25th August | 2019 | Sunday | 5:51:06 PM

कश्मीरबारे राष्ट्रसंघ गम्भीर

एजेन्सी   POSTED ON : श्रावण २४, २०७६ (११:१० AM)

कश्मीरबारे राष्ट्रसंघ गम्भीर

न्यूयोर्क । भारत प्रशासित कश्मीरमा गरिएका कडाइहरूबारे गम्भीर चासो व्यक्त गर्दै संयुक्त राष्ट्रसंघले त्यहाँ ‘मानवाधिकारको स्थिति झन् बिग्रिन सक्ने’ चिन्ता व्यक्त गरेको छ । राष्ट्रसंघका एक प्रवक्ताले कश्मीरमा सञ्चार बन्द गरिएको, नेताहरूलाई पक्राउ गरिएको र राजनीतिक भेला गर्न प्रतिबन्ध लगाइएकोबारे चासो व्यक्त गरेका छन् । 

जम्मू–कश्मीरलाई दिइएको विशेष संवैधानिक मान्यता खारेज गर्दै भारत सरकारले सो राज्यलाई केन्द्रशासित प्रदेश बनाएको छ । आइतबारदेखि त्यहाँ फोन र इन्टरनेट बन्द गरिएको छ । अहिले पनि कश्मीर बन्दको स्थितिमा छ । 

ट्वीटरमा प्रेषित भिडिओ सन्देशमा ती प्रवक्ताले कश्मीरमा मानवाधिकारको स्थितिबारे गत जुलाई ८ मा प्रकाशित प्रतिवेदनको प्रसंग उल्लेख गरेका छन् । सो प्रतिवेदनमा सरकारले विरोध दबाउन कसरी बारम्बार सञ्चार बन्द ग¥यो, दण्ड दिन राजनीतिक विरोधीलाई कसरी जथाभावी पक्राउ ग¥यो र गैरन्यायिक हत्या तथा मानिसहरू गम्भीर घाइते हुनेगरी विरोधप्रदर्शन नियन्त्रण गर्न कसरी धेरै सुरक्षाकर्मी परिचालन ग¥यो भन्ने विवरण रहेको उनले बताए । 

दूरसञ्चार पूर्णतः बन्द गरिएको, नेताहरूलाई जथाभावी पक्राउ गरिएको विवरण तथा शान्तिपूर्ण भेला गर्न प्रतिबन्ध लगाइएको हुनाले ती विषयको राष्ट्रसंघले अध्ययन गरिरहेको उनले बताए । त्यस्ता कदमले जम्मु–कश्मीरको भविष्यबारे जनताले प्रजातान्त्रिकरूपमा वादविवाद गर्न नपाउने डर उनले व्यक्त गरे । 

आफ्नो वक्तव्यमा उनले नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्ध अन्तर्गत अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकारमा सूचना खोज्ने पाउने, लिन र दिने स्वतन्त्रता पनि भएको उनले औँल्याए । 

सन् १९४७ मा भारत र पाकिस्तान विभाजित भएपछि कश्मीर आफ्नो स्वामित्वमा आउनुपर्ने दाबी दुवै देशले गरेका छन् । अहिले कश्मीरको केही भाग भारत र केही भाग पाकिस्तानको अधिनमा छन् । भारत प्रशासित कश्मीरमा लामो समयदेखि पृथक्तावादी विद्रोह चल्दै आएको छ । विभिन्न घटनामा तीन दशकमा हजारौँ मानिसको ज्यान गइसकेको छ । 

‘कश्मीर आन्तरिक मामिला’ 

नयाँदिल्ली । भारतीय विदेश मन्त्रालयले जम्मु–कश्मीरका सम्बन्धमा लिइएको निर्णय भारतको आन्तरिक मामिला रहेको जनाएको छ ।  भारतले जम्मु–कश्मीरका सम्बन्धमा रहेको संविधानको विशेष व्यवस्था गत सोमबार खारेज गरेको थियो । भारतको उक्त निर्णयप्रति विमति जनाउँदै पाकिस्तानले भारतको कदमलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उठाउने जनाइसकेको छ ।

पाकिस्तानले बुधबार भारतसँगको कूटनीतिक दर्जा घटाएको थियो भने भारतीय दूतलाई फिर्ता गर्ने तथा दुबै देशबीचको व्यापारिक सम्बन्ध तोड्ने निर्णय गरेको थियो । कश्मीरको विषयलाई लिएर दुई पटक युद्ध भइसकेको छ । भारतीय विदेश मन्त्रालयले बिहीबार जारी गरेको वक्तव्यमा जम्मु–काश्मिरलाई विशेष दर्जा प्रदान गर्ने भारतीय संविधानको धारा ३७० खारेज गर्ने निर्णय भारतको आन्तरिक मामिला रहेको उल्लेख छ । भारतले पाकिस्तानका पछिल्ला कार्यवाहीप्रति तिखो आलोचना गर्दै भारतीय कदमले जम्मु काश्मिरको आर्थिक विकासमा ठूलो टेवा पुग्ने बताएको छ । 

भारतीय सञ्चारमाध्यम प्रेस ट्रस्ट अफ इन्डिया र इन्डियन एक्सप्रेसले जम्मु कश्मीरमा विश्वविद्यालयका प्राध्यापक, व्यवसायी र अधिकारकर्मीसमेतका ५६० जनाभन्दा बढीलाई नजरबन्दमा राखिएको जनाएका छन् । उनीहरूलाई श्रीनगर, बारामुल्ला र गुरेजमा अस्थायी शिविर बनाएर राखिएको छ । 


Views: 50