3rd June | 2020 | Wednesday | 8:19:08 AM

जनताको अभिमत अध्यादेशले नरोकोस्

  POSTED ON : पुष ७, २०७४ (७:०६ AM)

जनताको अभिमत अध्यादेशले नरोकोस्

प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको मत परिणाम वाम गठबन्धनको पक्षमा आएको सर्वविदित छ । निर्वाचनको परिणामले तालमेल गरेर निर्वाचनमा होमिएका दुई दल एमाले र माओवादी केन्द्रलाई प्रष्ट बहुमत दिएर आगामी सरकार सञ्चालनको जिम्मेवारी दिएका छन् । विकास र समृद्धिको आशामा प्राय सधंै पहिलो दलको पगरी गुत्ने नेपाली कांग्रेसलाई जनताले एक पटकलाई सरकारबाहिरै राख्ने अठोट गरेकै हुन् । तर, वर्तमान सरकार भने राष्ट्रियसभासम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गरेर तुरुन्त सरकार नछोड्ने मनस्थितिमा देखिएको छ । जसले नयाँ सरकार गठकको प्रक्रिया लम्ब्याइदिएको छ ।

यता बहुमत पाएको उन्मातमा वाम गठबन्धनको ठूलो घटक एमाले भने राष्ट्रियसभासम्बन्धी अध्यादेश संविधानविपरीत भएकाले जारी हुन सम्भव नरहेको बताइरहेको छ । अर्को घटक माओवादी केन्द्र भने यस विषयमा केही नरम रहेको समाचार संप्रेषण भएका छन् । एमालेले बहुमतीय प्रणालीबाट राष्ट्रियसभा गठन हुने भनी संसदीय समितिबाट पारित भइसकेको विधेयकलाई लŒयाएर वर्तमान सरकारले आफूखुशी एकल संक्रमणीय प्रणालीको व्यवस्था गरी पेश गरेको अध्यादेश जारी हुन सम्भव नरहेको दाबी गरेपछि देशको राजनीतिले निकास पाइहाल्ने अवस्था छैन । देशले कसरी निकास पाउँछ त्यतातिर दलहरूको नजर जानु अहिलेको आवश्यकता हो । जसले जनताको अभिमतको कदर हुन्छ ।

सरसर्ती निर्वाचन परिणामलाई हेर्दा जनताको अभिमत भनेको कांग्रेसलाई प्रतिपक्षमा राखेर पाँच वर्ष कम्युनिस्टहरूलाई सरकार सञ्चालनको जिम्मेवारी जनताले दिएकै हुन् । यो कुरालाई वर्तमान सरकारले बुझेर त्यहीअनुसारको व्यवहार देखाउनु उचित हुन्छ । तर, यसो भनी रहँदा एमालेलगायतका भावी सरकारमा सामेल हुने दलले भने संविधानको जटिलतालाई बुझेर यसमा देखिएको गाँठो फुकाउनुको सट्टा झन् जटिल बनाउँदै लगे मधेस केन्द्रित दलले भने झै संविधान अधुरो र अपूर्ण भएको पुष्टि नहोला भन्न सकिन्नँ ।


Views: 145

सम्बन्धित सामग्री:

साइनोको पीडा

राजेश अधिकारी : चैत्र २७, २०७६ (२:०० PM)

सरकार मानवता खै ?

सन्दिप लुईटेल : चैत्र २३, २०७६ (३:३३ PM)