22nd July | 2019 | Monday | 5:46:10 PM

फैलिँदै स्वास्थ्य बीमा

पार्वती थापामगर   POSTED ON : पुष ११, २०७५ (६:५४ AM)

फैलिँदै स्वास्थ्य बीमा

गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा सबै नागरिकको समान पहुँच सुनिश्चित गर्न सरकारले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । आम नागरिकको स्वास्थ्य उपचारमा पहुँच सहज बनाउने उद्देश्यले सरकारले राष्ट्रिय स्वास्थ्य बीमा नीति २०७१ लागू गरी सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा विकास समिति गठन गरेको थियो । 

आर्थिक वर्ष २०७२÷७३ मा कैलाली, बाग्लुङ र इलामबाट सुरु भएको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम हालसम्म ३६ वटा जिल्लामा विस्तार भइसकेको छ । हालसम्म १४ लाख परिवारले स्वास्थ्य बीमा गरिसकेका छन् । बीमितमध्ये १० प्रतिशतले सेवा लिइसकेका छन् । 

स्वास्थ्य बीमा लागू भएका जिल्लाहरू कैलाली, बाग्लुङ, इलाम, बैतडी, अछाम, पाल्पा, कास्की, म्याग्दी, भक्तपुर, चितवन, तनहूँ, जुम्ला, गोरखा, मकवानपुर, जाजरकोट, बर्दिया, सुर्खेत, रोल्पा, सिन्धुली छन् । यस्तै सुनसरी, झापा, सोलुखुम्बु, खोटाङ, भोजपुर, रामेछाप, महोत्तरी, प्युठान, अर्घाखाची, पूर्वी रुकुम, पश्चिम रुकुम, रौतहट, बाजुरा, कपिलवस्तु, बझाङ, पर्सा, कालीकोटलगायत छन् । 

चाँडै थप ११ जिल्लामा स्वास्थ्य बीमा विस्तार हुँदैछ । उक्त जिल्लाहरू संखुवासभा, मोरङ, धनुषा, सिरहा, स्याङ्जा, बाँके, मुगु, हुम्ला, डोल्पा, कञ्चनपुर र दार्चुला हुन् । स्वास्थ्य सेवा विभागका वरिष्ठ जनस्वास्थ्य प्रशासक तथा सूचना अधिकारी डा. भुवन पौडेलका अनुसार यी जिल्लामा स्वास्थ्य बीमा विस्तारको तयारी पूरा भइसकेको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मै उक्त जिल्लामा पनि स्वास्थ्य बीमा विस्तार भइसक्नेछ । 

गरिबीको रेखामुनि परेकालाई गरिबी परिचय पत्र उपलब्ध गराएर सरकारले ती परिवारहरूलाई निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा गराएको छ । हाल गरिबी परिचयपत्र बाडिएका जिल्लाहरू खोटाङ, भोजपुर, रौटहट, रामेछाप, तनहूँ, गोरखा, बाग्लुङ, बर्दिया, रोल्पा, रुकुम, जाजरकोट, जुम्ला, कैलाली र अछाम छन् । 

बीमामा आबद्ध भएका २ लाख ९६ हजार ७३४ गरिब परिवारमध्ये ३२ हजार ६४० परिवारले स्वास्थ्य बीमाबाट उपचार सेवा लिएका छन् । अति गरिब परिवारलाई निःशुल्क स्वास्थ्य बीमाको व्यवस्था छ । गरिबी परिचयपत्र पाएका मध्ये हालसम्म २ लाख ६९ हजार १४८ परिवार स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा समेटिएका छन् । यस्तै महिला, बालबालिका र अपांगता भएका व्यक्तिहरूका लागि विशेष छुटको व्यवस्था गर्न छलफल भइरहेको छ । अपांगता भएका व्यक्तिहरूका लागि स्थानीय निकायले बीमा गर्न सहयोग गरिरहेकाले उनीहरूका लागि स्वास्थ्य बीमा निःशुल्क गर्ने तयारी छ । 

सरकारले चालु आर्थिक वर्षभित्रमा देशैभर स्वास्थ्य बीमा विस्तार गरिसक्ने लक्ष्य राखेको थियो । तर परिवारहरूले स्वास्थ्य बीमा गर्नुको उद्देश्यबारे राम्ररी बुझाउन नसक्दा लक्ष्य पूरा नहुने देखिएको छ । जनचेतनाको कमीले स्वस्थ्य बीमा विस्तारमा कठिनाइ भएको डा. पौडेलको भनाइ छ । विभागले जनचेतनाको कार्यक्रम पनि चलाएको छ । विस्तारै आम नागरिकमा स्वास्थ्य बीमाको विषयमा जनचेतना बढ्दैछ । आगामी दुई वर्षभित्रमा देशैभर स्वास्थ्य बीमा लागू भइसक्ने विभागको भनाइ छ । एक परिवारले स्वास्थ्य बीमाका लागि वार्षिक २५ सय रुपैयाँ बुझाउनुपर्छ । यति रकम तिरेर बीमा गर्नुको महŒव बुझाउन समय सोचेभन्दा बढी समय लागेको बुझाइ स्वास्थ्य सेवा विभागको छ । 

कतिपय परिवारले बीमा गरेर आफूलाई चाहिएको समयमा गुणस्तरीय सेवा पाइने हो कि होइन भनेर सोच्ने गरेका छन् । गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्ने नागरिकको अधिकार संरक्षण गर्न र स्वास्थ्य बीमाबाट बीमितको आर्थिक जोखिम न्यूनीकरण गर्न स्वास्थ्य बीमा गरिएको हो भन्ने बुझाउन आवश्यक देखिएको विभागका अधिकारीको भनाइ छ । 

