22nd September | 2018 | Saturday | 5:22:18 PM

सस्तो लोकप्रियताको घातक होड

श्रीमननारायण   POSTED ON : Friday, 07 September, 2018 (3:30:17 PM)

सस्तो लोकप्रियताको घातक होड

नेपालको संविधान–२०७२ को कार्यान्वयनमा महŒवपूर्ण भूमिकाको निर्वाह गरिरहेका राजनीतिक दलहरू तथा तिनका जिम्मेवार नेतृत्वतहबाट संविधानको परिधिभन्दा बाहिर जानु अशोभनीय काम हो । राजनीतिक नैतिकताको हिसाबले र पदीय मर्यादाका कारण पनि विवादित कार्यबाट बच्ने काम हुुनुपर्दछ । नेपालको संविधान–२०७२ ले तीनवटै तहको अधिकार एवं कर्तव्य अक्षरशः परिभाषित गरिदिएको छ । संघीय सरकारको अधिनका कार्यालयहरू केन्द्र सरकारको निर्देशन मान्न बाध्य छन् । तीमाथि अनावश्यक दबाब दिन सकिँदैन । एकात्मक शासनप्रणालीको लामो पृष्ठभूमि बोकेको नेपालमा संघात्मक शासन प्रणाली व्यवहारमा उतार्नु कठिन हु“दोरहेछ भन्ने यथार्थ सबैले बुझ्नु आवश्यक छ ।

सैद्धान्तिक रूपमै संघीयताको विरोधी रहेका राजनीतिक दलहरूको सहभागिता, सहमति र समर्थनबाट संविधान जारी भएका कारण यसमा कतिपय त्रुटि हुन सक्छ । तर, मधेसवादी राजनीतिक दलहरूले यसै संरचनालाई स्वीकार गरी संविधानको कार्यान्वयनमा लागेका कारण संविधानको परिधिभन्दा बाहिर जान खोज्नु उचित नहोला । प्रदेश २ को सरकारको नेतृत्व गरिरहेका तथा सरकारमा सामेल राजनीतिक दलका कतिपय विधायक तथा केही मन्त्रीहरू आपूmलाई क्रान्तिकारी सावित गर्न दोहोरो भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन् । 

प्रदेशमा शान्ति एवं सुरक्षा तथा कानुनको पालन गराउने जिम्मेवारी बोकेका मन्त्रीबाटै सरकारी कार्यालयमा ताल्चा लगाउने काम हुनु र स्वयं धर्नामा बस्नुलाई किमार्थ जायज ठहराउन सकिँदैन । प्रदेश २ को सरकारद्वारा घोषित सार्वजनिक बिदाका दिन पनि कार्यालय सञ्चालन गरेर प्रदेश सरकारको निर्णयको अवज्ञा गरियो भन्दै प्रादेशिक सरकारका गृहमन्त्रीले नेपाल राष्ट्र बैंकको मूलगेटमा ताल्चा लगाउने र धर्ना दिने कामसमेत गरे । सत्ताधरी दलकै कार्यकर्ताहरूले तोडफोडको प्रयास पनि गरे । 

प्रदेश सरकारकै एकजना मन्त्री सोझै संघीय सरकार तथा प्रधानमन्त्रीसित मुकाबिला गर्न तयार रहेको धम्की दिइरहेका छन् । एकजना मन्त्रीले चारैतिर भ्रष्टाचार भइरहेको आरोप लगाएका छन् । उपरोक्त घटनाक्रमले के पनि सावित गरिरहेको छ भने यिनीहरू जिम्मेवारीबाट भाग्न खोजिरहेका छन् । अन्य ६ वटा प्रदेशमा कही कतै विवाद छैन । अन्य प्रदेशहरूको निम्ति पनि देशको संविधान त्यही नै हो जो प्रदेश २ को निम्ति हो । समस्या नियतको हो । काम गर्न चाहेमा अहिले प्राप्त गरेका अधिकार कम छैनन् । शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, कृषि, वन, उद्योग र पर्यटनको क्षेत्रमा पनि धेरै काम गर्न सकिन्छ । 

जब स्थानीय तहको संरचना स्वीकार गर्नमा समस्या भएन, स्थानीय तहको निर्वाचनमा भाग लिनमा समस्या भएन भने अब आएर स्थानीय तहलाई बढी अधिकार दिइयो भन्ने आरोप लगाउनु उचित होइन । निर्वाचनमा सहभागी हु“दा र निर्वाचनपछि सरकारको गठन गर्दा पनि प्रदेशका सांसदहरूलाई आप्mनो अधिकारबारे र प्रदेशको अधिकारबारे राम्ररी जानकारी भएकै हुनुपर्दछ । केजरीवाल छाप राजनीतिले केजरीवालकै ठाउ“मा पु¥याइदिनेछ । केजरीवालले त काम पनि गरिरहेका छन् तर अहिलेसम्म प्रदेश सरकारले सार्वजनिक बिदाको घोषणा गर्नुबाहेक अरू केही काम गरेको छैन ।

