17th October | 2018 | Wednesday | 9:21:34 PM

नामको कम्युनिष्ट सरकार

देवेन्द्र चुडाल   POSTED ON : Friday, 28 September, 2018 (3:21:46 PM)

नामको कम्युनिष्ट सरकार

दुई तिहाई बहुमतको नेकपाको सरकारले सन्तोषजनक काम गर्न सकेको छैन । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सरकारको बचाउ गर्न थालेका छन् । सरकारको कमलाई लिएर सत्ताधारी दलभित्रै असन्तुष्टि बढ्दै गएको छ । राजनीतिकरूले सरकारलाई आफ्नो काम कारबाही गर्न कुनै अवरोध छैन । विपक्षी दल सम्पूर्णरूपले कमजोर भएको अवस्था छ । यता सत्ताधारी दलले समेत सरकारका काम कारबाहीको निगरानी गर्न सकेको छैन । यसले गर्दा जनतामा वितृष्ण फैलिने सम्भावना बढेको छ । 

नेकपाको एकल नै बहुमत रहेको संघीय संसदमा संघीय समाजवादी फोरम र राष्ट्रिय जनता पार्टीले समर्थन गरेका छन् । संघीय समाजवादी फोरम त पार्टी अध्यक्षकै नेतृत्वमा सरकारमा छ । एकल बहुमतसहित तीन पार्टीको यति शक्तिशाली सरकार किन प्रभावकारी हुन सकेको छैन, खोजी गर्नुपर्ने बेला आएको छ । जनता सरकारले फटाफट देखिने गरी काम गरेको हेर्न चाहन्छन् । दैनिक व्यवहारमा परिणाम चाहन्छन् । 

कम्युनिष्टले गरिब जनताका लागि भन्ने गरेको राजनीतिक आदर्शअनुसार हाम्रो कम्युनिष्ट सरकारले गरिब जनताको पक्षमा ठोस कदम चाल्न सकेको छैन । यसैकारणले सत्ताधारी पार्टीभित्रै असन्तुष्टिका लहरहरू देखापरेका छन् । निराकरण गर्न न त सत्ताधारी दल नै अघि सरेको छ न त सरकार नै । नेकपाका एक अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल सरकारले काम देखाउन नसके अर्को निर्वाचनमा जनताले कम्युनिष्ट पार्टीलाई पत्याउँदैनन् भन्न थालेका छन् । उनी यसरी अलिक घुमाएर सरकारको काममा असन्तुष्टि प्रकट गर्दैछन् । यस्तै अवस्था हो भने सरकारको कामबारे सोच्नुपर्छ भन्न थालेका छन् । उनी झण्डै हप्तैपिच्छे चितवन पुगेर यस्तो असन्तुष्टि प्रकट गर्न थालेका छन् । 

दाहालले यसरी असन्तुष्टि जनाउनुको पछाडि पनि प्रश्न उठ्न थालेको छ । दुई अध्यक्षमध्येका एकले सार्वजनिकरूपमै असन्तुष्टि जनाउँदै हिँड्ने अनि प्रधानमन्त्री रहेका अर्का अध्यक्षले जवाफ दिँदै र प्रतिरक्षा गर्दै हिँडेको देखिन थालेको छ । यसले पार्टीको आन्तरिक द्वन्द्व समेत उजागर गरिदिएको छ ।

दाहालले हालै दुई छिमेकी मुलुक भारत र चीन भ्रमण गरे । उनले चीन भ्रमणमा खासै उपलब्धि हासिल गर्न नसके पनि भारत भ्रमणमा भने केही उपलव्धिमूलक भएको उनको विश्लेषण रहेको बुझिएको छ । दाहाल अहिले नै ओली नेतृत्वको सरकारको विकल्प खोज्ने पक्षमा देखिँदैनन् । कमसेकम दुई वर्ष ओलीलाई काम गर्न दिने पक्षमा उनी छन् । तैपनि उनको असन्तोष प्रकट हुन थालेको छ । 

दुई वटा पार्टी केन्द्रमा एकीकरण भएको चार महिना पूरा भएको छ तर अन्य तहमा एकीकरण हुन सकेको छैन । प्रदेशका लागि हालै तोकिएको जिम्मेवारी पनि विवादमा परेको छ । नेकपाभित्र गुटैगुटमात्र छैनन् अनेक उपगुटहरू समेत सक्रिय भएका छन् । आआफ्नो तहअनुसारको नेतृत्वमा पुग्न होडबाजी र चाकडीबाजी मौलाएको छ । हिजो एमालेमा रहेकाहरू अहिले हिजोका माओवादीका नेताहरूको शरणमा परेका छन् भने दाहालबाट पेलिएका नेता कार्यकर्ताहरू हिजोका एमालेका नेताहरूको शरणमा पुगेका छन् । दुवै पार्टीबाट मन्त्री बनेका व्यक्तिहरू अहिले आआफ्ना गुटको संरक्षण गर्ने र गुटका नेताहरूलाई बलियो बनाउने काममा सक्रिय छन् । कुनै न कुनैरूपले सत्ताको सुविधा भोग गरिरहेका र पार्टीमा पनि नेतासम्म पहुँच भएकाहरू आफ्नो हैसियत जोगाउन नेताप्रति नतमस्तक भएका छन् । पार्टीको शक्ति भने कमजोर हुँदै गएको छ । पार्टीका शक्तिशाली अध्यक्ष नै प्रधानमन्त्री रहेको र पार्टीले सरकारको कामको निगरानी गर्न नसकेका कारण सरकार पनि प्रभावकारी देखिन छाडेको छ । भित्रभित्रै असन्तुष्टि मौलाएर पनि प्रष्ट प्रकट हुन सकेको छैन । हक्की मानिएका माधव नेपालसमेत मौन देखिएका छन् । 

