Date:2017/12/15 |Friday

सरकारी चिकित्सक पनि आन्दोलित

Posted on: August 10, 2017 | views: 76 |

हिमालय टाइम्स

काठमाडौं । अनशनरत प्राडा गोविन्द केसीको मागप्रति ऐक्यबद्धता जनाउँदै सरकारी चिकित्सकहरूले मुलुकभरका स्वास्थ्य संस्थामा आकस्मिकबाहेकका सबै सेवा ठप्प पार्ने चेतावनी दिएका छन् । त्रिवि शिक्षण अस्पतालस्थित गणेशमानसिंह भवनको तेस्रो तलामा ११ औँपटकको अनशनमा रहेका डा केसीको स्वास्थ्य अवस्था नाजुक भइरहँदा पनि सरकार उदासीन भएको भन्दै उनीहरूले सो चेतावनी दिएका हुन् । बुधबार अनशनको १७ दिन भएको छ । 

सरकारी चिकित्सक संघ (गोदान) को आहृवानमा बुधबार त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सकहरूले डा केसीको मागप्रति समर्थन जनाउँदै हातमा कालोपट्टी बाँधेर विरोध जनाए । वीरअस्पताल, ट्रमा सेन्टरलगायतका सरकारी स्वास्थ्य निकायमा कार्यरत चिकित्सक पनि संघर्षमा उत्रिएका छन् । चिकित्सा शिक्षामा सुधारको माग राखेर आमरण अनशनमा रहेका डा केसीको जीवनरक्षाको अपिलसहित सरकारी संस्थामा कार्यरत चिकित्सक पनि संघर्षमा उत्रिएका हुन् । 

उनीहरूले डा केसीका माग तत्काल सम्बोधन नगरे सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा आकस्मिकबाहेकका सम्पूर्ण सेवा बन्द गर्ने चेतावनी दिएका छन् । ‘सरकारी उदासीनताका कारण डा केसीले उठाएका माग सुुनुवाइमा ढिलाइ भएको छ’, गोदानका अध्यक्ष दीपेन्द्र पाण्डेले भने, ‘विरोधस्वरूप बुधबारबाट मुलुकभरका चिकित्सकले हातमा कालोपट्टी बाँधेर काम गरिरहनुभएको छ । अनशनको १७ औँ दिनसम्म पनि सरकार माग सम्बोधनको विषयमा मौन रहेकाले बाध्य भएर कठोर कदम चाल्नुपरेको हो ।’

उनले डा केसीका मागका विषयमा पटकपटक भएका सहमति कार्यान्वयनमा लैजान आनाकानी गरेकै कारण ११ औँ पटक अनशन बस्न बाध्य भएको बताए । डा पाण्डेले सरकार चिकित्सा शिक्षा र सेवामा संवेदनशील हुनुपर्नेमा त्यस्तो नपाइएपछि आन्दोलनमा जानुपर्ने बाध्यता आएको स्पष्ट पारे । उनले आफूहरूको विरोधलाई पनि सरकारले अटेर गरे परिणाम भयावह हुने चेतावनी दिए । गोदानअन्तर्गत मुलुकभर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रदेखि केन्द्रीय तहका अस्पतालमा झण्डै १ हजार ६ सय सरकारी चिकित्सक छन् । 


केसीको स्वास्थ्य जटिल

डा. केसीको स्वास्थ्य अवस्था जटिल बन्दै गएको छ । अनशन लम्बिँदै जाँदा स्वास्थ्यस्थितिमा झनै जटिलता थपिँदै गएको उपचारमा संलग्न डा दिव्यासिंह शाहले जानकारी दिइन् । अनशन लम्बिँदै गए कुनै पनि बेला आइसियुमा राख्नुपर्ने उनको भनाइ छ । उनका अनुसार डा केसीमा बोल्दा धड्कन बढ्ने, घाँटी, टाउको र जिउ दुख्ने, मांसपेशी बटारिनेजस्ता समस्या बढ्दै गएको छ । रक्त तत्वको मात्रा पनि घट्दै गएको छ । 

वार्ता अनिश्चित

सरकारी वार्ताटोली र डा केसीका प्रतिनिधिबीच गत आइतबारदेखि वार्ता हुन सकेको छैन । माथेमा प्रतिवेदन र आफ्नो सुझावअनुसार राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐनमा पारित हुनुपर्ने डा. केसीको मागका विषयमा सरकारी वार्ताटोली निष्कर्षमा पुग्न नसकेपछि वार्ता हुन नसकेको हो । डा केसीका प्रतिनिधिहरूले मुख्य मागका विषयमा सरकारी टोली अस्पष्ट रहेकाले वार्तामा बस्नुको औचित्य छैन । 

