29th May | 2020 | Friday | 3:02:04 PM

नेपालले जित्नै पर्ने दुई युद्ध

शान्तिकृष्ण अधिकारी   POSTED ON : जेठ ७, २०७७ (१:०५ PM)

नेपालले जित्नै पर्ने दुई युद्ध

भूगोल र नागरिक मिलेपछि राष्ट्र बन्छ । भूगोल बिनाको नागरिक र नागरिक बिनाको भूगोलको कुनै अस्तित्व हुँदैन र त्यस प्रकृतिको देश देख्न पाइएको पनि छैन । देश भन्ने बित्तिकै निश्चित क्षेत्र सहितको एउटा राजनीतिक राज्य बुझिन्छ । कुनै पनि व्यक्तिको जन्मभूमि वा घर भएको स्थान वा नागरिकता जारी गर्ने हैसियत भएको ठाउँ हो देश । देश भनेको कुनै सार्वभौम सरकारको अधीनमा रहेको जनताहरु वसोवास गर्ने क्षेत्र हो । यसको मतलब निश्चित सीमा, जनसंख्या र स्वतन्त्र सरकार भएको भूगोल नै देश हो ।

राष्ट्रियता भनेको चाहिँ देश र नागरिक बीचमा रहेको सम्बन्ध हो । कानूनी सम्बन्ध मात्र नभई भावनात्मक सम्बन्धको महत्व बढी हुन्छ । देशका लागि नागरिकले योगदान गर्नु र देशले नागरिकका लागि कुनै न कुनै प्रकारको सुविधा र सुरक्षा प्रदान गर्नुका बीचमा रहने भूमिका, भावना र कर्म नै राष्ट्रियता हो भन्दा अत्युक्ति नहोला । तसर्थ जनतामा राष्ट्रियताको भावना सुदृढ बनाउन नागरिक र देशका बीचमा आपसी सहकार्य जरुरी हुन्छ र त्यस कार्यका लागि भूमिका सरकारले नै खेल्नु पर्दछ ।

आज नेपाली जनताले राष्ट्र खोजेका छन् । संयुक्त राष्ट्र संघमा दर्ता भएको एउटा छुट्टै मुलुक भन्ने मात्र होइन । विश्व मानचित्रमा सीमा रेखा कोरिएको नेपाल भनेर उल्लिखित क्षेत्र मात्र होइन । यी कुराका साथसाथै पुर्खाले आर्जेको भूगोलको रक्षा गर्दै जनताप्रति उत्तरदायी सरकार रहेको नेपाल आज आम नागरिकले खोजी रहेका छन् । गल्ती यसअघि देखिका सरकारहरुले गर्दै आए होलान् तर पहिलेका गल्ती देखाएर मस्त निद्रामा सुत्ने होइन कि गल्ती सच्याउन सक्ने सरकार र देश आम नेपालीको चाहना हो ।

करिब एक वर्षदेखि जनता, प्रतिपक्षी दल र सचेत वर्गले कराउँदा कराउँदा भर्खरै भूगोल सच्याउने निर्णय सरकारले गरेको छ । यसलाई केही हदमा सकारात्मकरुपमा लिनै पर्दछ । छिमेकीले जग्गा मिचेमा जसरी हामी वडा कार्यालयदेखि नापी कार्यालयसम्म पुगेर आफ्नो हकभोग कायम गराउँछौँ, त्यसैगरी आफ्नो अधीनमा ल्याउने काम भने बाँकी नै छ, त्यसैले केही हद भनिएको हो । आफैले बनाएको नक्सा घरभित्र राखेर अर्काले उपभोग गरी रहेको टुलुटुलु हेर्न प¥यो भने नक्सा बनाउनुको पनि अर्थ रहँदैन । त्यसलाई कार्यान्वयनमा पु¥याउन सके मात्र फलदायी हुने हुँदा अब सरकारका कदमहरु त्यतातर्फ केन्द्रित गर्नै पर्दछ ।

धन र बलले सम्पन्न मिचाहा प्रवृत्तिको छिमेकी परेमा त्यो गाउँ टोलमा बस्न निकै कठिन हुन्छ नै । कहिले समुदाय जोड्नु पर्छ, कहिले एक्लै पनि प्रतिवाद गर्नु पर्छ, कहिले अड्डा अदालत धाउनु पर्दछ । अझ लाज पचाएको, अदालतको आदेश पनि अवज्ञा गर्ने, दसी प्रमाण केही नमान्ने छिमेकी भएमा त्यो त दुर्भाग्य नै हुन्छ । पहिलो जन्ममा कुन पाप गरेको रहेछु र यस्तो छिमेकी प¥यो भनेर पछुताउँदै भए पनि जसरी हामी आफ्नो सम्पत्तीमा आफ्नै अधिकार सिद्ध गर्न लागी परी रहन्छौँ, त्यस्तै भूमिका निभाउने सरकार अबको आवश्यकता हो ।

सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा लिपुलेकका बारेमा भारतीय प्रधानमन्त्री संग प्रश्न उठाए । संविधान जारी नगर्न चेतावनी दिँदा दिँदै पनि घोषणा गरे र नेपाल र नेपालीको स्वाभिमान जोगाए । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई जन्मदिनमा हेप्पी बर्थ डे भनेर फोन गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीले त्यस्ता बेलामा मात्र होइन, अहिलेको समस्यामा पनि त्यसैगरी कुरा गरेको सुन्न नेपाली जनताले चाहेका छन् । मैले नेपालको नक्सा जारी गरेँ, तपाईँकोबाट नेपाली भूमि हटाइयोस् भन्न सक्नु पर्दछ ।

पहिले जसरी खुकुरी बोकेर निस्कन्छौँ भन्ने आवेश र भावनाका कुराहरुबाट गुमेको जमिन प्राप्त गर्न अब निश्चय नै सम्भव छैन । आफुसंग रहेका प्रमाण प्रस्तुत गरेर नै जमिन फिर्ता गर्ने हो । सकेसम्म द्विदेशीय वार्ताबाट नभए मध्यस्थताको खोजी गरेर हक जमाउन तर्फ लाग्नु पर्दछ । यसमा पनि सहमत नभए विश्वसामु सारा कागजात प्रस्तुत गरेर छिमेकी मिचाहा हो भन्ने प्रमाणित गराई उसलाई देख्दा विश्व समुदायको मनमा नकारात्मक भाव पैदा गर्ने सामथ्र्य नेपालले राख्नु पर्दछ । यो संसार फेरि पनि जोसंग शक्ति छ, उसैका पछि हुन्छ भन्ने पनि नेपालले स्मरण गर्दै कुटनीति र राजनीति अवलम्बन गर्नु पर्ने देखिन्छ । भारतीय प्रधानमन्त्री जुन देश गए पनि नेपालको जमीन फिर्ता गर्नु भयो भनेर सोध्ने वातावरण निर्माण गर्नु पर्दछ ।

नेपालले एकैचोटि दुईवटा संकटको सामना गर्नु परेको छ । एकातिर नेपाली भूमि अतिक्रमण गरी अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको उल्लंघन गर्दै भारतले बाटो बनाएर उद्घाटन ग¥यो भने कोरोना भाइरसले विश्वलाई नै आतङ्कित पार्दै नेपाललाई समेत घसिट्न थाल्यो । दुबै मामिलामा सरकार उदासीन हुँदा नेपाली जनताले महामारी बेहोर्नु पर्ने अवस्था आयो । समयमै रोकथामका उपाय अवलम्बन गरिएको भए यतिविधि संकटमा परिन्नथियो कि भन्ने आम नागरिकको सोचाइ छ ।

करिब एकवर्ष देखि नेपाली भूमि समेटेर नक्सा बनाउन सरकारलाई दवाव थियो तर सरकार हच्कियो । उतिबेलै यसमा पहल गरिएको भए भारत बाटो बनाउने कार्यमा हच्किन्थ्यो कि ? नदीमा डुब्न लागेको मानिसको नाक नडुब्दै उद्धार गर्न जति सजिलो हुन्छ उसको नाक डुबी सकेपछि त्यत्तिकै कठिन हुन्छ । सीमाका सन्दर्भमा पनि त्यस्तै भएको छ तर जति कठिनाई बेहोरेर भए पनि मुलुकको अस्तित्वका लागि लड्नै पर्दछ । अन्यथा प्रवृत्ति न हो, नेपाल भारत सीमाका ठाउँ ठाउँमा यस्तै देखिएको छ, हामी चुप लाग्यौँ भने यो प्रवृत्ति बढ्दै जाने निश्चित छ ।

सरकारको मौनताका कारण कोरोनाले पनि त्यसैगरी नेपाली जनतालाई निर्मम प्रहार गरी रहेको छ । मेरा विरुद्ध तयारी अवस्थामा रहनु है भनेर कोरोनाले दुई महिना अवधि दिँदा पनि सरकार सुतेर बस्दा अहिलेको यो भयावह अवस्था भोग्नु परेको छ । आजका मितिसम्म पनि यो लडाईँका लागि चाहिने अत्यावश्यक औषधिजन्य सामग्री र सुरक्षाका लागि चाहिने उपकरण खरिद गर्न नसक्नु सरकारको अक्षम्य कमजोरी नै हो ।

कोरोना भाइरस विरुद्धको औषधि बन्न सकेको छैन । विश्वका अनेक मुलुकहरु यसमा लागी रहेका छन् । यस विरुद्धको भ्याक्सिन वा औषधि पत्ता नलागुञ्जेलका लागि घरभित्रै सुरक्षित रहनु नै एकमात्र उपाय हो भन्ने कुरा विश्व स्वास्थ्य संगठन देखि लिएर जानकारहरु सबैले भनी रहेका छन् । साबुन पानीले  निरन्तर हात धुनु, सेनीटाइजर प्रयोग गर्नु र एकअर्काका बीचमा भौतिक दुरी कायम गर्नु नै उपयुक्त सावधानी हो भनी रहेका छन् ।

