17th July | 2018 | Tuesday | 1:36:25 PM

दुई तिहाइको सरकार !

गोविन्द लुइँटेल   POSTED ON : Wednesday, 04 July, 2018 (12:21:53 PM)

दुई तिहाइको सरकार !

यतिबेला मुलुकमा दुई तिहाइ बहुमतको सरकार छ । संसदमा विपक्षी दलको उपस्थिति सेरेमोनियल भएको छ । विपक्ष छ पनि, छैन पनि । छ यस अर्थमा कि प्रतिनिधिसभामा नेपाली कांग्रेसका ६३ जना सांसद छन् । संविधानअनुसार कांग्रेस मुख्य विपक्षी दल हो । मुख्य विपक्षी दलका नेता छन्, यही हैसियतमा राज्यको सुविधा पाएका छन् । छैन यस अर्थमा कि दुई तिहाइ बहुमतका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कांग्रेस अब विपक्षी दल रहेन, सहयोगी भयो भनेका छन् । उनले यसो पनि भनेका छन् कि इतिहासको कुनै दिन मुलुकमा कांग्रेसको अस्तित्व र औचित्य थियो ‘होला’ अब छैन । 

यसो भन्न प्रधानमन्त्री ओलीलाई बलियो आधार प्राप्त छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम मुख्य विपक्षी दलले सर्वसम्मत पारित गराइदिएको छ, निर्विरोध । नीति तथा कार्यक्रममा समर्थन जनाएपछि विपक्ष रहने कुरै भएन । सात वटा प्रदेशमा, प्रतिनिधिसभामा सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन भयो, राष्ट्रियसभामा भयो, मुख्य विपक्षी दलले निर्विरोध गराइदियो (झुक्किएर हो कि कसो प्रतिनिधिसभा र प्रदेश ५ मा उपसभामुख बाहेक) । अहिले संसदीय समितिहरूमा सभापतिको भाग खोज्दैछ । सम्भवतः दुई तिहाइको सरकारले समितिहरूमा कांग्रेसको कुरा थोरै मानिदिएर मुखबुजो लगाइदिने छ । नरहे बाँस नबझे बाँसुरी । घटनाहरूको यो शृंखला संसदीय पद्धतिमा नौलो मान्नुपर्छ । 

दुई तिहाइ बहुमत भएपछि सरकारले नागरिक आवाज सुन्नु पर्दैन । पर्ने भए काठमाडौं उपत्यकामा छ–सात ठाउँबाहेक अन्त कतै जम्मा हुन नपाउने फर्मान जारी हुने थिएन । दुई तिहाइ बहुमत भएको सरकारका कुनै काम कारबाहीको कुनै पनि कोणबाट विरोध हुनु पर्दैन । मतदानमै दुई तिहाइ भइसकेपछि बाँकी केही रहेन । संसदमा विपक्ष नै छैन । सरकारले जे चाहृयो त्यही हुन्छ र हुनुपर्छ । अहिले प्रधानमन्त्री, उनका सहयोगी मन्त्रीहरू र सत्तारुढ दलका नेताहरूको ऐक्यबद्धता छ यसमा, एक स्वर छ । सत्तारुढ नेताहरूमा अभूतपूर्व एकता देखिएको छ, जो नेपालको इतिहासमै कहिल्यै भएको थिएन ।

दुई तिहाइ बहुमत भएपछि अल्पमतको आवाज सुन्नुपर्ने भए यति शक्तिशाली सरकारले गोरखाकी गंगामाया अधिकारीको चित्त बुझाएर उनलाई न्यायको विश्वास दिलाउने थियो । उनको अनशन अन्त्य गराएर अस्पतालबाट बाहिर ल्याएर सामान्य जीवनका लागि व्यवस्था गरिदिने थियो । गंगामाया १४ वर्षअघि मारिएका आफ्ना १७ वर्षीय छोराका हत्यारालाई कानुनी कारबाही गरी न्याय दिलाई पाऊँ भनेर पछिल्लोपटक एक महिनादेखि आमरण अनशनमा छिन् । मानवअधिकारवादी हौँ भन्नेहरूको के कुरा, संवैधानिक निकाय राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले कति पटक सरकारको ‘ध्यानाकर्षण गराउन’ पत्रै लेखिसक्यो । अँ हँ ! सरकार सुन्दैन, सुन्दै सुन्दैन । ध्यानाकर्षणको के कुरा ! दुई तिहाइ बहुमत जो छ, सरकारभन्दा ठूलो निकाय अर्को छैन ! राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगसँग कहाँ छ दुई तिहाइ !

