21st November | 2018 | Wednesday | 9:24:47 AM

दम्भको राजनीति

देवेन्द्र चुडाल   POSTED ON : Friday, 27 July, 2018 (2:56:04 PM)

दम्भको राजनीति

केपी ओली प्रधानमन्त्री भएको पाँच महिना पूरा भएको छ । यस अवधिमा ओली सरकारले खासै उपलब्धिमूलक काम गर्न सकेको छैन । मन्त्रीहरू विवादमा तानिएका छन् । मन्त्रीहरू जथाभावी बोलेर जनताको नजरमा हास्यपात्र बन्दै गएका छन् । त्यसको पछिल्लो प्रमाण कानुनमन्त्री शेरबहादुर तामाङका अभिव्यक्ति । ती विवादास्पद अभिव्यक्तिकै कारण उनले पदबाट हात धुनु प¥यो । यस घटनाले अरू मन्त्रीहरूलाई केही पाठ सिकाएको हुनु पर्छ ।  ओली सरकारले सुरुदेखि नै दुई तिहाईको दम्भ देखाएकोले संकटमा पर्ने सम्भावना बढेको छ । सरकारको सफलता र असफलतासँग नेकपाको भविष्यसमेत जोडिएको छ । दुई तिहाईको सरकार असफल भए नेकपाप्रति जनताको भरोसा टुट्न सक्छ । सरकारले कम बोल्ने र धेरै गर्ने बेला हो यो ।

कतिपय निर्णयहरू थाती राख्दै सरकार पछि हटेको छ । यातायात क्षेत्रमा रहेको सिन्डिकेट हटाएको घोषणा गरेको सरकारले घुमाउरो पाराले सिन्डिकेट कायमै राखेको छ । तोकिएको समयमा काम सम्पन्न नगर्ने निर्माण ठेकेदारहरूलाई कारबाही गर्ने भनिए पनि सरकारले कुनै कारबाही गर्न सकेको छैन । यस विषयमा मन्त्रीहरू नै जुहारी खेल्दैछन् । 

जनताको हितमा कुनै उल्लेखनीय काम गर्न नसकेपछि सरकार आलोचनाको पात्र बन्दै गएको छ । संस्कृत विश्वविद्यालयका उपकुलपतिलाई क्यानडा जानबाट रोकेर अपहरणको शैलीमा प्रधानमन्त्री निवास पु¥याइयो । प्रधानमन्त्रीले भेट्न खोज्नुभएको छ भनेर एयरपोर्टबाट सिधै प्रधानमन्त्री निवास पु¥याइए पनि प्रधानमन्त्रीसँग भेट दिइएन । माइतीघर मण्डललगायत उपत्यकाका केही स्थानमा निषेधज्ञा जारी गरेर सरकारले जनताले शान्तिपूर्णरूपमा विरोधसभा, जुलुस, धर्ना गर्न पाउने अधिकारमाथि नै बन्देज लगायो । संविधानले दिएको अधिकार खोसेपछि त्यसको विरोधमा सडक प्रदर्शनसमेत भएका छन् । पूववर्ती शेरबहादुर देउवा सरकारले गरेका नियुक्ती एउटै निर्णयले उल्टाइयो । 

डा. गोविन्द केसी जुम्लामा कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा आमरण अनशनमा बसे । वार्ताका अस्पतालभित्रै पुगेर प्रहरीले लाठी चार्ज गर्दै डा. केसीलाई अपहरणकै शैलीमा काठमाडौ पठायो । केसीको अनशनलाई प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले अनेक आरोप लगाउँदै भाषण गरे तर डा. केसीका पक्षमा समर्थन बढ्दै गएपछि सरकार पछि हट्न बाध्य भएको छ ।

सन्तोषजनक रूपमा काम गर्न नसक्नुले सरकारको भविष्यमाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ । जनताले चाहेजस्तो काम गर्न सरकारले सकेको छैन । सरकारको काम कारबाहीप्रति नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले समेत असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन् । नेकपाका नेताहरू माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, नारायणकाजी श्रेष्ठसमेत असन्तुष्ट देखिएका छन् । देश विधि, विधान र कानुनले चल्ने हो । यससँगै सरकारले जनभावनाको कदर गरेको हुनुपर्छ । 

चिकित्सा शिक्षामा सुधार गरी स्वास्थ्य सेवा सर्वसुलभ बनाउने नेकपाकै चुनावी घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको भए पनि आफ्नो चुनावी घोषणापत्र बिर्सेर केही व्यक्तिको स्वार्थअनुरूप चिकित्सा शिक्षा विधेयक संसदमा दर्ता गराइएको हुनाले त्यसको चौतर्फी विरोध भएको छ । डा. केसीले उठाएका मागहरू संसदबाटै पूरा गर्न सकिने अवस्था रहे पनि सरकारले त्यसो गर्न चाहेन । माथेमा आयोगले दिएको प्रतिवेदन जस्ताको तस्तै संसदमा लगेर त्यही छलफल र बहस गरी निर्णय लिन सकिने अवस्था भए पनि सरकारले प्रतिवेदन नै संसदमा प्रस्तुत नगर्नु सरकारको हेपाहा प्रवृत्ति हो । 

