26th March | 2019 | Tuesday | 2:06:24 AM

सन्दर्भ विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस : मार्च १५ देखि १५ मार्चसम्म

प्रेमलाल महर्जन   POSTED ON : चैत्र १, २०७५ (५:१९ AM)

सन्दर्भ विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस : मार्च १५ देखि १५ मार्चसम्म

सर्वप्रथम आजको यो विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवसको उपलक्ष्यमा नेपालको उपभोक्ता अधिकारका जनक स्वर्गीय प्राध्यापक डाक्टर श्री सूर्यबहादुर शाक्यज्यूमा नमन तथा श्रद्धाञ्जलि । साथै २०४२ सालको रित्तो गाग्री आन्दोलनका तमाम उपभोक्ता अभियन्तालाई सलाम । जसले यो देशमा उपभोक्ता अधिकारको कुरा सर्वप्रथम उच्चारण गरे । 

सन् १९८५ अप्रिल ९ तारिखमा संयुक्त राष्ट्रसंंघको महासभाले विश्वका तमाम उपभोक्ताको हक अधिकार सुरक्षा गर्नका लागि आठवटा उपभोक्ता अधिकारसहित संयुक्त राष्ट्र संघीय वडापत्र जारी गरेको र १९६२ मार्च १५ मा संयुक्त राज्य अमेरिकाको तत्कालीन राष्ट्रपतिले मार्च १५का दिन ४ वटा अधिकारसहित अमेरिकी जनतालाई उपभोक्ता अधिकार दिएको सम्झानास्वरूप प्रत्येक वर्ष मार्च १५ लाई विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवसका रूपमा मनाउन संयुक्त राष्ट्रसंघले आफ्ना सदस्य राष्ट्रलाई आग्रह गरेअनुसार नेपालले पनि २०५६ सालमा सरकारी तवरमै विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाउन थालेको हो । 

उपभोक्ताको अधिकारको कुरा विश्वका विभिन्न देशमा आआफ्नै तरिकाले राज्य व्यवस्थाअनुसार वर्णन, व्याख्या र विश्लेषण गरेको पाइन्छ । छिमेकी मुलुक चीनमा सेवा तथा वस्तु उपभोक्ताको उपभोक्ता अधिकार सुरक्षित गर्न विभिन्न ऐन कानुन छन् । अर्को छिमेकी मुलुक भारतले सन् १९८६ मा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम १९८६ जारी गर्दै उपभोक्ताको अधिकार सुरक्षण गर्ने काम गरेको छ । भारतमा उपभोक्ताको हित रक्षामा तीन तहको अदालत (जिल्ला, राज्य र संघीय उपभोक्ता अदालत) र तीन तहको नियामक निकाय (जिल्ला, राज्य र संघीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद्) को व्यवस्थासमेत छ ।

नेपालमा संयुक्त राष्ट्रसंघको वडापत्रमा हस्ताक्षर गरेको सदस्य राष्ट्रका नाताले र आमउपभोक्ताको दबाबले २०५४ सालमा मा उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०५४ जारी भई २०५५ वैशाख १ गतेबाट लागू भएको छ । उक्त ऐनमा ६ वटा अधिकारसहित उपभोक्तालाई क्षतिपूर्ति भराई पाउने व्यवस्था गरिएको भएता पनि उपभोक्ता अदालतको व्यवस्था नभएकाले उपभोक्ताले उक्त ऐनबाट कुनै किसिमको लाभ हासिल गर्न नसकेको र उपभोक्ता संरक्षण परिषद्मा उपभोक्ताको प्रतिनिधित्वमूलक सहभागिता विभागीय मन्त्रीको तजबिजमा रहेको छ । 

त्यसैले आमउपभोक्ताले राज्यले आफ्नो अधिकार र हित संरक्षण गर्छ भन्ने कुरामा विश्वस्त हुनसक्ने आधार देखिएको थिएन । जसको कारणले उपभोक्ता अधिकारकर्मीले सो ऐनको व्यापक विरोध हँदै आएकामा नेपालको संविधान २०७२ को धारा ४४ मा उपभोक्ताको हकको व्यवस्था गरी नेपाली जनतालाई मौलिक अधिकारका रूपमा प्रदान गरेको छ ।

