19th September | 2019 | Thursday | 9:02:34 PM

मेलम्चीमा अलमल

ई. हरिप्रसाद शर्मा   POSTED ON : चैत्र ८, २०७५ (१०:३१ AM)

मेलम्चीमा अलमल

परिचय

काठमाडौंं उपत्यकामा खानेपानीको अभाव हुन थालेको दशकौं भइसक्यो । त्यसलाई निराकरण गर्न २०४५ सालदेखि नै विभिन्न स्रोतहरूको तथ्य अनुसन्धान र प्रारम्भिक अध्ययन गरिँदै आएको छ । काठमाडौंं उपत्यकाको खानेपानीको बढ्दो मागलाई दिगो रूपमा पूरा गर्नसक्ने विभिन्न वैकल्पिक सतही स्रोतहरूको अध्ययनबाट सिन्धुपाल्चोक जिल्ला भई बग्ने मेलम्ची खोलालाई सबै दृष्टिकोणले सबैभन्दा भरपर्दो पाइएकाले नेपाल सरकारले विशेष महŒव दिई आव २०५५÷५६ मा विकास समिति ऐन २०१३ अनुसार भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयअन्तर्गत मेलम्ची खानेपानी विकास समिति गठनआदेश २०५५ पारित गरी मेलम्ची खानेपानी विकास समिति गठन गरी कार्य सञ्चालन गरिँदै आएको छ । 

काठमाडौंं उपत्यकाको शहरी क्षेत्रमा हाल करिब ६० लाख जनसंख्या रहेको अनुमान छ । हाल उपत्यकामा दैनिक करिब ४० करोड लिटर खानेपानीको माग छ भने हिउँद र वर्षा याममा क्रमशः १० र १६ करोड लिटरमात्र वितरण गर्न सकेको तथ्यांकले बताउँछ । काठमाडौंंमा आपूर्ति गरिएको पानीमध्ये ४५ प्रतिशत पानी भूमिगत स्रोतबाट हुने गरेकोले जमिनमुनिको जलभण्डार पनि रित्तिँदै गएको छ ।

मेलम्ची खानेपानी परियोजनाले पहिलो चरणमा हेलम्बु गाविसअन्तर्गत मेलम्ची खोलाको रिबर्मा भन्ने ठाउँमा बाँध निर्माण गरी रिवर्मादेखि सुन्दरीजलसम्म २६.५ किलोमिटर लामो सुरुङमार्फत दैनिक १७ करोड लिटर पानी काठमाडौंं उपत्यका भिœयाउने उद्देश्य लिएको छ । यसैगरी दोस्रो र तेस्रो चरणमा याङ्ग्री र लार्के खोलाबाट दैनिक क्रमशः १७÷१७ करोड लिटर पानी थप्दै लाने लक्ष्य छ । मेलम्ची खोलाबाट आउने पानीलाई साविकको सुन्दरीजल गाविसको माहाँकाल फाँटमाबनाइने आधुनिक शैलीको पानी प्रशोधन केन्दमा केमिकल फ्लोकुलेसन, सेडिमेन्टेसन, फिल्ट्रेसन, क्लोरिनेसन आदि प्रक्रियाहरू अपनाई विश्व स्वास्थ्य संगठनले तोकेको मापदण्डअनुसार प्रशोधन गरी शुद्धीकरण गरिने छ । सन् २००८ मा पुरानो सम्झौतालाई एसियाली विकास बैंकसँग पुनः नवीकरण गर्दा मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका पूर्वनिर्धारित कामलाई दुई भागमा विभाजित गरी मुहानदेखि पानी प्रशोधन केन्द्रसम्म मेलम्ची खानेपानी आयोजनाले र वितरणलाइन काठमाडौंं उपत्यका खानेपानी लिमिटेडभित्रको आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालयले गर्ने गरी सम्झौता गरियो । मेलम्ची खानेपानी आयोजनाले सम्पन्न गर्ने अवयवहरू यस प्रकार छन् । 

परियोजनाको मुख्य अवयवहरू

मेलम्ची खोलाको रिवर्मामा बाँध तथा सुरुङ निर्माण

प्रवेशमार्गहरूको निर्माण

टनेल अडिटमार्गहरूको निर्माण 

सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको १४ गाविस र काभे्र जिल्लका ५ गाविसमा सामाजिक उत्थान कार्यक्रम 