प्रदेश २ का सत्ताधारी दलका नेता एवं कार्यकर्ताले जतिसुकै चर्को एवं क्रान्तिकारी कुरा गरे पनि यथार्थमा यिनीहरूले नेपालको संविधान २०७२ लाई सहर्ष एवं अक्षरसः स्वीकार गरेका छैनन् । स्थानीय तह, प्रादेशिक तथा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा भाग लिनुदेखि लिएर राष्ट्रियसभाको निर्वाचनमा समेत आप्mनो सहभागिता जनाई त्यसमा प्रतिनिधित्वसमेत गरिरहेका कारण वर्तमान संविधान कार्यान्वयनमा मधेसी दलहरू दत्तचित्त भएर लागेको कुरामा शंका गर्ने ठाउ“ रहेन । विधायक, सांसद र मन्त्रीको पद पूरै खाने, सत्ता र भत्ताको उपभोग पूरै गर्ने, सांसद कोषको रकम पूरै प्रयोग गर्ने तर संविधानलाई आधामात्रै मान्ने पाखण्डपूर्ण तर्कमाथि विश्वास गर्न अब न त देशका जनता तयार छन्, न त मधेसका जनता तयार छन् । 

दोहोरो मापदण्ड केही समयसम्म मात्रै चल्न सक्छ । मधेसवादी राजनीतिक दलका नेताहरूको अदूरदर्शिता, अहंकार एवं अपरिपक्वताका कारण नेपालको संविधान २०७२ को निर्माणमा उनीहरू स्वयं नै अनुपस्थित भए । संविधानको संशोधनमा पनि उनीहरूको भूमिका रहेन । विनाकारण एवं विना कुनै आश्वासन तथा ठोस उपलब्धि विसं २०७२ को मधेस आन्दोलन समाप्त पार्ने काम भयो । 

२०७२ को मधेस आन्दोलन तुहिएको समयदेखि लिएर आजसम्म संविधानमा न त कुनै संशोधन भएको छ, न त सरकारी स्तरबाट नै त्यसको कुनै ठोस आश्वासन प्राप्त भएको छ । नेपालको संविधान २०७२ को कार्यान्वयनको निम्ति अपरिहार्य ठानिएको स्थानीय तह, प्रादेशिक तह तथा संघीय संसदको निर्वाचनमा सक्रिय सहभागिता देखाएर मधेसवादी दलहरूले आपूmलाई वर्तमान संविधानको हिमायती देखाउनमा सफल सावित भएका छन् तथा २०७२ मा उनीहरूले चलाएको आन्दोलन औचित्यहीन थियो भन्ने कुरालाई स्वयंले नै पुष्टि गरिदिएका छन् । 

नेकपा एमाले पार्टी र त्यसका अध्यक्षको चर्को विरोध गर्ने मधेसी नेताले नै जनकपुरमा एमालेको समर्थनबाट चुनाव जिते । नेपाली कांग्रेसलाई मधेसविरोधी पार्टी बताउने मधेसी दलका नेताहरूले नेपाली कांग्रेसकै समर्थनबाट राजविराज र महोत्तरीमा चुनाव जिते । आखिर तिनै एमाले पार्टीका अध्यक्षको नेतृत्वमा बनेको वर्तमान सरकारलाई मधेसी दलहरूको सहर्ष एवं पूर्ण समर्थन रहेको छ । एउटा मधेसी पार्टी त संघीय सरकारमा सहभागी पनि छ । अर्को मधेसी पार्टी पनि प्रधानमन्त्रीको निर्देशनको प्रतीक्षामा छ । 

मन्त्री बन्न इच्छुकहरूको संख्या बढी छ तर सिट कम भएका कारणमात्रै संघीय सरकारमा अर्को मधेसी दलको सहभागिता अहिलेसम्म सम्भव हुन नसकेको हो । वर्तमान संविधानको शपथ खाएर सार्वजनिक पद धारण गरेकाले संविधानको परिधिभित्र रहेर काम गर्नुपर्दछ । देशको संविधान एक किसिमको लक्ष्मणरेखा नै हो । संविधानप्रदत्त अधिकारको उपभोग गर्नमा कुनै पनि किसिमको अवरोध नपुग्नुपर्ने हो । 

