8th July | 2020 | Wednesday | 7:20:17 AM

गणतन्त्रमा जनअपेक्षा

शान्तिकृष्ण अधिकारी   POSTED ON : जेठ १५, २०७७ (९:५७ AM)

गणतन्त्रमा जनअपेक्षा

आज जेठ १५ । १३ औँ गणतन्त्र दिवस । नेपालले गणतान्त्रिक यात्राका १२ वर्ष पूरा गरी १३ औँ वर्षमा प्रवेश गरेको दिन । राजाले दरबार छोडेर राजाका ठाउँमा जनताका सन्तति राष्ट्रपतिमा आसीन हुन पाउने अवसर सिर्जना भएको दिन । पटक पटक जनताको अधिकार खोसी आरम्भ गरिएको निरंकुश पद्धतिबाट संवैधानिक व्यवस्थामा प्रवेश गरेको दिन । आफ्नो सरकार आफैले गठन गर्न पाउने अवस्था आएकोमा खुशी मनाएको दिन । समग्रमा भन्नु पर्दा नागरिक स्वतन्त्रता र मानव अधिकार प्राप्त गरेको दिन ।

यो अवसरमा आज हाम्रा नेताहरूबाट वक्तव्यहरू वर्षने छन् । राष्ट्रपतिको आफ्नै, प्रधानमन्त्रीको छुट्टै, नेकपाका अर्का अध्यक्ष, प्रतिपक्षी दलका नेता लगायतका थुप्रै नेतागणबाट नेपाली जनताले शुभकामना प्राप्त गर्नेछन् । बधाइ पाउने छन् । जनताको बलिदानी, सहयोग र प्रशंसा समेटिएका ती शुभेच्छाका शब्दहरूले नागरिकलाई खुशी बनाउन प्रयत्न गर्नेछन् । सोझा नेपाली जनता पनि मख्ख पर्नेछन् आफ्नो प्रशंसा नेताहरूबाट सुन्न पाएकोमा ।

बाह्र वर्षमा खोला पनि फर्कन्छ भन्ने हाम्रो उखान छ । कुबाटोमा कोही लागेको छ भने पनि यो समयमा चेतेर सुमार्गमा आउँछ भन्ने अभिप्राय हुनु पर्दछ यो उखानको या उखान बनाउने मान्छेको । वि.सं. २०४६ को जनआन्दोलनदेखि आजसम्म हामीले यिनै नेताहरूलाई देख्दै आएका छौँ, विश्वास गर्दै आएका छौँ र आफुलाई नेतृत्व गर्ने तालाचाबी सुम्पदै आएका छौँ । यिनीहरू पहिला कस्ता थिए, २०४६ पछि कस्ता भए, २०६२–६३ को जनआन्दोलनमा कस्तो बाचा गरे अनि अहिले कुन स्वरुपमा प्रकट भएका छन् ? त्यसको लेखाजोखा भने गर्दै गर्दैनौँ । 

हाम्रा नेताहरू विगतको योगदानको व्याज समेत असुल्ने अधिकार खोज्दछन् तर जनता त्यो दिन चाहँदैनन् । राजनीतिलाई सेवा सम्झने नेताहरूको भूमिका पार्टीहरूमा गौण हुँदै गएको छ भने राजनीतिलाई व्यापारभन्दा पनि ठूलो र नाफादायी पेशा ठान्नेहरूको हालीमुहाली बढ्दै गएको छ । सर्वत्र असफल भएको मान्छे पनि राजनीतिमा प्रवेश गरेपछि धनका दृष्टिले सम्पन्न हुँदै गएको देख्ने गरिएको छ । जेलमा सड्नुपर्नेहरू संसद् र राजनीतिक दलका केन्द्रीय समितिहरूमा रहेर ठूल्ठूला मञ्चमा बसी भाषण गर्ने र तिनका भाषणमा जनताले ताली ठोक्नु पर्ने अवस्था सिर्जना गरिएको छ । नेपालको गणतन्त्र यसैमा पिल्सीरहेको छ ।