नेपालको संविधानले आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई नेपाली नागरिकको ‘मौलिक हक’ को रूपमा प्रत्याभूत गरेको छ । कैलालीबाट स्वास्थ्य बीमा सुरु गर्दा कार्यक्रमको महŒव बुझाउन कठिनाइ भएको थियो । विभागले यसलाई एउटा चुनौतीका रूपमा लियो । यसैअनुसार चेतनामूलक कार्यक्रम चलाइएको छ । सबै नागरिरको स्वास्थ्य बीमा गराइउने सरकारी नीति छ । वार्षिक २५ सय प्रिमियम रकम तिर्न नसक्नेलाई निःशुल्क गराई स्वास्थ्य सेवामा पहुँच सुनिश्चित गर्ने प्रयास गरेको छ । 

अति गरिबको शतप्रतिशत, गरिबको ७५ प्रतिशत र सीमान्तकृत गरिबको ५० प्रतिशतसम्मको प्रिमियम सरकारले तिरिदिने व्यवस्था छ । आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ मा स्वास्थ्य क्षेत्रमा ३१ अर्ब ७८ करोड बजेट विनियोजन भएकोमा स्वास्थ्य बीमाका लागि ६ अर्ब छुट्याइएको थियो । अस्पतालमा सेवाग्राहीले सेवा लिन थालेपछि खर्च विवरण देखिने डा. पौडेल बताउँछन् । गत वर्ष बीमाका लागि ५८ करोड रकम उठेको छ । सरकारले बाँकी ३० जिल्लामा बीमा विस्तारको कार्य अगाडि बढाएको छ । सन् २०२२ सम्म नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधारात्मक परिवर्तन ल्याउने सरकारको नीति छ । 

स्वास्थ्य सेवा विभागका सूचना अधिकारी डा. पौडेलका अनुसार स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम निकै प्रभावकारी र उपचारमा पहुँच पु¥याउन निकै महŒवपूर्ण भए पनि सबै परिवारलाई बीमा गराउन चुनौतीपूर्ण छ । स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तरको समस्या देखिएको छ । सरकारी अस्पतालका फार्मेसीहरूमा सबै औषधि उपलबध नहुनु समस्याका रूपमा देखापरेको छ । गरिब परिवारमा जनचेतना कमजोर भएकाले बीमा कार्यक्रमबाट लाभान्वित हुन सकेका छैनन् जबकि उनीहरू बढी लाभान्वित हुनुपर्ने थियो । 

अहिले शिक्षित व्यक्ति थलै परेपछि मात्रै अस्पताल आउने प्रवृत्ति छ । स्वास्थ्य बीमा हरेक व्यक्तिको स्वास्थ्यमा आइपर्ने जोखिम न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले सुरु गरिएको भए पनि कुरा बुझाएर विस्तार गर्न चुनौतीपूर्ण बनेको छ । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम लगू भएका मध्ये सबैभन्दा बढी प्रभावकारी पाल्पा र कास्कीमा देखिएको थियो । 

स्वास्थ्य बीमा गर्दा पाँचजनासम्मको परिवारले वार्षिक २५ सय रुपैयाँ बुझाउनुपर्छ । यस्तो परिवारले वार्षिक ५० हजारसम्मको निःशुल्क उपचार सेवा लिन पाउँछन् । पाँचजनाभन्दा बढी भएको परिवारले एकजना बराबर थप ४२५ बढी रुपैयाँ बुझाएर बीमा गर्न सक्छन् । यस्तो परिवारमा थप एक सदस्यको १० हजार रुपैयाँका दरले सुविधा थपिन्छ । यो सुविधाको अधिकतम सीमा एक लाख रुपैयाँ छ । 

सरकारले स्वास्थ्य सेवामा पहुँच बढाउन प्रयास गर्दै आएको छ । यस्तै प्रयासमध्येको हो स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम । नेपालको संविधान २०७२ ले प्रत्याभूत गरेअनुसार सरकारले हाल सर्वसाधारण तथा मूलतः लक्षित वर्गलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्रदान गर्दै आएको छ । यसमा आमा सुरक्षा, आङ खस्ने रोगको उपचार तथा लक्षित वर्गका लागि विशेष स्वास्थ्य सेवाका कार्यक्रम सञ्चालित छन् । 

मुटुरोगसम्बन्धी रोग, मिर्गौलासम्बन्धी रोग, क्यान्सर, पक्षघात, स्पाइनल इन्जुरी, अल्जमाइर, सिकलसेल एनिमिया, टाउकोको चोटपटक र पार्किन्सस लगायत आठ प्रकारका कडा प्रकृतिका रोगको उपचारमा सरकारले केही अनुदान उपलब्ध गराउँदै आएको छ । यी रोगमा १ लाख रुपैयाँसम्म अनुदानको व्यवस्था छ । मिर्गौलासम्बन्धी रोगमा डायलाइसिस निःशुल्क छ । उमेर ७५ वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिक र १५ वर्षमुनिका बालबालिकालाई मुटुको उपचार निःशुल्क हुने व्यवस्था छ । देशैभर ७० प्रकारका औषधि सरकारी स्वास्थ्य संस्थाबाट निःशुल्क उपलब्ध हुन्छ । 


Views: 198