25th June | 2018 | Monday | 9:33:37 PM

वातावरण संरक्षणमा चुनौती

दीपक बराल   POSTED ON : Tuesday, 05 June, 2018 (2:47:55 PM)

वातावरण संरक्षणमा चुनौती

‘प्लाष्टिक प्रदुषण निर्मूल पारौं ः पुनः प्रयोग गर्न नसके बहिष्कार गरौं’ भन्ने नाराका साथ विश्व वातावरण दिवस मनाइँदै छ । प्रत्येक वर्ष जुन ५ का दिन विश्वभर यो दिवस मनाउने गरिन्छ । वातावरण विनाशबाट उत्पन्न हुने जोखिमबारे जनचेतना फैलाउँदै वातावरण संरक्षणमा सामुहिक पहलका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघले यो दिवस घोषणा गरेको हो ।

नेपालको संविधान २०७२ ले व्यवस्था गरेअनुरूप संघीय राज्य प्रणालीअन्तर्गत संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीनै तहका निर्वाचन सम्पन्न भई सरकार गठन भइसकेको अवस्था छ । साझा घोषणापत्रसहित वामगठबन्धनका रूपमा प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनमा तत्कालीन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रले झण्डै दुई तिहाइ मत ल्याएर सरकार गठन गरेका छन् । हाल दुवै दल मिलेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) गठन भएको छ । सरकारले आर्थिक समृद्धि र विकासलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेको छ । ‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाल’ को नारालाई सरकारले राष्ट्रिय संकल्पका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ । तर सो संकल्पलाई व्यावहारिक र मूर्तरूप दिन कति सम्भव छ ? आर्थिक समृद्धिका आधार के हुन् र नेपालको प्राकृतिक सम्पदाको कस्तो योगदान रहन सक्छ ? चासोको विषय बनेको छ ।

संविधानले व्यवस्था गरेअनुसार तीनै तहका वन तथा वातावरण क्षेत्रसँग सम्बन्धित अधिकारहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सोहीअनुकूल नीति, कानुन, रणनीति सांगठनिक संरचना आवश्यक छ । कतिपय पुराना ऐनहरू समयानुकूल परिमार्जनको खाँचो छ भने संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच अधिकार बाँडफाँडको विषय पनि प्रभावकारी रूपमा टुंग्याउन जरुरी छ ।

समृद्धिको नारामा भौतिक पूर्वाधार विकास निश्चयनै प्राथमिकतामा पर्दछ । भौतिक संरचना निर्माणमा कच्चा पदार्थका रूपमा प्रयोग हुने वन पैदावार तथा ढुंगा, गिट्टी, बालुवाजस्ता नदीजन्य वस्तुको निष्काशन, ओसारपसार र बिक्रीवितरणमा भइरहेको अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धाले अन्ततः विकासका नाममा वातावरणलाई विनाश गर्दै गएको छ । त्यसैले यस्ता वस्तुको निष्काशन, ओसारपसार र बिक्रीवितरणमा आवश्यक मापदण्ड समयानुकूल परिस्कृत गर्न जरुरी देखिन्छ । चुरे क्षेत्रमा भइरहेको नदीजन्य वस्तुको दोहन, ओसारपसार र बिक्रीवितरणमा प्रभावकारी नियमनको खाँचो छ ।

