19th October | 2018 | Friday | 5:02:03 AM

व्यवहारको कसीमा संविधान

कालिदासबहादुर राउत क्षत्री   POSTED ON : Wednesday, 26 September, 2018 (2:35:11 PM)

व्यवहारको कसीमा संविधान

चौथो संविधान दिवस पुष्पवृष्टि र झाँकीहरूका साथ भव्यतापूर्वक देशव्यापीरूपमा सम्पन्न भयो । २०७२ साल असोज ३ गते तत्कालीन राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले हस्ताक्षर गरेर संविधान जारी भएको थियो । जनक्रान्तिपछिको २०६५ र २०७० मा जननिर्वाचित संविधानसभाबाट ३०८ भागको संविधान अत्यधिक बहुमतले जारी गरी नयाँ युगको प्रारम्भ भएको हो । समावेशी संविधानसभामा सबैको प्रतिनिधित्व थियो, ३१ राजनीतिक दल निर्वाचित थिए । सात दशक लामो क्रान्ति र आन्दोलनपछि स्थापित संविधानसभाबाट निर्मित संविधानले एकात्मक राष्ट्रलाई सात प्रदेशको संघीय प्रणालीमा लग्यो । 

संविधानअनुसार निर्वाचन भयो । संघीय संसद् र संघीय सरकार, प्रदेशसभा र प्रदेश सरकार, स्थानीयसभा र स्थानीय सरकार गठन भए । संविधानले तीन वर्षमा संघीयता र मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि कानुनी संरचना तयार पारेको छ । संघीयता कार्यान्वयनका जटिलता, प्रदेश र स्थानीय तह सञ्चालनका अप्ठ्यारा, संघीय र प्रदेश सरकारबीचको अधिकार विवाद भने सुल्झिसकेको छैन । प्रदेश र स्थनीय तहका कतिपय अलोकप्रिय निर्णय र अधिकार बाँडफाटसम्बन्धी कानुन निर्माणमा देखिएको उदासिनताले जनतामा निराशा देखिन थालेको छ । संविधानले धेरै नयाँ संरचना र पद्धति संस्थागत गर्दै गए पनि जनस्तरमा परिणम देखिइसकेको छैन । राजनीति र कर्मचारी वृत्तमा पुरानै मानसिकता हाबी छ । 

जननिर्वाचित प्रतिनिधिद्वारा निर्मित संविधानको भविष्य कस्तो छ भन्नेमा पर्याप्त जानकारी र प्रचारप्रसार आमरूपमा छैन । यसै कारणले होला नकारात्मक आलोचना गर्ने पनि छन् । प्रदेश २ ले औपचारिकरूपमा संविधान दिवस मनाएन, सरकार चलाएकै दलले कालो दिवस भनेर कालो झण्डा फहाए । मधेश कुनै अर्को देश हो कि जस्तो भान पर्न थालेको छ । यहाँ साना राज्यलाई एकीकृत गर्न संघीयता अपनाइएको होइन, एकीकृत राष्ट्रलाई संघीय भनेर सात चिरा लगाइयो । भरखर सुरुआत भएको हो, भविष्यमा थप कति चिरा हुने हो अहिले भन्न सकिँदैन । एकीकृत राष्ट्रलाई खण्डहर पार्न संघीयता ल्याएको भनेर आलोचना सुरु देखि नै भएको थियो । अहिले झन् सघन हुन थालेको छ । 

संविधान जारी भएको १७ दिनपछि संशोधन विधेयक दर्ता भए पनि नाकाबन्दी सुरु भयो । चार महिनापछि संशोधन भयो । सीमांकन फेरबदल सम्बन्धमा राजनीतिक संयन्त्र पनि गठन भएको थियो । संविधान संशोधनका लागि शृंखलाबद्ध सहमति भएको छ । संशोधनको कुरा राजनीतिक सत्तारोहण कार्डको रूपमा उपयोग भएको छ । तीन बुँदे सहमति गरेर संघीय समाजवादी फोरमका उपेन्द्र यादव उपप्रधानमन्त्री बने । फोरमकै पदमार्ग राजपाले पनि पछ्याउन खोजेको छ तर कता के नमिलेजस्तो देखिन्छ । मधेशले अडान राख्न सकेको छैन । खहरे उर्लिएझै उर्लिने र आफंै बिलाउने मधेशको राजनीतिक संस्कृति देखिन्छ । तराई कांग्रेसका संस्थापक वेदानन्द झा (सिरहा) कालान्तरमा पञ्चायतमा समाहित भएर गृहमन्त्री बने । सप्तरीका नेता गजेन्द्रनारायण सिंहले धोतीलाई आफ्नो र मधेसको पहिचान बनाएका थिए । बहुदलीयकालमा सिंह दौरासुरुवालमा सजिएर मन्त्री भए ।

