21st November | 2018 | Wednesday | 9:59:02 AM

ओली सरकार र अधिनायकवाद

महादीप पोख्रेल   POSTED ON : Monday, 30 July, 2018 (2:56:43 PM)

ओली सरकार र अधिनायकवाद

विगत केही महिनादेखि संसदीय प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले सरकारलाई अधिनायकवादी भनेर आलोचना गरिरहेको छ । अधिनायकवाद र लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई एक अर्काका विपरीत व्यवस्थाका रूपमा बुझ्ने गरिन्छ । दुई तिहाइको दम्भ र कार्यशैलीको कारणले विपक्षीप्रति अनुदार यो सरकारलाई एक ढंगले हेर्दा यो आरोप स्वभाविक नै लाग्न सक्छ तर यो सरकार अधिनायकवादी हो होइन एकछिन चर्चा गरौं । 

१) आवधिक निर्वाचन, चुनावी प्रतिस्पर्धा, सबैभन्दा ठूलो पार्टीको सरकार अनि प्रतिपक्ष संसदीय व्यवस्थाको विशेषता हुन् । यहाँ सरकार बनाउनु भनेको म्युजिकल चियर खेल्नुजस्तै हो । त्यसलै सरकारवाला र प्रतिपक्षीबीच एक आपसमा अधिनायकवादी, भ्रष्टाचारी, अन्यायी भनेर दोहोरी खेल्नु सामान्य हो । भारतमा पनि मोदीको सरकारलाई कांग्रेस आईले बेलाबेलामा अधिनायकवादी भनेर आलोचना गर्दछ । अमेरिकी ट्रम्पको सरकारको पनि आलोचना भएको छ । अहिले त्याहाँको डेमोक्र्याटिक पार्टीले अमेरिकी प्रजातन्त्र खतरामा छ भनेको छ ।

२) यो सरकार वास्तविक कम्युनिस्टहरूको होइन । वास्तविक कम्युनिस्टले बलपूर्वक सत्ता जित्न सफल भएको भए त्यहाँ सर्वहारा अधिनाकत्वअन्तर्गत कै व्यवस्था हुन्थ्यो । उनीहरूले सामन्त, वैदेशिक साम्राज्यवादका पृष्ठपोषक, दलाल पुँजीपतिमाथि अधिनायकवाद लागू गर्थे र ९०५ जनाताको अधिनायकत्व १०५ माथि लागू हुने हुँदा उक्त व्यवस्था सकारात्मक अधिनायकवादी हुन्थ्यो भन्न सकिन्छ । सच्चा कम्युनिस्टहरू साम्यवादी हुने भएकाले उनीहरू वास्तवमा अधिनायकवादी हुनै सक्दैनन् । किनकि साम्यवादमा कुनै सत्ता नै हुँदैन, शासक र शासित दुवै नहुनाले त्याहाँ पूर्ण लोकतन्त्र हुन्छ, मानवतावादको राज हुन्छ । नेपाली कांग्रेसले यो सरकारलाई अधिनायकवादी भन्नुभन्दा पहिले यो सरकार कसरी आएको हो ख्याल गर्नुपर्ने थियो । जबकि अर्को संसदीय निर्वाचनमा उनीहरू पनि उस्तै प्रक्रियाद्वारा सरकारमा आउनसक्ने सम्भावना पूरै मरिसकेको छैन ।

३) व्यवहारतः यो सरकारमा दुई तिहाइको दम्भ छ र संसदीय प्रतिपक्षीहरूप्रति अनुदार छ । विशेषगरी हालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दहालले नेपाली कांग्रेसलाई कडा शब्दमा आलोचना गर्दै आएका छन् । यसैबीच पनि काम सिद्धियो, गोविन्द केसीको वैशाखी टेकेको छ, माइतीघर मण्डलामा सीमित छ, आदिजस्ता शब्द र वाक्यांस प्रयोग भएका छन् । भर्खरैमात्र प्रधानमन्त्रीले आफ्नो सरकारविरुद्ध अमेरिका र युरोपबाट डलरको खोलो बगाएको कुरो गर्नुभएको छ तर डलर भिœयाउने अधिकांश आइएनजीओमा आफ्नै पार्टीको वर्चस्व भएको बिर्सनुभयो कि । त्यतिमात्र नपुगेर यो क्रान्तिकारी शक्तिप्रति असाध्य निर्मम छ । विप्लव, मोहन वैद्य, आहुति आदिलाई राष्ट्रद्रोही देख्न थालिएको छ । उनीहरूसँग कुरा गर्न रुचाउनु हुन्न । प्रधानमन्त्री ओलीले आफू पनि १४ वर्ष जेल बसेको र गृहमन्त्री थापाले १० वर्ष छापामार युद्ध गरेको बिर्सिएका हुन् कि कुन्नी ¤ उनीहरू संविधान प्रदक्त अधिकारलाई समेत कुल्चेर थुनछेक र दमनमा उत्रेको छ । वार्ता र छलफल गर्ने चाहना राख्दैन । देशमा फेरि गृहयुद्धको खतरा बढेर गएको छ । 