प्रधानमन्त्री ओली र मन्त्रीहरूबीच नै कुरा नमिल्दा अनेक विवादास्पद निर्णयहरू हुन थालेका छन् । मन्त्रिपरिषद्ले नै त्यस्ता निर्णयहरू गर्न थालेको छ । त्यसको प्रत्यक्ष प्रमाण चिनी आयातमा कोटा निर्धारण गर्नु हो । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री र अर्थमन्त्रीको विरोधका बाबजुद केही काला व्यापारीहरूको प्रभावमा मन्त्रिपरिषद्ले चिनी आयातमा कोटा निर्धारण गरेर जनतालाई महँगोमा चिनी बेच्ने अवसर मिलाएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा चिनीको मूल्य घटेको बेला यता नेपाली उपभोक्ताले भने सबैभन्दा महँगोमा किन्नुपर्ने भएको छ । स्वदेशी उद्योगको चिनीले मात्र उपभोक्ताहरूको माग थेग्न सक्दैन । चिनीमा गरेको निर्णय सरकार कसका पक्षमा छ भनेर देखाउने एउटा उदाहरणमात्रै हो । यस्ता अन्य धेरै उदाहरणहरू छन् जसले सरकार गरिब जनताका पक्षमा छैन, नाफाखोर, दलाल र पहुँचवालाका पक्षमा छ भन्ने देखाउँछन् । 

ओली नेतृत्वको सरकारले सात महिना पूरा गरिसकेको छ तर जनतामा आशा जगाउन सकेको छैन । जनतालाई झुक्याउन यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट हटाएको दाबी गरे पनि त्यसको मुखुण्डो दशैँको अग्रिम टिकट बुकिङमा उत्रिएको छ । चाडवाडको मुखमा सरकारले सिन्डिकेटवालाहरूसँगै भाडामा १० प्रतिशत वृद्धि गर्ने सम्झौता गरेको छ । तरकारी बजारमा सिण्डिकेट छ । औषधि बजारमा सिण्डिकेट छ । सरकार यी सबैका सामु झुकेको छ । 

मुलुकमा शान्ति सुरक्षाको अवस्था दिनप्रतिदिन नाजुक बन्दै गएको छ । सरकारका गृहमन्त्री सार्वभौमसत्ता सम्पन्न संसदमा उभिएर मुलुकको इतिहासमै अहिले शान्ति सुरक्षाको अवस्था अभूतपूर्वरूपमा राम्रो छ भन्दैछन् । सरकारले कञ्चनपुरकी १३ वर्षीय बालिका निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्यामा संलग्न अपराधीहरू पत्ता लगाउन सकेको छैन । गृहमन्त्री आफैँले संसदीय समितिमा मृतकका बाबुको औँठाछाप समेत नक्कली रहेको बताएका छन् । त्यसो भए सरकार के गर्दैछ ? अब सरकार र सरकारका निकायहरूको विश्वास कसरी गर्ने ? अब हेर्न बाँकी छ सरकारले निर्मलाको बलात्कार हत्याकाण्डलाई कसरी निष्कर्षमा पु¥याउँछ । 

दिनहुँ बालिका बलात्कारमा परेका छन् । हत्या भएको छ । एसिड आतंक फैलिएको छ । अपराधीको पहिलो पहिचान गर्ने प्रहरी प्रशासनमाथि नै जनताले औला ठड्याएका छन् । प्रहरीहरू नै कतिपय अपराधमा संलग्न भएकाले प्रहरी संगठन नै अहिले बद्नाम हुन थालेको छ । प्रहरी संगठनले आफ्नो साख कसरी फिर्ता ल्याउँछ, गृहमन्त्रीले कसरी संगठन परिचालन गर्छन्, हेर्न बाँकी छ । 

सरकारको कार्यशैलीले यो सरकार कसको पक्षमा काम गर्छ, सरकारको प्राथमिकताको केन्द्रबिन्दुमा के छ भन्ने प्रश्न टड्कारो बन्दै गएको छ । कम्युनिष्टको बहुमतीय सरकार विगतका सरकारभन्दा फरक हुनेछ भन्ने विश्वासमा संकट पैदा भएको छ । चुनावका बेला अहिलेको नेकपा नेताहरूले दिएका आश्वासन र देखाएका सपना सबै फिका सावित भएका छन् । कम्युनिष्ट सरकार नेताहरूले भनेझैँ श्रम गरेर जीवन चलाउने आमजनताका पक्षमा होइन रहेछ भन्ने देखिन थालेको छ । पार्टीका एक अध्यक्ष प्रधानमन्त्री ओली कार्यकर्तालाई कहिले अरिङ्गाल बन्न त कहिले मौरी बन्न निर्देशन दिन थालेका छन् । अर्का अध्यक्ष दाहाल यस्तै काम हो भने अर्कोे चुनावमा जनताले पत्याउँदैनन् भन्न थालेका छन् । सरकार आफैँ कुहिरोको कागजस्तो देखिन थालेको छ । 

कम्युनिष्ट सरकार कामको नभएर नामको मात्रै रहेछ भन्ने आमधारण बन्न थालेको छ । प्रधानमन्त्री र नेकपा नेताहरूको चेत कहिले खुल्ने हो थाहा छैन । 









Views: 54