21st September | 2018 | Friday | 6:22:20 PM

उच्च प्रतिफल दिने मत्स्य क्षेत्र बेवारिसे - रमानन्द मिश्र

  POSTED ON : Thursday, 08 March, 2018 (12:37:43 PM)

उच्च प्रतिफल दिने मत्स्य क्षेत्र बेवारिसे - रमानन्द मिश्र


विगत लामो समयदेखि मत्स्य क्षेत्रमा क्रियाशील रमानन्द मिश्र केही वर्ष अघिमात्रै सरकारी सेवाबाट निवृत्त भएका हुन् । पछिल्लो समय कृषि विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको मत्स्य विकास निर्देशनालयमा कार्यक्रम निर्देशकबाट सेवा निवृत्त भए पनि उनी नेपालमा मत्स्य क्षेत्रको प्रवद्र्धनका लागि निरन्तर क्रियाशील छन् ।

नेपालको मत्स्य क्षेत्र बजारको अभाव, नीतिगत समस्या, समन्वयको अभाव र उपेक्षाबीच गुज्रिरहेको भए पनि लगानीअनुसार कृषिकै अन्य क्षेत्रको तुलनामा मत्स्य क्षेत्रले उच्च प्रतिफल दिइरहेको उनी बताउँछन् । हाल माछा विज्ञको छाता संस्था नेपाल मत्स्य समाजको अध्यक्ष रहेका रमानन्द मिश्रसँग हिमालय टाइम्सका लेखनाथ पोखरेलले मत्स्य क्षेत्रका विविधि विषयमा गरेको कुराकानीः

नेपालमा मत्स्य क्षेत्रको अवस्था कस्तो रहेको छ ?

नेपालमा व्यवसायिक माछापालन सुरु भएको धेरै नभए पनि विगत केही वर्षयता मत्स्य विकासमा राम्रै प्रगति हुँदै गएको छ । किसानहरूको मिहिनेत र थोरै नीतिगत पहलका कारण यो क्षेत्रले गति लिएको हो । अहिले नेपालको कृषि क्षेत्रमा मत्स्य क्षेत्र सर्वाधिक वृद्धिदर क्षेत्रका रूपमा अगाडि आएको छ । तथापि अपेक्षाअनुसार यसले अझै गति लिन सकेको देखिँदैन । जसका कारण नेपालमा माछाको माग पूरा गर्न बाहिरबाट आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ । माछामा आत्मनिर्भर हुनका लागि अझै धेरै पहल र नीतिगत सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । 

माछाको उद्गमस्थल प्राकृतिक जलासयहरूको अवस्था नेपालमा कस्तो छ ?

दुःखको कुरा, स्पष्ट नीतिगत व्यवस्था नहुँदा प्राकृतिक जलासयमा रहेका माछा जोखिममा छन् । कतिपय प्राकृतिक जलासयमा नेपालमामात्रै पाइने माछासमेत छन् । प्राकृतिक जलासयको स्वामित्वका बारेमा स्पष्ट व्यवस्था नहुँदा त्यस्ता जलासयमा माछाको निर्वाधरूपमा बाँच्न पाउने अधिकार हनन् भइरहेको छ । यसमा कुनै पनि निकायको ध्यान जान सकेको छैन ।

मत्स्य विकास निर्देशनालयले बेला बेलामा पहल गर्दै आए पनि सुनुवाइ हुनसकेको छैन । एकातिर नीतिगत समस्या छ भने अर्कातिर भएकै ऐन कानुन पनि कार्यान्वयन हुन सकेका छैन । २०१७ सालमा बनेको जलचर संरक्षण ऐन अझै नियमावली बन्न नसकेका कारण कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । त्यस्तै माछासँग सम्बन्धित सरकारी संगठानत्मक संरचानाहरूको अवस्था पनि अमिल्दो देखिएको छ । कानुनी अधिकार एकातिर, कार्य सम्पादन गर्ने निकाय अर्कातिर छन् । यिनै विविध समस्या र चुनौतीका कारण मत्स्य क्षेत्र निकै सम्भाव्यता बोकेको क्षेत्र हुँदाहुँदै पनि अपेक्षाअनुसार अघि बढ्न नसकेको देखिन्छ ।

नेपाली प्रजातिका माछाको अवस्था कस्तो छ ? 

विभिन्न निकायले प्राकृतिक जलासयहरूको व्यवस्थापन गरिरहेकाले जलसय र माछा संरक्षणमा समस्या देखिएको छ । त्यस्ता जलासयबाट ढुंगा, गिट्टी, बालुवा जथाभावी रूपमा निकाल्ने गरिएको छ, जसका कारण प्राकृतिकरूपमा हुर्किरहेका माछा जोखिममा परेका छन् । कतिपय माछा ढुंगाको लेउ खाएर पनि बाँचेका हुन्छन् तर जथाभावीरूपमा ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निकाल्दा माछाहरू आफ्नो प्राकृतिक आहाराबाट बञ्चित रहनुपरेको अवस्था पनि छ । त्यस्तै, माछाहरूको प्रजननस्थलहरू पनि नासिएका छन् । जसका कारण प्राकृतिक माछाहरूको संख्या घट्दै गइरहेको छ ।

यसमा जलविद्युत् आयोजना कति दोषी छन् ?