२०६२–६३ को जनआन्दोलनले त्यति गति लिन सकीरहेको थिएन । दोस्रो जनआन्दोलनमा प्राध्यापक, वकिल, पत्रकार लगायतका पेशाकर्मीहरूको भेला कांग्रेस, एमालेका नेताहरूले थापाथलीको ब्लू स्टार होटलमा डाके । वि.सं. २०४६ पछि पार्टीका नेताहरूले गरेका गल्ती पेशाकर्मीहरूले औँल्याए । त्यतिखेर उपस्थित गिरिजाबाबू, माधव नेपाल लगायतका नेताहरूले विगतका गल्तीप्रति माफी मागे, अब त्यस्तो हुँदैन भनेर वाचा गरे । पेशाकर्मीले पत्याए, आन्दोलनमा सहभागी भए । जनसमर्थन बढ्दै गयो, गणतन्त्र आयो ।

जनआन्दोलनमा थुप्रै पेशाकर्मीहरू पनि समातिएका थिए । राजा ज्ञानेन्द्रको शासनकाल लम्बिएको भए यी पेशाकर्मीहरूको जागिर जान्थ्यो, परिवारको बिचल्ली हुन्थ्यो । शहीदहरूका अगाडि त यो कुनै ठूलो कुरा होइन तर आज प्रधानमन्त्री, मन्त्री भएकाहरू यिनैको योगदानका प्रतिफल हुन् । अर्काको जीवन धरापमा राखेर पाएको कुर्सी तिनैमा समर्पण गर्न कहिले जान्दछन्, प्रतीक्षा त्यसैको छ ।

वि.सं. २०६५ पछि कम्युनिष्ट नेताहरू धमाधम प्रधानमन्त्री भए । सात सात वर्षसम्म संविधान बन्न सकेन । आठौँ वर्षमा आएर कांग्रेसका सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री भए पछि संविधान जारी भयो । निराश भइसकेका जनतालाई यसैले त्राण दियो । गणतन्त्र स्थापनापछि यही एउटा राम्रो काम भयो र संविधान बमोजिमको निर्वाचनपछि गठित सरकारले देशलाई नयाँ गति दिनेछ भन्ने आशा पलायो जनतामा ।

वाचा सबै बिर्से नेताहरूले, पुरानै गल्ती दोहो¥याउन थाले । जनताका काम नेताहरूका लागि गौण हुन थाल्यो । कुर्सी र सत्ता नै सर्वोपरि मानेका नेताहरूलाई मात्र जनताले आफ्नो वरिपरि देख्न थाले । सरकारमा रहेकाहरूले खाली आफ्नै पार्टी र कार्यकर्तालाई मात्रै पोसेको देख्दा नागरिकको मन धुरुधुरु रुन थाल्यो । जनताको आशामा तुषारापात हुँदै गयो, निराशाको क्रम बढ्न थाल्यो । सयौँ शहीदहरूका रगतलाई चुनौती दिएर जनताले चाहे आफुले नेतृत्व लिने भनेर भन्ने आँट सत्ताच्यूत राजा ज्ञानेन्द्रले गर्न थाले । यही भुमरीमा हाम्रो गणतन्त्र, हामीले ल्याएको स्वतन्त्रता रुमल्लिन बाध्य छ ।

लोकतन्त्रमा विश्वास गर्नेहरूको सबैभन्दा ठूलो पार्टी नेपाली कांग्रेस आफ्नै आन्तरिक किचलोमा अल्झिएको छ । नेकपाभित्र त्यस्तै द्वन्द्व छ । एमाले हुँदाकै ओली गुट, नेपाल गुट, झलनाथ गुट, वामदेव गुटहरू त छँदै थिए, अहिले माओवादी पनि मिसिएपछि थपिएका प्रचण्ड गुट, बादल गुट लगायतकाले यो पार्टीलाई थिलथिलो बनाई सकेको छ । करिब दुई तिहाई सांसद बोकेको यो पार्टीले राजनीतिक स्थिरता ल्याई देशलाई विकासको बाटोमा अग्रसर गराउला भनेको त आफ्नै हैसियत पार्टीभित्र बढाउनमै नेताहरू तल्लीन भए । हुने नहुने सबै काम गर्न थाले ।