दक्षिणी छिमेकी राष्ट्र भारतमा पनि केन्द्र सरकारको अधिनमा कार्यालयहरू, बैंकहरू तथा अन्य प्रतिष्ठानहरूमा प्रादेशिक सरकारले घोषणा गरेको बिदाका दिन कामकाज भइरहेकै हुन्छ । संघीय सरकारको अधिनका कार्यालयहरू प्रादेशिक सरकारको निर्णय तथा आदेश मान्न बाध्य छैनन् । प्रादेशिक सरकारका मन्त्री स्वयंले केन्द्र सरकारको अधिनका कार्यालयमा ताल्चा लगाउन पुग्नु र धर्नामा बस्नुलाई कुनै पनि अर्थमा जायज मान्न सकिँदैन । यस्ताखाले घटनाले व्यक्ति स्वयंलाई र सरकारलाई पनि अलोकप्रिय बनाउ“छ । 

यसभन्दा अघि पनि जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानलाई वंशजको आधारमा नागरिकता प्रदान गर्न प्रदेश २ का सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पत्राचार गरिएको थियो तर त्यसको पालन भएन किनभने कानुन नै बन्न सकेको थिएन आखिर बाध्य भएर आन्तरिक मामिलासम्बन्धी मन्त्रालयले संघीय गृह मन्त्रालयमा अनुरोध गर्नुप¥यो । जुन कामको निम्ति सुरुमै गृह मन्त्रालयमार्पmत प्रयास हुनुपर्दथ्यो त्यो काम ढिलो गरी भयो तर यसले बदनामी कसको गरायो ? अवश्य पनि प्रदेश सरकारका मन्त्रीकै कारण भएको हो । यस्ता घटनाहरू दोहोरिने क्रम जारी छ । प्रदेश २ का मन्त्री एवं सांसदहरूमा को कति क्रान्तिकारी कहलिने हो भन्ने प्रतिस्पर्धा नै चलेको छ । 

संविधान संशोधनको मुद्दा अहिलेका मधेसवादी दलहरूको निम्ति सत्तामा पुग्ने, सत्तामा लामो समयसम्म टिकाइराख्ने तथा अवसरवादी, भ्रष्टाचारी, परिवारमुखी एवं अवसरवादी राजनीति ढाकछोप गर्ने हतियार बनिसकेको छ । जब राजनीतिमा पद, पैसा र परिवारको हित साधना नै अभिष्ट हुन जान्छ अनि विकृति र विद्रोहको अवस्था सृजित हुन्छ ।

मधेसवादी राजनीतिक दलहरू बडो तीव्र गतिमा आप्mनो जनाधार, लोकप्रियता र प्रभाव गुमाउ“दै गएका छन् । सडकमा रहुन्जेलसम्म आश्वासनको पोकोले काम गर्न सक्छ तर सरकारमा पुगेपछि बहाना होइन नतिजा चाहिन्छ । देशका ठूला राजनीतिक दलहरूदेखि लिएर मधेसवादी दलहरू समेतले पनि यो कुरा बुभ्mनु आवश्यक छ कि अब देशका युवा पुस्ता निकै शिक्षित छन् तथा देशभित्र र बाहिरका प्रत्येक घटनाक्रम सूक्ष्मरूपमा विश्लेषण गरिरहेका छन् । 

राजनीतिक दलहरूको अवसरवादिता र दोहोरो चरित्रलाई पनि सबैले देखिरहेका छन् । पद र पैसाको निम्ति राजनीतिक दलहरूमा भइरहेको टुटफुट, विघटन, एकीकरण, पार्टीको किनबेच र लिलामीलगायतका घटनाले नेपाली राजनीतिलाई जति लज्जित बनाएको छ त्यति त विश्वमै कहिँकतै नभएको हुन सक्छ । देशका कतिपय राजनीतिक दलका नेताहरूको चरित्र र मोलतोल गर्ने बानी गाईभैँसी व्यापारीभन्दा पनि निम्न कोटीमा पुगिसकेको छ । 

राजनीतिक दल र तिनका नेतामाथि वितृष्णा उत्पन्न हुनु भनेको लोकतान्त्रिक व्यवस्थामाथि अविश्वास हुनु हो । लोकतन्त्रभन्दा राम्रो शासन प्रणाली अहिलेसम्म अस्तित्वमा आएको छैन तसर्थ यसको सम्मान हुनुपर्दछ । संविधानको शपथ खाएका जोसुकैले पनि यसको परिधिभन्दा बाहिर जानु हु“दैन । जनतामा निराशा ल्याउने खालका काम हुनुहु“दैन । सस्तो लोकप्रियता पाउने उद्देश्यले आपूmलाई क्रान्तिकारी सावित गर्ने उद्देश्यले अनावश्यक एवं अपरिपक्व गतिविधिमा संलग्न हुनबाट बच्नु उचित हुनेछ । 


Views: 1