19th October | 2018 | Friday | 3:34:22 AM

नौ महिनाको ब्याज

स्वयम्भुनाथ कार्की   POSTED ON : Monday, 24 September, 2018 (3:24:30 PM)

नौ महिनाको ब्याज

एमालेका खड्गप्रसाद ओली नेपालको अझ नया“ नेपालको प्रधानमन्त्री भए । मनमोहन अधिकारीको प्रधानमन्त्रित्वमा पहिलो एमाले सरकारले २८६ दिन अर्थात् झण्डै साढे नौ महिना शासन चलाएर बिदा लिएको दुई दशक नाघेर तेस्रो दशक सुरु भएको थियो । नेपालको संविधानमा असहमति जनाउँदै भारतले गरेको अघोषित नाकाबन्दीले ओलीको छवि चम्काउँदै थियो । एमालेसँग देखाउने पु“जी भने केवल मनमोहन अधिकारीको नौ महिने सरकार थियो । अहिलेसम्म पनि त्यो उसको सबैभन्दा मूल्यवान् सम्पत्ति बनेको छ । 

अन्तरिम संविधानको बेलामा बनेको माधवकुमार नेपालको ६६२ दिन र लगत्तै जोडिएर झलनाथ खनालको २०४ दिनको सरकार पनि एमालेकै थिए । दुवैले मिलेर करिब २९ महिना लगातार एमाले शासन कायम गरेका थिए । यो पञ्चायतपछि गिरिजाप्रसाद कोइरालाको पहिलो कार्यकाल १२ सय ८४ दिन अर्थात् साढे ३ वर्षको कार्यकाल पछिको दोस्रो लामो कार्यकाल हो । ओलीको पहिलो कार्यकाल २९७ अर्थात् झण्डै १० महिना चल्यो । मनमोहनले पनि अरू दलको समर्थनमै सरकार चलाएका थिए, ओलीले त्यस्तै सरकार चलाएका थिए । मनमोहनको सरकार अविश्वासको प्रस्तावले हटेको थियो भने ओलीको सरकार पनि अविश्वास प्रस्तावकै कारणले हटेको थियो । मनमोहनको सरकारविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव विपक्षीले ल्याएका थिए भने ओलीको सरकारलाई सत्ताको साझेदार माओवादीले । सुरुमा करिब करिब देवत्वकरण गरिएका ओली दश महिना पुग्दा नपुग्दै सहयात्रीलाई पनि साथमा राख्न नसक्ने अवस्थामा पुगे । मनमोहनपछिका विभिन्न समयमा सरकारको नेतृत्व गरेको झण्डै साढे तीन वर्ष र अन्तरिम कालमा बनेका हरेकजसो सरकारमा सहभागी हु“दा पनि एमालेबाट नेकपा भएको दलसँग देखाउने पु“जी त्यही नौ महिना छ । नया“ संविधानअन्तर्गतको चुनावपछिको ओली सरकार नेपालको इतिहासमै सर्वाधिक शक्तिशाली भनिएको छ ।

अहिले नेकपाको ७ मध्ये ६ प्रदेशमा र केन्द्रमा दुई तिहाइको सरकार छ । योभन्दा शक्तिशाली त निरंकुश भनिएका राजा पनि भएनन् । हो, श्री ३ शक्तिशाली थिए तर उनीहरू पनि धर्म, परम्परा रीतिरिवाजको बन्धनमा थिए । वर्तमान सरकारमा त त्यो बन्धन पनि छैन, स्वतन्त्र भनिएका संवैधानिक निकायका पदाधिकारीलाई पनि महाअभियोग लगाउने अधिकार संविधानले दिएको छ । अभियोगमा निर्णय तर्क प्रमाण आदिको आधारमा नभएर दलको हिृवपको आधारमा हुन्छ । त्यसैले सरकारले चाहेमा जोकसैलाई पनि आफ्नो कुरा नमानेका आधारमा पंगु बनाइदिन सक्छ । गर्नु नगर्नु स्वविवेकको कुरा हो तर दुई तिहाइ दिएर जनताले चाहेमा तानाशाह बन्ने अवसर दिएका छन् ।