आर्थिक समृद्धि र राष्ट्रियताको जति नारा फलाके पनि व्यवहारमा त्यस्तो छैन । स्मार्ट सिटी, पानी जजाज, रेल, पाइपलाइनद्वारा ग्यास वितरण आदिको कुरा गरे पनि यो सरकार बाटोको खाल्डाखुल्डी, धुलो, धुवा र बेलाबेलाको प्राकृतिक विपत्ति बिचै अल्झिएको छ । राष्ट्रियताको कुरो गर्छ तर वैदेशिक शक्ति केन्द्रहरू अगाडि लम्पसार पर्छ । आजका दिनसम्म नेपाल भन्ने देशको स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति र राष्ट्रिय सुरक्षा नीति छैन । अनेकन समयका प्रधानमन्त्रीहरू ओहदाको प्रमाणपत्र चढाउन गएजस्तै गरी शपथग्रहण तत्काल नै इन्डियाको भ्रमणमा जान्छन् र अनेकन बुँदामा राष्ट्रघाती सन्धि सम्झौता र सहमति गर्छन् । यी सब हर्कतबाट नेपाली जनता प्रताडित भइरहेका छन् । त्यसकारण यो सरकार प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसप्रति होइन नेपाली जनाताको निम्ति अधिनायकवादी र फासीवादी बन्दैछ । यस विषयमा कांग्रेसले के ध्यान दिन सकोस्, बिचरा ऊ पनि त उहीँ ड्याङको मूला न हो ।

४) आफूलाई प्रजातान्त्रिक ठान्ने शक्तिहरूले कम्युनिस्टलाई आलोचना गर्दा विशेषगरी अधिनायकवादी भन्ने गरिन्छ । यसमा को असली हुन, को नक्कली कम्युनिस्ट हुन भनी विचार गरेको पाइँदैन । सोभियत संघ रूसको विघटनमा पनि उनीहरूको यस्तै गलत मूल्यांकन भएको थियो । जबकि प्रजातान्त्रिक भन्नेहरूले सोभियतसँगको विघटनमा समाजवादको मृत्यु भयो भनी खुशीयाली मनाए तर त्यहाँ धेरै वर्षअघि ख्रुश्चेबको उदयसँगै समाजवादको अवशान भइसकेको थियो । त्यहाँ जे ढल्यो, त्यो सामाजिक फासीवाद थियो । सामाजिक फासीवादको पतनपछि विश्वमा संसदीय व्यवस्थाको लहर चलेकै हो र क्रान्तिकारी शक्तिहरू उक्त परिघटनापछि पनि अफेन्सिभ हुन सकेनन, डिफेन्सिभ नै हुन पुगे । लिडरसिप र कार्यदिशाको संकटबाट गुज्रिन पुगे, जुन अवस्था अद्यावधि कायमै छ । यसलाई समाजवादको असफलता होइन कि सामाजिक फासीवादीको असफलता हो भन्ने कांग्रेसले बुझेको छैन ।

नेपालमा पनि वर्तमान सरकार संसदीय विपक्षीलाई पेल्नेमात्र होइन संसदबाहिर रहेका क्रान्तिकारीहरूप्रति दमनचक्र चलाइरहेको छ । ऊ आफैंले फलाकेर नथाक्ने आर्थिक समृिद्ध र राष्ट्रियताको विषयमा रत्तिभर प्रगति छैन । यसका नेताहरू वर्गसंघर्षको कुरा त गर्छन् तर जनतासँग उल्टो वर्गसंघर्ष गरेका छन् । देशभित्र किसान, मजदुर दिनानुदिन पीडित हुँदै जाने तर माफिया, तस्कर, नाफाखोरहरु मोटाउँदै जाने स्थिति छ । उनीहरूको प्रगति दिन दुगुना र रात उनीहरूको भइरहेको छ । त्यसकारण यो सामाजिक फासीवादतर्फ अग्रसर सरकार हो तर नेपाली कांग्रेसलगायत केही संसदीय पार्टीले यो सरकारलाई कम्युनिस्ट सरकार, अधिनायकवादी भन्न राजनीतिक ढंगले सही होइन, यो केबल एउटा फत्तुरबाहेक केही होइन । कथमकदाचित अर्को निर्वाचनमार्फत उनीहरू सरकारमा आउन सफल भए उनीहरूले गर्ने पनि उस्तै हो । नेपाली जनताको तर्फबाट सरकारको सामाजिक फासीवादी कदमहरूको विरोध र घेराबन्दी गर्नुको विकल्प छैन, अन्यथा देश विघटनतर्फ जाने खतरा बढेर गएको छ । प्रतिपक्षी कांग्रेसलगायत अन्य पार्टीलाई घृणित राजनीतिक दाउपेचबाट मुक्त हुँदै राष्ट्रको बारेमा सोच्ने शक्ति मिलोस् । संसद बाहिरका क्रान्तिकारी शक्तिहरू व्यपक रूपमा जनताबीचमा जान सकून् । अन्त्यमा सबलाई चेतना भया ।


Views: 16