सरकारी वार्ताटोलीका संयोजक तथा शिक्षासचिव शान्तबहादुर श्रेष्ठले वार्ताका लागि मंगलबारदेखि केसीका प्रतिनिधिलाई बोलाइए पनि नआएको बताए । उनले भने, ‘ऐन राजनीतिक विषयमा भएकाले त्यसलाई संसद् र राजनीतिक तहबाटै समाधान खोज्नुपर्ने हाम्रो भनाइप्रति उहाँ (केसीका प्रतिनिधि) को असहमति छ ।’ 

केसीका प्रतिनिधि डा अभिषेक सिंहले सरकारी र विभिन्न राजनीतिक दलका नेतासँग अनौपचारिक छलफल भएपनि ठोस निष्कर्ष ननिस्किएको बताए । उनले हिमालय टाइम्ससँग भने, ‘माग सम्बोधन हुने दह्रो आधार नभएसम्म वार्ताको अर्थ छैन ।’ 

एघारौँ अनशनमा राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐनसमेत ११ बुँदे माग छन् । 


विधेयक छलफल अन्तिम चरणमा 

डा. केसीले उठाएको मुख्य मागअनुसार राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयकमाथि छलफल गरिरहेको संसद्को महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा उक्त समितिअन्तर्गतको कार्यदलले मेडिकल कलेज नभएका प्रदेशमा पाँच वर्षभित्र कम्तीमा एउटा चिकित्सा शिक्षा क्याम्पस खोल्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्थामा सहमति गरेको छ ।

समिति सभापति रञ्जु झाको संयोजकत्वमा रहेको कार्यदलमा नेपाली कांग्रेसबाट जीवन परियार र दीपशिखा ढकाल, नेकपा एमालेबाट रामहरि सुवेदी र श्रीमाया थकाली, नेकपा माओवादी केन्द्रबाट धनीराम पौडेल र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट आनन्दी पन्त सदस्य छन् । कार्यदलको सहमतिअनुसार ऐन पारित भए हालसम्म मेडिकल कलेज नभएका प्रदेशमा सरकारले आफ्नै लागानीमा पाँच वर्षभित्र मेडिकल कलेज खोल्नुपर्नेछ । डा केसीले सातवटै प्रदेशमै सरकारी लगानीमा मेडिकल कलेज खोल्नुपर्ने माग राखेका छन् । 

कार्यदलको बुधबार बसेको बैठकले आगामी पाँच वर्षसम्म नयाँ मेडिकल कजेललाई सम्बन्धन नदिने गरी ऐन अघि बढाउने सहमति भएको कार्यदल सदस्य रामहरि सुवेदीले जानकारी दिए । यसअघि नै आशयपत्र पाएर तोकिएको पूर्वाधार पूरा गरेका मेडिकल कलेजहरूलाई भने सम्बन्धन दिनेगरी कार्यदलमा सहमति जुटेको छ । 

‘कार्यदलले ऐनमाथि दफावार छलफल गरी संशोधनमाथि सहमतिको प्रयास जारी राखेको छ’, उनले हिमालय टाइम्ससँग भने, ‘हामी अहिले पनि सरोकारवाला निकायसँगको निरन्तरको छलफलमा छौँ ।’ उनका अनुसार कार्यदलले शिक्षामन्त्री गोपालमान श्रेष्ठ, स्वास्थ्यमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल, पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री गगनकुमार थापा, चिकित्सा शिक्षा सुधारका लागि गठित तत्कालीन आयोगमा संयोजक केदारभक्त माथेमा, आयोगका सदस्य डा. भगवान कोइरालालगायतसँग छलफल गरेको छ । 

कार्यदल सदस्य सुवेदीकाअनुसार कार्यदलभित्र लगभग सबै विषयमा सहमति जुटिसकेको र माथेमा प्रतिवेदनले औँल्याएका ८० प्रतिशत सुझाव समेटिएको छ । सरोकारवालासँगको छलफलपछि प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिने र समितिको बैठकमा पेस गर्ने तयारी छ । 


Share your thoughts!


इम्प्रेसन पब्लिकेसन एण्ड मिडिया प्रा.लि.द्वारा सञ्चालित
केन्द्रीय कार्यालय – मध्यबानेश्वर काठमाडौं