26th June | 2019 | Wednesday | 10:22:47 PM

पानी भण्डारणको खाँचो

डा. ऋषिराम शर्मा   POSTED ON : चैत्र ८, २०७५ (५:५० AM)

पानी भण्डारणको खाँचो

नेपालमा पनि मार्च २२ लाई विश्व पानी दिवसका रूपमा विविध कार्यक्रमका साथ मनाउने गरिएको छ । मार्च २२ मा मनाइने विश्व पानी दिवस र मार्च २३ मा मनाइने विश्व मौसम दिवसलाई समेटेर विगत केही वर्षयता सप्ताहव्यापी रूपमा नेपाल राष्ट्रिय जल तथा मौसम सप्ताह मनाइने गरिएको छ । सन् १९९२ मा ब्राजिलमा सम्पन्न भएको विश्व शिखर सम्मेलनद्वारा हरेक वर्ष मार्च २२ लाई विश्व पानी दिवस मनाउने निर्णय बमोजिम सन् १९९३ देखि विश्वभर सो दिनमा पानी दिवस मनाउने गरिन्छ । 

यस्ता दिवसहरू मनाउनुको मुख्य उद्देश्य यससँग सम्बन्धित समस्यालाई सबै क्षेत्रमा जानकारी गराई सुरक्षित र दिगो भविष्यका लागि आउन सक्ने चुनौतीको सामना गर्न मार्गदर्शन गर्नु नै हो । यस्ता दिवसहरूलाई विविध कार्यक्रमका साथ समाजका हरेक तह र तप्काका बीचमा पु¥याउन सके यस्ता दिवसको सार्थकता अझ बढ्ने नै छ । पानी तथा यसको स्वच्छतामा कार्यरत संयुक्त राष्ट्रसंघको एउटा इकाइ युएन वाटरले हरेक वर्ष विश्व पानी दिवस मनाउन एउटा नारा तय गर्ने गर्छ । यस वर्षको विश्व पानी दिवसको नारा ‘कोही पछि नछुटुन्’ भन्ने रहेको छ । स्वच्छ पानी प्राप्त गर्नु नैसर्गिक मानव अधिकारभित्र पर्ने र हाम्रो संविधानले पनि यसलाई मौलिक हकका रूपमा परिभाषित गरेको छ । तर, अहिले आधारभूत खानेपानी सेवाको केही हदसम्म प्रत्याभूत भए पनि स्वच्छ खानेपानीलगायत अन्य घरायसी प्रयोजनका लागि शुद्ध पानीको अभाव छ । यस वर्षको विश्व पानी दिवसको नारा पनि यसै विषयलाई केन्द्रित गरेर ‘कोही पछि नछुटुन्’ राख्नुले पनि पानीको उपलब्धता र वितरणमा असमानता रहेको भन्ने सन्देश दिन्छ । नेपाल मै पनि देशको राजधानीलगायत अन्य शहरहरू तथा ग्रामीण इलाकामा स्वच्छ खानेपानीको चरम अभाव छ । तराईका केही भूभागमा इनार तथा स्यालो ट्युबवेलबाट प्राप्त खानेपानीमा हानिकारक आर्सनिक भेटिनु चिन्ताको विषय हो । नेपालको जटिल भूगोल र सोहीअनुसारको बस्ती विकासका कारण पनि पाहडका डाँडा चुचुराहरूमा रहेका बस्तीहरूमा खानेपानीको जोहो गर्न घण्टौंको समय व्यथित गर्नु परिरहेको अवस्था छ । जलवायु परिवर्तन तथा भू–उपयोगमा आएको परिवर्तनका कारण पनि खानेपानी स्रोतका रूपमा रहेका मुहानहरू सुक्नु पनि अर्को चिन्ताको विषय हो । यसका साथसाथै बढ्दो शहरीकरण तथा विना अध्ययन गरिएका कतिपय विकास निर्माणका कारण पनि स्वच्छ पानीको स्रोतहरू मासिँदै–पुरिँदै गइरहेका छन् ।