यति सबै हु“दाहु“दै, पहिलोपल्ट माओवादी, राप्रपा नेपाल र जनमोर्चा जोडेर सरकार बनाउनसक्ने एमाले नेतृत्व यसपटक किन काम गर्न सकिरहेको छैन ? माओवादी संघीयता धर्मनिरपेक्षता र गणतन्त्रलाई आफ्नो रक्तरंजित विद्रोहको उपलब्धि मान्ने दल हो । वामपन्थी भएका कारणले धर्मनिरपेक्षता र गणतन्त्रमा विमति नभए पनि संघीयताले मुलुक समाप्त पार्छ भनेर ठोकुवा गर्ने दल हो जनमोर्चा । तत्कालीन राप्रपा नेपाल राजा र सर्वधर्म समभाव धर्मसापेक्ष आफ्नो आधार मान्ने दल हो । यस्ता एक अर्काका विपरीत सोच भएकाहरूलाई एउटै मन्त्रिमण्डलमा राखेर काम गर्नु ओलीको सानो खुबी थिएन । त्यो खुबी अहिले एकाएक समाप्त भएको छ । फेरि अविश्वास काण्ड नदोहरियोस् भनेर माओवादी केन्द्रसँग कागजी एकता गरेर उनीहरू सुरक्षित भएका छन् । 

यति हु“दाहु“दै एक प्रकारको भय प्रष्ट प्रकट हुन्छ नेकपाको सरकारमा । काम गर्नुभन्दा बचाव गर्न तम्सिने प्रवृत्ति देखिँदैछ यो अव्यक्त भयको कारण नै हो । सुरुमा जनतामा ठोस देखिने कदम चाल्नु सकारात्मक काम थियो तर अहिले एकएक गरेर त्यो कदम फिर्ता लिनुपर्ने अवस्थामा सरकार पुग्नुले पर्याप्त तयारी बेगर नै चालिएको कदम रहेछ भन्ने देखाएको छ । 

यस्तै केटाकेटीपनको काम गराइले जनताको सामुन्ने दलको र नेताको प्रशंसा गर्नेहरूको मुखमा विस्तारै ताल्चा लाग्दैछ । यस कुराको प्रमाण ओलीले आफ्ना कार्यकर्तालाई अरू विरुद्ध अरिंगाल हुन भनेको प्रसंग हो । उनी आफ्नो यो भनाइमा पनि धेरै समय अड्न सकेनन्, विरोधको मात्राले विचलित भएको प्रमाण पेश गरेर अहिले फेरि ‘अरिंगाल होइन मौरी बनौं’ भने । 

जनता करका कारणले आतंकित छन् तर सरकार करको कुनै विवाद नै छैन यो सबै प्रोपगाण्डा अर्थात् नचाहिँदो हल्ला हो भन्न सरकारी मान्छे खटाइरहेको छ । तीन तहको कर नौलो होइन, यो परम्परादेखि नै तिर्दै आएको हो । त्यसै गरेर बिटौरी कर, हाटकर पनि नौलो होइन । यो अहिले अचानक आएको होइन निरन्तरता टुटेर नै आएको हो । जनताले यी कर निरन्तर तिरेकै हुन् । अझ निजी शैक्षिक संस्थामा पढ्दा शिक्षा कर र निजी अस्पतालमा उपचार गराउँदा उपचार कर तिरेकै हुन् । अहिले यी दुवै कर खारेज गरिएका छन् । तैपनि किन जनतालाई करले पिरिरहेको छ त ?

लखनौ लुट एक प्रख्यात वाक्यांश हो, यसको अर्थ लगउनै पर्दैन । नया“ संविधान जारी गरेपछि जनताले अनुभूति गरे यो सफलताले केही राजनीतिकर्मी, धेरै अधिकारकर्मी अनि न्यून बुद्धिजीवी कहलिएकाहरूले युद्ध नै जितेको ठाने । कसले कसका विरुद्ध युद्ध जित्यो, त्यो थाहा छैन तर विजय दिवस पनि मनाए । अनि त्यसपछि विजित लखनौ लुटिएजस्तो गरेर आफू लुटिएको अनुभूति हु“दैछ जनतालाई । सरकार त्यो होइन भन्न सकिरहेको छैन । केवल यो नचाहिँदो हल्ला हो भन्दैछ । भोलि सत्तामा पुग्ने आशा भएको विपक्षी यस्तो कुरामा मौन बसेको छ । त्यसैले सत्तालाई यो नचाहिँदो हल्ला हो भनेर साबित गर्न आरोप थोपर्ने ठा“उ छैन । त्यसैले काल्पनिक षड्यन्त्र पस्कँदैछ, काल्पनिक पात्रको रचना गरेर ।

