Date:2017/12/15 |Friday

राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन - संसदीय समितिमै मतभेद

Posted on: August 11, 2017 | views: 90 | हीरालाल विश्वकर्मा

काठमाडौं । राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा परेका संशोधन उपसमितिमा टुंगो लागे पनि पूर्ण समितिमा भने मतान्तर देखिएको छ । संसद्को महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र समाजकल्याण समितिद्वारा गठित कार्यदलले विधेयकमा जुटाएको सहमति पारित गर्ने क्रममा समितिका सदस्यहरूबीच मतान्तर देखिएको हो । 

समितिको बिहीबार बसेको बैठकमा समितिमा रहेका नेकपा एमालेका सांसदहरूले आमरण अनशनमा बसेका प्राडा गोविन्द केसीको स्वास्थ्य अवस्थालाई ध्यानमा राखेर प्रतिवेदन संसद्मा पेस गर्नुपर्ने बताएका थिए । नेपाली कांग्रेसलगायत अन्य दलका सांसदहरूले विवादित अवस्थामा रहेको विधेयकमाथि गहन छलफल गर्नुपर्ने बताएपछि मतान्तर बढेको हो । 

कार्यदलले सहमति जुटाए पनि समिति सदस्यहरूबीच नै मतान्तर भएपछि बिहीबार नै प्रतिवेदन पारित गर्ने मनसायमा रहेकी समिति सभापति रञ्जु झा सफल हुन सकिनन् । बैठकमा सहमति जुट्न नसकेपछि सभापति झाले शुक्रबार बिहानसम्मका लागि बैठक स्थगित गरेकी छिन् । कार्यदलले ऐन कार्यान्वयन हुनुअघि आशयपत्र पाएर पूर्वाधार पूरा गरेका मेडिकल कलेजले सम्बन्धन पाउने गरी विधेयक टुंग्याउन खोजेपछि मतभेद भएको हो । यो व्यवस्था पारित भए उपत्यकामै ५ वटा मेडिकल कलेजले सम्बन्धन पाउने छन् ।  

मेडिकल कलेज नभएका प्रदेशमा पाँच वर्षभित्र सरकारले आफ्नै लगानीमा कम्तीमा एउटा चिकित्सा शिक्षा क्याम्पस खोल्नुपर्ने सहमति कार्यदलमा भएको थियो । डा केसीले सातवटै प्रदेशमा सरकारी लगानीमा मेडिकल कलेज खोल्नुपर्ने माग राखेका छन् । कार्यदलमा आगामी पाँच वर्षसम्म नयाँ मेडिकल कजेललाई सम्बन्धन नदिने गरी ऐन अघि बढाउने सहमतिसमेत भएको थियो । 

कार्यदलले माथेमा प्रतिवेदनले औँल्याएका ८० प्रतिशत सुझाव समेटेर प्रतिवेदन तयार पारेको जनाएको थियो । बैठकमा एमाले सांसद राजेन्द्र पाण्डेले निकै लामो समय लगाएर चिकित्सा शिक्षा विधेयकलाई अन्तिम रूप दिइएको भन्दै अब ढिला नगरी संसद्मा पेस गर्नुपर्ने बताएका थिए । 

सत्तारुढ दलका सांसदले भने कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदनले डा केसीको माग सम्बोधन नगर्ने भएकाले थप छलफल गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए । कांग्रेस सांसद मुक्ताकुमारी यादवले विधेयकमा परेका संशोधनमाथि थप छलफल गरेर मात्रै संसद्मा पेस गर्नुपर्ने बताइन् । सत्तापक्ष र विपक्षी सांसदहरूबीच कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदनका बारेमा धु्रवीकरण बढेपछि बिहीबारको बैठकमा कार्यदलको प्रतिवेदन पारित हुन सकेन । 

