11th December | 2018 | Tuesday | 6:36:33 PM

संगठित संस्थामा बोनस व्यवस्था

गोविन्दप्रसाद दाहाल   POSTED ON : Wednesday, 08 August, 2018 (4:04:05 PM)

संगठित संस्थामा बोनस व्यवस्था

नेपाल सरकारका संगठित संस्थाहरू अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला, स्वशासित संस्थाका रूपमा ऐनद्वारा स्थापित भई व्यक्ति सरह चल, अचल सम्पत्ति प्राप्त गर्न, उपभोग गर्न, बेचबिखन गर्न र अन्य किसिमले बन्दोवस्त गर्न सक्ने कानुनी हैसियतका हुन्छन् । त्यस्ता संस्थाको उद्देश्य व्यापारिक सिद्धान्त अनुशरण गरी उत्पादन वितरण एवं सेवा प्रवाहजस्ता कार्यबाट आर्थिक उपार्जन गरी खर्च व्यवस्थापन गर्दै लगानी तथा नाफामूलक कार्य पनि गर्नुपर्ने रहेको हुन्छ । 

संस्थागत विकास, संस्थागत सुरक्षा र संस्थागत सुधारका कार्य गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य र मान्यता एवं सिद्धान्तअनुसार लेखा राखी वार्षिक वित्तीय विवरण तयार गर्नुपर्छ । जसबाट उक्त संस्थाको नगद प्रवाह, इक्विटीमा भएको परिवर्तन, जगेडा कोषको व्यवस्थालगायत कानुनी प्रावधानअनुसार नै लाभांश कोष, बोनस व्यवस्था, करको व्यवस्था, सम्पत्ति प्रतिस्थापन कोषजस्ता विभिन्न कोषको सिर्जना गरी वित्तीय विवरणमा स्पष्ट देखाउनु अनिवार्य हुन्छ । यदि उक्त प्रावधान उक्त संस्थाको वित्तीय विवरणमा समावेश नभएमा त्यस्तो वित्तीय विवरण नै अपूर्ण हुन जान्छ, जसले संस्थाको वित्तीय अवस्थाको यथार्थ चित्रण गर्न सक्दैन ।

प्रतिष्ठानहरूमा काम गर्ने कामदार तथा कर्मचारीको हक, हित, सुविधा र सुरक्षाको व्यवस्था गर्ने सन्दर्भमा श्रम ऐन, २०४८ को दफा ३७ अनुसार खडा गरिएको सम्बन्धित प्रतिष्ठानको कल्याणकारी कोषलगायत कर्मचारीको हक हितका लागि नेपाल सरकारले खडा गरेको राष्ट्रियस्तरको कल्याणकारी कोषमा समेत बोनसवापत छुट्याइएको रकममध्येबाट केही प्रतिशत रकम छुट्याउनुपर्ने प्रावधान रहेको छ ।

त्यसरी नै बोनस ऐन, २०३० को दफा १ अनुसार ‘नेपाल सरकारको स्वामित्व भएको प्रतिष्ठान’ भन्नाले नेपाल सरकारको पूर्ण वा अधिकांश हिस्सा भएको प्रतिष्ठान सम्झनुपर्ने भनी उल्लेख गरिएको छ । उक्त ऐनको दफा ६ ले मुनाफा गर्ने प्रतिष्ठानले कर्मचारी तथा कामदारलाई बोनस वितरण गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरी एक आर्थिक वर्षमा गरेको खुद मुनाफाको १० प्रतिशत बराबरको रकम छुट्याउनु पर्नेछ । 

यसैगरी, सरकारी स्वामित्व भएको प्रतिष्ठानले वितरण गर्ने बोनसको प्रतिशत र बोनससम्बन्धी अन्य कुरा नेपाल सरकारले निर्णय गरेबमोजिम हुने व्यवस्था गरेको छ । साथै बोनस ऐन, २०३० को दफा ५ बाट बोनसवापत छुट्याइएको रकममध्येबाट बोनस वितरण गरेपछि बाँकी रहन आएको रकममध्ये ७० प्रतिशत रकम श्रम ऐन, २०४८ को दफा ३७ बमोजिम खडा गरेको कल्याणकारी कोषमा राख्नुपर्छ । बाँकी ३० प्रतिशत प्रतिष्ठानका कर्मचारीको हकहितका लागि व्यवस्था गर्न नेपाल सरकारले खडा गरेको राष्ट्रियस्तरको कल्याणकारी कोषमा जम्मा गरिनेछ भन्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गरिएको छ । 

बोनस ऐन, २०३० बमोजिम वितरण गरिने बोनसको विषयलाई लिएर प्रतिष्ठानका कर्मचारी, कामदार र व्यवस्थापन पक्षबीच कुनै विवाद उठेमा श्रम कार्यालयले दुवै पक्ष राखी वार्ताद्वारा त्यस्तो विवादको समाधान गर्नु पर्नेछ । त्यसरी वार्ताद्वारा त्यस्तो विवादको समाधान हुन नसकेमा श्रम कार्यालयले सम्बन्धित प्रतिष्ठान र कर्मचारीलाई आवश्यक कागजात पेश गर्न लगाई त्यसको आधारमा निर्णय गर्नसक्ने प्रावधानको अतिरिक्त श्रम कार्यालयले गरेको निर्णयउपर चित्त नबुझ्ने पक्षले श्रम अदालतमा पुनरावेदन गर्नसक्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ ।