दुई तिहाइ बहुमतको सरकारका मान्छेहरूको भनाइ छ कि गंगामायाको माग, अनशन, मानवअधिकारवादी भन्नेले उनको पक्ष लिनु आदि इत्यादि बेकारको कुरा हो । किनभने यो द्वन्द्वकालीन घटना हो । द्वन्द्वकालीन भएकोले उनले आफ्नो छोरो मार्नेलाई कारबाहीको माग गर्न आवश्यकै छैन । द्वन्द्वकालीन भनेपछि सक्किगो नि ! न्याय चहियो... न्याय चाहियो... भनेर घिडघिडो गरेर हुन्छ कतै ! यो नहुने कुरा । गंगामायाको मात्रै छोरो मारिएको हो र ? सत्र हजार मरे/मारिए । एक–दुई जनालाई चाहिँ न्याय नभई भएको छैन ! कुरा बुझ्नुपर्छ नि ! न्यायका नाममा कतिचाहिँ एनजिओ चलाएर बसेका छन् ! मानअधिकारवादी हौँ भन्नेले उचालेका जो छन् ! 

लोकतान्त्रिक राज्य प्रणालीले, लोककल्याणकारी राज्यले एकजनाको पनि माग सुन्नुपर्छ, उसको चित्त बुझाउनुपर्छ भन्ने चेत शासकहरूमा भइदिएको भए यस्तो (कु)तर्क गर्ने थिएनन् । गंगामायालाई यति थाहा छ कि मेरो किशोरवयको छोरो अनाहकमा मारिएको छ र मेरो छोरो मार्नेले सजायँ पाउनुपर्छ, मैले न्याय पाउनुपर्छ । न्याय पाउनु नैसर्गिक अधिकार हो । तर, द्वन्द्वकालको नाममा गंगामायाको यो चित्कार राज्यले सुन्नु नपर्ने भएको छ । गंगामायाले न्यायको याचना गर्नु नै उनले अपराध गरेजस्तो कठोर व्यवहार दुई तिहाइको सरकारले गर्दैछ । यो होइन थियो भने उनको अनशनका बारेमा सरकारले केही न केही बोलेको हुनेथियो । केही न केही कदम चालेको हुनेथियो । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगलाई केही न केही जवाफ दिएको हुनेथियो । शासकहरूले यसो गर्नु आवश्यक ठानेका छैनन् किनभने उनीहरूसँग दुई तिहाइ बहुमत जो छ । 

चिकित्सा शिक्षा र चिकित्सा सेवामा सुधारको माग गरेर महाराजगन्ज शिक्षण अस्पतालका चिकित्सक डा. गोविन्द केसी पन्ध्रौँ आमरण अनशनमा छन् । उनी अनशन बस्न जुम्ला पुगे । सरकारले उनी बस्न चाहेको ठाउँलाई निषेधित क्षेत्र घोषणा गरिदियो । उनी बाटोमा हिँड्दा हिँड्दै प्रहरीबाट समातिए, जिल्ला प्रहरी कार्यालय पु¥याइए । उनले त्यही अनशन सुरु भएको घोषणा गरिदिए । यो पनि निषेधित क्षेत्र हो भनेर प्रहरीले कवर्ड हल नामको एउटा टहरामा पु¥याएर थेचारिदियो । जुम्लाका चिकित्सकहरूले यो टहरामा पानी चुहिन्छ, चिसो छ, साधारण उपचारका लागि पनि सम्भव छैन, डाक्टर सा’बलाई अस्पतालमै राख्ने व्यवस्था गरिदिनुप¥यो भनेर प्रमुख जिल्ला अधिकारी समक्ष निवेदन पु¥याए । उनी किन मान्थे ! दुई तिहाइ बहुमतको सरकारका जिल्लाधिकारी जो परे । अस्पताल निषेधित क्षेत्र हो, मिल्दैन भनिदिए । 

शासक र उनका अनुयायीहरू भन्छन् कि गोविन्द केसी घाँडो भए । उनले भनेर मात्रै हुन्छ ! दुई तिहाइको सरकारले भनेपछि तिनले खुरुक्क मान्नु पर्दैन ! उनीमात्रै जान्ने, उनले भनेको मात्रै मान्नुपर्ने भए हामीले दुई तिहाइ बहुमत पाएर सरकार बनाएको के काम ! गोविन्द केसी एक जनाले भनेको जस्ताको तस्तै मानौँला, भोलि अर्को मान्छे अनशन बस्ला र मेरो माग पूरा हुनै पर्छ भन्ला । दुई तिहाइको सरकार यसरी एक एक जनाको कुरा सुन्न सक्दैन !

