20th September | 2018 | Thursday | 4:27:06 AM

बौद्धिक सम्पति र नेपाल

डा. सुमनकुमार रेग्मी   POSTED ON : Tuesday, 10 July, 2018 (3:37:47 PM)

बौद्धिक सम्पति र नेपाल

सन् १९६७ मा जारी गरिएको विश्व बौद्धिक सम्पत्ति कार्यालय स्थापना गर्ने महासन्धि सन् १९७० को अप्रिल २६ मा कार्यान्वयनमा आएको थियो । यही ऐतिहासिक दिनको अवसर पारी सन् २००० देखि विश्व बौद्धिक दिवस मनाउन थालिएको हो । यसपछि यसलाई निरन्तररूपमा यो दिवस मनाउने गरिएको छ । 

विगत दुई दशकमा विद्यमान बौद्धिक सम्पत्ति व्यवस्थालाई नटेर्न विकासशील विश्वबाट गम्भीर काम भएका छन् । यस्तो हुनाका कारण धनी देशहरूले एउटै आकारका वस्तु विश्वभरि नै उपयक्त हुन्छन् भन्ने अवधारणा लागू गर्न खोज्नु हो । उनीहरूले विश्व व्यापार संगठनको नीति निर्माणको प्रक्रियालाई प्रभावित पारेका छन् । यस्ता बौद्धिक देशका मापदण्ड विकसित देशका पक्षमा छन् । 

औद्योगिक सम्पत्ति संरक्षणसम्बन्धी पेरिस महासन्धिमा नेपाल सन् २००१ मा सदस्य राष्ट्र बनेको हो । सन् २००४ मा नेपालले विश्व बौद्धिक संगठन अर्थात् वाइपोको सदस्य लिएको थियो । नेपालको संविधान धारा २५को सम्पत्तिको हकअन्तर्गत बौद्धिक सम्पत्तिलाई मौलिक हकका रूपमा व्यवस्था गरिएको छ । बौद्धिक सम्पत्तिअन्तर्गतको नेपालमा ट्रेडमार्कको दर्ता उत्साहजनक भएता पनि पेटेन्ट र डिजाइनमा दर्ता भने निकै कम देखिन्छ । 

नेपालमा बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षणका लागि एउटा परिषद् गठन गरिएको छ । बौद्धिक नीतिमा उल्लेख भएबमोजिम बौद्धिक सम्पत्तिसम्बन्धी प्रबद्र्धन अभिलेखीकरण र संरक्षणका लागि नेपाल सरकारको उद्योग मन्त्रालयअन्तर्गत एक एकीकृत बौद्धिक सम्पत्ति कार्यालय रहेको छ । साथै, बौद्धिक सम्पत्ति प्रबद्र्धनका लागि छुट्टै कोषको समेत स्थापना गरिने भनिएको छ । 

नेपालमा बौद्धिक क्षेत्रतर्फ नियाल्दा तल देखिएका स्थिति देखा पर्दछन् । नेपालमा बौद्धिक सम्पत्तिमा सातवटा क्षेत्र समेटिने भएका छन् । यसअघि प्रतिलिपि, पेटेन्ट, डिजाइन र ट्रेडमार्कलाई मात्रै बौद्धिक सम्पत्तिको कानुनी मान्यता दिएको सरकार अब थप सातवटा क्षेत्र समेट्ने तयारीमा देखिन्छ । राष्ट्रिय बौद्धिक सम्पति नीतिअनुसार भौगोलिक संकेत, वनस्पति प्रजाति संरक्षण, व्यापारिक गोपनीयता, एकीकृत सर्किटको लेआउट डिजाइन, परम्परागत तथा मौलिक ज्ञान, परम्परागत सांस्कृतिक अभिव्यक्ति तथा अमूर्त सांस्कृतिक सम्पदा, जैविक विविधता र अनुवांशिक स्रोतलाई पनि बौद्धिक सम्पत्तिका रूपमा थपिएको देखिन्छ । 

यो नीतिमा विश्व बौद्धिक सम्पत्ति संगठन अर्थात् वाइपोले पहिचान गरेका र हाम्रो देशको आवश्यकता र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसारका विषयहरू समेट्दै नीति तयार पारिएको बताइन्छ । विद्यमान अवस्थामा बौद्धिक सम्पत्तिका लागि दुई छुट्टै कानुन प्रतिलिपि अधिकार ऐन २०५९ र पेटेन्ट, डिजाइन र ट्रेडमार्क ऐन २०२२ ले बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षणको काम तथा नियमन गर्दै आएका थिए । प्रस्तावित ऐनमा माथिका सात विषय र अरू प्रावधान समेट्न एउटै वा दुई ऐन बन्न सक्छन् । 