संविधान संशोधन सत्तारोहणका लागि कार्ड भएको छ । जवाफमा प्रधामन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘संविधान गतिशील दस्तावेज भएकाले आवश्यकतानुसार औचित्यका आधारमा संशोधन हुन्छ’ भन्ने गरेका छन् । मधेशी दलको अर्को द्वैधनीति के देखिन्छ भने संविधानको विरोध गरिरहने र संविधानको उपयोग पनि गरिरहने, संविधान संशोधनको कुरा उठाएर निर्वाचन पनि लड्ने, जित्ने र सत्तामा आसीन हुने, संविधान संशोधन भन्न कहिल्यै नछोड्ने । प्रधानमन्त्री ओली संघीयताको विपक्षमा छन् भने मिथ्या आरोप विपक्षीले लगाए पनि उनकै नेतृत्वमा संघीय शासन व्यवस्था कार्यान्वयन अनिवार्य र महŒवपूर्ण काम सम्पन्न भएका छन् । मौलिक हकलगायतका कानुन बन्नुपर्ने बाध्यत्मक प्रावधान थियो । निर्धारित अवधिमै सम्पन्न भएको छ । 

प्रधानमन्त्री ओलीले भनेका छन्– 

सुशासन र विकासका सम्पूर्ण क्षेत्रमा बहुआयामिक प्रयास गरेर समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली नै हाम्रो लक्ष्य हो । राष्ट्रिय हित, प्रतिष्ठा र सरोकारमा सम्झौता नगरी हामी छिमेकी र मित्रराष्ट्रको सहयोग लिन चाहन्छौं । कोही पनि नेपाली भोकै मर्न हँुदैन र मर्न दिइँदैन भनेर मैले अघिल्लो कार्यकालमै घोषणा गरेको हुँ । भोक नलागी भोकै छु भन्न खोज्नेहरूलाई खासै महŒव दिनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन । हामी सुशासन र विकासको बाटोबाट समृद्धि र सुखको गन्तव्यमा पुग्न चाहन्छौं । 

छोटो समयको तीतो पृष्ठभूमिमा संघीय पद्धति जरैसम्म स्थापित गर्न कसरी कम खर्चिलो बनाउने भनेर राजनीतिक दल घोत्लिनै पर्छ । ओहदाधारीलाई सुविधाभोगी होइन सेवामुखी तुल्याउने चुनौती छ । अर्कोतिर पाँचा प्रदेशले अझै राजधानी र नाम तय गर्न नसक्ता सहज अवस्था बन्न सकेको छैन । प्रदेशमा अन्योल यथावत छ । संविधानको प्रस्तावनामा नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानवअधिकार, पूर्ण प्रेश स्वतन्त्रता तथा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका, कानुनी राज्य, लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रही समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने भनिएको छ । मौलिक हक कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा सिर्जना हुने आर्थिक दायित्व मुलुकले थेग्न सक्छ कि सक्तैन भन्ने शंका छ । सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा राख्नुपर्ने विषय पनि संविधानमै मौलिक हकमै परेका छन् । मौलिक हक भनेपछि कार्यान्वयन अनिवार्य हुन जान्छ । 

आमनागरिकको जीवनस्तरमा सार्थक परिवर्तनले मात्र संविधानप्रति विश्वास बढ्छ । विश्लेषण के छ भने दुनियाँभर दक्षिणपन्थ बहाव छ । अमेरिका, टर्की, चीन, रूस, बेलायत, फिलिपिन्स, स्विडेन, फ्रान्समा समेत दक्षिणपन्थीको संख्या बढ्दै छ । चालु विश्वव्यापी लहरले ओलीलाई असहजता नहोला भन्ने सोच छ । मधेश आन्दोलन, जनजाति आन्दोलन आन्दोलनले खासै चुनौती दिन नसक्लान् । संविधानले व्यहोर्ने चुनौती सिमांकन हो । सिद्धान्ततः संविधान संशोधन गरेर त्यसलाई सच्याउन सम्भव छ तर व्यवहारिकरूपमा सम्भव छैन । किनभने संघीय संसद्को दुईतिहाइले संशोधन गरेरमात्र पुग्दैन, सम्बन्धित दुई प्रदेशले पनि अनुमोदन गर्नुपर्छ । यस्तोमा सहमति निकै कठिन हुन्छ, करिब असम्भव नै । 

