको ब्युतक्रमानुपाति सम्बन्ध हुन्छ भन्ने चेत पनि कुनै नेतामा देखियो । ब्युतक्रमानुपाति अर्थात् एकको वृद्धि हु“दा अर्कोको क्षय हुने सम्बन्ध हो । यसको निराकरणको निमित्त सहकारीको अवधारणा सार्नु राजनीतिक आस्थाको मान राख्नु हो । किनभने कुनै पनि राजनीतिक दलहरू भूस्वामित्वको क्षेत्रफल घटाउनु अग्रगमन सम्झन्छन् । त्यसैले ठूलो भूस्वामित्वको कुरा गर्नु भनेको उनीहरूको निमित्त पाप सरह हो । त्यसैले सहकारी वा कृषि सहकारीको अवधारणा सामुन्ने ल्याउनु नै पर्ने विवशता अनुभूत गर्न सकिन्छ । 

तर, सहकारीमाथि लगाम कस्दै गरेको तिनै तहका सरकारका नीतिमा यो सोच कति प्रभावकारी हुन्छ विषयमा पनि विचार गरिनु नै पर्छ । सहकारीहरूमा लगाम कस्नु रहरभन्दा आवश्यकता नै हुनसक्छ, नत्र लाखांै नेता कार्यकर्ताको सजिलो काम भएको यो क्षेत्रलाई झन् प्रवद्र्धन गरिनुपर्ने थियो । यस्तोमा कृषि सहकारीको अवधारणाले काम गर्न नसक्ने अनुमान गर्न कठिन छैन । किनभने भूस्वामित्वको क्षेत्रफल बढाउने विकल्पको रूपमा अगाडि सारिएको कृषि सहकारी जो पायो त्यही सदस्यले हुन सक्दैन । यसको निमित्त सँधियार नै आवश्यक पर्छ अर्थात हरेक सदस्यको स्वामित्वको जग्गा जोडिएर एक ठूलो भूखण्ड बन्नुपर्छ । 

अनि ती सदस्यहरूले आफ्नो कमाइ गर्ने जग्गा सहकारीमा सुम्पनु पर्छ । यो व्यवस्थामा कृषि सहकारी कति सफल होला त्यो चर्चा अहिलेलाई आवश्यक पनि छैन । त्यसैले वर्तमान भूस्वामित्वको हदबन्दीले उत्पादन बढने अवस्था छैन । यस आगामी दिशामा भनिएका पा“च नीतिगत आधारले भने तिर्खाले छट्पटाएकोलाई दिएकोे पानी बराबरको महŒव राख्नेछ । यदि यो नीतिगत आधारमा मन्त्रालयले माग गर्ने हो भने आशा गर्न सकिने प्रसस्त मौका छन् । तीमध्ये केही त पहिलेदेखि गरिएका तर अनुगमन नगरिएका कामहरू हुन् । वा, अनुगमन विभिन्न कारणले फितलो भएको पनि मान्न सकिन्छ । 

अब ती कारणहरू निराकरण कसरी हुन्छन् भन्ने कुराले यी नीतिको सफलता निर्धारण गर्छ । यदि आफ्नो कार्यकालभरिमा पनि समय व्यथ्र्य व्यतित नगरी यी काम थाल्ने हो भने पछिसम्म प्रशंसा पाउन असम्भव विल्कुलै छैन । आरम्भ भइसकेका कामहरू मन्त्री परिवर्तन हुनेबित्तिकै फिर्ता गर्न सहज हुँदैन । त्यसमाथि पनि यदि त्यसको लाभ जनताले पाएको छ भने हत्पती फिर्ता गर्ने कसैको हृयाउ हुँदैन ।

अगाडि सारिएका नीतिगत आधारमध्ये दुईवटा नया“ हुन् । पशुपक्षी बीमाको कुरा पहिले भए पनि बाली बीमा भने नेपालको निमित्त नौलो अनुभव हुनेछ । भारतको ‘प्रधानमन्त्री फसल बीमा योजना’ प्रारम्भिक चरणमा छ र त्यसले कतै–कतै विरोध पनि खेप्दैछ । पशुपक्षी बीमा भने नेपालमा बंैकको ऋणबाट किनिएका वस्तुमा प्रयोग भएको हो तर यसको भुक्तानिको कठिनताले कृषक वाक्क पनि भएका छन् । अनिवार्य भएकोमा बाहेक बीमा नगर्ने सोच विकसित भएको छ । भरसक बीमाको झन्झटबाट बच्न अरू नै उद्देश्यमा ऋण लिएर वस्तु किन्ने उपाय पनि कसै कसैले अपनाएको भेटिन्छ । त्यसैले यसको दाबी तथा भुक्तानी प्रक्रिया सरल नहुञ्ज्याल फाइदाजनक नहुनसक्छ । 

