18th January | 2020 | Saturday | 4:03:48 AM

सहज मौकाको सरकार

देवेन्द्र चुडाल   POSTED ON : आश्विन ४, २०७५ (११:१७ AM)

सहज मौकाको सरकार

दुई तिहाई बहुमतको ओली सरकारलाई काम गर्न कुनै बाधा छैन । जनताका आकांक्षा पूरा गर्न नसके आक्रोश जन्मिने सम्भावना हुनछ । अहिलेकै अवस्थाले निरन्तरता पाउँदै जाने हो भने भविष्यमा देश अस्थिरता र अशान्तिको बाटोमा अग्रसर हुने सक्नेछ । अहिले पनि सरकारी स्रोत साधनहरूको व्यापक दुरुपयोग भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओली नै सरकारी स्रोत साधनको दुरुपयोग गर्ने गरेका छन् । राज्यको ढुकुटीबाट नेकपाका कार्यकर्ताहरूलाई ठुलो मात्रामा उपचारका नाममा रकम बाँडिएको छ । पार्टी निकटका गैरसरकारी संस्थाहरूलाई रकम बाँडिएको छ । सरकारी खर्चमै नेकपाको बैठक प्रधानमन्त्री निवासमा बस्ने गरेको छ । हुँदा हुँदा प्रधानमन्त्री ओलीले ओली बन्धुहरूको भेला आफ्नो सरकारी निवासमा गरे । यसो गर्नु सत्ताको व्यापक दुरुपयोग हो । 

अब नेतृत्वको होस खुल्न ढिलो गर्नु भएन । जनादेशको महत्व बुझेर ओली नेतृत्वको सरकार अघि नबढ्ने र केवल भाषण र उखान टुक्कामै सरकार रमाउने हो भने दुई तिहाईको महŒव नै के रहृयो र ¤ प्रधानमन्त्री ओलीले प्रत्येक भाषणमा आफ्नो पहिलो कर्तव्य नै भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशान र समृद्धि भन्ने गरेका छन् । उनका मन्त्रीहरू समेत बोलीमा बोली मिलाउँदै झन् कडा भाषण गरिरहेका छन् । व्यवहारमा भने भ्रष्टाचारमा अलिकति पनि कम भएको छैन । सरकारी कर्मचारीहरू घुस लिँदालिँदै पक्राउ पर्ने गरेका छन् । सरकारी कार्यालयहरूमा घुस नदिई कसैको काम हुँदैन । तलदेखि माथिसम्म भ्रष्टाचारले जरा गाडेको छ । भाषणले मात्र भ्रष्टाचारमा कमी आउन सक्ने सम्भावना छैन । मन्त्रीहरूले नै भ्रष्टाचारीहरूलाई संरक्षण गरेको आरोप सिंहदरबारभित्रैबाट लाग्न थालेको छ । 

मन्त्रीहरूले नै ठेक्कापट्टा लिएर समयमा काम सम्पन्न नगर्ने ठेकेदारहरूलाई संरक्षण गरिरहेका छन् । विभिन्न राजनीतिक दलका सांसदहरूले नै राजनीतिक प्रभावका आधारमा ठूला ठूला ठेक्का पाएका छन् । उनीहरूले ठेक्का लिएका निर्माणका काम तोकिएको समयमै सम्पन्न नभएका धेरै उदाहरणहरू छन् तर उनीहरूमाथि कुनै कारबाही हुन सकेको छैन । पुलहरू सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको एक वर्ष नपुग्दै भत्किएका छन् । खोई त त्यस्ता व्यवासायीहरूमाथि कारबाही भएको ? सरकारले राजनीतिक दबाब र प्रभावको भरमा नभएर निष्पक्ष हुनुपर्छ । तोकेको समयसीमाभित्रमा काम सम्पन्न नगर्ने चाहे जोसुकै र जुनसुकै पार्टीका समर्थक भए पनि कानुनी दायरामा ल्याउनैपर्ने बेला भएको छ । उपरान्त ठेक्कापट्टाको सम्झौताकै बेलामा ठेकेदारहरूलाई पुल होस वा सडक वा अरू जेसुकै मापदण्ड विपरीत भएको खण्डमा निर्माण व्यवसायीहरूले नै मर्मत सम्भार गर्नुपर्ने सम्झौता गर्नुपर्छ । यसो तोकिएको समयसीमा भित्रै काम सम्पन्न गर्ने र गुणस्तरीय काम गर्ने अवस्था सिर्जना हुनेछ । 

