23rd July | 2018 | Monday | 6:19:13 AM

दुई तिहाइमा चेपिएको समृद्धि

देवेन्द्र चुडाल   POSTED ON : Tuesday, 03 July, 2018 (1:39:30 PM)

दुई तिहाइमा चेपिएको समृद्धि

सरकारले यातायात क्षेत्रमा रहेको सिन्डिकेट हटाएको भनेर ठूलो स्वरमा हल्ला गरे पनि आखिरमा फुस्सा भएको छ । सिन्डिकेट त सबैतिर झन बलियो भएको छ । सिन्डिकेट चलाउन सरकार नै अग्रसर देखिएको छ । सरकारले राजनीतिक नियुक्तिहरूमा धमाधम आफ्ना मान्छे भर्ना गर्न थालेको छ, सोझै पार्टीको मान्छे । सरकार सार्वजनिक यातायातमा आफैँले निर्धारण गरेको भाडादर समेत लागु गराउन असफल भएको छ । दिनहुँ काठमाडौं उपत्यकामा मात्र स्थानीय यातायातका लागि करिब ७ लाख मानिसले सार्वजनिक सवारीसाधन प्रयोग गर्छन् । प्रत्येक यात्रु पटकैपिच्छे कम्तीमा दुई रुपियाँ ठगिएको छ । सबैतिर करको दायरा र कर दुवै बढाएर जनतालाई पार्नुसम्म मारमा पारिएको छ । सरकारले आफैँले गरेका निर्णयहरू लागु गराउन सक्दैन भने निर्णय गर्नुको औचित्य रहँदैन । पाइलैपिच्छे जनता ठगिएका छन् । सरकार मुकदर्शक छ । अनुगमनको व्यवस्था नै छैन । 

प्रधानमन्त्री ओली उखान टुक्का र चुट्किला भनेर सबैलाई ठेगान लगाउन खोज्दैछन् । उनी राज्य सञ्चालनमा हौसिएका छन्, हौसिएको बाली राम्रो हुँदैन भन्ने अनुभव छ । एउटै पार्टीका मन्त्रीहरूबीच लेनदेन नमिलेर जुहारी चल्ने गरेको छ । प्रधानमन्त्री रमिता हेर्दैछन् । लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा सबै कामको जस र अपजस प्रधानमन्त्रीकै हुन्छ । मन्त्रीहरू प्रधानमन्त्रीका सहयोगी मात्र हुन् । प्रधानमन्त्री सर्वेसर्वा हुन् । त्यसैले त प्रधानमन्त्रीले पदबाट राजीनामा गर्दा सबै मन्त्री पनि उनीसँगै पदमुक्त हुन्छन् । 

कतिपय व्यापारीहरूले सरकारको कमजोरीको फाइदा उठाउँदै व्यापारमा पनि सिन्डिकेट लागु गरेका छन् । चिनीमिलका मालिकहरूले किसानबाट उखु लिएर वर्ष दिनसम्म पनि उखुको मूल्य भुक्तानी नदिनुभन्दा अर्को ठूलो सिन्डिकेट के हुनु ¤ अहिले पनि चिनीमिलहरूले झण्डै सात अर्ब रुपैँया कृषकलाई भुक्तानी दिन बाँकी रहेको भन्ने खबर छ । कृषकहरूले बैंकबाट ऋण लिएर उखुखेती गरेका हुन्छन्, उनीहरूले पनि सावाँब्याज तिर्नुपर्छ भन्ने मान्न मिलमालिकहरू तयार छैनन् । उनीहरू आफ्नो नाफामात्रै हेर्छन् । नाफा नभए कृषकको पैसै नतिर्ने कस्तो अचम्म ¤ सरकारले त्यस्ता मिलमालिकबाट किसानको पैसा तिराउन सकेको छैन । कम्युनिष्ट सरकार धनीकै पक्षमा गएको छ, दुःख गर्ने कृषकहरू मारमा परेका छन् । नाम गरिबदुःखीको, काम धनीसुखीको ¤

