Date:2017/12/15 |Friday

सरकार–चिकित्सक वार्ता निष्कर्षविहीन

Posted on: September 24, 2017 | views: 105 | हीरालाल विश्वकर्मा

काठमाडौं । चिकित्सकको लापरबाहीका कारण बिरामीको मृत्यु भएमा चिकित्सकले नै क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने सरकारी निर्णयविरुद्ध नेपाल चिकित्सक संघले गरेको आन्दोलनले शुक्रबारदेखि स्वास्थ्य सेवा ठप्प भएका छन् । सरकार र संघका प्रतिनिधिबीच भएको वार्ता निष्कर्षविहीन भएपछि स्वास्थ्य संस्था कहिले सुचारु हुने भन्ने अन्योल बढेको छ ।

सरकारको उक्त निर्णयविरुद्ध चिकित्सकहरू आन्दोलित भएपछि मुलुकभरका सम्पूर्ण अस्पताल, मेडिकल तथा डेन्टल कलेज, नर्सिङहोम, क्लिनिकलगायतका सम्पूर्ण स्वास्थ्य संस्थाहरूमा आकस्मिकबाहेकका अन्य सबै सेवा पूर्णरूपमा बन्द भएका छन् । 

असोज २ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘चिकित्सकहरूको लापरबाहीबाट बिरामीको मृत्यु भए त्यसको क्षतिपूर्ति चिकित्सकबाट नै भराउने गरी विधेयक तयार गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई निर्देशन’ दिएको थियो । संघले मन्त्रिपरिषद्को उक्त निर्णयलगत्तै अपत्ति जनाउँदै निर्णय सच्याउन ७२ घण्टे अल्टिमेटम दिएको थियो । सरकारले अल्टिमेटमप्रति चासो नदिएको भन्दै संघले शुक्रबारदेखि स्वास्थ्य सेवा ठप्प पारेको हो ।

संघले मन्त्रिपरिषद्को उक्त निर्णयले चिकित्सकहरूलाई मात्रै लक्षित गरी कानुनी राज्यको उपहास गर्दै गरिएको विवादास्पद निर्णय अविलम्ब सार्वजनिकरूपमा फिर्ता लिनुपर्ने र स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षासम्बन्धी ऐन २०६६ र नियमावली २०६९ लाई आवश्यक परिमार्जन गरी स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थामाथि हातपात गर्ने व्यक्ति वा समूहहरूलाई बिनाधरौटी जेल चलानको प्रावधान उक्त ऐन तथा नियमावलीमा थप गर्नुपर्ने माग अघि सारेको छ ।

त्यस्तै संघसँग सरकारले विगतमा गरेका सम्झौताहरूको अक्षरशः कार्यान्वयन हुनुपर्ने माग पनि अघि सारिएको संघका महासचिव डा लोचन कार्कीले जानकारी दिए । चिकित्सकहरूले ३ बुँदे माग अघि सारेर आन्दोलन थालेका कारण स्वास्थ्य सेवा ठप्प भएपछि तीन दिनयता सरकारी पक्ष र संघका पदाधिकारीबीच निरन्तर वार्ता भइरहेका छन् । शनिबार संघका पदाधिकारीहरूसँग स्वास्थ्य मन्त्रालयमा वार्ता भएपनि कुनै ठोस निष्कर्ष निस्कन नसकेको संघका महासचिव डा. कार्कीले जानकारी दिए । वार्ता भने जारी रहने जनाइएको छ ।

वार्ता निष्कर्षविहीन भएपछि संघले विज्ञप्ति जारी गर्दै आफ्ना मागबारे सरकारी पक्ष सहमतिमा पुग्न नसकेकाले आफूहरूको आन्दोलन यथावत् रहेको जनाएको छ । संघका महासचिव डा कार्कीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा आन्दोलनको कार्यक्रमबाट देशभरका स्वास्थ्य संस्थामा हुन सक्ने घटनाका सम्बन्धमा सरकार नै पूर्ण जिम्मेवार हुने भन्दै स्वास्थ्यकर्मीहरूले कुनैपनि जिम्मेवारी नलिन आहृवान गरिएको छ । 

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘देशभरका सम्पूर्ण अस्पताल, मेडिकल तथा डेन्टल कलेज, नर्सिङहोम, क्लिनिकलगायतका सम्पूर्ण स्वास्थ्य संस्थाहरूमा आकस्मिकबाहेकका अन्य सम्पूर्ण स्वास्थ्य सेवा पूर्णरूपमा बन्द गर्ने निर्णय कायम रहेको व्यहोरा अवगत गराउँदै यसको यथोचित कार्यान्वयनका लागि संघका सम्पूर्ण शाखा कार्यालयहरू, नेपालभरिका सम्पूर्ण स्वास्थ्यसंस्था, चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरूले पूर्णरूपमा पालना गर्न सूचित गरिन्छ ।’ 

चिकित्सकको आन्दोलनलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले शुक्रबार एक विज्ञप्ति जारी गरी ‘चिकित्सकको चरम लापरबाहीका कारण बिरामीको मृत्यु वा अंगभंग भएमा घटनाको स्वतन्त्र अनुसन्धान, पेसागत वा व्यावसायिक बिमा र क्षतिपूर्तिलगायत आवश्यक विषयमा व्यवस्थित गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने’ भनिएको थियो । 

चिकित्सकहरूको शुक्रबारदेखिको आन्दोलनका कारण मुलुकभरका ३ हजार ८२३ अस्पतालको ओपिडी सेवा बन्द हुँदा दैनिक करिब ४ लाख बिरामी सेवाबाट वञ्चित भएको जनाइएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयकाअनुसार आन्दोलनका कारण ३ लाख ८२ हजार ३०० बिरामीले उपचार पाउन सकेका छैनन् । सहरका अस्पतालमा बिरामीको चाप अत्यधिक छ । जिल्लाका हेल्थपोस्ट र स्वास्थ्यचौकीमा दैनिक ३० देखि ५० जनासम्म बिरामी आउने गर्छन् । सबै जोड्दा प्रतिस्वास्थ्य संस्था दैनिक एक सय बिरामी ओपिडीमा आउने गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार मुलुकभर ८३ जिल्ला अस्पताल, १८ अञ्चल अस्पताल, ७ केन्द्रीय अस्पताल, १९९ हेल्थ पोस्ट र ३ हजार २०० स्वास्थ्य चौकी छन् । निजी अस्पतालको संख्या ३१६ छ । अन्य धेरै निजी नर्सिङहोम र क्लिनिक पनि सञ्चालनमा छन् । 


Share your thoughts!


इम्प्रेसन पब्लिकेसन एण्ड मिडिया प्रा.लि.द्वारा सञ्चालित
केन्द्रीय कार्यालय – मध्यबानेश्वर काठमाडौं