पानी कै कुरो गर्दा नेपालमा समग्रमा पानीको स्रोतको अभावयुक्त मुलुक भने होइन । नेपालमा वार्षिक रूपमा सरदर १५०० मिमि वर्षा हुने गरेको छ । तथापि यसको वितरणमा भने धेरै उचार चढाव रहेको पाइन्छ । मुस्ताङको उपल्लो भागमा वार्षिक सरदर २५० मिलिमिटर वर्षा हुन्छ भने कास्कीको लुम्लेमा वार्षिक सरदर ५५ सय मिलिमिटर वर्षा हुने गर्दछ । यस हिसाबले आकाशबाट परेको पानीको एउटा हिस्सा वाष्पीकरण भई पुनः वायुमण्डलमा पुग्ने गर्छ भने अर्को हिस्सा भूमिगत जलभण्डारलाई पुनर्भरण गर्नमा र बाँकी रहेको अर्को हिस्सा जमिन सतहबाट खोला खोल्सी हुँदै नदीहरूबाट बग्ने गर्दछ । नेपालमा हुने कुल वर्षामध्ये ८० प्रतिशत मनसुनका समयमा र बाँकी २० प्रतिशत अन्य समय हुने गर्छ । मनसुनका समयमा नदी खोलाहरूमा बग्ने पानी वा सोझै आकाशबाट परेको पानीलाई संग्रह गर्न सकियो भने निश्चित रूपमा अहिलको जस्तो भयावह अवस्थालाई न्यून गर्न सकिन्छ । नदी खोलाहरूमा सम्भव भएसम्म बाँध बाँधेर बाढीको रूपमा बग्ने पानीलाई केही समयसम्म रोक्न सकियो भने नेपालको तराई क्षेत्रमा वर्षेनी आउने बाढी, डुबानका समस्यालाई धेरै हदसम्म न्यून गर्न सकिन्छ । यसका अलावा प्राकृतिक रूपमा रहेका ताल तथा पोखरीहरूमा आकाशे पानीको भल जम्मा गर्ने तथा अवश्यकता अनुसार पोखरी तथा जलाशय निर्माण गरी आकाशे पानीलाई भण्डारण गर्न सकिन्छ । यस्ता किसिमका जल भण्डारबाट एकातिर बाढी, डुबानजस्ता समस्यालाई कम गर्न सकिन्छ भने अर्कोतर्फ भूमिगत जलस्रोतलाई पुनर्भरण गर्न र आवश्कता अनुसार सिँचाइलगायत अन्य प्रयोजनका लागि पनि यसरी भण्डारण गरेको पानी उपयोमा ल्याउन सकिन्छ ।

सन् २०३० सम्ममा पूरा गर्ने उद्देश्यले सयुक्त राष्ट्रसंघले प्रतिपादन गरेको दिगो विकासका लक्ष्यहरूमध्ये ‘पानी सबैका लागि’ पनि एउटा हो । गरिव, विपन्न तथा दुर्गम स्थानमा बसोबास गर्ने सबै समुदायहरू माझ स्वच्छ पानी पु¥याउन पनि आकाशे पानी संकलन एउटा महŒवपूर्ण उपाय हुन सक्दछ । पानीको उपभोग कै कुरा गर्दा विभिन्न सेक्टर जस्तै–ऊर्जा, सिँचाइ, औद्योगिक प्रयोजन, मनोरञ्जन, धार्मिक अस्था, जल परिवहन, वातवणीय सन्तुलनका लागिसमेत पानीको अभाव नहुने गरी उचित वितरण र व्यवस्थापन हुनु पनि अति आवश्यक भएको छ । यिनै विषय वस्तुलाई समेटेर जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयले नेपालका सबै नदीहरूको बेसिन योजना बनाउने कार्यको सुरुवात गरेको छ । 

विभिन्न तहका सरकारहरूको बीचमा वा प्रदेश–प्रदेश वा स्थानीय तहहरूका बीचमा पानीको बाँडफाँड गर्ने कार्य सहज र वैज्ञानिक होओस् भन्नाका लागि पनि यस चालु रहेको बेसिन योजनाको कार्यले मद्दत पु¥याउने नै छ । (लेखक जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयका सहसचिव हुन्)


Views: 722

सम्बन्धित सामग्री:

बाको मनै चिराई

मुना दाहाल : असार ७, २०७६ (७:०६ AM)