गोविन्द केसी नागरिक आवाज हुन कि होइनन्, उनले उठाएको माग नागरिकको बृहत्तर हितमा छ कि छैन भन्ने कुरा बुझ्न खोजेको भए सरकारले उनलाई बोलाएर भन्ने थियो, यो यो गर्न सकिन्छ, यो यो यसकारणले सकिँदैन । उनलाई तिमीले भन्दा नागरिकको बृहत्तर हितको काम सरकारले गर्दैछ भनेर पछि हट्न सम्झाउँथ्यो । तर, शासकहरूका विचारमा यसो गर्नु दुई तिहाइ बहुमतको सरकारको काम होइन । हो भने डा. केसीले आफ्नो पक्षमा दुई तिहाइ देखाऊन् ! सक्छन् !

शासकहरू षड्यन्त्र गर्न सिपालु हुन्छन् । कस्तो गज्जब ! चिकित्सा शिक्षा अध्यादेशको म्याद सकिन तीन दिन बाँकी हुँदा सरकारले प्रतिस्थापन विधेयक संसदमा पेश ग¥यो अनि अध्यादेश निष्क्रिय भयो भने त बरबादै हुन्छ भनेजसो गरेर फास्ट ट्र्याक नामको अस्त्र अघि सा¥यो । छलफल नगरी, संशोधन पेश गर्ने अवसर नदिई फटाफट पारित गर्ने ! दुई तिहाइ बहुमतको सरकार छिटोछिटो जो काम गर्न चाहन्छ । फास्ट ट्र्याकबाट सरकारले छिटोभन्दा छिटो विधेयक पारित गरेर अध्यादेशअनुसार भएका कामलाई वैधता दिन जो चाहेको थियो । यसमा मुख्य विपक्षी नामको सरकारी अंगले विमति जनायो । सरकारले मान्यो र पछि हट्यो । मानौँ, सरकारले त गर्न चाहेको थियो कांग्रेसले दिएन । अब अध्यादेश भर्सेला परोस्, नियमित प्रक्रियाबाट विधेयक आउँछ । दुई तिहाइ बहुमतको सरकार छ, पारित हुन्छ, कांग्रेसको दाल गल्दैन । 

संसद अधिवेशन सुरु भएको दुई महिना बित्न लाग्दासम्म सरकारले किन प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएन भन्ने प्रश्न ओझेलमा परेको छ । शासकहरूको नियत खराब नभएको भए पर्याप्त छलफल र वहस गर्ने अनि संशोधन प्रस्ताव राख्ने समय दिनेगरी प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउने थियो । सरकारले यसो गर्न चाहेको थिएन भन्ने कुरा कांग्रेसले प्रतिस्थापन विधेयक पारित हुन दिएन भन्ने चर्को ध्वनिमा विलिन भएको छ । दुई तिहाइ बहुमतको सरकार हो, आफूले गर्न चाहेको काममा सफल नहुने कुरै भएन । 

बहुदलीय संसदीय प्रणालीमा सरकारलाई शासक बन्नबाट रोक्ने र बहुमतको बलमा जनहित विपरीत हुनेगरी बाटो बिराउनबाट रोक्ने काम विपक्षी दलको हो । विपक्षी नै नरहेपछि सरकार फुक्काफाल हुने नै भयो । अझ विपक्षी नामको दलले भागबण्डा खोजेपछि सरकार चलाउनेहरूलाई शासक हुन सजिलो हुने भयो । समृद्धिको सारा अस्त्र दुई तिहाइको सरकारसँग छ, शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीसँग समृद्धिको मन्त्र छ । यति भएपछि व्यक्ति–व्यक्ति किन कराउनु ! किन बढी जान्ने हुनु ! दुई तिहाइ बहुमतको सरकारलाई अवरोध हुने कुनै पनि काम कहिँ, कतै कसैले पनि गर्नु हुँदैन । समृद्धि ल्याउने प्रधानमन्त्रीको सपनामा कतै प्रश्न उठाउनु हुँदैन । अनशन बस्नु हुँदैन, माग राख्नु हुँदैन । कुनै पनि विषयमा वहस गर्न खोज्नु हुँदैन । समृद्धि उतै कतै बरालिन सक्छ । दुई तिहाइ बहुमतको सरकार छँदैछ किन कचकच गर्नु !