20th September | 2018 | Thursday | 4:56:17 AM

लोकतन्त्रको संस्थागत विकास

कृष्णप्रसाद बेल्वासे   POSTED ON : Sunday, 08 July, 2018 (6:18:00 PM)

लोकतन्त्रको संस्थागत विकास

लोकतन्त्र भनेको जनताको मर्मअनुसारको शासन हो । यसलाई प्रजातन्त्र, गणतन्त्र, जनतन्त्र आदि विभिन्न नामले पुकारे पनि हुन्छ । आखिर जेसुकै नामले यसलाई भने पनि यसको मर्म भनेकै जनताको हितअनुकूल शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्नु हो । लोकतन्त्रलाई विभिन्न विद्वानले विभिन्न किसिमले परिभाषित गरे तापनि अमेरिकाका सोह्रौं राष्ट्रपति अब्राहम लिंकनको परिभाषा उत्कृष्ट मानिन्छ । उनकै शब्दमा भन्ने हो भने जनताले जनताका लागि जनताद्वारा गरिने शासन लोकतन्त्र हो ।

शासन पद्धतिका बहुआयाममध्ये लोकतन्त्र विश्वमै सर्वाधिक रुचाइएको व्यवस्था हो । यही व्यवस्थालाई मुलुकले अंगीकार गर्न आजसम्म विश्वभरका अनगन्ती मानिसले जीवनको आहुति दिएका छन् । लोकतन्त्रको जननी भनेर चिनिने मलुक बेलायत हो । बेलायतमा सन् १२१५ मा जारी म्याग्नाकार्टालाई लोकतन्त्रको कोसेढुंगा मानिन्छ । जसले राजाका अधिकार कटौति गरी जनतामा अधिकार स्थापित गरेको थियो ।

नेपालमा पनि लोकतन्त्रको बहस हुन थालेको सात दशक भइसकेको छ, भलै यसको वास्तविक अनुभूति ०६२/०६३ पछिको जनआन्दोलनपछि मात्र भयो । यद्यपि हालसम्म यो संस्थागत हुन सकेको पाइँदैन । देशमा १०४ वर्षसम्म राणाशासनको हालिमुहाली हुँदा जनताले ठाडो शिर पार्ने मौका पाएनन् । त्यतिखेर राणाशासनविरुद्ध बोल्नेलाई शूलीमा चढाई मृत्युदण्ड दिइन्थ्यो । त्यस्ता सपूत नेपाल आमाले जन्म दिएकी थिइन् जो लोकतन्त्र स्थापनाका खातिर, नेपाल आमाको आँसु पुछ्न हाँसीहाँसी मृत्युवरण गर्न तयार हुन्थे । लखन थापा, शुक्रराज शास्त्री, धर्मभक्त माथेमा, गंगलाल श्रेष्ठ, दशरथ चन्दलगायत राणाकालीन शहीद प्रतिनिधि पात्र थिए ।

त्यसपछि लुकीछिपी संघसंस्था खुल्दै जान थाले, जनजागरण फैलिँदै जान थाल्यो । सोही क्रममा विसं २००४ सार १ गते तीनधारा संस्कृत छात्रावासमा बस्ने विद्यार्थीले ‘जयतु संस्कृतम्’ आन्दोलनको सुरुवात गरे । यो नै राणाशासन पतन गराउने र प्रजातन्त्रको स्थापना गराउने पहिलो र महŒवपूर्ण कदम बन्न पुग्यो । यसैगरी विसं २००६ सालमा नेपाली कांग्रेसको स्थापना भयो, सोही सालमै कम्युनिस्ट पार्टीको पनि स्थापना भई ती संगठन मिलेर राणाशासनलाई घुँडा टेकाउन बाध्य पारे । त्यसपछि विसं २००७ फागुन ७ मा प्रजातन्त्र स्थापना हुन पुग्यो । तर, प्रजातन्त्रले उचित स्थान भने पाउन सकेन । राजा महेन्द्रको उच्च महŒवाकांक्षाले विसं २०१७ पुस १ गते जननिर्वाचित सरकारलाई अपदस्थ गरेर पञ्चायती व्यवस्था लादियो । २०४६ मा बहुदल आयो र राजा वीरेन्द्रको पालमा नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ जारी भयो । यो संविधान लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतामा आधारित थियो जसलाई एसियाकै उत्कृष्ट संविधानको रूपमा पनि लिइएको थियो । शायद यसले पनि लोकतन्त्र र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था सुरु भयो । 

२०५८ माघ १९ गते भएको नारायणहिटी राजदरबार हत्याकाण्ड, दशवर्षे सशस्त्र जनयुद्ध, पटकपटकको राजनीतिक संघर्षका कारण शासकबाट आजित नेपाली जनता पुनः सडकमा उत्रिए । २०६२ साल चैत २४ देखि २०६३ वैशाख ११ गतेसम्म १९ दिनको जनआन्दोलनको परिणामस्वरूप नेपालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएको हो ।