जनसंख्या वृद्धिको बढ्दो दबाब, योजनाविहीन सहरीकरण, खेतीयोग्य भूमि प्लटिङ गरी घडेरीका रूपमा विकास गर्ने परिपाटी पछिल्लो समय बढेको छ । विकास र वातावरणबीच सन्तुलनको अभावमा विकास पूर्वाधारहरू वातावरणमैत्री हुन सकेका छैनन् । भौतिक पूर्वाधार विकास र व्यवस्थापन, सवारीसाधनको सही व्यवस्थापन, शहरीकरण तथा बसाइसराइँको व्यवस्थापनमा राष्ट्रिय नीतिको अभाव छ । यस्ता विषयमा राष्ट्रिय नीतिको अभावले सही गन्तव्य दिन सक्दैन । ठूला शहर तथा हाल शहरी विकासका क्रममा रहेका बजार क्षेत्र तथा जनघनत्व बढ्दै गएका शहर वातावरणमैत्री हुन सकेका छैनन् । जति पनि शहर छन्, सबै बिरूप बन्दै गएका छन् भने अझै राष्ट्रिय नीतिअनुसार शहरी विकासलाई प्राथमिकता दिइएन भने यो क्रम बढ्दै जाने निश्चित छ ।

नेपालकै एकमात्र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भएको राजधानी विदेशीहरूले पाइला टेक्ने पहिलो गन्तव्य हो । काठमाडौं उपत्यकामा धुँवा, धुलो र फोहोरको समस्या विकराल छ । वायु गुणस्तर निर्धारण र त्यसलाई मापदण्डभित्रै कायम राख्नेगरी सरकारले कुनै योजना ल्याएको छैन । विराटनगर, वीरगञ्ज, पोखरा, नेपालगञ्जजस्ता शहरमा पनि पछिल्लो समय वायुको गुणस्तर नाजुक देखिएको छ ।

नेपाल समग्रमा न्यून हरितगृह ग्यास उत्पादन गर्ने राष्ट्रको सूचीमा पर्दछ । विश्वव्यापी हरितगृह ग्यासको उत्सर्जनमा नेपालको योगदान ०.०२७ प्रतिशतमात्र छ । तर जलवायु परिवर्तनका हिसाबले नेपाल अत्यधिक जोखिमयुक्त मुलुकमा पर्दछ । जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तरसरकारी समूहका अनुसार नेपालमा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी तथ्यांक न्यून छ । नेपालका करिब १ करोड ९० लाख जनसंख्या जलवायु परिवर्तनको असरबाट प्रत्यक्ष प्रभावमा पर्ने पनि सो समूहको भनाइ छ । हरित ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको योगदान नगण्य रहे पनि यसका कारण जलवायु परिवर्तनबाट हुने जोखिमको सूचीमा नेपाल चौथो मुलुक हो ।

विश्वव्यापीस्तरीय जलवायु क्षतिमा आफ्नो भूमिका निकै न्यून भए पनि जलवायु परिवर्तनको असरबाट नेपालले ठूलो जोखिम भोग्नुपर्ने अवस्थालाई मध्यनजर गरी नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय जगतसँग क्षतिपूर्ति तथा जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरणका लागि सहयोग माग गर्नु आजको टड्कारो आवश्यकता बनिसकेको छ ।

सरकारले वातावरण संरक्षणका लागि अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन नीति तर्जुमा गरी त्यसकै आधारमा शहरी विकास तथा भौतिक संरचना निर्माणका आधारभूत शर्तका मापदण्ड तयार पार्न जरुरी देखिन्छ । दुर्गम पहाडी क्षेत्रमा सडक सञ्जाल बनाउनेदेखि लिएर शहरी क्षेत्रमा बढ्दै गएको बसोबासका कारण सिर्जना हुँदै गएका चुनौतीले अन्ततः वातावरण विनाश गरिरहेको छ । सडक सञ्जाल बनाउँदा जथाभावी खनिएका बाटो र भत्काइएका पहाडले पहिरोको जोखिम एकातिर बढाएको छ भने अर्कोतिर वैज्ञानिक योजना र प्रविधिविना नै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले आ–आफ्नै प्राथटिमकताका आधारमा गरेका सडक निर्माणले खर्च बढाउने गरेको छ । यस्ता चुनौतीलाई समयमै गम्भीरतापूर्वक लिएर सामना गर्ने उचित तरिका पहिल्याउन सकेमात्र वातावरण संरक्षणमा दिगो परिणाम हासिल हुन सक्छ ।