10th April | 2020 | Friday | 2:50:40 PM

राजीनामा र नैतिकताको सवाल

रामजीप्रसाद दाहाल   POSTED ON : श्रावण १६, २०७५ (३:३७ PM)

राजीनामा र नैतिकताको सवाल

अहिले नेपाली समाचारकोे प्रमुख विषय भएका छन् मन्त्रीको भाषण र डा. केसीको आन्दोलन । डा. केसीको आन्दोलनको नैतिक रापमा परेर केही ठूला पदहरू गुमिसकेका छन् । प्रधान न्यायधीश गोपाल पराजुली, लोकमान सिंह कार्की र शिक्षण अस्पतालमा कार्यरत डिन तथा अन्य केही पदाधिकारीहरू यसका उदाहरण  हुन् । कोही उनीसँग जोरी खोज्न गएर भुईंमा पछारिए  भने कोही नैतिकताको बाटोमा तगारो बन्दा पछारिन पुगे । एकजना माननीय कानुन मन्त्री शेरबहादुर तामाङले भाषा प्रयोगका कारणले आफ्नो पद गुमाउनु प¥यो ।  निजले उठाएको विषयको विरोध मात्र गर्नुभन्दा यसको जरो पत्ता लगाएर नेपाल सरकार र सम्वधित निकायले अध्ययन अनुसन्धान गरी समस्या र समाधान पत्तालगाउन पहल गर्नुपर्ने  देखिन्छ ।

विभिन्न समयमा पदीय मर्यादा पालन नहुँदा पदबाट राजीनामा दिने मन्त्रीको शृंखला निकै लामो छ । पञ्चायतकालमा सिंहदरवारमा आगलागी हुँदा प्रधानमन्त्री कीर्तिनिधि बिष्ट र दशरथ रंगशालामा भएको दुर्घटनालाई लिएर तत्कालीन शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री केशरबहादुर बिष्टले दिइएका राजीनामा नैतिकताको लागि उदाहरण बन्न पर्याप्त हुन्छन् । 

प्रजातन्त्रको उदयपश्चात व्यक्तिगत अहमका  कारणले नैतिकता गुमाउने र राजीनामाको हदसम्म पुग्नु परेका घटनाहरू निकै देखिएका छन् । 

राजनीतिक दलका नेता बन्न समाजिक, नैतिक र  व्यक्तिगत आचरण राम्रो हुनुपर्दछ । राजनीतिक दलका कार्यकर्ता वा नेता  हुनलाई लगनशील, इमान्दारिता, मन वचन र कर्मले पार्टीको सिद्धान्तप्रति प्रतिवद्ध हुनसक्नु पर्दछ ।

प्रजातन्त्रको उदयपछि तत्कालीन कृषिमन्त्री शैलजा आचार्यको राजीनामाबाट यो शृंखलाको शुरुवात भएकोे थियो र शेरबहादुर तामाङसम्म आइपुगेर हाल यो टुंगिएको छ । यो शृंखला र पञ्चायती व्यवस्थामा भएको राजीनामाको धरातलमा आकाश जमिनको अन्तर देखिन्छ । किनकि त्यसबेला आफूले सम्हालेको मन्त्रालय अन्तर्गत दुर्घटना भएको थियो र सोही कारणले जिम्वेदारी वोधका साथ राजीनामा दिइएको  थियो भने प्रजातन्त्रको उदयपश्चात भएका राजीनामाका घटना सबै व्यक्तिगत आचरणका कारण सिर्जना हुन पुगेका छन् ।

आफ्नो पदको सामान्य मर्यादा समेत पालना नगरी सिडिओ कुट्नेदेखि कर्मचारीलाई ट्वाइलेटमा थुन्नेसम्मका काम पनि ओहोदामा बसेकाहरूबाट हुन पुगे । मादक पदार्थ सेवन गरेर सडकमै रडाको मच्चाउनेदेखि अर्काको घरको पर्खाल नाघ्ने जस्ता काम पनि मन्त्री र सांसदहरूबाट हुनपुगे ।  

शैलजा आचार्यबाटे नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिने चलन चलेको हो । यो अहिलेसम्म पनि कायमै छ । 

नेपाली कांग्रेस पार्टीमा मात्र यो रोग हो कि भनेको त नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताहरूले पनि जथाभावी बोल्दै राजीनामा दिने गरिरहेका छन् । यसबाट जुन जोगी आएपनि कानै चिरेको भनेजस्तो देखाएको छ ।

 कम्युनिष्ट सरकारमा रहेका मन्त्रीहरूको फेहरिस्त पनि लामै छ भूतपूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालबाट शुरु भएको राजीनामाको शृंखला मातृका यादव, प्रभु शाह, सरिता गिरी, भीम आचार्य, पुरुषोत्तम पौडेल, राधा ज्ञवाली, शरतसिंह भण्डारी, हरि पराजुलीपछि शेरबहादुर तामाङ पनि यही पंक्तिमा उभिन आइपुगेका छन् ।

यी सबै मन्त्रीको राजीनामामध्ये धेरैजसो नैतिक आचरण र भ्रष्ट्राचारसँग सम्बन्धित छन् तर तिनको राम्ररी छानविन भएन, राजीनामा दियो पदबाट हट्यो, सकियो । ती व्यक्ति फेरि सामाजिक प्रतिष्ठाको पदमा पुगे कि पुगेनन् वा दलको शीर्ष नेतृत्वमा पुग्न पाए कि पाएनन् त्यो कसैको चासोको विषय बनेन । निजहरू पुनः पदीय मर्यादामा आउनु वा नआउनुलाई जनताले आफ्नो चासोको विषय बनाउँदैनन् र पार्टीले पनि उनीहरूको पदीय व्यवस्थापनलाई पूर्व आचरणका नजरले हेर्ने गरेको पाइँदैन । 