अर्को नया“ बु“दा भने न्यूनतम बचतको ग्यारेण्टी हो । यदि सरकारी मूल्यमा खरिद गर्ने एकाइहरू प्रसस्त र किसानले उपज बेच्ने हरेक बजारमा हुने हो भने सम्भवतः सरकारले किन्नै पर्ने अवस्था पनि हुँदैन । जुट उत्पादनमा नाम कमाएको झापा, मोरङ, सुन्सरी क्षेत्रमा अहिले जुट दुम्बुमात्र उत्पादन हुन्छ । त्यो दुम्बु पनि त्यसको सन्ठी अर्थात् डा“क्लाको परिपूर्ति र कलिलोमा सागको निमित्तमात्र हुन्छ । नेपाली उत्पादनले भाउ नपाउने कारणले कृषकमा यो प्रमुख नगदेबालीप्रतिको आकर्षण घटेको हो । 

जुटको खपत भने घटेको छैन, नेपाली उत्पादनभन्दा महँगोमा बंगलादेशबाट जुट आयात गरेर चल्ने कारखानाहरू छन् । अझ पुरानो चलनअनुसार नेपाली कृषकलाई फाइदा पुग्छ भनेर सरकारले दिएका अनेकांै सुविधा पनि उपभोग गर्छन् यी कारखानाहरूले । बा“की रहेका तीन नीतिगत आधार भने चार पा“च दशकदेखि गरिएका नै हुन् । विगत तीन दशकदेखि क्रमशः विकृति आउन थालेको हो । अनुदानमा दिइने वस्तुहरू सुपथ मूल्यमा दिने साझा समाप्त पारेर निजी व्यापारीलाई दिने काम भएको छ । 

परियोजनालाई वा व्यक्तिलाई दिने भनेर पह“ुचवालाले मात्र पाउनसक्ने अवस्था भएको छ । त्यो अनुदानले दिएको प्रतिफलमात्र पनि अनुगमन भएको भए उचित पात्रमा परे नपरेको थाहा हुनसक्थ्यो । तर, अहिले सामग्रीमै अनुदान दिने कुराले भने धेरै सदुपयोग नै हुनसक्छ । तर, व्यापारीले अनुदानका सामग्रीहरूको मोल र गैरअनुदान सामग्रीको मोल एकै गर्ने खतरा नभएको होइन । 

घरदैलोमा अझ खेतबारीमै प्राविधिक पहिले पनि पु¥याएकै हो तर त्यसरी खटिनु पर्ने प्राविधिकले सरल बनाउने उपाय निकाले । केही किसानहरूको समूह बनाउने र तीनै समूहलाई लगातार प्राविधिक सेवा दिएको प्रतिवेदन दिने गरे । विभिन्न प्राविधिकका यस्ता प्रतिवेदनमा सेवा पाउनेहरूको सूची तयार गरेर हेर्ने हो भने यस्ता गोजीका कृषक चिन्न सकिन्छ । सरकारले यो अवस्थासँग जुभ्mने तागत राख्छ वा राख्दैन ? यो भने महŒवपूर्ण पक्ष हो । 

त्यस्तै बैंकको ऋणकोबारेमा पनि भन्न सकिन्छ । चाहिएको बेला ऋण पाउन लामो प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने, आवश्यक परेको बेला आवश्यक रकम पनि बैंकले निर्धारण गर्ने परिपाटी रोकिन सकेन भने यो नारामै सीमित हुन्छ । किसानको निमित्त क्रेडिट लिमिट निर्धारण गरेर ओभरड्राफ्ट जस्तै खाता हुने हो भने यो वास्तवमा राम्रो काम हुनेछ । अझ यसलाई क्रेडिटकार्डकै रूपमा लाने हो भने सार्थक हुन्छ । तर, के यो इच्छाशक्ति होला कृषिमन्त्रीसँग, पक्कै होला भन्ने सोच राख्दा घाटा भने छैन ।

(कार्की विराटनगरबाट लेख्छन्)


Views: 180