पानी प्रशोधन केन्द्र निर्माण

वातावरणीय व्यवस्थापन कार्यक्रम

पुनर्वास÷क्षतिपूर्ति व्यवस्थापन कार्ययोजना


मेलम्ची खोलाबाट पथान्तरण भएको पानी बल्क वितरण प्रणालीबाट विभिन्न रिजरभायर ट्यांकीमा र ट्यांकीमार्फत वितरण पाइपलाइनबाट वितरण कार्य गरिने योजना छ । यसको वितरण काठमाडौंं उपत्यका खानेपानी लिमिटेडमार्फत गरिने व्यवस्था मिलाइएको छ । 

परियोजनाको लागत 

हालमा प्रमुख दाता एसियाली विकास बैंक रहेको यस परियोजनाको सुरुमा विश्व बैंकका अतिरिक्त नोराड तथा सिडाले पनि लगानी गर्ने भनिएकोमा विश्व बैंकको (८० मिलियनयुएस डलर) लगानी कार्यान्वयन नभएको तथा नोराड (२८ मि. युएस डलर) र सिडा (२५ मि. युएस डलर) बहिर्गमन भएको छ । हाल २००८ मा एडिविसँग पुनः भएको ऋण सम्झौताको आधारमा परियोजनाका लागत २४९.४ मिलियन अमेरिकी डलर छ । 

नेपाल सरकारको ७३.९ मिलियन, एसियाली विकास बैंकको ऋण १०३.८ मिलियन, एनडिएफको ऋण १०.५ मिलियन, जाइकाको ऋण ४७.५ मिलियन र ओपेक ऋण १३.७ मिलियन अमेरिकी डलर गरी जम्मा २४९.४ मिलियन अमेरिकी डलरको परियोजना बहुदाता संस्थाको ऋण सहयोगमा सञ्चालन गरिएको हो । समय समयमा रकम थप समेत हुँदै आएको छ । 

चिनियाँकम्पनीसँग ठेक्का सम्झौता

मेलम्ची खानेपानी परियोजना सन् २००० तिरबाटै सुरु गरिएको भएपनि बैंकको ऋण सर्तको पालना गर्नुपर्ने कारणले गर्दा टनेलको ठेक्का लगाउन सन् २००८ सम्म कुर्नु प¥यो । मेलम्ची नदीको पानी २०१३ सेप्टेम्वरभित्र काठमाडौंं उपत्यकामा ल्याउन २७ किमी लामो सुरुङ तथा मुहान निर्माणका लागि चिनियाँ कम्पनी चाइना रेलवे कन्स्ट्रक्सन कम्पनी १५ ब्युरोसँग १९ फेब्रुवरी २००९ मा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । पहिलो चरणको कार्य २१ सेप्टेम्बर सन् २०१३ सम्म सम्पन्न गर्नेगरी सुरुङको निर्माणकार्य सुरु गरिएको थियो । सुरुङको ब्यास तीनवटै खोलाको ५१ करोड लिटर पानी प्रतिदिन काठमाडौंं उपत्यका भिœयाउने गरी डिजाइन गरिएको थियो । 

चिनियाँ कम्पनीले काम सुरु गर्न केही समय विलम्ब ग¥यो । तयारी चरणका कामहरू सम्पन्न गरी सुरुङ निर्माणको शुभारम्भ तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालबाट २०६६ श्रावण १९ गते ‘ग्राउण्ड ब्रेकिङ सेरेमोनी’ गरी सुरु गरेको हो । मेलम्ची उपत्यकामा काम सुरु गर्न थाल्दा त्यहाँका स्थानीय बासिन्दाले विभिन्न माग राखी मेलम्ची प्रवेश गर्न नै नदिएको सबैलाई विदितै छ । त्यस बेलाका समस्याहरू स्मरण गराउन सान्दार्भिक ठानी उल्लेख गरेको छु ।

