19th November | 2018 | Monday | 1:43:42 PM

किसानको वेदना र चाडपर्व

लक्ष्मण बेलबासे   POSTED ON : Wednesday, 12 September, 2018 (2:55:20 PM)

किसानको वेदना र चाडपर्व

कर्म नै पूजा ठानी यसमै जीवन छ भन्ने आदर्श बोकेर श्रम गरी खाने किसान, श्रमिक र बिचौलियाको बिगबिगीले उपभोक्ताको अधिकारको हनन भएको छ । वर्षात्, धुलो, मैलो, हिलोसँग साइनो गाँस्ने किसानले पसिना बगाएर उब्जाएको खाद्यान्न र तरकारीको उचित मूल्य उत्पादकले पाउन नसक्दा श्रम र श्रमिकको जीवनस्तर खस्किँदो छ । 

सानो वा ठूलो काम नभनी भेदभावविना किसानी गर्ने किसानले उचित मूल्य नपाउँदा बेलाबेलामा सडकमा दूध, गोलभेँडा पोख्ने र फलफूल फ्याँक्ने गरेर पनि दबाब दिएका घटना देख्न, सुन्न र पढ्न पाएकै छौँ । यसले सामाजिक न्यायसहितको समतामूलक समाज निर्माण गर्ने लक्ष्यमाथि बाधा पु¥याएको प्रष्ट हुन्छ । अर्कोतर्फ बिचौलियाको बिगबिगीले उनीहरूलाई मालामाल नहुने भएमा किसानको उत्पादन बिक्री नहुने बाध्यता पनि छ । 

संविधानले समेत नागरिकको मौलिक अधिकारका रूपमा स्थापित गरिसकेको उपभोक्ताको हक हितप्रति राज्य सचेत र जिम्मेवार बन्नैपर्छ । उपभोक्तावादका मान्यता, सिद्धान्त र विधिशास्त्रको मान्यताअनुरूप उपभोक्ताले सुशासनको अनुभूति गर्न अझै पाएका छैनन् । हामी जनता त्यसको ब्यग्र प्रतीक्षामा छौँ । हाम्रो आशावादी सोचमा कुनै प्रकारको कुठाराघात हुनेछैन भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त छौँ । कृषिदेखि सरकारी कार्यालयमा समेत बिचौलिया र दलालको बिगबिगीले सेवाग्राही र उपभोक्ता मारमा परेको यथार्थ सर्वविदितै छ । उत्पादित वस्तुको बजारीकरण गर्दा व्यक्तिपिच्छे गरिने ठगी र महँगीले आकाश छुने अवस्था सिर्जना भएको हुँदा उपभोक्ता चर्को मूल्य तिर्न विवश हुनु परेको छ । 

उता किसान वा उत्पादकले परिश्रमको उचित मूल्य नपाउनु अत्याचारको पराकाष्ठा नै हो । भान्साकोठासम्मै तरकारी र खाद्यान्नको सिन्डिकेट मौलाउनु र राज्यको अनुगमन गर्ने अधिकार प्राप्त संयन्त्रलाई घेराबन्दी गरी अनुचित व्यवहार गर्नु त झन् गैरकानुनी हो । यसबाट राज्यलाई निरीह बनाउने प्रयत्न गर्नु भनेकै जतिसक्दो शोषण गर्छौं राज्य चुप लागेर बस्नुपर्छ भनेर दबाब दिएको भन्ने बुझ्न सकिन्छ । 

मुलुकैभरि जग्गा खरिद बिक्री, मालपोत, अड्डा अदालत र कार्यालयमा समेत मिलेमतोमा नाफाखोरी, दलाली र बिचौलियाको प्रवृत्ति हाबी छ । कुनै कार्यालयको काम गर्नुपरेमा बाहिरै प्रशासनिक कागजात लेखन, मिलान गरिदिने र त्यसवापत चर्को शुल्क असुल्ने समूह कार्यालय परिसर वरपर छरिएका हुन्छन् । यस्ता व्यवहारले समाजमा बेथिति र विकृतिले बढावा पाएका छन् । अर्कोतर्फ किसानले पनि आफ्नो गाँस काटेर तिरेको करबाट राज्य सञ्चालनमा टेवा पु¥याएका छन् । सूचनाको पहुँच नपुग्दा र पुगे पनि चेतनाको कमीका कारण किसान एवं श्रमिक आफ्नो हकहित र अधिकारप्रति प्रायः अनभिज्ञ छन् । तसर्थ, गरी खाने वर्ग सधैँ गराई खाने वर्गबाट शासित छन् । धनीमानीकै बोलवाला र पहुँच भएको समाजमा राजनीतिक वृत्तमा उनीहरूकै हालीमुहाली छ । 