प्रधानमन्त्रीकै निर्देशनहरूको समेत पालना हुन छोडेको छ । हुनत ओली पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा पनि लिखित निर्देशहरूसमेत पालना भएन । त्यसबेला संयुक्त सरकार रहेको भएपनि ओलीकै पार्टीका मन्त्रीहरूले समेत निर्देशन उल्लंघन गरे । अहिले बागमतीमा धेरै पानी बगिसकेको छ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको मात्र सांसदमा बहुमत छ । संघीय समाजवादी, फोरम सरकारमै सहभागी भएको छ । राष्ट्रिय जनता पार्टीले समेत ओलीलाई समर्थन दिएको छ । दुई तिहाईभन्दा बढी सांसदको समर्थन रहँदासमेत उनैको पार्टीका मन्त्रीहरूले निर्देशनलाई अवज्ञा गर्नु गलत हो । केही लोभीपापीहरूले व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा गर्न प्रधानमन्त्रीलाई सत्यतथ्य खबर नदिन सक्छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले बिमस्केट सम्मेलन हुनुअघि नै सडकका खाल्डाखुल्डी पुरिसक्न निर्देशन दिएका थिए तर काम भएन ।

सरकारले दुई तिहाईको आडमा केही दम्भ समेत देखाउन थालेका छ । शान्तिपूर्ण रूपमा विरोध गर्न पाउने अधिकार खोस्न सरकार उद्यत रहेको छ । मन्त्रीलाई कालोझण्डा देखाएको आरोपमा पक्राउ गर्न थालिएको छ । यसरी पक्राउ गरिएका एक जनाको त ज्यानै गयो । यो घटनाको केही छानविन भएन । बलात्कार, हत्या जस्ता घटनाहरूमा अनुसन्धानमा अविश्वास हुन थालेको छ । निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्याको घटनामा एक पछि अर्को छानविन टोली खटाउँदा झन् बढी अविश्वास हुन थालेको छ । सरकारले न्याय दिलाउँछ भन्ने जनविश्वास नै धरमराउन थालेको छ । 

संविधानले जनतालाई दिएको अधिकार विभिन्न बहानाबाजी गरेर खोस्न किन सरकार उद्यत देखिएको छ । सरकारले पञ्चायतकालमात्रै होइन होइन राणाकाल सम्झाउन थालेको छ । समाचारका विषयमा पत्रकारहरूलाई समातेर बयान लिने र थुन्ने काम गर्न थालिएको छ । यसो गर्न ऐनको गलत प्रयोग गरिएको छ । समृद्ध र खुसी नेपालीको नारा दिएर मात्र नेपाल र नेपाली जनताको खुसी आउन सक्दैन । दुई तिहाईको सरकारबाटै जनतामा गम्भीर त्रास र अनेक प्रकारका आशंका उब्जिनुलाई कसरी स्वाभाविक मान्न सकिन्न । जनतालाई निराश हुन नदिने, आशा जागाउने काम सरकारको हो । अरूलाई दोष दिएर हुँदैन । 

 संघीयताको स्थापना मधेशी जनता र मधेशवादी दलहरूकै संघर्षले भएको हो । त्यसको श्रेय मधेशवादी दलहरूलाई नै जान्छ । कांग्रेस कम्युनिष्टहरूले संघीयताको स्थापना गरेकै होइनन् । उनीहरू मधेशी जनताको पछिमात्र लागेका हुन् । अहिले संविधान संशोधनको कुरा उठिरहेको छ, त्यो मुद्दालाई सम्बोधन गर्न सरकार तयार देखिँदैन । यी तमाम कारणले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी जनताको हितमा भन्दा पार्टीगत स्वार्थ र व्यक्तिगत स्वार्थको लागि मात्र अघि बढेको हो कि भन्ने शंका बढ्न थालेको छ । सरकारले यस्तो शंका हटाउन सकेन भने मुलुकको भलो हुने छैन । सरकार लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताअनुसार शासन सञ्चालन गर्दै विकास र समृद्धितिर अघि बढ्नुपर्छ । ओली सरकारका लागि यो भन्दा सहज अवस्था फेरि नआउन सक्छ । चेतना होस् । 




 


Views: 162

सम्बन्धित सामग्री: