11th December | 2018 | Tuesday | 6:37:03 PM

सर्वसत्तावादको जग

देवेन्द्र चुडाल   POSTED ON : Monday, 06 August, 2018 (4:18:35 PM)

सर्वसत्तावादको जग

केपी ओली नेतृत्वको सरकार ६ महिनाभित्रै आलोचित बन्दै गएको छ । यातायात क्षेत्रमा रहेको सिन्डिकेट हटाएको भने पनि अवस्था पुरानै छ । सिन्डिकेटका नाममा मन्त्रीहरूबीच नै जुहारी चलेको छ । सरकारले प्रत्येक क्षेत्रमा हस्तक्षेप गर्न थालेको छ । कर्मचारीतन्त्रदेखि संवैधानिक निकायसम्म कतै छाडेको छैन । ‘राम्रा’ छाडेर ‘हाम्रा’ प्राथमिकतामा पर्न थालेका छन् । कर्मचारीतन्त्र समेत सरकारसँग रुष्ट बन्दै गएको छ । संवैधानिक परिषद्ले सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरेका वरिष्ठतम् न्यायाधीश बहुमतको बलमा अस्वीकृत भएका छन् । संवैधानिक परिषद्ले गरेको सिफारिस संसदीय सुनुवाइ समितिले अस्वीकृत गरेपछि संवैधानिक परिषद्का अध्यक्षसमेत रहेको प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको सिफारिसमा पनि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हुन्छ । 

संवैधानिक परिषद्ले गरेको नियुक्ति सिफारिस संसदीय सुनुवाइ समितिले अस्वीकृत गर्दा संवैधानिक परिषद्को हैसियत के हुन्छ ? प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने संवैधानिक परिषद्मा प्रमुख विपक्षी दलका नेता, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, प्रतिनिधिसभाका उपसभामुखलगायतका व्यक्ति सदस्य रहने व्यवस्था छ । उक्त परिषद्ले कुनै छानबिन र परामर्शविनै नियुक्ति सिफारिस गर्ने गरेको मान्नुपर्ने हुन्छ । प्रतिनिधिसभाका १२ र राष्ट्रियसभाका ३ गरी जम्मा १५ जना सदस्य रहेने संसदीय सुनुवाइ समितिमा नेकपाको बहुमत छ, सत्तापक्षको दुई तिहाइ छ । संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेका दीपकराज जोशीलाई संसदीय सुनुवाइ समितिको दुई तिहाईले अस्वीकृत गरिदिएको छ । सुनुवाइमा दुई तिहाइ बहुमतले अस्वीकृत गर्नसक्ने व्यवस्था छ । सत्ता पक्षले अनेक बहाना झिकेर यो व्यवस्थाको उपयोग गरेको छ । यो घटनाले के देखाएको छ भने सत्ताधारी दलले चाहेका व्यक्तिबाहेक अन्यको सिफारिस संसदीय दलबाट स्वीकृत हुने छैन । 

पछिल्लो समय ओली सरकार आफैँमा विवादित बन्दै गएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले हतारमा गरेका कतिपय निर्णय विवादको घेरामा तानिएका छन् । भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशिलता भने पनि घुस लिँदालिँदै कर्मचारी दिनहुँ पक्राउ परेका घटनाले सदाचार विकास हुन नसकेको देखाएको छ । भ्रष्टाचारले जरा गाडेको हुनाले विकास निर्माणमा सुस्त छ । भ्रष्टाचारीहरूलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्नेमा राजनीतिक दलका उच्च नेताहरूले नै भ्रष्टाचारीहरूलाई च्यापेका छन् । विकास निर्माणका काममा हुने भ्रष्टाचार सरकारी पक्षबाटै प्रोत्साहित छ । ठेक्कापट्टामा भ्रष्टाचार व्याप्त छ । ठूलो कमिसनको चलखेल छ । विकास निर्माणमा भएको ढिलासुस्तीले लागतमा व्यापक वृद्धि हुन्छ । यो वृद्धिमा पनि कमिसनकै खेल हुन्छ । यता जनताले भने सास्ती भोगिरहनु पर्छ । गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले सम्झौताअनुसार समयमा काम नसक्ने ठेकेदारहरूलाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिएर ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पत्र पठाए पनि भौतिक पूर्वाधार मन्त्री रघुवीर महासेठले ठेकेदारहरूको पक्ष लिए । मन्त्रीहरूका बोली उत्तेजना फैलाउने खालका बेलगाम छन् । 