चाडपर्व र बेलाबखतमा गरिने अनुगमनविरूद्ध व्यापारीहरू सडकमा उत्रिने गरेका र दोषीलाई गरिने कारबाही टोपलटापल प्रवृत्तिको भएकाले नाफाखोरी, कालोबजारियाहरूले झन् उक्सिने र प्रश्रय पाउने वातावरण पैदा हुन्छ । अन्ततः उपभोक्ता चर्को मारमा पर्छन् । कमजोरी कहिल्यै सुध्रिएर राहतको सास फेर्न पाउने दिनको प्रतीक्षा कहिले पूरा होला ¤

मुलुक विगतमा राजनीतिक अस्थिरता र संक्रमणले गाँजिएको थियो । यही मौकामा नाफाखोरी, घुसखोरी र कालाबजारिया सल्बलाएका थिए । तर, वर्तमानमा राजनीतिक स्थिरता र बलियो सरकार बनेको स्थितिमा सरकारले समृद्धि र सुशासनका निम्ति कडाभन्दा कडा कदम चाल्नुपर्ने हुन्छ । यदि यसमा चुकेको खण्डमा ठूलो भूल हुने त भयो नै । सरकारको आधा वर्षे अवधि पूरा भइसकेको छ । कामको थालनीमा विगतका अस्तव्यस्त प्रशासनिक बेथिति अन्त्य गर्दै अघि बढ्न प्रयत्नशील रहेको यो घडीमा विकासका सबैखाले बाधक तŒवलाई परास्त गर्नु अपरिहार्य छ । यसका लागि विपक्षी दल, जनता सबैको सहयोगको खाँचो हुन्छ । 

मौलिक हक उपभोक्ताको हक र अधिकार संरक्षण र सम्बद्र्धनका लागि अधिकारप्राप्त निरीक्षक र उपभोक्ता अदालतको व्यवस्था हुनु निकै सकारात्मक कदम हो । खुला किसिमको अर्थतन्त्रमा उपभोक्ता नै राजा हुनुपर्ने हो तर मुलुकमा बिचौलियाबाट उपभोक्ता ठगिनु दुःखद् पक्ष हो । अनुगमन, दोषीको पहिचान कडा कारबाही गर्नसके धेरै हदसम्म सुधार हुनेमा शंका छैन । त्यसकारण उपभोक्ता ऐन कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनको विकल्प छैन । 

राजनीतिक, व्यक्तिगत पहुँचका आधारमा कालोबजारिया, बिचौलियाहरूलाई छुट दिनु आफ्नै खुट्टामा बञ्चरो हान्नुसरह हो । चाडपर्वको मेलोमेसो नजिकिँदै गएको मौकामा व्यापारीहरूले मालामाल हुने उद्देश्यले खाद्यपदार्थमा मिसावट गर्ने, म्याद गुज्रिएको वस्तु बिक्री गर्ने, महँगी र कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्नसक्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ । त्यसैले यसतर्फ पूर्वसतर्कता अपनाउनु श्रेयष्कर हुन्छ । स्वस्थ जनता वा नागरिक नै राष्ट्रका अमूल्य सम्पत्ति भएकाले असल नागरिकबाट असल नागरिक कर्तव्य निर्वाह हुनसक्छ । अन्यथा, स्वस्थ जनशक्ति उत्पादन गर्ने कल्पना गर्न सकिँदैन । परिणामस्वरूप ‘सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल’ को नारामा अवरोध सिर्जना हुनसक्छ । 

चाडपर्वको लहर आएको छ । ‘अचानाको पीर खुकुरीले जान्दैन’ भनेझैँ आयआर्जन भएका नागरिकलाई त यस्तो विकृतियुक्त महँगीले खासै फरक नपार्न सक्छ । तथापि, मिसावट र म्याद गुज्रिएका खाद्यपदार्थले भने अवश्य स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पार्छ । चाडबाडको खुसीयालीमा अखाद्यवस्तुले जीवनको मूल्यवान् र पहिलो सम्पत्ति स्वास्थ्यलाई असर पु¥याउनु दुःखद् कुरा हो । बिमारीलाई समयमै अस्पताल पु¥याएर रोगको कारण पहिचान गरेर यसको निदान गरी उपचार गरेका खण्डमा ज्यान बच्न सक्छ । 

यसर्थ, धन खर्च गरी किनेको खाद्यवस्तुको असरविरुद्ध स्वास्थ्योपचारमा धन खर्चिनु पर्ने अवस्था विडम्बना हो । बचत गरेको व्यक्ति र आयस्रोत भएकालाई खाद्यवस्तु किन्न र बिग्रिएको स्वास्थ्यको उपचार गर्नका लागि कमै समस्या आइपर्ला । गरीब, किसान र मजदुरजस्ता आयस्रोत नभएकाले लोकलाई बुझाउन र संस्कृति, संस्कारलाई जीवन्त राख्न भए पनि बाध्यताले ऋण गरी किनेको खाद्यपदार्थ उपभोग गरेवापत बिमारी हुनुपर्ने बाध्यता आइलाग्नु दुःखद कुरा हो । उनीहरूले ऋण गरेर पछि तिर्ने आँट गरी खुसियालीपूर्वक चाडवाड मनाउने सपना देख्नु अस्वाभाविक होइन ।