श्वेतपत्रमार्पmत् आर्थिक अवस्था डावाँडोल भएको सार्वजनिक गर्ने सरकारको अनावश्यक खर्चको स्रोत के हो ? जनता रनभुल्लमा छन् । स्थानीय तहलगायतका सबै जनप्रतिनिधिको सहुलियत र सुविधामा भएको खर्चको औचित्य जनताले देख्दैनन् । यस्तोमा कुनै मन्त्रीले महँगा गाडी नकिन्नुस् भनेर दिएको सुझावमा हामीले गाडी किन्न कर बढाउन पर्दैन, केन्द्रबाट दिएको पैसा नै काफी छ भनेर ओठे जवाफ फर्काउँछन् भने त्यसलाई के भन्ने ? जनताको रगत पसिनाको कमाइको राजस्वबाट सुविधा पाउने त्यो स्तरको मान्छेलाई केन्द्रबाट प्राप्त रकम पनि जनताको कर नै हो भनेर थाहा नहोला भनेर मान्न सकिँदैन । त्यसैले कसैको नचाहिँदो हल्लाले होइन आफूले तिर्ने करको औचित्यले जनतालाई पोलेको हो ।

मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको नौ महिने कार्यकाल एमालेको स्वर्णयुग हुनुको एकमात्र कारण सही मान्छेको सही ठा“उमा प्रयोग थियो । गिरिजाप्रसादको पार्टीभित्रको आफ्नो विरोधी निमिट्यान्न पार्ने अभियानअन्तर्गत घोषित मध्यावधिले एमालेको तालुमा आलु फलाइदिएको थियो । अप्रत्यासितरूपमा बहुमत भए पनि एकल ठूलो दल भएको कारणल अन्य दलको सहयोगमा सरकार बनाउन पायो । यो अप्रत्यासित मौकाले त्यसबेला आवश्यक नियुक्तिमा हाम्रा मान्छेभन्दा जसका भए पनि राम्रा मान्छेले ठा“उ पाउन पुगे । आफू एमाले समर्थक नहु“दा पनि एमाले सरकाले आफूलाई दिएको जिम्मेवारीले उसलाई देशको निमित्त काम गर्ने भाव दियो ।

लामो रहेको भए शायद अहिलेजस्तै हाम्रो मान्छेमात्र होइन पत्रमपुष्पम गर्ने हाम्रो मान्छे खोजिने थियो वा थिएन । अनुमान नै गर्ने हो भने दलमा मनमोहन अधिकारीको बोलीको महŒव होउञ्जेल हाम्रो होइन राम्रो नै खोजिने थियो भन्न सकिन्छ तर छातीमा हात राखेर एमालेले नै पनि मनमोहनको बोलीको महŒव राखिने थियो भन्न सक्दैनन् । बरु सातौं, आठांै महिनादेखि नै कार्यकर्ता आफ्नो नियुक्तिको निमित्त पार्टी कार्यालयलाई दबाब दिन थालिसकेका थिए भन्ने पनि एकादुई भेटिन्छन् । शायद गिरिजाप्रसादले आत्तिएर छिट्टै अविश्वास प्रस्ताव गर्नाले नराम्रो हुने मौका पो पाएन कि भनेर सोच्नु निरर्थक छ, जो हुन सकेन त्यसको बारेमा के सोच्नु । 

गिरिजाप्रसाद कोइरालामा अरूले राम्रो गरिदेला कि भन्ने डर देखिन्थ्यो । यो डर शेरबहादुर देउवामा पनि देखिन्छ । ओलीको पहिलो कार्यकालमा यही डरले प्रचण्डसँग गठजोड गरेर अविश्वास प्रस्तावको असफल प्रयत्न गरे तर फेरि प्रचण्डले भन्नेबित्तिकै अविश्वासमा साथ दिन पुगे ।

त्यतिमात्र होइन आधा निर्वाचन माकेसँग गठजोड पनि गरे । त्यसै कारणले नेपाली कांग्रेस अर्को चरणको चुनावमा निरीह बन्न पुग्यो । ओलीले राम्रो गरेर कांग्रेसलाई नकारात्मक असर पर्ला भनेर नसोचेको भए एमाले बहुमत र माके मिसाए पछिको दुई तिहाइ आकाशको फल नै हुन्थ्यो यो गठबन्धनलाई । योग्यता र क्षमताको कुरा गर्ने ठाउँ नै छैन किनभने पर्याप्त मौका पाउँदा पनि मनमोहनको नौ महिनालाई उछिन्न उनीहरूले सकेका छैनन् ।

(कार्की विराटनगरबाट लेख्छन्) 


Views: 52