उपभोक्ता अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०५४ लाई परिमार्जन गरी लागू गरेको उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ मा उपभोक्ताको अदालत, उपभोक्ता संरक्षण परिषद्, तत्काल जरिवानाको व्यवस्था र देशैभर निरीक्षण अधिकारीको व्यवस्था गर्ने प्रणालीलाई स्वीकार गरेतापनि उपभोक्ता वर्गको प्रतिनिधिको उपस्थिति विगतको ऐनमा भन्दा पनि अत्यन्त न्यून र शून्यमा झारिएको छ । विगतमा ऐन कानुन राज्य, शासक र प्रशासन अनुकुल बने । अहिले पनि कुरा दोहोरिएका छन् । आमउपभोक्ताको हितमा काम गर्ने स्थितिमा यो ऐन आएको छैन ।

आमउपभोक्ताको प्रतिनिधिमूलक संस्थाका रूपमा रहेको उपभोक्ता संरक्षण परिषद्मा अहिलेको ऐनमा उपभोक्ता वर्गको तर्फबाट एकजना महिलासहित दुईजनाको मात्र उपस्थिति रहने व्यवस्था छ भने विगतमा दुईजना महिलासहित पाँचजनाको उपस्थिति रहने गर्दथ्यो । त्यस्तै आमउपभोक्ताको गुनासो, आवाज र पीडाको स्वच्छ र निष्पक्षरूपमा न्यायिक निरूपण होस् भनेर उपभोक्ता अदालतको व्यवस्था गर्न दबाब दिँदै आएकामा उपभोक्ता अदालतको व्यवस्था त गरियो तर पूर्णतः निजामती कर्मचारी त्यो पनि विभागीय मन्त्री वा मन्त्रालयले तोकेका व्यक्तिमात्र रहने गरी उपभोक्ता अदालत गठन गर्ने प्रावधान राखिएको छ । मूलतः यो कानुन उपभोक्ताको हितमा छैन । कार्यान्वयनमा समेत अत्यन्त जटिलता थपिएको देखिन्छ ।

नेपालको इतिहासमा उपभोक्ताका लागि २०५४ साल, २०७२ साल र २०७५ साल स्मरणीय रहे । किनभने देशमा सर्वसाधारण उपभोक्ताका लागि पहिलो कानुन बन्यो, संवैधानिक व्यवस्थासहित मौलिक हक प्राप्त भयो र २०७५ मा उपभोक्ता अदालतसहितको ऐन आयो । नेपालमा सरकार फेरिइरहने र अस्थिरताका कारणले उपभोक्ता हितका कुरा प्रभावित भए । अब दुई तिहाइ बहुमतको स्थिर सरकार छ । केही सकारात्मक कुरा सरकारबाट घोषणा पनि भए । यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट, भौतिक निर्माण क्षेत्रमा रहेको दादागिरी तथा तरकारीको उत्पादन तथा बिक्री वितरणमा रहेको बिचौलियाको धन्दा बन्द गर्ने घोषणाबाट आशावादी बनेका आमउपभोक्ता ती घोषित कार्यक्रम कुनै पनि क्षेत्रमा कार्यान्वयन नभएका कारण निराश छन् ।

नेपाल सरकारको उपभोक्ता हित हेर्ने उच्च निकायका रूपमा रहेको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र मन्त्रालयको नेतृत्व उपभोक्ता अधिकारकर्मीका लागि मैत्रीपूर्ण रहेन । उपभोक्ता हितका लागि सरकारले गर्नुपर्ने कुनै पनि काम कुरामा उपभोक्ता अधिकारकर्मीलाई उपस्थिति गराइएन । सबै उपभोक्ता तथा अधिकारकर्मी संस्थालाई एउटै डालोमा राखेर हेर्ने प्रवृत्ति यही सरकारको पालामा मात्र देखियो ।

यो वर्ष चिनीको मूल्य विश्व बजारको दृष्टिकोणले विगत एक दशकमा सर्वाधिक सस्तो हुनुपर्ने थियो । अर्थात् नेपाली बजारमा प्रतिकेजी ४० मा पाउनुपर्नेमा केही चिनी उद्योगीले सरकारलाई आफ्नो मुठ्ठीमा पारेर सस्तो चिनी आयातसमेत गर्न नदिई प्रतिकिलो ९० रुपैयाँ पु¥याइएको छ । उखुकिसान तीन वर्षदेखिको उखुको मूल्य नपाई कर्जामा डुबेका छन् । 

पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य यो वर्षको सुरुवातदेखि नै घटिरहेको छ तापनि आमनेपाली उपभोक्ताले तेलको मूल्य अन्तर्राष्ट्रिय बजारको तुलनामा दोब्बर तिर्नु परेको छ । दुई वर्षमा चामल, गहुँ, मकै, दूध र मासुमा आत्मनिर्भर हुने भनिएको एक वर्षको अवधि बित्दा पनि उत्पादन वृद्धि भएको छैन । आपूर्ति व्यवस्थापनमा पनि कुनै किसिमको सुधार भएको देखिँदैन । फलस्वरूप चामलमा २० प्रतिशतले मूल्य वृद्धि भएको देखिन्छ । माछामासुको मूल्यमा २० प्रतिशतकै हाराहारीमा वृद्धि भएको छ ।