कतिपय विधेयकहरूमा सांसदहरूलाई बोल्ने मौकासमेत नदिई फास्ट ट्र्याकका नाममा हतार हतार पारित गरिएका छन् । यी सबै प्रकरणले सरकारले संसदको समेत अपमान गरेको छ । सार्वभौमसत्ता सम्पन्न संसदले नै नीति, नियम, ऐन, कानुनहरू बनाउने हो । संसदभन्दा माथि अरू कोही हुन सक्दैन । सरकारले आफूलाई संसदभन्दा माथि राख्ने प्रयास गरेको हुनाले नै अहिले समस्याहरू देखिएका हुन् । ओली सरकारले समृद्धिको सपना देखाएको हुनाले जनताले साथ दिएका हुन् । समृद्धिको सपना पूरा गर्न दृढ राजनीतिक इच्छाशक्तिको आवश्यकता अनिवार्य शर्त हो । 

प्रधानमन्त्री स्वयम्ले आफ्नो पार्टी निकटका पत्रकारहरूलाई सरकारले गरेका कामहरूका बारेमा लेख्न, बोल्न पटक पटक आग्रह गर्नुले के अर्थ राख्दछ ? नेकपा निकट पत्रकारहरूले मात्र होइन सरकारले गरेका राम्रा कामका बारेमा अन्य सबै पत्रकारले कलम चलाउँदै आएका छन् तर सरकारकै कारण सरकार अलोकप्रियताउन्मुख छ । नेकपाकै केही वरिष्ठ नेताहरूले सरकारको काम कारबाहीको आलोचना गर्दै हिँडेका छन् । 

पछिल्लो समयमा सरकारले संवैधानिक निकाय हुँदै स्वतन्त्र न्यायलयमाथि समेत हस्तक्षेप बढाउँदै गएको छ । सरकारका मन्त्रीहरू नै न्यायलयमाथि खनिन थालेका छन् प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसमाथि प्रधानमन्त्री स्वयमले अनेक प्रकारका आरोपहरू लगाउँदै हिँडेका छन् । डा. केसीले अहिलेमात्र अनशन गरेका होइनन् । उनी प्रायः सबै सरकारका पालामा अनशन बसेका छन् । डा. केसीले उठाएका जायज मागका बारेमा समय छँदै निर्णय नगर्ने अनि अरूलाई गाली गर्नुको कुनै अर्थ रहँदैन । 

सत्तारुढ दल र प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसबीचको दुरी बढ्दै गएको छ । कांग्रेसले निकै लामो समय सत्ताको बागडोर सहृमाले पनि जनचाहनाअनुसार काम गर्न नसकेको हुनाले जनताले नै सजाय दिइसकेका छन् । यस अवस्थामा अहिले सत्ताधारी दलका नेता तथा कार्यकर्ताहरूले कांग्रेसलाई गाली गर्नुको कुनै अर्थ छैन । राजनीतिक दलका लागि जनता नै न्यायाधीश हुन् । जनताले मात्र राजनीतिक दलहरूको भविष्य निर्धारण गर्न सक्छन् । विदेशी दाताको निगाह र ऋणमा समृद्धिको आशा गर्नु मुलुकको हितमा हुँदैन । आफ्नै बलबुतामा र आफ्नै आर्थिक स्रोत परिचालनमा समृद्धिको बाटो खोज्नु आवश्यक छ । 

मुलुक बिस्तारै परनिर्भरताउन्मुख छ । सरकारले नै वैधानिक रूपमा युवायुवतीलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउँदै आएको छ । युवायुवती वैदेशिक रोजगारीमा गएपछि गाउँका बस्तीहरू युवाविहीन छन् । जग्गाजमिन बाँझो छ । यस्तो अवस्थामा मुलुकले समृद्धिको मार्ग समाउन सजिलो छैन ।

राजनीति गतिशील चक्रीय पद्दति हो । कुनै शक्ति पनि स्थायी हुँदैन । पहिलो संविधानसभामा तत्कालीन माओवादी पार्टी सबैभन्दा ठूलो थियो । दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनमा उसले आफ्नो हैसियत कायम गर्न सकेन र तेस्रो पार्टीमा खुम्चियो । त्यसैले अहिलेको अवस्थामा दुई तिहाइकोे दम्भ नदेखाउनु नै उचित हुन्छ । सबै पक्षको सहमति लिएर सबैको सहयोगमा सरकार अघि बढ्नु उचित हुन्छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दलले पनि सरकारका राम्रा कामलाई सहयोग र समर्थन गर्दै सरकारलाई सधँै झक्झकाउनु पर्दछ । विकास कुनै एउटा दलको काम नभएर सबैका लागि हो । त्यसैले विकास निर्माणमा कसैले पनि बाधा अवरोध गर्नु उपयुक्त हुँदैैन । राजनीतिक दलहरू सत्तामा आउँछन्, जान्छन् तर विकास निर्माण स्थायी कर्म हो । विकासका लागि राजनीति गरेको खण्डमा जनताले पनि त्यसको मूल्यांकन गर्छन् । दम्भ र घमण्डको राजनीति त्यागौँ ।

Views: 13