22nd August | 2018 | Wednesday | 1:33:30 AM

कृषिमा राजनीतिको घात

स्वयम्भुनाथ कार्की   POSTED ON : Monday, 06 August, 2018 (4:17:20 PM)

कृषिमा राजनीतिको घात

जग्गा जमिनमा राजनीतिक दलहरूको गिद्धे दृष्टि हरहमेसा रहेको छ । भूमिसुधार, क्रान्तिकारी भूमिसुधार तथा वैज्ञानिक भूमिसुधारको अवधारणले कसैले जग्गा जमिनको रूपमा सम्पत्ति राख्नुलाई जघन्य अपराध गरेभैmँ मान्न बाध्य गराएको छ । जग्गा जमिनको स्वामित्वलाई लिएर हुने बहसले उब्जाएको जग्गा खोसिने डरले मुलुकका लाखौँ मध्यमवर्गीय दम्पतीलाई नक्कली पारपाचुके गरेर जमिन वितरण गर्न बाध्य गराएको छ । कानुनीरूपमा पतिपत्नी नरहेका र एकै ओछ्यानमा सुत्ने यस्ता जोडीबाट जन्मेका सन्तानको वैधानिकता के होला ? आफ्नो रगत पसिनाको कमाइ वा पुर्खाको आर्जन बचाउन कसैले नक्कली पारपाचुके गर्नुपर्छ भने त्यो जनताको होइन शासकको अपराध हो । शासन प्रणाली जनमैत्री नभएर अत्याचारी भएको प्रमाण हो ।

जमिन जोत्नेको हुन्छ भन्ने नारालाई अग्रगामी मान्दा कारखाना मजदुरको हुन्छ, गाडी ड्राइभरको हुन्छ वा प्लेन पाइलटको हुन्छ भन्न किन कन्जुस्याइँ ? लिजमा दिइएका कारखानामा मोहियानी हकजस्तै मजदुरानी हक कायम किन नगर्ने ? बा“झो जमिनमा दण्डस्वरूप थप कर लगाउँदा बन्द उद्योगलाई रुग्ण उद्योग भनेर छुट किन दिने ?

सम्पत्तिको अरू रूपभन्दा जग्गाजमिनको नै उछित्तो काढ्नुपर्ने तथा भूस्वामी हुनु अपराध हो भन्ने बोध गराउनुपर्ने कारण कसैले अथ्र्याउन सक्दैन । यो केवल राजनीतिवाजहरूको माथि चढ्ने खुड्किलो हो, विपन्नको मत तान्न गरिएको प्रपञ्च हो । जमिनबाहेक अन्य सम्पत्तिका प्रकट रूपहरू भएका धनपतिहरूको चन्दाबाट राजनीति चल्छ तर जग्गा जमिनबाट वर्तमान समयमा आपैmँ पालिन कठिन छ भने त्यहाँबाट अन्य कुराको आशा रहँदैन । 

लाखौं करोडौं रूपैयाँ प्रतिआना पर्ने काठमाडांैका वा अन्य शहरी क्षेत्रका जमिन कृषिभूमि होइनन् । सडक, पैनी इत्यादिको सुविधा नभएका तथा बा“दर पनि लड्नसक्ने भूखण्डहरूमा पनि कृषिकर्म हुने गर्छ । मुलुकको खेती भएका क्षेत्रफलमध्ये ठूलो प्रतिशत यस्तै भूखण्ड छन् । यस्ता जमिनको मूल्य ती शहरी जग्गाको दा“जोमा अत्यन्त न्यून छ । दश बिगाह जमिन र १ बिगाह घडेरी गरी ११ बिगाहको हदबन्दी कायम भएको वर्तमान परिस्थितिमा सम्पूर्ण जमिनको मोलले काठमाडांैलगायतका शहरी क्षेत्रमा यो रकमले सामान्य आवासको निमित्त घडेरी पनि पाउन कठिन छ । अधिकतम जग्गा राख्न पाउने सीमा छोएको कथित सामन्ती जमिनदारको सबै जग्गाको मोलले अपवादबाहेक शहरमा परिवार अटाउने पक्का घरको सपना पनि देख्न सक्दैन ।

