19th November | 2018 | Monday | 12:30:06 PM

के गर्दैछ सरकार !

देवेन्द्र चुडाल   POSTED ON : Wednesday, 12 September, 2018 (2:57:23 PM)

के गर्दैछ सरकार !

प्रत्येक दिनजसो बलात्कार, हत्या र अनेक हिंसाका घटना भएका छन् । दुई तिहाई बहुमतको शक्तिशाली सरकार अपराधीलाई नियन्त्रण गर्न असक्षम हुँदैछ । निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्याको घटना साढे एक महिना बित्दा झन् रहस्यपूर्ण बन्न गएको छ । यो घटनाले सरकारको क्षमतामाथि नै प्रश्न खडा गरेको छ । हत्या, हिंसा, अपहरण र बलात्कारका बारेमा संसद्मा प्रश्न उठे पनि सरकारले सन्तोषजनक जवाफ दिन सकेको छैन । सत्तारुढ दलकै सांसदले सरकारको आलोचना गर्न थालेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्ना सांसदलाई सरकारको विपक्षमा नबोल्न कडा निर्देशन दिएका छन् । प्रधानमन्त्री संसद्मा बोल्दा हल्का पाराले प्रस्तुत हुने गरेका छन् । ठट्टाको पारामा सांसदहरूलाई जवाफ दिने गरेका छन् । 

प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसदले सरकारले जनतामा आशा जगाउन नसकेको र एउटा पनि राम्रो काम गर्न नसकेको आरोप लगाउँदै आएका छन् । उनीहरूले सरकारको छ महिने कार्यकाल हेर्दा जनताका आंकाक्षा पूरा गर्न सरकार पूर्णरूपमा असफल साबित भएको भन्न थालेका छन् । सरकारले जनतासामु गरेका प्रतिबद्धता पूरा हुने संकेत नदेखिएको उनीहरूको भनाइ छ । राष्ट्रियसभाको बैठकमा कांग्रेसका सांसद राधेश्याम अधिकारीले प्रधानमन्त्री ओलीले जनतालाई निराशा बनाउने खालका समाचार प्रकाशित नगर्न सांसदहरूलाई आग्रह गरेको भन्दै प्रश्न गरे, जनतामा आशा जगाउने काम सरकारको कि पत्रकारहरूको ? 

विदेश जान जहाज चढ्नै लागेका विश्वविद्यालयका उपकुलपतिलाई र त्यसको केही दिनपछि अर्का साधारण नागरिकलाई विमानस्थलबाट फर्काउने काम सकारका लागि सामान्य घटना भएका छन् । प्रधानन्त्रीको जवाफ ‘म जिन्दगीभर लडेको मान्छे हुँ मलाई लोकतन्त्रका कसैले सिकाउनु पर्दैन’ भनेर टुंगिने गरेको छ । उनको जेल जीवन नै उनको सबै योग्यता र क्षमताको कसी भएको छ । उन विषयमा प्रश्न उठाउनै नपाइने छेकबार भएको छ । अर्थात् प्रधानमन्त्रीले संसद्मै सांसदहरूलाई थर्काउने नीति लिएका छन् । प्रधानमन्त्रीमा शक्तिको उन्माद देखिएको छ । बिमस्टेक राष्ट्रको संयुक्त सैन्य अभ्यासमा सहभागी हुने निर्णय अनि नहुने निर्णयमा सरकार नराम्रोसँग चुकेको छ । तैपनि परराष्ट्रमन्त्री विदेशमा नेपालको छवि उज्यालो भयो भन्दैछन् ।

सत्तारुढ नेकपाभित्रकै नेताहरू पनि प्रधानमन्त्री ओलीसँग असन्तुष्ट देखिन्छन् तर विपक्ष बोल्ने साहस उनीहरूसँग छैन । पार्टी एकीकरणमा तल्लो तहका विवाद सडकमै पोखिन थालेका छन् । गुट उपगुटको संघर्ष चर्किन थालेको छ । कार्यकर्ता नेताहरूका पक्ष–विपक्षमा विभाजित हुन थालेका छन् । दुई अध्यक्ष एकतिर देखिन्छन् भने अरू शीर्ष नेता आआफ्नै तरिकाले अर्कातिर देखिन्छन् । यही कारणले केन्द्रमा एकता भएको चार महिना हुनलाग्दा पनि जिल्ला र त्योभन्दा तल्लो तहमा एकता अलपत्र परेको छ । सबैभन्दा ठूलो र सत्तारूढ दल नै अस्तव्यस्त देखिन थालेको छ । 

सरकारको काममा अन्योल र अलमल देखा परेको छ । प्रधानमन्त्री ओली आफ्ना कतिपय मन्त्रीसँग सन्तष्ुट छैनन् । प्रदेश सरकारसँग पनि सन्तुष्ट छैनन् । मन्त्री र मुख्यमन्त्री प्रधानमन्त्री ओलीसँग सन्तुष्ट छैनन् । मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन हुने नहुने कुरामा पार्टी अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच राय बाझिएको छ । अध्यक्ष दाहालको भनाइ अर्का अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्रीले खण्डन गरेका छन् । संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबीच समन्वय हुन सकेको छैन । स्थानीय तहले जनताको ढाड सेक्नेगरी कर वृद्धि गरेको छ । कृषिप्रधान मुलुक खाद्यन्नमै परनिर्भर हुन थालेको छ । जनता आफूले तिरको कर आफ्नो स्थानीय सरकारले कहाँ सदुपयोग गर्छ भन्ने चासो प्रकट गर्दैछन् । कर तिरेपछि के के सुविधा बढ्छ भन्ने जान्न खोजिरहेका छन् । कि कर आफ्ना जनप्रतिनिधिलाई तलबभत्ता र विलासी गाडीमा मात्रै खर्च हुने हो भन्ने सोध्न चाहिरहेका छन् । निर्वाचनका बेला अहिले सरकारमा रहेका दलका नेताले त आफूहरूलाई झुक्यएका पो रहेछन् भन्ने जनतामा पर्न थालेको छ । 

सरकारले हालै संसद्मा दर्ता गरेको गोपनियता हसकम्बन्धी विधेयकले मुलुकलाई भ्रष्टाचारको जालोमा जेल्न मद्दत गर्नेछ । सार्वजनिक सेवाका व्यक्तिको शैक्षिक योग्यतालगायतका सेवासम्बन्धी प्रमाणको लुकाएन सरकारले सघाउने भएको छ । गोपनियताको हकसम्बन्धी विधेयका केही दफा जस्ताको तस्तै पारित भएको खण्डमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग नकाम हुनेछ । विधेयकमा उल्लेख भएअनुसार सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिको शैक्षिक योग्यता, नागरिकता, सम्पत्तिलगायत अन्य धेरै कुराका बारेमा समाचार लेख्न नपाइने प्रावधानले प्रधानमन्त्री ओलीको भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीललाई च्यालेन्ज गरेको छ । एकातिर भ्रष्टाचार निर्मूल गर्ने उद्घोष अनि अर्कोतिर भ्रष्टाचारमा सहयोगी हुने कानुन बनाउने तयारी, यस्तो छ सरकारको काम । यतिबेला भित्रभित्रै ठूला भ्रष्टाचार हुन थालेको संकेत देखिन थालिएको छ । नेपाल वायुसेवा निगमको दुई वाइडबडी विमान खरिदमा भ्रष्टाचार शंका व्यापक बनेको छ । भ्रष्टाचारमा राजनीतिक नेतृत्व नै संलग्न हुन थालेको शंका हुन थालेको छ । सरकार भने मौन छ । 


Views: 17