Date:2017/10/17 |Tuesday

सरकारपछि हट्यो

Posted on: September 23, 2017 | views: 38 | हीरालाल विश्वकर्मा

काठमाडौं । उपचारका क्रममा बिरामीको मृत्यु भएमा सम्बन्धित चिकित्सकबाटै क्षतिपूर्ति भराउने निर्णय गरेको सरकार अन्ततः आफ्नो निर्णय सच्याउन बाध्य भएको छ । सरकारको उक्त निर्णयलाई सच्याउन माग गर्दै नेपाल चिकित्सक संघको आहृवानमा मुलुकभरका चिकित्सकहरू आन्दोलित भएपछि सरकार आफ्नो निर्णयबाट पछि हटेको हो ।

संघको आहृवानमा शुक्रबार मुलुकभरका अस्पतालमा आकस्मिकबाहेकका सबै सेवा ठप्प भएका छन् । चिकित्सकहरूको आन्दोलनका कारण स्वास्थ्य सेवा ठप्प भएपछि बिरामी शुक्रबार दिनभर अस्पतालमा बसे पनि उपचार पाउन नसकेर फर्किनुपरेको थियो । सरकारको निर्णयविरुद्ध संघले आकस्मिकबाहेकका सबै सेवा बन्द गर्दा बिरामीलाई समस्या भएको हो ।

सरकारको उक्त निर्णयप्रति चौतर्फी विरोध भएपछि मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सरकारको निर्णय सच्याउँदै शुक्रबारै विज्ञप्ति जारी गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रवक्ता हरिप्रसाद पन्थीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा ‘चिकित्सकको चरम लापरबाहीका कारण बिरामीको मृत्यु वा अंगभंग भएमा घटनाको स्वतन्त्र अनुसन्धान, पेशागत वा व्यावसायिक बीमा र क्षतिपूर्तिलगायत आवश्यक विषयमा व्यवस्थित गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने’ भनिएको छ ।

विज्ञप्तिमा ‘अस्पतालहरूमा उपचारको सिलसिलामा बिरामीको मृत्यु हुँदा सम्बन्धित चिकित्सकलाई कारबाही गर्ने गरी सरकारले कानुन निर्माण गर्न लागेको भनी विभिन्न सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित समाचारलाई लिएर चिकित्सहहरू आन्दोलित भएको विषयप्रति प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको ध्यानाकर्षण भएको’ पनि जनाइएको छ । 

गत सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका सूचना तथा सञ्चारमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले ‘पछिल्लो अवस्थामा विभिन्न अस्पतालमा चिकित्सकको लापरबाहीले धेरैको ज्यान जान थालेपछि त्यस्ता घटना भएमा सम्बन्धित चिकित्सकबाटै क्षतिपूर्ति भराउने गरी विधेयक तयार गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको’ बताएका थिए । 

सरकारले जारी गरेको विज्ञप्तिमा सकारात्मक हुन नसकेको भन्दै नेपाल चिकित्सक संघले जारी आन्दोलन फिर्ता नहुने जनाएको छ । संघले शुक्रबारै विज्ञप्ति जारी गर्दै आफूहरूले सञ्चारमाध्यममा आएका समाचारलाई लिएर आन्दोलन नगरेको र सरकारकै निर्णय सच्याउन आन्दोलित हुनुपरेको प्रष्ट गरेको छ । चिकित्सकहरूको आन्दोलनबाट हुने सबै किसिमका घटनाको जिम्मेवार स्वयं सरकार हुनेसमेत प्रष्ट पारिएको छ । 

संघले सरकारले शुक्रवार निकालेको विज्ञप्तिको स्वागतयोग्य भएपनि उल्लिखित भाषाप्रति आपत्ति जनाएको छ । ‘हाम्रा अन्य मागबारे विज्ञप्तिमा केही उल्लेख नभएकाले आन्दोलन फिर्ता हुँदैन’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ । सरकारले भने स्वास्थ्य ऐन संशोधनका क्रममा दुवै पक्षका चासोलाई सहमतिबाटै संशोधन गर्न सकिने भन्दै आन्दोलन फिर्ता लिन आग्रह गरेको छ । 

चिकित्सकले सरकारको निर्णय फिर्ता लिनुपर्ने भन्दै ७२ घण्टे अल्टिमेटम दिएर आन्दोलनमा जाने घोषणा गरेदेखि स्वास्थ्य सचिव डा. किरण शर्माले चिकित्सकहरूसँग वार्ताको पहल गरेपनि सफल हुन सकेको थिएन । पछि स्वास्थ्यमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल र संघका पदाधिकारीबीच पटकपटक वार्ता भएका थिए । ‘शुक्रबार अवेरसम्म भएको द्विपक्षीय वार्ता सकारात्मक मोडमा छ’, संघका सहसचिव डा. अभिमन्यु झाले हिमालय टाइम्ससँग भने, ‘आन्दोलन जारी रहन्छ । वार्ता शनिबार पनि जारी हुन्छ । सकारात्मक भयो भने हामी वार्तामा हुने सहमतिअनुसार आन्दोलनका बारेमा थप निर्णय लिन्छौं ।’

सरकारको उक्त निर्णयको विरोधमा चिकित्सकहरू बिहीबार काठमाडौंको माइतीघरमण्डलामा प्रदर्शनसमेत गरेका थिए । संघले स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षासम्बन्धी ऐन, २०६६ र नियमावली, २०६९ मा उपचारका क्रममा लापरबाही भई बिरामीको ज्यान गएको खण्डमा वैज्ञानिक अनुसन्धानबाट लापरबाही गरिएको ठहरिएमा, क्षतिपूर्ति दिलाउने प्रष्ट व्यवस्था हुँदाहँुदै गत सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सम्बन्धित चिकित्सकबाटै क्षतिपूर्ति दिलाउने गरी विधेयक ल्याउन गरेको निर्णय गलत भएको जनाउँदै आएको छ । 


Share your thoughts!


इम्प्रेसन पब्लिकेसन एण्ड मिडिया प्रा.लि.द्वारा सञ्चालित
केन्द्रीय कार्यालय – मध्यबानेश्वर काठमाडौं