उसको सम्पूर्ण जग्गाको मोलको रकमले कुनै मझौला उद्योग पनि चलाउन सकिँदैन । नेताहरूले चढ्ने प्राडो र पजेरो किन्न त दुई या तीन यस्ता भूस्वामीले आप्mनो सम्पूर्ण थातबास त्याग्नुपर्छ । यस परिस्थितिमा भएका आजका ठूला भूस्वामीहरू सामन्ती हुन् भने जग्गाबाहेक अन्य काम गर्नेहरू सामन्तीको परिभाषामा नपर्नुको चित्त बुभ्mदो कारण दिन सकेको छैन । जग्गाजमिन नभएका र महिनामा लाखको आसपास पारिश्रमिक पाउने श्रमजीवीसँग आप्mनो सर्वस्व साट्न आज सबैले सामन्ति भनिएका यस्ता भूस्वामीहरू तुल बिछ्याएर पूmलमाला तथा मंगलकलश लिएर तयार हुन्छन् ।

कृषिकर्म वा कृषिमा आधारित पेशा अत्यन्त कष्टप्रद छ । आफ्नो उत्पादनको उचित मोल नपाउने वा बजार नपाउने पीडा असहृय छ । यस कुराको प्रमाण बेलाबेलामा बाटोमा तरकारी फ्या“केर, दूध पोखेर किसानले दि“दै आएका छन् । आजसम्म कुनै उद्योगपतिले आफ्नो उत्पादन यसरी विसर्जन गर्नु परेको घटना छैन । यसो भनेर उनीहरूले पनि त्यसै गर्नु परोस् भनिएको होइन बरु किसानले पनि आफ्नो उत्पादन फाल्न नपरोस् भन्न खोजिएको हो । धरतीको छाती पगारेर सारा संसारलाई भोजन दिने किसान कुनै शासन प्रणालीमा अवहेलित हुन्छ भने त्यो शासन प्रणाली जनहितका लागि होइन, थोरै केहीको हितको निमित्त रहेछ भन्ने सावित हुन्छ ।

यस पृथ्वीमा भएका हरेक प्राणी तथा वनस्पति बाँच्न पाउने हक नैसर्गिक हक हो । यो हक कुनै राजनीतिक विचारधारा वा राज्यबाट प्रदत्त होइन । प्रकृतिले आफ्नो नियमबाट नै यो हक हरेकलाई दिएको हो । तर, यो हकमाथि हमेसा आक्रमण भइरहेको छ । कल्याणकारी राज्य तथा समानताको नारा दिएर जनतामाथि शासन गर्न चाहने वा गर्नेहरू नै यो हकमाथि आक्रमण गर्ने गर्छन् । तथाकथित बुद्धिजीवी तथा अधिकारकर्मी लोपोन्मुख जातिको नाममा जन्तु वा वनस्पतिको बा“च्ने हकको वकालत गर्छन् । तर, जब कृषकको र भूमिपतिको कुरा आउँछ उनीहरूलाई अपराधी सरह सजाय गर्नुपर्ने तर्क दिने गर्छन् ।

‘संघे शक्ति कलियुगे’ भन्ने उक्तिको ज्ञान भएका राजनीतिवाजहरू अनेक प्रकारको प्रपञ्च रचेर मध्यमवर्गमा पर्ने यस्ता किसानलाई संगठित हुन दिँदैनन् । यिनीहरूलाई जात, सम्प्रदाय, क्षेत्र, भाषा इत्यादिमा विभाजित गरेर वर्गीय हितको निमित्त संगठित हुनसक्ने सम्भावना रोकिन्छ । फुक्र्याएर, लोभ्याएर, डर देखाएर वा धम्क्याएर जसरी भए पनि फुट गराएर ध्यान भड्काइन्छ । यसो भएमा आफूमाथि आघात गर्नेलाई उसले चिन्न सक्दैन र हमेसा आफ्नो दास भएर बस्छ भन्ने राजनीतिवाजहरूको धारणा सही भएको छ । 

नेपालमा अहिले जान्नेसुन्नेहरू वा आफूलाई जान्नेसुन्ने ठान्नेहरू नेपालीको यही बा“च्न पाउने अधिकारलाई आघात पु¥याउन तल्लीन छन् । एकातर्पm समान वितरणको खोक्रो नारामा सञ्चित सम्पत्ति हरणको बाहना खोजिँदैछ भने अर्कोतर्पm तुरन्त कमाएर ज्यान पाल्न पाउने अवस्थाको अन्त्य गरिँदैछ । खेतीपातीको बेलामा प्राकृतिकबाहेक पनि अनेकांै व्यवधान खडा गरिन्छ । शासनले प्रबन्धमा सहयोग गर्नुको साटो कसैले आफ्नो प्रयत्नले उपलब्ध गरेर प्रयोग गर्न ठिक्क पारेको मल बिउ कानुनले लाठो लगाएर खोस्छ । कलकारखाना, यातायातका साधन तथा काम गरेर जीविकोपार्जन गर्ने अवसर खोस्नमात्र होइन सम्भव भएमा त्यसलाई नष्ट पार्र्ने राजनीतिवाजहरूका अरौटे भरौटेहरू ज्यान छोडेर लाग्दछन् ।