हिजो नैतिकताको बल हुन्थ्यो, पैसा र पदको रवाफ कमजोर थियो  । यसको ठीक विपरीत आज पैसा र पदले सामाजिक प्रतिष्ठा कमजोर  र धनले सबैकुराको प्राप्ति भइरहेकोे छ । कसले  कति आर्जन गरिरहेका छन् भन्ने कुराले समाजमा नैतिकताको धरातल कमजोर देखिँदै गएको छ ।

सामाजिक सञ्जालले आजभोलि कुनै समाचारलाई व्यापक बनाइरहेको हुन्छ जसको सच्चाइ कति हो भनेर छुट्याउन कठिनप्राय हुन्छ । शैलजा आचार्यले भ्रष्ट्राचार व्यापक छ भन्दा दिएको राजीनामा त्यतिमै सीमित भयो । वनमन्त्रीले अमूक कर्मचारीलाई शौचालयमा बन्द गरेको घटना त्यत्तिकै सेलायो । सिडिओले बिनादोष पिटाइ खाए त्यो पनि सकियो । यस्ता घटनामा दोषीमाथि छानबिन समेत गरिएन ।  यस्ता कारणले नैतिकताको संकट बल्झिएर  कमजोर हुँदै गएको छ । 

हालसम्म दुईतिहाइको सरकारले पनि केही गर्न सकिरहेको देखिँदैन ।  सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष वादविवादका लागि मात्र तयार बनाइएका हुन् कि जस्ता देखिन्छन् । सरकारले पनि कार्यसम्पादन गर्न सहज रूपमा पाउनुपर्छ । 

हिजो एमालेले तिन महिना सदन चल्न दिएको थिएन त्यसको बदला लिन काजको प्रतिपक्षले प्रयास गर्नु हुँदैन । यसो गर्दा देशको स्थिति झन  दयनीय भएर जानेछ । 

सरकारमा जाने बित्तिकै अर्थमन्त्रीको अभिव्यक्तिले शेयर बजार ताल्चा लगाउनुपर्ने अवस्थामा पुग्यो । घर जग्गाको कारोवार टेवलमुनिको कारोवारमा रूपान्तरित भयो । मानिससँग भएको रकम चलायमान हँुन नसक्दा बंैकिङ कारोवार पनि सोचेको बाटोमा रहन सकेन । पछिल्लो समय ठूलो व्यवसायका रूपमा उदाएको अष्ट्रिजको मासु निर्यातमा समस्या आयो । सरकार कानमा तेल हालेर बस्यो, यसको सहजतातिर सोचेन । आयातित चीजलाई सरकारले प्रोत्साहन गरिरहेको छ जुन हिजोको सरकारले पनि गरिरहेको थियोे ।

माइतिघर मण्डलाको निषेधआज्ञा वा डा. केसीको सत्याग्रह मात्रै आजको समाजको मुद्दा हो जस्तो देखिएको छ । देशभरका अन्य मुद्दालाई उठान गर्ने र सरकारलाई दायित्वबोध गराउनेतर्फ अग्रसरता देखाउने काम कतैबाट हुन सकेको छैन । 

आफ्नो गाँउ आफैँ बनाऊँ भन्ने नारालाई जनताले दिएको साथले आज पनि एमालेले पेन्सन खाइरहेको छ, त्यसमा पनि वृद्धभत्ताको प्रारम्भले उसलाई झनै मजबुत बनायो ।

 राजीनामालाई नैतिकताको अन्तिम सिँडी बनाउनु सर्वथा गलत हुनजान्छ । कुनै पनि मन्त्रालयको पद जिम्मा दिनपूर्व उसले उक्त मन्त्रालयको काम गर्र्नसक्ने क्षमतालाई आधार मानेर दिइनु पर्छ । तर, कुनै एक घटनालाई आधार मानेर गरिने राजीनामाले तत्कालैका लागि त केही नैतिक आचरण भएको जस्तो देखिएला तर त्यसले उसले मन्त्रालय सम्हालेर गर्न खोजेको सकारात्मक शुरुवातमा भने प्रत्यक्ष असर पर्नजान्छ । 

नैतिकताको आधारको राजीनामा शेरबहादुर तामाङको पछिल्लो हो । कानुनमन्त्री विद्यालयको वार्षिक कार्यक्रममा जाने, स्वास्थ्यमन्त्री पाँचतारे होटलको समारोहमा जाने, कृषिमन्त्री हस्पिटलको उद्घाटनमा जाने गर्दा  वक्ताको भाषण पनि विषयान्तर हुन जाने सम्भावना रहन्छ । त्यसकारण सरकारले को कहाँ जाने भन्नेसम्बन्धी पनि एउटा अवधारणा बनाउनु आवश्यक छ । 


Views: 103

सम्बन्धित सामग्री:

साइनोको पीडा

राजेश अधिकारी : चैत्र २७, २०७६ (२:०० PM)

सरकार मानवता खै ?

सन्दिप लुईटेल : चैत्र २३, २०७६ (३:३३ PM)