जनताको स्वास्थ्यप्रति सचेत हुँदै सेवा प्रवाह गर्नु राज्यको दायित्व हो । जनताले पनि आफ्नो स्वास्थ्यमा सजगता अपनाउनैपर्छ । रोग लागेर उपचार गर्नुभन्दा रोग लाग्नै नदिनु बुद्धिमानी हुन्छ भन्ने भनाइ र व्यवहारबीच हाम्रो तादात्म्य कमै पाइन्छ । यसमा पर्याप्त ध्यान दिनु वाञ्छनीय हुन्छ । पर्वमा दुःख सुख साटासाट गर्ने, भलाकुसारी गर्ने र मित्रता कायम गर्ने इत्यादिमा व्यस्त हुने गर्छौं । यो चाडबाडको खुसी, हर्ष, मनोरञ्जन र भेटघाटले एकता, भाइचारा, मानवीयता र मित्रता कायम गर्नुको साथै शारीरिक र मानसिक दृष्टिकोणमा लाभकर हुन्छ भने अर्कोतर्फ संस्कृतिको जगेर्ना पनि हुन्छ । 

पर्व मनाउने नाममा आयस्रोत कम भएकाले पनि अरू छिमेकीको देखासिकीमा फजुल खर्च गर्ने र तडकभडक गर्ने प्रवृत्ति हाम्रो समाजमा व्यप्त छ । यो अर्को दुःखद् एवं नकारात्मक पक्ष हो । यस्तो प्रवृत्ति आफू फसिने वा खस्ने खाडल आफैँले खन्नुसरह हुन्छ । यस्ता प्रवृत्तिको बढावा भयो भने चाडबाड दशा बन्नेमा शंका छैन । बाध्यताले खर्च गर्ने देखावटी प्रवृत्ति भएका चाडखर्च जुटाउन कुनै आपराधिक कार्यमा समेत संलग्न नहोलान् भन्न सकिँदैन । भ्रष्टाचारमा वृद्धि हुनुमा पनि यसले सघाउ पु¥याउँछ, यो निर्विवाद तथ्य हो । 

चाडपर्वको मौसममा चोरी र लुटपाटजस्ता आपराधिक गतिविधिमा वृद्धि हुनुले महँगी नियन्त्रण हुँदैन, अझै बढ्छ । खाद्यवस्तुमा अखाद्यवस्तुको मिसावट भएको पनि पाइन्छ । जस्तो ः बेसारमा इँटको धुलो र मैदा, जुसमा अन्य वनस्पतिको रस, आँपको जुसमा फर्सीको रस, घ्यूमा बोसो, उसिनेको आलु वा पिँडालु मिसाएको पाइन्छ । मिसावटका प्रकृति फरकफरक हुन सक्छन् । मिठाई, दाल, पानी, जुस, आदिमा कमसल पदार्थ मिसावट गरिन्छ । नाफाखोरी प्रवृत्तिका कारण हुने यस्तो मिसावट रोएिको छैन, झन्झन् बढ्दै गएको देखिरहेका छौँ । जुन प्रकारको मिसावट जसबाट भएपनि यो एएटा गम्भीर अपराध हो । 

महान पर्व दशैँ तिहारलगायत पर्वका बेलामा मात्रै होइन सरकारले अरूबेला पनि अनुगमन गर्ने गर्नुपर्छ । पर्वका बेला अनुगमन गर्ने र अरू बेला बेवास्ता गर्ने प्रचलनका कारण यस्ता कुकार्य, विकृति र विसंगतिले बढावा पाइरहेको छ । यसले राज्यको सुशासन र सुरक्षालाई चुनौती थपिदिन सक्छ । सर्वसाधारणसमेत चनाखो भई गुणस्तरहीन, मिसावट, म्याद गुज्रिएका वस्तु बजारमा देखे वा सूचना पाए तत्काल प्रशासन र सम्बन्धित निकायमा खबर पु¥याउनस पर्छ ।  

वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, नेपाल खाद्य संस्थान, उद्योग वाणिज्य महासंघ, साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन लिमिटेड, दुग्ध विकास संस्थान, नेपाल आयल निगम, मासु व्यापार संघ आदि निकाय र संघसस्थाले सुपथ मूल्यमा, सुलभ विधिबाट मुलुकभर पसल सञ्चालन प्रभावकारी ढंगबाट गरेमा उत्तम हुन्छ । 


Views: 20