नेपालमा बोलिने सबै भाषालाई राष्ट्रभाषा भनिएको छ तर संघीय सरकारको भाषा नेपालीभन्दा अर्को हुन असम्भव छ । प्रदेश–प्रदेशबीचको कामकाजको भाषा व्यवहारमा नेपालीभन्दा अर्को सम्भव देखिँदैन । मधेसमै पनि अर्को प्रदेशसँग नेपालीमै लेखापढी गर्नुपर्ने हुन्छ । वर्गीय र सांस्कृतिक कुरा परम्परागतरूपमै मिश्रित छन् । दलित, जनजाति, मधेसी र गरीब खसआर्यका लागि आरक्षण छ । संविधानसम्बन्धी परम्परागत धारणाले केही निर्दिष्ट गर्छ । जस्तोः उद्देश्य, शासन प्रणाली, शक्ति बाँडफाँट र शक्ति दुरूपयोग । शासनमा रहेका शक्तिबीच देखिने अन्तरद्वन्द्व, राजनीतिमा धर्मको भूमिका, बाहुनको वर्चस्व, सम्बोधन नभएको भाषिक सांस्कृतिक विविधताजस्ता प्रश्नले यो संविधानलाई विस्तारै चुनौती दिने देखिन्छ । सामान्य जनताको हक सुरक्षा नहुँदा सबैभन्दा ठूलो चुनौती निम्तिन सक्छ । संविधानमा कर्तव्य लेख्ने तर अधिकारको सुरक्षा नहुने भयो भने त्यसले संकट निम्याउँछ । प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ– व्यवहारको कसीमा सबै राँटो मिल्छन् ।

कसैकसैको आरोप छ नागरिकतासम्बन्धी प्रावधान मौलिक हकसँगै बाझिने गरी बनाइएको छ । संविधानको प्रस्तावना मै वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैंगिक विभेद र सबै प्रकारका जातीय छुवाछूतको अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न सहभागिता मुलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्न संकल्प गर्दै संविधान जारी भएको भनिएको छ । प्रस्तावनाले मुख्य दुइ उद्देश्य राखेको छ । जसमा सबैखाले विभेदको अन्त्य र न्यायपूर्ण समाज निर्माण गर्ने भनी उल्लेख गरिएको देखिन्छ । मधेसमै नागरिकतासम्बन्धी समस्या सधैँ बल्झिने गरेको छ, यसमा कतैकतै बदनीयत पनि मिसिएको होला । 

मधेसका कारणले प्रदेश सिमांकन, जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व, वैवाहिकको नागरिकतालगायत ज्वलन्त बनेर उठ्ने गरेका छन् । दुईतिहाइ बहुमतको सरकार भएकाले नागरिकता दिँदा राष्ट्रिय सुरक्षामा खलल पुग्छ भन्ने आशंकालाई गौणमा राखेर असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गरेर सर्वस्वीकार्य बनाइयोस् भन्ने विपक्षीको दबाब देखिन्छ । संशोधनीय दस्तावेज भएकाले महिला, दलित, मधेसी, सीमान्तकृत समुदायको चित्त नबुझेको प्रावधान संशोधन गरिनुपर्छ भनेका छन् । तदनुरूप नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनाइएको विधेयक संसद्मा दर्ता भएको छ ।

संविधान कार्यान्वयनका चुनौती टड्कारै छन् । सरकार र सबै राजनीतिक दल यसमा गम्भीर हुन आवश्यक छ । संविधान कार्यान्वयनका कसीमा संशोधन, परिमार्जन र परिस्कृत गर्दै जानु उचित हुन्छ । त्यसैले प्रधानमन्त्रीले भनेका होलान्– व्यवहारको कसीमा छेउकुना र राँटा मिल्छन्, मिलाइन्छन् ।

 


Views: 39