जलविद्युत आयोजनाका कारण पनि माछाको प्राकृतिक बासस्थान जोखिममा परेको छ । हुन त जलविद्युत् आयोजनाहरूले ‘इआइए’ गर्ने गरेका छन् तर इआइए गरे पनि जलविद्युत्का लागि बनाइने ड्याम अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डविपरित छन् । ड्याम बनाउँदा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार कम्तीमा पनि १० प्रतिशत पानी बग्न दिनुपर्ने र माछालाई निर्वाधरूपमा हिँड्डुल गर्नसक्ने गरी भौतिक संरचना निर्माण गरिनुपर्ने व्यवस्था छ । तर यस्तो गरिएको पाइँदैन ।

प्रजाति संरक्षणका लागि फिस बैंक सम्भव छैन ?

हालसम्म त्यस्तो कुनै निकाय छैन । जलचर संरक्षण ऐन भएपनि नियामवली बन्न नसकेका कारण ऐनको प्रभावकारिता लगभग शून्यजस्तै छ । वास्तवमा माछालाई कसैले वास्तै गरेको छैन ।

संसारका हरेक मुलुकमा फिसरिजले आफ्नै पहिचान बनाएका छन् । हाम्रोमा भने जीववस्तुको संरक्षण गर्ने जिम्मा वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयलाई दिइएको छ तर वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयलअन्तर्गत माछालाई हेर्ने कुनै पनि निकाय छैन । न निकाय छ, न उहाँहरूसँग त्यस्तो दक्षता नै छ ।

यता, कृषि विकास मन्त्रालय पनि कृषिको जैविक विविधिताको मात्रै कुरा गरिरहेको छ, खाद्यान्नबालीलाइ मात्रै जोड दिएको छ । माछाकोे कुरा छैन । यी दुवै मन्त्रालयको काम मत्स्य विकास निर्देशनालयले गर्नुपर्ने भए पनि नीतिगतरूपमा अधिकारविहीन अवस्थामा छ । पशु स्वास्थ्य ऐन र क्वारेन्टाइन पशुतर्फ रहेकाले यसमा मत्स्य क्षेत्र बेवारिसेजस्तै बनेको देखिएको छ । मत्स्यको विज्ञता एकातर्फ र कानुनी अधिकार अर्कातिर हुँदा समस्या आएको हो । जसका कारण माछाका केही प्रजाति संकटमा पर्न थालेका छन् । यस्तै अवस्था रहने हो भने भावी पुस्ताले यस्ता माछाका प्रजातिलाई देख्न पाउने छैनन् । 

हाम्रो लागि माछा कति महŒवपूर्ण छ ?

संविधानले खाद्य सुरक्षाको ग्यारेन्टी गरेको छ । खाद्य सुरक्षा भन्नाले खाद्यान्नमात्र नभएर सन्तुलित आहारा पनि हो । सन्तुलित भोजनका लागि माछा आवश्यक हुन्छ । अहिले प्राणीजन्य प्रोटिनको मात्रा एकदमै न्यून छ । आधा पनि आपूर्ति हुनसकेको छैन, जसका कारण कुपोषणको अवस्था दयनीय छ । कुपोषणबाट मुक्तिका लागि प्राणीजन्य प्रोटिनको मात्रा बढाउन जरुरी हुन्छ । प्राणीजन्य प्रोटिनको आपूर्तिका लागि सबैभन्दा सरल र सस्तोमा उत्पादन गर्न सकिने माछापालन नै हो, यो अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा प्रमाणित भइसकेको छ । माछापालनले मुलुकलाई यति धेरै योगदान गर्न सक्छ भने यसलाई समुचित स्थान दिन चाहिँ सम्बन्धित निकायबाट किन कन्जुस्याइँ भइरहेको छ, अझै बुझ्न सकिएको छैन । हामी विगत पाँच वर्षदेखि निरन्तर प्रयास गरिरहेका छौँ । अर्कोतिर माछाको आयात प्रतिस्थापन गरी देशको अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन आवश्यक छ ।

मुलुक संघीयतामा गएको छ, केन्द्रीयस्तरमा मन्त्रालयको संख्या घटेका छन् । विभिन्न मन्त्रालय गाभिएर अहिले कृषि, भूमि सुधार तथा सहकारी मन्त्रालय गठन भएको छ । मन्त्रालयमा मत्स्य क्षेत्र हेर्ने गरी मत्स्य महाशाखा स्थापना हुनुपर्छ भनेर हामीले माग गरिरहेका छौँ ।

अझै पनि मत्स्य नीति बन्न नसक्नुको कारण के हो ?

