16th December | 2018 | Sunday | 11:21:17 AM

सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन् स्वास्थ्य, विधेयकको मस्यौदा तयार

पार्वती थापामगर   POSTED ON : Monday, 11 June, 2018 (4:04:36 PM)

सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन् स्वास्थ्य, विधेयकको मस्यौदा तयार

पार्वती थापामगर

काठमाडौं । आगामी असोज महिनाभित्रमा पारित हुने गरी ‘सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५’ को मस्यौदा तयार भएको छ । महिलाको मातृत्व तथा प्रजनन् स्वास्थ्यसम्बन्धी मौलिक हकलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि उक्त विधेयकको मस्यौदा तयार पारिएको हो ।

महिलाको सुरक्षित, गुणस्तरीय, सर्वसुलभ तथा पहुँचयोग्य मातृत्व तथा प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकारका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्न ‘सार्क ल नेपाल’ द्वारा उक्त मस्यौदा तयार भएको हो ।

उक्त अधिकारको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको तयार मस्यौदामा प्रत्येक किशोर किशोरीलाई यौन तथा प्रजनन् स्वास्थ्यसम्बन्धी शिक्षा, सूचना, परामर्श तथा सेवा प्राप्त गर्ने अधिकारको व्यवस्था गरिएको छ । प्रत्येक व्यक्तिलाई बिहेअघि र बिहेपछि प्रजनन् स्वास्थ्यसम्बन्धी परामर्श प्राप्त गर्ने अधिकार हुने, प्रत्येक महिलालाई गर्भवती हुने वा नहुने साथै गर्भ रहेमा शिशु जन्माउने वा नजन्माउने, गर्भान्तर वा सन्तानको संख्याको निर्धारण गर्ने अधिकारको व्यवस्था तयरी मस्यौदामा उल्लेख छ । 

यस्तै मस्यौदामा प्रत्येक व्यक्तिलाई गर्भनिरोधका साधनको सम्बन्धमा जानकारी पाउने र सोको प्रयोग गर्ने अधिकार हुने व्यवस्था गरिएको छ । प्रत्येक महिलालाई गर्भपतन सेवा प्राप्त गर्ने अधिकार हुने, गर्भवती तथा सुत्केरी, प्रजनन स्वास्थ्य रुग्णताको अवस्थामा पोषणयुक्त र सन्तुलित आहार पाउने अधिकार हुने, प्रत्येक महिलालाई प्रसूतिकर्मीबाट आवश्यक परामर्श, गर्भवती तथा प्रसूति सेवा, सुत्केरीपछिको गर्भनिरोधको सेवा पाउने अधिकार हुने व्यवस्था मस्यौदामा उल्लेख गरिएको छ । 

मस्यौदामा उल्लेख भएअनुसार प्रत्येक महिलालाई आकस्मिक प्रसूति सेवा, आधारभूत आकस्मिक प्रसूति सेवा, बृहत् आकस्मिक प्रसूति सेवा तथा नवजात शिशुको लागि अत्यावश्यकीय सेवा, नवजात शिशुको आकस्मिक सेवा पाउने अधिकार हुनेछ । प्रत्येक व्यक्तिलाई आफ्नो जीवनचक्रको विभिन्न अवस्थामा आवश्यक पर्ने सर्वसुलभ, स्वीकार्य र सुरक्षित प्रजनन् स्वास्थ्य सेवा पाउने अधिकार हुने, प्रत्येक व्यक्तिलाई प्रजनन स्वास्थ्य सेवा छनोट गर्ने अधिकार हुने, हरेक व्यक्तिलाई प्रजनन् स्वास्थ्य सेवासँग सम्बन्धित सम्पूर्ण सूचना पाउने अधिकार हुने, प्रत्येक व्यक्तिले लिएको प्रजनन् स्वास्थ्य सेवा र सोसम्बन्धी सूचना गोप्य रहने कुरा तयारी मस्यौदामा व्यवस्था भएको पाइन्छ । 

प्रत्येक महिलालाई स्वास्थ्य संस्थामा गई आफू गर्भवती भए नभएकोबारे परीक्षण गर्न पाउने अधिकार, प्रत्येक गर्भवती महिलाले ऐनअनुसारको गर्भवती सेवा लिन पाउने, उपदफा १ र २ बमोजिम सेवा लिन आउने महिलालाई सम्बन्धित स्वास्थ्य संस्थाले गर्भवती सेवा अनिवार्यरूपमा प्रदान गर्नुपर्ने, सामान्य गर्भावस्थामा कम्तीमा चारपटक स्वास्थ्य जाँच गराउन पाउने, स्वास्थ्य स्याहारसम्बन्धी समुचित परामर्श दिने गर्भवती महिलाले गर्भावस्थामा अवलम्बन गर्नुपर्ने सुरक्षाका उपाय तथा न्यूनतम सेवा पाउनुपर्ने कुरालाई समेत मस्यौदामा समेटिएको छ । यस्तै नेपाल सरकारले तोकेको मापदण्ड पूरा गरेका गैरसरकारी तथा निजी स्वास्थ्य संस्थाहरूले आकस्मिक प्रसूति तथा नवजात शिशु सेवा प्रदान गर्नुपर्ने पनि उल्लेख मस्यौदामा छ । 

यसैगरी मस्यौदामा नवजात शिशुको स्वास्थ्य स्याहारसँगै शिशुको अभिलेख राख्नुपर्ने, परिवार नियोजन सेवा प्राप्त गर्ने अधिकार, बलपूर्वक परिवार नियोजन गर्न नहुने, प्रसूति विदाको अधिकार, अतिरिक्त बिदा दिनुपर्ने अधिकार, बलपूर्वक गर्भपतन गराउन नहुने, सुरक्षित गर्भपतन गर्न पाउने, लिंग पहिचान गरी गर्भपतन गर्न नपाउने, सुरक्षित गर्भपतन सेवा उपलब्ध गराउनुपर्ने, गोपनीयता कायम राख्नुपर्ने, प्रजनन् स्वास्थ्य रुग्णता सेवाको अधिकारलगायत व्यवस्था छ । 

यस विधेयकको तयारी मस्यौदाले किशोर किशोरी र अपांगतामैत्री सेवा समेत उपलब्ध हुने व्यवस्था गरेको छ । यसमा प्रत्येक किशोरकिशोरीलाई उमेर अनुसारको प्रजनन् स्वास्थ्य सेवा पाउने अधिकार हुने व्यवस्था गरेको छ । प्रत्येक अपांगता भएका व्यक्तिलाई समेत अपांगता मैत्री प्रजनन् स्वास्थ्य सेवा पाउने अधिकार हुनेछ भनी उल्लेख गरिएको छ । 

यस मस्यौदामा कुनै पनि धर्म, वर्ण, जात, जाति, पेसा, भौगोलिक क्षेत्र, यौनिक अभिमुखीकरण शारीरिक वा स्वास्थ्य अवस्था, वैवाहिक स्थितिलगायत विषयमा भेदभाव गर्न नपाइने कुरालाई समेत समेटेको छ । 

विस्थापन गर्न नहुने, यसको लागि अनुदान रकम विनियोजन गर्नुपर्ने, स्थानीय तहले बजेट विनियोजन गर्ने, अन्य व्यक्तिले वा संस्थाले सहायता दिन सक्नेछन् । प्रजनन् स्वास्थ्य सेवा कोष खडा गर्ने र यसको लागि निर्देशन दिन सक्नुका साथै सेवा शुल्कको समेत व्यवस्था गरिएको छ ।


Views: 72