मुहान क्षेत्रको समस्या

मेलम्ची खानेपानी परियोजनाको इन्टेक निर्माणस्थल हेलम्बु गाविसको रिवर्मा भन्ने स्थानमा पर्छ । मुहानको माथि करिब १२०० घर हृयाल्मो जाति बसोबास गर्छन् । मुहानभन्दा माथि बसोबास गर्ने घरहरूले पछि पानी फोहोर हुने सम्भावना देखाई बस्ती हटाउँछ भनी गैरसरकारी संस्था तथा जल माफियाहरूले व्यापक प्रचारप्रसार गरेकाले मुहान ७ किमिमाथि सार्नुपर्छ भनी आवाज उठाई राखेका थिए । विस्तृत सर्भेक्षण, डिजाइन, लगत इष्टिमेट तयारी तथा टनेलको ठेक्कापट्टासमेत भइसकेका कारण तथा लागत औचित्यका कारण इन्टेक सार्न सकिने कुनै सम्भावना थिएन । हालसम्म इन्टेकभन्दा माथि बसोबास गरेका कुनै पनि खानेपानी आयोजनाका कहिँका पनि घर तथा बस्ती सारिने नगरिएको र भविष्यमा सारिने योजना पनि नभएको भनेर व्यापक अन्तक्र्रिया गरी केही विकास निर्माणका काम गरीदिने गरी चित्त बुझाइयो । यसका लागि प्राध्यपक डा. गणेशमान गुरुङको नेतृत्वमा समस्या अध्ययन तथा समाधान ठोली गठन गरियो । गणेशमान गुरुङको टोलीले मुहान क्षेत्रका बासिन्दासँग छलफल र अध्ययन गरी विकास निर्माणका काम थप गर्नेगरी समस्या समाधान गरेको थियो । ्

२०६७ मा त्यस क्षेत्रका जनप्रतिनिधि र बासिन्दालाई पोखरा नगरमा खानेपानी ल्याउने मर्दी खोला क्षेत्र र लेखनाथ नगरमा पानी ल्याइएको इन्टेक क्षेत्र विजयपुरमा निरीक्षण भ्रमण गराइयो । यसले उहाहरूलाई परिस्थिति बुझ्न सजिलो बनायो र केही सकारात्मक आवाज सुनिए । मुहानमाथिको बस्ती नहटाउने प्रतिबद्धता मेलम्ची गठन आदेशमै गरिनुपर्ने वा छुट्टै क्याविनेटले निर्णय गरी लिखत दिनुपर्ने हेलम्बुवासीका माग थियो । डा. गणेशमान गुरुङको प्रतिवेदन आएपछि त्यसमाथि छलफल गरी कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता भएपछि मुहानको माथिका बासिन्दाको माग पूरा भएको हो ।

टनेल निर्माण कार्य 

सामाजिक समस्याहरू समाधान गर्दै विस्तारै मेलम्चीको टनेल खन्ने काम अगाडि बढाइएको थियो । ठेकेदारको आफ्नै ढिलासुस्ती त छँदै थियो । विभिन्न समयमा बाधाअवरोध भइरहने भएकाले र सुरुङ निर्माण कार्यमा केही ढिलाइ भएकाले निर्माणको समय केहि लम्बिने सम्भावना पनि देखिँदै आएको थियो । चिनियाँ कम्पनीले ३ वर्षको अवधिमा करिब ६ किलोमिटर लामो सुरु निर्माण गरेको थियो । ठेक्का सम्झौताका शर्त तथा कार्ययोजना बमोजिम अपेक्षित गतिमा कार्य गर्न नसकेपछि २५ सेप्टेम्बर २०१२ मा निजसँगको ठेक्का तोडी पुनः अर्को निर्माण व्यवसायी छनौटको प्रक्रिया सुरु गरिएको थियो । 

इटालीयन कम्पनीसँग ठेक्का सम्झौता

मुहान तथा सुरुङ निर्माण कार्यको लागि डिसेम्बर २०१२ मा आहृवान भएको ठेक्कामा इटालीको ठेकेदार कम्पनी सिएमसीआरको प्रस्ताव ७ अर्ब ७२ करोड ३४ लाखमा उक्त संरचनाहरू निर्माण हुनेगरी ठेकेदार छनौट कार्य सम्पन्न भई २०७० साल असार ३१ गते ठेक्का सम्झौता भएको थियो । 

मेलम्ची खानेपानी आयोजना समस्या नै समस्याले ग्रस्त आयोजना हो । एउटा समस्या समाधान गर्ने बित्तिकै अर्को समस्या देखा परिहाल्दछ । विभिन्न चरणमा समस्या समाधान गर्दै मेलम्चीको २७ किमि टनेल खन्ने कार्य २०७४ चैत २७ मा पूरा भई मिति २०७४ चैत २९ मा ‘ब्रेक थ्रु’ कार्यक्रम पनि गरिएको थियो । त्यसपश्चात् टनेलको भुइँ ढलान र अन्य फिनिसिङका कामहरू गर्दै टनेलको काम करिब सम्पन्न हुने अवस्थामा पुगेकाबेला १ पुस २०७५ मा इटालीयन ठेकेदारले आफ्ना सबै प्राविधिकहरू कामबाट हटाई विदेश भाग्ने तयारी ग¥यो । मेलम्ची आयोजनाले ठेकेदारका प्रतिनिधि तथा प्रविधिकलाई सोधपुछका लागि प्रहरी प्रशासन समक्ष बुझाउनेसमेत काम भयो । अन्त्यमा इटालीयन दूतावासको प्रतिनिधिले नेपाल सरकारसँग वार्ता गरी ठेकेदारले क्रिसमस तथा नयाँ वर्षपश्चात् फर्केर आई काम सुचारु गर्ने सर्तमा ठेकेदारका प्रतिनिधि तथा प्राविधिकहरू इटाली जान दिइएको छापामा आएको हो । 

हाल ठेकेदार इटाली पुगेर ठेक्का तोडेको पत्र पठाएको र यता मेलम्चीले पनि आफ्नोतर्फबाट ठेक्का तोडी धरौटीआदि जफत गरेको अवस्था छ । सुरुङको निर्माण सम्पन्न हुने बित्तिकै मेलम्चीको पानी वितरणका लागि तयारी अवस्थामा रहन काठमाडौंंको आरुबारी, महाँकालचौर, बाँसबारी, बालाजु, पानीपोखरी र खुमलटारमा करिब ५ करोड लिटरपानी संकलन क्षमताका ६ वटा ठूला पानी पोखरी निर्माण भइसकेका छन् । मेलम्चीबाट आउने पानीलाई समानुपातिक र न्यायोचित रूपमा वितरण गर्न सुन्दरीजलदेखि चावहिलको महाँकाल चौरसम्म ९.६ किलोमिटर र चक्रपथभित्र करिब ५० किमी लामो थोक वितरण प्रणाली र काठमाडांै उपत्यकाभित्र करिब ७ सय किलोमिटर नयाँवितरण सञ्जालको निर्माणसमेत करिब सम्पन्न भइसकेको छ ।

मेलम्ची आयोजना राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त आयोजना हो । इटालीयन ठेकेदारको ठेक्का तोडिएपछि अब बाँकी काम कसरी गराउने भन्ने बारेमा मेलम्ची खानेपानी विकास समिति र खानेपानी मन्त्रालयमा छलफलभई राखेको बुझिएको छ । मेलम्ची खानेपानी विकास समितिले ठेक्का तोडेको आधिकारिक निर्णय गरेको भएपनि पुरानै इटालियन कम्पनीमार्फत काम गराउने अथवा नयाँ निर्माण व्यवसायीको बन्दोबस्त गर्ने भन्नेमा छलफल भइराखेको छ । इटालीयन कम्पनीले अग्रीम भुक्तानी गर्नुपर्ने तथा ढिलो गरेमा पनि हर्जना लिन नपाउने सर्तमा काम गर्न मन्जुरी भएको पत्र पठाएको छ । उक्त कम्पनी इटालीमा बैंक क्र्फ्ट भएको र नाफामूलक काम हो भनी प्रमाणित गरेमा मात्र सो काम गर्न पाउने अन्यथा काम छोड्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको बुझिएको छ । कम्पनीले काम बीचमा छोडेका कारणले नेपालमा विश्वसनीयता पनि गुमाइसकेको छ ।

कम्पनीले उधारो कामको भुक्तानी गर्न पनि धेरै बाँकी छ । मेलम्चीका स्थानीय जनताकै पनि १५–२० करोड रुपैयाँ भुक्तानी दिन बाँकी भएकाले संगठितरूपमै रकम माग गर्दै आन्दोलन थालेका छन् । अन्य अघोषित पेटी ठेकेदारको पनि करोडौं भुक्तानी दिन बाँकी रहेको बुझिएको छ । पुरानै ठेकेदारलाई वार्ता गरी काममा फर्काउँदा उधारो गराइएको कामको भुक्तानी र उसले सम्पन्न गरेका कामहरूको त्रुटि सच्याउने अवधिसम्मको जिम्मेवारी पनि उसैको हुने देखिन्छ । ठेकेदारको विश्वसनीयता गुमेकाले केही रकम पुनः भुक्तानी लिई काम छाडि भाग्ने सम्भावना पनि उत्तिकै देखिन्छ । यस्तो अवस्था सिर्जना भएमा राज्यलाई झनै ठूलो घाटा र समयको पनि बर्वादी हुने देखिन्छ । 