देशभित्र यसरी बा“च्न पाउने अधिकारको हरण गरेर वैदेशिक रोजगारीको प्रलोभनमा विदेशिन बाध्य पार्ने क्रियाकलापले नेपालको अस्तित्व कहिलेसम्म सम्भव होला ¤ देशको विकास गर्छु भनेर दिनमा सयौंपटक प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नेहरू आफ्नै कार्यले देशको अस्तित्वमा खतरा परेको थाहा पाउँदैनन् भन्ने कुरा पत्याउन सरल छैन । विशेषज्ञको विश्लेषणले विभूषित, जनतालाई नेतृत्व गर्छौं भनेर दाबी गर्नेहरूले आफ्नो कामको राम्रो नराम्रो परिणामको उत्तरदायित्व बोक्नु पर्दैन भनेर सोचेका त पक्कै छैनन् । तर, उनीहरूको उत्तरदायित्व कोप्रति हो ? 

मध्यमवर्गको शोषण र विनाश गरेर पुँजीपति वर्ग वा सर्वहारा वर्ग मात्र रहनसक्छ भनेर भन्नु क्षणिक आत्मरति मात्र हो । पुँजीपति वर्ग र सर्वहारा वर्ग दुवैको पालनहार मध्यम वर्ग नै हो । पुँजीपतिको उद्योगमा श्रम गरेर सर्वहाराले गरेको उत्पादनको उपभोक्ता मध्यमवर्ग नै हो । मध्यमवर्गको उद्योगमा मध्यमवर्गको श्रमले पनि उत्पादन गर्छ । नेपालजस्तो कृषिमा आधारित अर्थतन्त्र भएको देशमा अहिलेसम्म जति पनि विकास भएको छ त्यो मध्यमवर्गको तन, मन र धनले नै सम्भव भएको हो । पुँजीपतिको ध्यानको अधिकतम हिस्सा आफ्नो सुखसुविधामा र सर्वहाराको ध्यान आफ्नो बा“च्ने संघर्षमा नै जान्छ । प्रगति गर्ने र आफ्नो वर्गोन्नति गर्ने चाहनामा अनजानैमा पनि मध्यमवर्ग नै विकासको संवाहकको भूमिका पूरा गरिराखेको हुन्छ ।

संगठित नहुने आफ्नो वर्गीय चरित्रको कारणले मध्यमवर्गलाई सजाय दिने काम निरन्तर छ । पञ्चायत व्यवस्थाले भूमिसुधारको नाममा कुनै आरोप नै नलगाई सजाय दियो २५ बिगाह खेती र १ बिगाह घडेरी गरी २६ बिगाहभन्दा माथिको जमिन हरण गरेर । त्यसले नपुगी सम्पूर्ण देशवासीको सम्पत्ति वन झोडा र सुकुम्बासीको नाममा वितरण गरियो । यस वितरणले कति जनताको गरिबी निवारण भयो सो को मूल्यांकन गर्न कसैले आवश्यक ठानेन । त्यसबेला जमिनदारी प्रथामा तिरो नतिरेको जमिन खोसेर आफ्नो बनाएको जग्गाजमिन नै धेरै मात्रामा हदबन्दीमा परेको थियो । आफ्नो आर्जनले पाएको स्वामित्वको जमिन त्यसबेला कमै हरण भएको थियो ।

जमिनको वितरणले गरिबी निवारणमा कुनै प्रभावकारी असर नपर्नुलाई निरंकूश व्यवस्थाको कारण भनेर व्याख्या गरेर बहुदलीय व्यवस्थामा पुनः जग्गाजमिनको हदबन्दी घटाएर वितरण गरियो । वन र सार्वजनिक जग्गाको वितरण गर्ने आयोग बनाएर आफ्ना हुक्के ढोकेलाई पोस्ने काम द्रूततर गतिमा भयो । रोजगारीको ग्यारेन्टीका रूपमा सुरु गरिएको मोहियानी हकलाई अंशियारको हक बनाई आधा जमिनको मालिक बनाउनाले गरिबीको रेखामुनिका कति जनता सम्पन्न भए, कति सम्पन्न विपन्न भए त्यसको लेखाजोखा कसैसँग छैन । 

(कार्की विराटनगरबाट लेख्छन्)