बोनस ऐन, २०३० (पाँचौ संशोधन, २०७४ श्रावण १५) अनुसार (नाफा कमाउने उद्देश्य नलिई कुनै क्षेत्रको सम्बद्र्धनको लागि स्थापना भएको) नेपाल सरकारको स्वामित्व भएको प्रतिष्ठानले देहायका अवस्था पूरा गरेपछि मात्र बोनस वितरण गर्न पाउने उल्लेख गरिएको छ ः 

(क) प्रोदभावी आधार (एक्रुअल बेसिस) मा खर्च लेखिएको रकम अर्को आर्थिक वर्षभित्रमा तिरिसकेको हुनुपर्ने,

(ख) हरेक आर्थिक वर्षको सम्भावित दायित्व वापतको रकम यकीन गर्ने र त्यसरी यकीन हुन आएको रकम छुट्टै कोष खडा गरी जम्मा गरेको हुनुपर्ने,

(ग) नेपाल सरकार वा नेपाल सरकार जमानत बसी कुनै ऋण लिएको भए त्यस्तो ऋण रकम ऋण लिँदाको बखत गरेको तमसुकमा उल्लिखित भुक्तानी तालिकाबमोजिम चुक्ता गरिसकेको हुनुपर्ने ।

उल्लिखित तीनवटै कार्य पूरा गर्ने प्रतिष्ठानलाई समेत नेपाल सरकारबाट कानुनबमोजिम बोनस वितरण गर्न अंकूश लगाई लाभांशवापतको रकम भने दाबी गरिरहेको पनि देखिन्छ । 

नेपालको संविधानको धारा २५ द्वारा प्रत्याभूत सम्पत्तिसम्बन्धी हक अनियन्त्रित र असीमित प्रकृतिको नभई कानुनबमोजिम उक्त हकलाई सीमित र व्यवस्थित गर्न सकिने हुँदा विधायिकाद्वारा निर्मित बोनस ऐन, २०३० को (पाँचौं संशोधन सहित) दफा ७ को उपदफा (३) तथा दफा १३ को उपदफा (१) मा समेत स्पष्ट गरेको व्यवस्थालाई अन्यथा अर्थ लगाई प्रयोग गर्न कानुनतः मिल्दैन भन्ने सिद्धान्त प्रतिपादित भइसकेको छ । 

नेपाल सरकारबाट स्थापित सार्वजनिक संस्थानहरूले नेपाल सरकारले अंगीकार गरेको नीति तथा कार्यक्रम व्यवस्थित किसिमले कार्यान्वयन गर्दै आआफ्ना उद्देश्य अनुरूपका कार्य गर्दै विधि संगतरूपमा आर्जित नाफाबाट वर्षेनि करोडौं रकम आयकर वापत भुक्तानी गर्नुपर्ने, नियमानुसार मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) मा दर्ता भई नियमानुसारको बिल बिजक जारी गर्नुपर्ने र मासिक मूल्य अभिवृद्धि कर विवरण बुझाउनुपर्ने, आर्जित नाफाबाट नेपाल सरकारको शेयरवापत तोकिएअनुसारको लाभांश बुझाउँदै जानुपर्ने, नेपाल सरकारले दिएको ऋणमा तोकिएको ब्याज, तोकिएको समयमा बुझाउँदै जानुपर्ने अवस्था रहेको छ । त्यसरी नै घाटामा रहेका संस्थानको सुधार गर्न पनि नाफामा रहेका संस्थानमा कार्यरत कर्मचारीको मनोबल उच्च राख्नुपर्ने देखिन्छ ।

संस्थागत नाफा भएको आर्थिक वर्षमा लाभांश र बोनस तथा अन्य जगेडा कोषमा राखिने रकम छुट्याउनुपर्छ, घाटा वा नोक्सान भएको आर्थिक वर्षमा सोको व्यवस्था गर्नुपर्दैन । नेपाल फिनासियल्ली रिपोर्टिङ स्ट्यान्डर्डको प्रावधानअनुसार व्यवस्था गरिएका कोषसमेत स्पष्ट लेखांकन नगरिएमा उक्त वित्तीय विवरण नै पूर्ण हुँदैन । सार्वजनिक संस्थानको स्थापना उद्देश्यअनुरूप नेपाल सरकारको तर्फबाट गर्नुपर्ने कार्य गर्नुपर्छ । त्यसमा निश्चित आयका स्रोतहरूबाट आय संकलन गरी सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत गरिएका खर्च शीर्षकमा खर्च गर्नुपर्छ । संस्थान आफैँले कुनै थप निर्णय गर्न सक्दैन ।

सार्वजनिक संस्थानको उद्देश्य, कार्य, ती संस्थानहरूले तयार गर्नुपर्ने वित्तीय विवरण, प्रचलित ऐन, नियम तथा कानुनलाई समेत मध्यनजर राखी बोनस, लाभांश वितरणलगायत सार्वजनिक संस्थानका काम, कर्तव्य र अधिकारका सम्बन्धमा सम्बद्ध पक्षहरू अझ स्पष्ट हुनुपर्ने टड्कारो आवश्यकता छ । 

 (लेखक नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका निर्देशक हुन्) 

Views: 25