नयाँ निर्माण व्यवसायी छनौट गरी बाँकी काम गराउने अर्को एउटा विकल्प हो । पहिलो पुरानै ठेकेदारबाट काम गराउने सम्भावना नभएपछि यो बाहेक अर्को विकल्प छैन । तर समय भने केही बढी लाग्ने निश्चित छ । ठेक्का बन्दोबस्तको समय तथा तयारीको समय थप लाग्ने नै भयो । यसबाहेक नयाँ निर्माण व्यवसायीकस्तो खालको पर्ने हो र त्यसले कुन गतिमा काम गराउने हो ? सबै अनिश्चित नै छन् । नयाँ ठेक्का बन्दोबस्तीले काठमाडौंं उपत्यकावासीको पानीको प्रतिक्षा अझै टाढा र अनिश्चित रहने देखिन्छ । नेपाल सरकारलाई नयाँ दररेटमा काम गराउँदा लागत बढ्ने, पुरानो ठेकेदारले लगाएको उधारो कामको भुक्तानीसम्बन्धी आन्दोलन सल्टाउन पनि उत्तिकै झन्झट व्यहोर्नुपर्ने साथै इटालीयन कम्पनीको सम्पन्न गरेको कामको जिम्मेवारी पनि सरकार स्वयंले लिनुपर्ने हुन्छ । यी सबका साथ साथ काठमाडौंंवासीको पानी बन्दोबस्त गर्न लागिरहेको श्रम र आर्थिक स्रोतको दोहन पनि अझै बढ्ने देखिन्छ । 

निष्कर्ष

लामो समयदेखि काठमाडांै उपत्यकाका बासिन्दाहरू सहज पानी उपयोग गर्नबाट वञ्चित भएका छन् । पानीको बन्दो बस्तीमा ज्यादै ठूलो दुःखकष्ट झेल्नुका साथै धेरै ठूलो धनराबी पनि खर्च गर्नु परिराखेको अवस्था छ । मेलम्ची खानेपानी आयोजना सम्पन्न गर्न ढिलाइ भएका कारण बढ्ने लागत मूल्य पनि धेरै ठूलो छ । यदि मेलम्ची खानेपानी आयोजना समयभित्र नै सम्पन्न भएमा काठमाडौंं उपत्यका खानेपानी लिमिटेडले प्रतिक्युविकमिटर ५० रुपैयाँमात्र पानीको महसुल राखि हिसाब गर्ने हो भने १७ करोड लिटर प्रतिदिन पानीको १५ प्रतिशत चुहावटसमेत मध्यनजर गर्दा पनि १४ करोड ४५ लाख लिटर प्रतिदिनको पानीबाट ७२ लाख २५ हजार रुपैयाँ महसुल प्रतिदिन प्राप्त हुने हिसाब आउँछ । आयोजना ढिलाइबाट देशको प्रतिदिन ७२ लाख २५ हजार रुपैयाँ नोक्सानी हुने देखिएको छ । आयोजना समयमा सम्पन्न नहुनाले काठमाडौंं उपत्यका खानेपानी लिमिटेडले प्रतिमहिना कम्तीमा पनि २१ करोड ४५ लाख रकम गुमाइरहेको देखिन्छ भने वार्षिक रूपमा २ अर्ब ६३ करोड ७१ लाख रुपैयाँ गुमिरहेको अवस्था छ । प्रत्यक्ष नोक्सानी त्यति देखिए पनि जनताको पानी व्यवस्थामा लागेको खर्च त्योभन्दा ५–६ गुणा बढी नै छ । जमिनको मुनि पानीको सतह घटेर जमिन भासिने खतरा त्यही रूपमा बढिरहेको छ ।

त्यसैले, नेपाल सरकारले हाल बढी रकम नै खर्च हुने भएपनि बुद्धिमता पूर्वक निर्णय गर्ने बेला आएको छ । मेरो व्यक्तिगत विचारमा टनेलको काम अन्तिम चरणमा पुगेकाले टनेलको काम र अस्थायीरूपमा पानी फर्काउने काम मन्त्रिपरिषद्बाटै सोभैm नेपाली ठेकेदारलाई समय र रकमसमेत थप नहुने निश्चित गरी वार्ताद्वारा काम लगाइएमा काठमाडौंंमा पानी छिटो आई काठमाडौंवासीले राहत पाउने थिए । अथवा टनेलको बाँकी काम र पानी सञ्चालनसम्मको काम नेपाली सेनाद्वारा सिधै गराउन पनि सकिन्छ । स्थायी इन्टेक, डिसिल्टिङ वेसिन र अन्य बाँकी काम नियमानुसार बोलपत्र आहृवान गरी नयाँ निर्माण व्यवसायीद्वारा गराउँदा काठमाडौंवासीले छिट्टै पानी पाउने र काम पनि विधिपूर्वक हुने देखिन्छ ।

(लेखक खानेपानी तथा सरसफाइ विज्ञ हुन्)

Views: 1379