भूकम्प पीडित परिवारलाई घर बनाउन अनुदानका अतिरिक्त तीन लाख रुपैयाँसम्म ऋण दिने भनिएकोमा कागजमै सिमित रहेको छ । बैंकहरू ऋण दिन तयार भएनन्, सरकारले दिलाउन सकेन । भूकम्पको अनुदानमा पनि सिन्डिकेट चलेको छ । अस्पतालमा पनि सिन्डिकेट छ । अस्पतालमा समेत बिचौलिया पालिएका छन् । बिचौलियाहरूले कमिसन लिएर अस्पताल र इच्छाइएको डाक्टरकहाँ पु¥याउने गरेका छन् । सञ्चारक्षेत्रमा पनि सरकारले सिन्डिकेट खडा गर्न खोजेको छ । सडकबाट जम्मा भएर विरोध प्रदर्शन गर्न नपाइने भएको छ । सबैतिर निषेधित क्षेत्र छ । 

ओली सरकारको अदूरदर्शिताकै कारण शेयर बजार ध्वस्त हुने अवस्थामा पुगेको छ । सरकारले घरजग्गा व्यवसायीमाथि प्रहार गरेको छ । सबै प्रकारका व्यवसायमा करको दर बढाएको छ । अहिले मुलुकमा ७६१ वटा सरकार रहेका छन् । ती सबै सरकारलाई कर असुल्न संविधानले नै अधिकार दिएको छ । स्थानीय सरकार भनेर गाउँपालिका र नगरपालिका छन् । उनीहरूले आफूखुसी कर थोपरेका छन् । प्रदेश सरकारले पनि जनतामाथि कर थोपरेका छन् । तीनै तहका सरकार जसरी भए पनि जनताबाट पैसा उठाउनमा तल्लीन छन् । उनीहरूले जनतालाई दिने सुविधा भने कतै बढेको छैन । जनप्रतिनिधिका नाममा अर्बौं रुपैयाँ तलबभत्तामा जान थालेको छ । जनप्रतिनिधिका नाममा अस्थायी र स्थायी जागिरेको संख्या हृवात्तै बढेको छ । तलबभत्ता जुटाउन कर बढाउनुसम्म बढाइएको छ । सुविधा केही नपाए पनि कर तिर्न र जनप्रतिनिधिहरू मासिक तलब दिएर पाल्न जनता बाध्य छन् । 

मूल्यवृद्धिले जनता आत्तिएका भए पनि ओली सरकार भने ‘स्वाभाविक’ भन्दै जिम्मेवारीबाट पन्छिन खोजेको छ । प्रधानमन्त्री मूल्य वृद्धिका बारे संसदमा उठेको प्रश्नको जवाफ तथ्य तथ्यांकका आधारमा नभई चुट्किलामा दिन्छन्, उहिले म सानो छँदा चारना मानो घिउ र सय रुपियाँ तोला सुन थियो भनेर उडाउँछन्, कस्तो अनौठो ¤ प्रधानमन्त्री ओलीले मूल्यवृद्धि देखेका छैनन् । प्रधानमन्त्रीले नै नदेखेपछि अर्थमन्त्रीले देख्ने कुरै भएन । उनले पनि संसदमा उभिएर उस्तै गैरजिम्मेवार जवाफ दिए । जनता कर तिर्छन् र चर्को मूल्यवृद्धि बेहोर्छन् । राजधानीकै सडकको अवस्था हेर्दा पनि थाहा हुन्छ सरकारको कार्य क्षमता । हजारौँको बलिदानीबाट लोकतन्त्र आएको भनेर भाषण गर्ने तर तिनै लोककको अपमान गर्ने यो त नेतातन्त्रमात्रै भयो । 

ओली सरकार दुई तिहाइ बहुमतको दम्भ पालेर बसेको छ । सरकार पाँच वर्षसम्म चल्छ, कसैले हल्लाउन सक्तैन भन्दै लोकतन्त्रको धज्जी उडाउने काम हुन थालेको छ । दुई तिहाइ बहुमतले समृद्धि आउने होइन, जनताको हितमा सरकारले काम गर्नुप¥यो । जनालाई देखाएको समृद्धिको सपना दुई तिहाइ बहुमतको दम्भमा चेपिन थालेको छ । बहुसंख्यका सीमान्तकृत गरिब जनताको हित हुने काम गर्नु प¥यो तब न होला समृद्धि ¤