यसरी लामो इतिहास बोकेको लोकतन्त्र संविधानसभाबाट नेपालको संविधान कार्यान्वयनसँगै संस्थागत हुन्छ र देशको उन्नति हुन्छ भन्ने आम नागरिकको बुझाइ थियो । हाल नेपालको संविधान कार्यान्वयनमा छ । आम निर्वाचनबाट दुई तिहाइ बहुमतको अपूर्व शक्तिशाली सरकार बनेको छ । यसरी हेर्दा एक किसिमको राजनीतिक संक्रमण पूरा भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पटक पटक यही कुरा दोहो¥याउँदै आएका छन्, मुलुक अब केवल समृद्धिको यात्रामा अघि बढ्छ ।

यही दुई तिहाइ बहुमतको आडमा कतै सरकार लोकतन्त्रका आदर्श मूल्यमान्यता लत्याएर अघि बढेको त छैन भन्ने आमजनमानसको जिज्ञासा बन्न थालेको छ, सरकारका केही क्रियाकलापले गर्दा । शान्तिपूर्वक भेला हुन पाउने, शान्तिपूर्वक तरिकाले सरकारको आलोचना गर्न पाउने जस्ता मौलिक हकमा कुण्ठित गर्ने काम लोकतन्त्रमा कदापि स्वीकार्य हुँदैन जुन काम अहिले सरकारबाट हुन थालेको देखिन्छ । अग्रगमनको बाटो तय गर्दा केही हदसम्मको कठोर नीति सामान्य मनिएला तर लोकतान्त्रिक सरकारले लोकतन्त्रको मर्यादामा भने अलिकति पनि आँच आउने काम गर्नुहुँदैन । अहिले डा. गोविन्द केसी अनसनमा छन् र उनको पक्षमा जनमत पनि छ । यदि उनका माग जायज छैनन् भने यो यो कारणले उनका माग गलत छन्, त्यसकारण पूरा हुँदैनन् भनेर जनतामाझ ल्याउन सक्नुप¥यो । होइन भने माग पूरा गरी अनशन तोड्ने वातावरण सरकारले मिलाउनुपर्छ । सत्ताबाहिर हँुदा र सत्तामा पुग्दा एउटै विषयमा फरक फरक कुरा गर्ने स्वभाव नेपालका नेताहरूको देखिएको छ । यो क्रम चाहे कांग्रेस होस् वा कम्युनिष्ट, सबैमा देखिँदै आएको छ । 

त्यसैगरी गंगामाया न्यायका लागि मृत्युसँग लड्दैछिन् । उनलाई न्याय दिलाउन कदम चाल्नु सरकारको कर्तव्य मात्र नभई यो अपरिहार्य पनि छ । यति काम गर्न नसक्ने सरकारले समृद्धिको कुरा गरेकोमा चौतर्फी आलोचना हुन थालेको छ । यसमा सरकार गम्भीरताका साथ अघि बढ्न ढिलो हुन थालेको छ । लोकतन्त्रमा जनताले सानासाना कुराको मूल्यांकन गरेका हुन्छन् । अर्को चुनावमा यसको बदला लिन सक्छन् । वर्तमान सरकारलाई प्राप्त जनमतलाई उचित अवसरका रूपमा प्रयोग गर्नु बुद्धिमानी हुनेछ । जनमतको दुरुपयोग हुनु हुँदैन । सरकारले आफ्ना कामकारबाहीबारे आमनागरिकलाई सार्वजनिक रूपमा जानकारी गराई नागरिकको सूचना पाउने हकको प्रत्याभूत गर्दै लोकतन्त्र संस्थागत गर्ने दिशामा अघि बढ्नुपर्छ । 

त्यसैगरी लोकतन्त्रको महŒवपूर्ण पक्ष भनेकै सशक्त प्रतिपक्ष हो । नेपालमा प्रतिपक्षमा रहेको नेपाली कांग्रेस आफ्नै पार्टीभित्रको खिचतानीले कमजोर भएको छ । त्यसैले संसदमा पनि उसले आफ्नो भूमिका प्रभावकारी बनाउन सकेको छैन । सरकारले कांग्रेसलाई प्रतिपक्षीका रूपमा होइन सहयोगीका रूपमा लिन थालेको छ । संसदमा प्रतिपक्षी भूमिकाबारे कांग्रेस अलमलमा परेजस्तो देखिन्छ । त्यसकै फाइदा उठाएर सरकारले पनि उसलाई बेवास्ता गर्न खोजेजस्तो देखिन्छ । 

जतिसुकै राम्रो भनिए पनि कुनै पनि राजनीतिक व्यवस्था आफैँमा साध्य होइन । त्यसलाई सञ्चालन गर्ने पात्रको कार्य कुशलतामा यो भर पर्छ । नेपालको संविधान एउटा उत्कृष्ट लोकतान्त्रिक संविधान हो तर यसलाई कार्यान्वयन गर्ने पात्रको कार्यशैली हेर्दा नेपालमा अझ लोकतन्त्र संस्थागत हुन सकेको छैन । मनसा, वाचा, कर्मणा नेतृत्वले लोकतन्त्रलाई सही ढंगले संसथागत गराउनु पर्छ । 


Views: 0