19th October | 2018 | Friday | 3:37:22 AM

संविधानको सर्वस्वीकार्यता

निनाम कुलुङ ‘मंगले’   POSTED ON : Monday, 24 September, 2018 (3:26:33 PM)

संविधानको सर्वस्वीकार्यता

हो, गत असोज ३ गतेदेखि नयाँ संविधान जारी भएको ३ वर्ष पूरा भएर ४ वर्षमा लागेको छ । तर, सबैभन्दा पछिल्लोपटक जारी भएको र, अहिलेसम्मको नेपालको मात्रै नभएर एसिया र विश्वकै उत्कृष्ट भनिएको नेपालको ‘संविधान–२०७२’ भौगोलिक रूपमा हिमाल, पहाड, भित्रीमधेस र मधेस (२०६३÷६४ को मधेस आन्दोलनपछि पहाडियाहरू खासगरी खस आर्यहरूले तराई भन्न थालेका छन् ।) अनि समुदायगत र वर्गीयरूपमा आदिवासी जनजाति, महिला, दलित, मधेसी, मुस्लिम, अल्पसंख्यक, मजदुर, तेस्रो लिंगी, शारीरिक अपांगत, हरूवा–चरुवा, कमैयालगायत सम्पूर्ण नेपालीले यो संविधानमा अपनत्व महसुस गर्न सकेका छैनन् । यो कुरो निकै गम्भीर छ । जबकि संविधान लागू गर्ने बेलामा नेकपा (माके), नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसका ठूलादेखि सानासम्मका अधिकांश नेताले नेपालको मात्रै नभएर एसियाकै उत्कृष्ट र, ९० प्रतिशत जनता (जनप्रतिनिधि) को समर्थन रहेको भनिएको थियो । तत्कालीन संविधानसभामा रहेका लगभग ९१ प्रतिशत जनप्रतिनिधिले यसमा सही गरेका पनि हुन् तर लगभग ९१ प्रतिशत संविधानसभाका माननीय सदस्यहरूले आफैँले राजीखुशीले र जारी हुन लागेको नयाँ संविधानको सक्कल प्रतिमा आपैmँले सही गरेर अपनत्व महसुस गरेर ‘नेपालको संविधान–२०७२’ नेपाल अनि एसियाको मात्रै नभएर विश्वकै उत्कृष्ट भनिएको संविधान जारी गरेका थिए । 

जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित भएर आएका र राजनीतिक दलले समानुपातिक सिटमा मनोनित गरेका संविधानसाभाका माननीयले नै नयाँ संविधानको सक्कल प्रतिमा आपूmले हस्ताक्षर गर्न पाएनन् । तत्कालीन संविधानसाभाका कतिपय सभासदले त आप्mनो दल र नेताको यस्तो कार्यबाट निराश भएर आँसु नै चुहाएका थिए भनी तत्कालीन संविधानसाभाका अध्यक्ष सुवास नेम्वाङले हालैमात्र नेपालको संविधान–२०७२ चौथौ वर्ष प्रवेश गरेको अवसरमा एक अनलाइनसँग अन्तर्वार्ता दिने क्रममा भनेका थिए । 

अझ त्योबेला थारू र मधेसीलाई भजाएर सँधै सत्ताको वरिपरि घुम्न चाहने र उपप्रधानमन्त्रीसहित केही मालदार मन्त्रालय भए पुग्ने तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक) का अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारको पार्टीको (मजफोलो २०७४ को निर्वाचनअघि नेपाली कांग्रेससँग एकीकरण÷विलय भइसकेको छ) ले समेत त्योबेला केही दिनको नाटकपछि आफू सत्तामा जाने र उपप्रधानमन्त्रीसहित मालदार मन्त्रालय पाउने भएपछि समर्थन गरेपछि त ९० प्रतिशतमात्रै होइन, ९३ प्रतिशतको समर्थन भएको भनेर प्रचारप्रसार गरिएको थियो । त्यस्तै अहिले फेरि संघीय समाजवादी फोरम (संसफो) पनि उपप्रधानमन्त्री र दुईवटा मन्त्रालयसहित सरकारमा सहभागी भएपछि त नेपालको संविधान–२०७२ लाई ९९ प्रतिशत जनताको समर्थन पुग्यो होला ।

यो संविधान जारी हुनुअघि जिल्ला तह, गाउँ तह र टोलटोलमा व्यापकरूपमा छलफल भएर र, जनअनुमोदित भई आएको थिएन । जनतामाझ छलफल गर्ने भनी अधिकांश जनता खेती किसानीमा लागेकाबेला बर्खामासमा केही ठाउँमा छलफल गरेजस्तो गरी औपचारिकतामात्रै पूरा गरियो । 

नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, तत्कालीन नेकपा एमाओवादीपछि (माके), राप्रपा, राप्रपा नेपाललगायत दलमा रहेका आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित, मुस्लिम, उत्पीडित, पिछडिएको क्षेत्रलगायतका सभासदलाई लगाम लगाएको घोडासरह नबनाएर अनि त्यसैगरी  जिल्ला तह, गाउँ तह र टोलटोलमा व्यापकरूपमा छलफलको माध्यमबाट जनअनुमोदित भएर आएको यो संविधान नेपालको मात्रै नभएर एसियाकै उत्कृष्ट मानिने थियो । जनप्रतिनिधिका माध्यमबाट ९० प्रतिशत (हाल ९८÷९९ प्रतिशत ) जनताको समर्थन दाबी गरिएको संविधानप्रति अभैmसम्म पनि विरोध वा असन्तुष्टि भइरहनु आश्चर्यको कुरा हो । 

राजनीतिक दल र तिनका नेता भनिएकाहरू मालिक र जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित भएर आएका भनिएका संविधानसभामा माननीय सभासद भने दासका रूपमा प्रस्तुत भएपछि कसको के लाग्छ र ¤  केही माननीयले आफ्ना नेताको सोझो विरोध गर्ननसके तापनि यसमा मौनरूपमै भए पनि असहमति जनाएका थिए । जबकि, नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, तत्कालीन नेकपा एमाओवादी, राप्रपा, राप्रपा नेपाललगायत दलमा रहेका आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित, मुस्लिम, उत्पीडित, पिछडिएको क्षेत्रलगायतका सभासद अर्थात् जनताबाट प्रत्यक्ष निवर्नचित भएर आएकाले  जोडदाररूपमा आवाज उठाउनुपथ्र्यो । 

आआफ्नो दलले लगाम लगाएको घोडासरह बनाएको हुँदा कुनै पनि माननीय अर्थात् सभासदले त्यसबेला संविधानसभाबाट जारी हुन लागेको संविधान, संघीयता, ऐन, कानुन आदिका बारेमा तत्कालीन संविधानसभाको बैठकमा केही बोलेनन् । सभासदबीच व्यापकरूपमा दफावार छलफल गर्नुपर्छ भनी मागसमेत गरेनन् । 

अभैm पनि नेपालका आदिवासी जनजाति, मधेसी, महिला, मुस्लिम, दलित, पिछडिएको क्षेत्रको समस्या भनेको नेपालको समस्या होइन भन्ने बुझाइ रहेको पाइन्छ । खासगरी यस्तो खालको विचार शासक जात, वर्ग र मूलधारका भनिएका मिडिया, बुद्धिजीवी, अनुसन्धानकर्ता, लेखक, पत्रकारमा बढी  पाइन्छ । उनीहरूमा २०६२÷०६३ को दोस्रो जनआन्दोलनपछि मात्रै नेपालका आदिवासी जनजातिले आफ्नो हकअधिकारको नाममा अनेकथरिका माग राखेर आन्दोलन गर्न थालेका हुन् भन्ने सोचाइ छ । उनीहरू  आफ्नै स्वविवेक र बलबुताले भन्दा पनि विदेशीको इशारा पैसाको बलमा अधिकारको आन्दोलन थालेका हुन भन्ने ठान्छन् । तर, सत्य यो होइन । नेपालका आदिवासी जनजातिका पुर्खाले आफ्नो जाति र समुदायको राजनीतिक, भाषिक, धार्मिक, शैक्षिकलगायतका हकअधिकारका लागि राज्य वा शासकसँग माग राखेर आन्दोलन गरेको इतिहास छ । उनीहरूले विगतमा आन्दोलन गरेर जेलनेल भोगेको, देश निकाला भएको, वा मारिएका इतिहास धेरै छन् । धेरैलाई लाग्दो हो, नेपालका आदिवासी जनजातिले विगतमा कुनै आन्दोलन गरेनन् र २०६२÷०६३ को जनआन्दोनलपछि मात्र यस्ता हकअधिकारका माग राखी आन्दोलन गर्न थालेका हुन् । 

यस्ता आन्दोलन विदेशीको उक्साहट र विदेशीकै पैसाको भरमा थरिथरिका माग राखेर गर्नतिर उनीहरू अग्रसर छन् । नेपालको अखण्डतामा आँच आउने खालका खेलमा पनि उनीहरूको संलग्नता छ । विदेशीको खेलमा उनीहरू नजानिँदोरूपमा गोटी बनिरहेका छन् तर वास्तविक यस्तो छैन । उनीहरू बुझेरै यस्ता आन्दोलनमा अघि बढ्ने गरेका हुन् । 

Views: 47