कार्यदलमा नेपाली कांग्रेसबाट जीवन परियार र दीपशिखा ढकाल, नेकपा एमालेबाट रामहरि सुवेदी र श्रीमाया थकाली, नेकपा माओवादी केन्द्रबाट धनीराम पौडेल र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट आनन्दी पन्त थिए । प्रतिवेदन पारित हुन समय लम्बिँदै जाँदा त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा गत १८ दिनदेखि अनशनरत डा केसीको स्वास्थ्य अवस्था दिन प्रतिदिन जटिल बन्दै गएको छ । डा केसीको उपचारमा संलग्न डा दिव्यासिंह शाहका अनुसार डा केसीको मुटुको चालमा उतारचढाव भइरहेको छ । ‘डा केसीलाई चौबीसै घण्टा अक्सिजन दिनुपर्ने अवस्था छ’, उनले भनिन् । 

अनशन बसेको लामो समयसम्म पनि सरकारी निकायले समाधानका लागि चासो नदिएको डा केसीका तर्फबाट वार्ता समितिमा रहेका सदस्यहरूले आरोप लगाएका छन् । आइतबारदेखि केसी र सरकारी पक्षबीच वार्ता हुन सकेको छैन । डा केसीको समर्थनमा सरकारी चिकित्सकसमेत बुधबारदेखि संघर्षमा उत्रिएका छन् । उनीहरूले शुक्रबारदेखि देशभरका स्वास्थ्य संस्थामा आकस्मिकबाहेकका सबै सेवा ठप्प पार्ने भएका छन् । सरकारी चिकित्सक संघ (गोदान) को बिहीबार अबेर बसेको आकस्मिक बैठकले देशभरिका सम्पूर्ण सरकारी अस्पतालमा आकस्मिकबाहेकका कुनै पनि सेवामा सहभागी नहुने निर्णय गरेको छ । 

गोदानका अध्यक्ष डा. दीपेन्द्र पाण्डेले हिमालय टाइम्ससँग कुरा गर्दै डा. केसीको अनशन १८ दिन पुग्दासमेत समस्या समाधानका लागि सरकारी तहबाट कुनै प्रयास नभएपछि आकस्मिकबाहेकका कुनै पनि सेवामा सहभागी नहुने निर्णय गरिएको जानकारी दिए । पूर्ववत्रूपमा भर्ना भइसकेका बिरामीहरूको उपचार तथा सहयोगका लागि भने ओपिडी सेवा चालु रहने  उनले बताए ।  

पूर्वआयुक्त समाजले डा केसीको जीवनरक्षाका लागि अविलम्ब पहल गर्न सरकार, संसद् र मुख्य राजनीतिक दलहरूलाई अपिल गरेको छ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका पूर्व आयुक्तहरू सम्मिलित सो समाजका अध्यक्ष केदारनाथ उपाध्यायले बिहीबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै डा केसी नेपालको स्वास्थ्य सेवा र शिक्षामा सुधारको माग राख्दै ११ औं पटक आमरण अनशन बसेको लामो समय भइसक्दा पनि प्रभावकारी पहल नहुनु दुःखद भएको जनाएका छन् । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘उहाँ (डा केसी) को स्वास्थ्य स्थितिमा हालका दिनमा खतरा बढ्दै गएको समाचारले पूर्व आयुक्त समाजलाइ चिन्तित बनाएको छ ।’

यसैगरी मानव अधिकार तथा शान्ति समाजले डा. केसीका माग सम्बोधन गर्दै आमरण अनशन अन्त्य गर्ने दिशामा सरकार र संसद्ले शीघ्र कदम चाल्न आग्रह गरेको छ । समाजको एक प्रतिनिधिमण्डलले बिहीबार कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय मन्त्री यज्ञराज थापालाई भेटेर उक्त आग्रह गरेको हो ।


Share your thoughts!


इम्प्रेसन पब्लिकेसन एण्ड मिडिया प्रा.लि.द्वारा सञ्चालित
केन्द्रीय कार्यालय – मध्यबानेश्वर काठमाडौं