प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरू भनेको सरकार हो । सरकारको कर्तव्य वक्तव्य दिनुमात्रै निश्चय नै होइन । जनताको रक्षा गर्दै सुविधा प्रदान गर्नु, देशको सीमा रक्षा गर्नु र ऐन कानूनको पालना गर्दै संविधानको रक्षा गर्नु सरकारको दायित्व हो । जनचाहना बमोजिम सत्ता सञ्चालन नै लोकतान्त्रिक सरकारको कर्तव्य हो तर आज विडम्बना लोकतान्त्रिक संविधान बमोजिम बनेको सरकारले गणतान्त्रिक आन्दोलनकै धज्जी उडाउन थालेको छ ।

राष्ट्रपतिलाई महँगो हेलिकप्टर किन्ने निर्णय गर्छ सरकार, विलासी गाडी खरिद गर्ने योजना बनाउँछ र राजाको पुनरावृत्ति गराउने उद्देश्यसहित ‘मेरो सरकार’ भन्न लगाउँछ राष्ट्रपतिलाई । राष्ट्रपति पनि सवारीमा राजाकै झल्को दिन रुचाउँछिन् । कोरोनाको महामारीमा देश डुबीरहेका बेला कार्यकर्ता पोस्न लकडाउनका बेलामा सुकुम्वासी आयोग गठन गर्छ सरकार । अनि गणतान्त्रिक सरकारप्रति कसरी बढ्छ जनताको आस्था ? अनि कसरी भन्ने सरकार लोकतान्त्रिक व्यवस्थाप्रति उत्तरदायी छ ? जनताका वर्षौँदेखिका जनजीविकाका प्रश्नहरू भने प्रश्नमै सीमित हुन पुगेका छन् ।

सांसदै नभएका वामदेव गौतमलाई संविधान नै परिवर्तन गरेर प्रधानमन्त्री बनाउनेसम्मका कसरत गरिए । अनावश्यकरुपमा सांसद् अपहरणदेखि अर्काको पार्टी फुटाउनेसम्मका क्रियाकलापमा प्रधानमन्त्री स्वयं नै संलग्न भएका समाचार प्रकाशित भए । राजनीतिक अस्थिरतामा नै आफ्नो सुरक्षा नेताहरूले देखेको अनुभूति जनतालाई दिलाउन नेकपा पार्टी सफल भयो तर जनतामा भने यस्ता हर्कतले असन्तोष पैदा गरे ।

गुठी विधेयक आयो, सुरक्षा विधेयक आयो, सञ्चार विधेयक आयो, तर दुई तिहाईको दम्भ बोकेको सरकारले कुनै पनि पारित गराउन सकेन किनकि ती विधेयकहरूमा लोकतन्त्रको चीरहरण गर्ने प्रस्तावहरू थिए । निर्मला पन्त काण्ड घट्यो, सरकारले अपराधी पक्राउ गर्न सकेन या चाहेन भन्ने कुरामा व्यापक चर्चा परिचर्चा भए । गोकुल काण्डको प्रधानमन्त्रीबाटै बचाऊको प्रयास हुनुलाई आम नागरिकले सामान्य रुपमा लिएनन् ।

कोरोनाको महामारी यसै बीचमा फैलियो । सरकार लकडाउन गरेर मस्त निद्रामा सुतेको अनुभव जनताले गरे । महासंकटमा गरिनु पर्ने औषधिजन्य सामग्रीको खरिदमा समेत भ्रष्टाचारको चर्चा यति व्यापक भयो कि नेपाल सरकारमा रहेकाहरूले मान्छेका अगाडि मुख देखाउनै नसक्नु पर्ने हो । यस्ता अपराधीलाई जङ्गबहादुर राणाले भनेजस्तै पाँच जना साक्षी राखेर ठाउँको ठाउँ गिँड्नु पर्दछ भन्ने संविधानले नदिएका कारवाही सम्मका कुरा चले । संविधान र जनताका रक्षक प्रधानमन्त्री यसमा पनि मौन रहे ।