हामी विगत पाँच वर्षदेखि यसैमा लागेका छौँ । मत्स्य नीतिको मस्यौदा बनाएर कृषि विकास मन्त्रालयमा पेश गरेको धेरै भइसक्यो तर केही प्रगति भएको छैन । तीन वर्षअघि कृषि विकास मन्त्रालयमा मत्स्य नीतिको मस्यौदा पेश गरिएको हो । नीति नभए पनि काम भएको भए त हुन्थ्यो नि, काम पनि हुन सकेको छैन । त्यसो त सरकारले यसमा केही गर्दै नगरेको चाहिँ होइन, केही न केही भएकै छ । सरकारको पहल र किसानको मिहिनेतबाटै नेपालको मत्स्य क्षेत्र अहिलेको अवस्थासम्म आउन सकेको हो । अर्को कुरा, अहिले नेपाली बजारमा भारतीय माछा निर्वाधरूपमा भित्रिइरहेका छन् । मत्स्यसम्बन्धि निकायहरूसँग क्वारेन्टाइनको संरचना छैन ।

माछाको नेपाली बजार संयन्त्र कस्तो छ ?

माछा बजारको संयन्त्र एकदमै कमजोर रहेको छ । काठमाडौंजस्तो ठाउँमासमेत माछाको एउटा व्यवस्थित बजार स्थापना हुनसकेको छैन । एकमात्र सरकारीस्तरको कालीमाटी फलफूल बजारमा भारतीय माछाको बाहुल्यता छ । त्यहाँ स्वदेशी माछाको स्टल व्यवस्थापनका लागि पटकपटक पहल गर्दा पनि स्टल पाउन सकिएन ।

तरकारी दुई दिनसम्म टोकरीमै राख्यो भने पनि खासै नष्ट हुँदैन तर माछा दुई दिनमात्रै बाहिर राखियो भने नष्ट हुन्छ । त्यसैले माछाको बजारीकरण जोखिमपूर्ण छ । ठाउँठाउँमा तरकारीका संकलन केन्द्र निर्माण भएका छन् तर माछाको संकलन केन्द्र भने नगन्यमात्रामा छन् । अहिले माछाको झण्डै ९० प्रतिशत उत्पादन तराई क्षेत्रमै हुँदै आएको छ । गर्मी ठाउँमा उत्पादन भएको माछालाई तत्काल व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ । तर बजारको व्यवस्था छैन, बजारसम्म पु¥याउन ढुवानीको साधन पनि छैन ।

मत्स्य क्षेत्रमा सरकारी सहयोग कस्तो छ ? 

गत वर्षभन्दा यसवर्ष सरकारी सहयोग तथा अनुदानमा केही कटौती भएको अवस्था छ । संघीयतासँगै कतिपय बजेट गाउँपालिका र नगरपालिकामा गएको छ, तर त्यस्तो बजेट निःशर्त रूपमा गएकाले माछामा नभइ अन्यत्र खर्च भएको पाइएको छ । अघिल्लो वर्ष मत्स्य क्षेत्रमा एक अर्बको बजेट रहेकामा चालु आर्थिक वर्षमा करिब ४० करोडमात्रै छ । राज्यले माछा क्षेत्रमा एक अर्ब लगानी गर्दा करिब ६ अर्बको प्रतिफल प्राप्त भएको थियो । यस्तो ६ गुणा प्रतिफल दिने क्षेत्रमा लगानी गर्न राज्य किन हिच्किचाइरहेको छ ? आश्चर्य लागेको छ ।

अहिले दीर्घकालीन कृषि रणनीति कार्यान्वयनमा छ । दीर्घकालीन कृषि नीतिमा तीनवटा कुराको परिमाणको अपेक्षा गरिएको छ । नीतिमा जमिनको उत्पादकत्व बढाउने, कृिष श्रमिकको उत्पादत्व बढाउने र कृषिको व्यवसायिकीकरण गर्ने भनिएको छ । कृषि रणनीतिले अन्तिम परिणामको लक्ष्य राहेकामा मत्स्य क्षेत्रले अहिल्यै त्योभन्दा बढी प्रतिफल दिएको छ । त्यसैले मत्स्य क्षेत्रलाई अघि बढाएको भए पो कृषि रणनीतिले लिएको लक्ष्य हासिल सहज हुने थियो । वास्तवमा मत्स्य क्षेत्र पछि पर्नुको प्रमुख कारण नीतिगत तहमा हाम्रो पहुँच छैन, मत्स्य क्षेत्रमा सलग्न हुनेको जमात एकदमै सानो छ । जसका कारण आवाज सानो भएको हो ।


Views: 0