नेपालले बौद्धिक सम्पत्ति प्रबद्र्धन तथा संरक्षणबाट समृद्धिको सम्भावना र अवसर सिर्जना गर्न बौद्धिक सम्पत्तिको पहिचान, प्राप्ति, अधिकार, अनधिकृत उपयोग, उल्लंघनमा निदानको व्यवस्था गर्नुका साथै देश विकासका प्राथमिकतासँग समन्वय हुने गरी डब्लुटिओका सदस्यको आवेदन गरेको थियो । अहिले त्यहीसँग मेल खाने गरी त्यसबेला गरिएका प्रतिबद्धता, अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि तथा सम्झौताबाट सिर्जित दायित्वसमेत विचार गरी कानुनी तथा संस्थागत संयन्त्रको विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ । 

राष्ट्रिय खनिज नीति र बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षणसम्बन्धी नीति २०७३ मै आइसकेको छ । देशमा औद्योगिक वातावरण निर्माणका लागि नीतिमा समसामयिक परिवर्तन गरी दुईवटा नीतिमध्ये खनिज नीति राष्ट्रिय आयमा बढोत्तरीका साथै आधारभूतरूपमा औद्योगिक विकासमा विशेष लाभदायी हुने देखिएको छ । विश्वका विभिन्न देशले खनिज सम्पदाको सही व्यवस्थापन एवं उपयोगबाट विकासको गति छिटो गरिएको भन्दै नेपालले पनि देशको आर्थिक विकासमा खनिज क्षेत्रको महŒवपूर्ण योगदान र भूमिकालाई सार्थकरूपमा स्थापित गरेर प्रतिस्पर्धात्मक क्षमताको अभिवृद्धि र समृद्ध देश निर्माणका लागि नीतिका रूपमा तयार गरिएको छ । नीतिले विश्व व्यापार संगठनका प्रावधानका बुँदामध्ये अधिकांशलाई समेटेको देखिएको छ । 

नेपालको संविधान २०७२ को धारा २५ को उपधारा १ मा सम्पत्तिसम्बन्धी हकको प्रावधान छ । सम्पत्तिअन्तर्गत बौद्धिक सम्पत्ति पनि पर्ने उल्लेख छ । प्रतिलिपि अधिकार ऐन २०५९ र प्रतिलिपि अधिकार नियमावली २०६१ मा भने साहित्य, कला, ज्ञानविज्ञान र मौलिक एवं बौद्धिकरूपले प्रस्तुत गरिएका रचनामा रचयिताको हक लाग्ने जनाइएको छ । यसको अर्थ रचयिताको अनुमतीबिना उसको सम्पत्ति चलाउन पाइँदैन । 

नेपालमा हालसम्म पनि बौद्धिक सम्पत्तिसम्बन्धी अधिकारको संरक्षणसम्बन्धी अलग्गै नीति नभएको र बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षणमा जिम्मेवार निकाय विभिन्न मन्त्रालयअन्तर्गत रहेका हँुदा निकायगत प्राथमिकतामा फरक रहेको, मानव स्रोत विकासका लागि योजनाबद्ध कोसिस हुन नसकेको, विषयगत विशेषज्ञता उपलब्ध हुन सकेको छैन र एकीकृतरूपमा काम हुन सकेको छैन । त्यसकारण बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण, विकास र प्रबद्र्धन कार्य क्रियाशील हुन नसकेको हुँदा आउँदा दिनमा देश विकासमा बौद्धिक सम्पत्तिको भरपूर उपयोग गरी अधिकतम लाभ लिनुपर्ने देखिएको छ ।

विश्व व्यापार संगठनको प्रावधानमा बौद्धिक सम्पत्तिमा सातवटा क्षेत्र भए पनि नेपालमा प्रतिलिपि, पेटेन्ट, डिजाइन र ट्रेडमार्कलाई मात्र बौद्धिक सम्पत्तिमा मानिँदै आएको देखिन्छ । अब सरकारले यी कानुनहरूमा संशोधन गर्ने वा नयाँ ऐनहरू ल्याउनुपर्ने आवश्यकता छ । नीति र पछि बन्ने यससम्बन्धी ऐनले देशमा सिर्जनात्मक प्रबद्र्धन, सर्जकहरूका हक अधिकारको संरक्षण, व्यावसायीमैत्री वातावरण निर्माण, विदेशी लगानी र प्रविधि आकर्षण, रोजगारीका अवसरहरूको सिर्जना साथै नक्कली उत्पादन बन्द गरी गुणस्तर र उपभोक्ताको हित संरक्षण हुने विश्वास लिइएको देखिन्छ । 


Views: 0