नेपाल सरकार यसैलाई आधार मानी चैत ११ गते देखि निरन्तर लकडाउन घोषणा गरी रहेको छ । सावधानीका उपायहरुका बारेमा रेडियो, टिभीहरुमा एकादुई सूचना प्रसारण गरी रहेको छ र अन्य कुराहरुमा मौन भई ढुक्क बसेको छ । लकडाउनका कारण उत्पन्न परिस्थितिहरु र अन्य असरहरुको अध्ययन पनि छैन र त्यसलाई सामना गर्न तयार पनि देखिएको छैन । योजनाविहिन सरकार जस्तै देखिएको छ ।

लाखौँ जनताले रोजगार गुमाए । रोजगारी गुमेका कारण रोजीरोटी गुमाए । तिनका लालाबाला भोकले छटपटी रहेका छन् । चुनावका बेलादेखि अहिलेको महामारी सम्म अब कोही पनि नेपाली भोकले मर्नु पर्दैन भन्ने प्रधानमन्त्रीको निरन्तर रटान सुन्न भने पाइरहेका छन् । काम गरी रहेको ठाउँमा खान नपाएर हजार बाह्र सय किलोमिटर सम्मको पैदल यात्रा तय गरेका यात्रीहरु बाटामा देखिए तर तिनको उचित समाधानका लागि सरकार तयार भएन । उल्टै उर्दी जारी गरियो – जहाँ जुन अवस्थामा छन्, त्यहीँ त्यही अवस्थामा राख्नु । अर्थात् खान नपाएकालाई खान नदिएरै राख्नु भन्ने अर्थ लाग्न पुग्यो ।

स्वदेशमा खान नपाएर विदेश गएका नेपालीहरुलाई भारतबाहेकका ती मुलुकहरुले अहिले फिर्ता गर्दैछन् । भारतले भने लखेट्दै छ भन्दा पनि हुन्छ । सीमामा भोकभोकै देश छिर्न पाउने प्रतिक्षामा नेपालीहरु पालो कुरी रहेका छन् । सरकार नेपाल प्रवेश दिन अनुदार देखिएको छ । जबर्जस्ती छिरेकाहरुलाई उचित क्वारेण्टिनको व्यवस्था गरी तिनको परीक्षण र व्यवस्थापन गर्न चुकी रहेको छ । सहज अवस्थामा पनि देशले खान दिएन र संकटमा टाउको लुकाउने अवसर पनि पाइएन भन्ने अनुभव भइरहेको छ ती नेपालीमा । सीमामा आइसकेकाको त यो हालत छ भने खाडी तिर रहेकाहरुको पीडा त हामी स्वदेशभित्र जसोतसो दिन गुजारेकाले अनुमान सम्म गर्न सक्दैनौँ जस्तो लाग्दछ ।

यदि सीमा पारी सरकारमा रहेकाहरुका छोरा, छोरी, भाञ्जा, भाञ्जी, साला या साली रहेका भए के गर्थे होलान् ? मन्त्री प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बसेकाहरुले यही कुरा सम्झेर त्यो अवस्थामा जे निर्णय हुन्थ्यो त्यही गर्दिए ती नेपालीलाई पुग्छ । सामान्य अवस्थामा धनीमानीकै चिन्तनमा मात्र रहने सरकार यो संकटपूर्ण अवस्थामा अलिक उदार सोचका साथ माथि उठेर गरिब निमुखा, जसको बिहान बेलुकाको छाक टरेको छैन, तिनका अवस्थाप्रति थोरैमात्र चिन्तित भइदिए पनि धेरै हुने थियो ।

अन्यथा जनताका लागि राष्ट्र र राष्ट्रियता भन्ने कुराले चाहे जति महत्व नराख्न सक्दछ । लकडाउन पछि नै पनि विदेशी राष्ट्रहरुले आफ्ना नागरिकलाई नेपालबाट विमान चार्टर गरी आआफ्ना देश लगेको नेपाल सरकारले देखी रहेको छ । तिनले किन लगे र हामीले के गर्नु पर्दछ भन्ने कुरा मन्त्री परिषद् बैठकमा दश मिनेट मात्रै चर्चा गरे पनि समाधान निस्कन सक्छ होला ।

राष्ट्र सबल हुनै पर्दछ । सबल बनाउन नेपाली जनताको राष्ट्रियता प्रतिको भावना दृढ हुनै पर्दछ । सुदृढ राष्ट्रियताका लागि भूगोल र जनता दुबै संकटमुक्त हुनै पर्दछ । यसमा सक्रिय हुने पहिलो दायित्व सरकारकै हो । त्यसपछि राजनीतिक दलहरु, नागरिक समाज अनि समस्यामा नपरेका सम्पन्न नागरिकहरुले आआफ्नो भूमिका निभाउनै पर्दछ । यो समय राष्ट्रिय दृष्टिकोण निर्माण गर्ने समय हो । यसका लागि सबै तयार हुनै पर्दछ । कोही पनि आफ्नो दायित्वबाट नचुकौँ । नेपाली हामी रहौँला कहाँ नेपालै नरहे ।


Views: 415