प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सरकारको काम कारबाहीविरुद्ध सडक आन्दोलन सुरु गरेको छ । साउन १५ गते ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालय अगाडि विरोध प्रदर्शन ग¥यो । कांग्रेसले संघीय संसद् र प्रदेश संसद्मा एउटै पार्टीका सभामुख र उपसभामुख रहेको भन्दै एउटा पद छोड्नुपर्ने माग गरेको छ । सत्ता पक्षले संविधानको यो व्यवस्थाको बेवास्ता गरेको छ । सत्ता पक्षलाई दुई तिहाईको गतिलो हतियार प्राप्त भएको छ र उसले यसको प्रयोग पनि सुरु गरेको छ । सभामुख र उपसभामुखले पार्टीबाट राजीनामा गरेको भन्ने हास्यास्पद तर्क सत्ता पक्षको छ जसलाई कांग्रेसले अस्वीकार गर्दै आएको छ । प्रतिनिधिसभा र ६ वटा प्रदेशसभामा नेकपाकै सभामुख र उपसभामुख छन् । 

सरकारको काम र प्रधानमन्त्री ओलीको कार्यशैलीलाई लिएर सत्तारुढ नेकपाभित्रै मतभेद र विवाद हुन थालेको छ । नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले प्रवक्ता पदबाट राजीनामा दिनु यसकै उदाहरण हो । उनले डा. गोविन्द केसी अनशनमा रहेका बेला भेटेका थिए । त्यो भेटलाई लिएर विवाद भएको सार्वजनिक भएको छ । ओली सरकार झुठको खेतीमा लागेको छ ।

पछिल्लो समयमा प्रधानमन्त्री ओली र विपक्षी कांग्रेसका नेताबीच अधिनायकवादको जुहारी नै चलेको छ । ओली सरकारले पूर्ववर्ती देउवा सरकारले गरेका नियुक्ति एउटै निर्णयबाट खारेज गरेपछि कांग्रेसले अधिनायकवाद देखेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले लामोसमय जेल बसेको आफूलाई कसैले पनि लोकतन्त्रको पाठ सिकाउनु नपर्ने चेतावनी दिएका छन् । उता सर्वोच्च अदालतले खारेज भएका नियुक्तिहरूमा अन्तरिम आदेश दिएको छ । सरकारले न्यायालयलाई समेत आफ्नो नियन्त्रणमा राख्ने प्रयास गरेपछि न्यायालयको कार्यक्षमता र शक्तिपृथकीकरणमा पनि शंका उत्पन्न हुन थालेको छ न्यायाधीहरू नै सत्तापक्ष र विपक्षमा विभाजित हुनसक्ने शंका बढेको छ । मन्त्रीहरूले अदालतका अन्तरिम आदेश र फैसलामा सार्वजनिक टिप्पणी गर्न थालेका छन् । उनी सर्वोच्च अदालतले सरकारको काममा अवरोध सिर्जना गरेको अरोप लगाउन थालेका छन् । उनीहरू अन्तरिम आदेशलाई अवरोध देख्न थालेका छन् । सडक विस्तारमा परेका मुद्दामा मुआब्जासम्बन्धी अन्तरिम आदेश र फैसलामा मन्त्रीहरू बोल्न थालेका छन् । उनीहरू सरकारका निर्णयहरू अदालतले फटाफट सदर गरोस् भन्ने चाहन्छन् । दुई तिहाइको बल यही चाहना पूरा गर्ने हतियारको रूपमा प्रयोग हुने सम्भावना बढ्न थालेको छ । 

ओली सरकारले संविधानकै आडमा सर्वसत्तावाद लाद्न खोजेजस्तो देखिएको छ । दुई तिहाई तिहाई बहुमत देखाएर प्रमुख प्रतिपक्षी दललगायत आफ्ना विरोधीहरूलाई तह लगाउने रणनीतिमा सरकार देखिन्छ । न्यायाधीश भएर वर्षौं काम गरिसकेका व्यक्तिबारे विवाद निकाल्नु यस्तै एउटा रणनीति हो । सस्तो लोकप्रियता सर्वसत्तावाद र अधिनायकवादको  जग हो । जनताको मत पाँच वर्षका लागि हो । ओली सरकारकाले यो तथ्य बिर्सिन खोजेको देखिएको छ । विकासका लागि राजनीति गर्नुपर्ने ओली सरकार राजनीतिका लागि विकास गर्न खोज्दैछ । विगतको आफ्नो पृष्ठभूमि बिर्सिएर जनताले दिएको मत तिनै जनतामाथि शोषणका लागि होइन । जनताले थेग्नै नसक्ने गरी कर बढाएर सरकार शोषणतिर लागेको छ । यी सबै कारणले गर्दा ओली सरकार दुई तिहाइको दम्भले देशका लागि बोझ हुने खतरा बढ्दैछ । 


Views: 25