जनताको रक्षक हुनु पर्ने सरकार भ्रष्टाचारीहरूको संरक्षक भएको जनतालाई लाग्न थालेको छ । प्रतिपक्षी पार्टी शालीन प्रतिपक्षका नाममा विज्ञप्ति र अपीलमा सीमित छ । निश्चय नै सार्वजनिक सम्पत्तिको तोडफोड जनताको चाहना होइन तर भ्रष्टाचारका सम्बन्धमा छिनोफानो नभएसम्म संसद अवरोध गर्न सक्दैन र भन्ने जनताको प्रश्न छ । अर्काको दल फोड्ने चाहना राखेर अध्यादेश ल्याउने प्रधानमन्त्रीलाई संसदमा उभिएर माफी माग्नु पर्ने परिस्थिति सिर्जना गर्न किन सक्दैन कांग्रेस ?

जनताले गणतन्त्र मार्फत् स्वतन्त्रता खोजेका थिए, विभिन्न विधेयक मार्फत् हरण गर्ने प्रयासहरू भइरहेका छन् । लोकतन्त्रमा जनताको चाहना विकास थियो तर सरकार रेल र पानी जहाजको सपना बाँडन नै व्यस्त देखिएको छ । गरिबीको अन्त्य चाहेका जनता खान नपाएर मर्न थालेका समाचारहरू आउन थाले । शिक्षा, स्वास्थ्य आदि आधारभूत सुविधाहरूलाई जनताको अधिकार भनी संविधानमै राखिएकोमा निजी विद्यालय र नर्सिङ्ग होमहरूको विकासमा सरकार केन्द्रित भएको अनुभूति हुन थाल्यो ।

बाह्र वर्षमा खोलो फर्किएन, झन् वेगले पहिलेकै दिशा समात्न पुगेको छ । अब नागरिक सचेत हुनै पर्दछ । गल्ती गरेका एक एक हिसाब राख्नै पर्दछ । जसले गल्ती गर्दछ, उसलाई कदापि चुनाव जिताउन हुँदैन । पार्टी हेर्ने होइन, उम्मेदवार हेर्ने बानी बसाल्नै पर्दछ । अदालतले सजाय तोकेका अपराधी र सजाय तोक्न बाँकी रहेका अपराधीहरूलाई चुनाव जिताएर आफ्नो हित हेर्ने बानी जनताले फेर्नै पर्दछ । एउटै मात्र अपराधीलाई टिकट दियो भने पनि त्यो पार्टी बहिष्कार गर्ने हिम्मत जनताले नराख्ने हो भने अर्को बाह्र वर्षपछि पनि यस्तै हालत हुनेमा कुनै शंका गर्नु पर्दैन ।

अहिलेसम्म नेपाली जनताले कि कांग्रेसलाई कि माओवादी नमिसिएको एमालेलाई नै विश्वास गरेका थिए र छन् । जसरी लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको विकल्प अरु कुनै व्यवस्था हुन सक्दैन त्यसैगरी यी दुई पार्टीको विकल्प पनि देखिएको छैन र देखिएलान् जस्तो पनि छैन । जति बिग्रे पनि जनताका लागि भनेर राणा, पञ्चायत र शाहसँग कांग्रेस र पञ्चायतसँग एमाले नै लडेको हो । त्यही गुन सम्झेर सकेसम्म यिनलाई सुधारौँ, नसके अब जनताले गल्ती गर्न हुँदैन । शहीदको सम्मानका खातिर र नेपालको भविष्यका लागि लोकतान्त्रिक गणतन्त्र जोगाउनै पर्दछ । सबै नेपाली एक जुट बनौँ ।


Views: 447