यसरी दैनिक उपभोग्य खाद्यवस्तुको आपूर्ति व्यवस्थापनमा सरकार असफल भएको छ भने गुणस्तरीय खाद्यवस्तुको आपूर्ति व्यवस्थापनमा समेत असफल भएको कुरा सरकारी नियामक निकायसुरुद्वारा गरिएको बजार अनुगमनका क्रममा देखिएको मिसावटजन्य क्रियाकलापबाट प्रष्ट हुन्छ ।

उपभोक्ताले अस्पताल, होटल तथा रेष्टुरामा आफूले उपभोग गरेको सेवाको अवस्था, गुणस्तर र स्तरीयताको मूल्यांकन गर्दै स्वविवेकले दिने टिप्सलाई मजदुरले आफ्नो हक अधिकार सम्झी विगत १३ वर्षदेखि सरकार र प्रशासनलाई दबाब नै दिई ऐन कानुनमा हेरफेर गर्न लगाएर १० प्रतिशत सेवाशुल्क लिए । यो प्रवृत्तिमा उपभोक्ता अधिकारकर्मीको तर्फबाट यो लेखकले नेतृत्व गरेको राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चले निरन्तर विरोध गर्दै कानुनी लडाइ लड्दै आएकामा सम्मानित सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले माघ १८ गते सम्बन्धित पक्षलाई कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ । रेष्टुरा व्यवसायीले हाम्रो मागलाई सम्बोधन गर्दै सेवाशुल्क नलिने घोषणा गरेबाट हामी खुसी भएका छौँ ।

नेपालको संविधान, उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ र कालोबजारी तथा केही सामाजिक अपराध ऐन, २०३२ ले समेत उपभोग्यवस्तु तथा सेवाप्रदायकले उपलब्ध गराउने सेवा तथा वस्तुको उत्पादन, त्यसमा लाग्ने लगानी, खर्च र मुनाफा जोडी अधिकतमक खुद्रा मूल्यमात्र तिरे पुग्छ भनिरहेको अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा पनि जबरजस्ती उपभोक्तासँग सेवाशुल्कको नाममा १० प्रतिशत रकम उठाइ मजदुर र व्यवसायीले ६० र ४० भागबण्डा गरेका छन् । तिनीका व्यावसायिक संगठनलाई समेत भाग दिने गरी हामी उपभोक्ताको खल्तीबाट असुल्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्नुपर्नेमा सरकार नै सेवाशुल्क लिने पक्षमा देखिनु अत्यन्त खेदजनक छ ।

नेपालमा उपभोक्ता हितमा नियम कानुनको कमी होइन, तर उपभोक्ता आफैँसचेत नभएर उपभोक्ता अनुचित व्यापारिक क्रियाकलापबाट ठगिनु परको छ । व्यावसायिक क्षेत्रको दादागिरी, बिचौलियाको जगजगी र सरकारको अकर्मण्य परिस्थितिले गर्दा आमउपभोक्ता झनै पीडित छन् । यसका लागि नेपाल सरकारले व्यापकरूपमा देशैभर उपभोक्ता सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु आवश्यक छ । विगतमा उपभोक्ता अधिकारकर्मीमार्फत् धेरथोर यस्ता कार्यक्रम भए तापनि यो वर्ष विभागीय मन्त्रालयको अनिच्छुकताको कारण सचेतनाका कार्यक्रम प्रभावकारीरूपमा हुन सकेनन् ।

आमउपभोक्ताले यो शक्तिशाली सरकारबाट उपभोक्ताको हितमा धेरै आशा लिएको भए तापनि सरकारको क्रियाकलाप र नेतृत्व वर्गको सन्देहास्पद व्यवहार हेर्दा हामी सर्वसाधारण उपभोक्ताले आगामी दिनमा केही राहत पाऊँला भन्ने अपेक्षा गर्नसक्ने स्थिति देखिँंदैन । यद्यपि आमउपभोक्ता आफैँ जागरुक भएर आफूलाई संविधानले दिएको उपभोक्ताको हक सुनिश्चित गर्न आफैँ सचेत हुनु सबैभन्दा उपयुक्त देखिन्छ । सेवा तथा वस्तुमा उपभोक्ताको अधिकार, हामी सबैको सरोकार हो । 

(लेखक राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका केन्द्रीय अध्यक्ष हुन् ।)


Views: 28

सम्बन्धित सामग्री: