20th August | 2018 | Monday | 8:47:44 AM

पानीको स्रोत संरक्षणमा गम्भीरता देखिएन

  POSTED ON : Thursday, 22 March, 2018 (5:27:56 PM)

पानीको स्रोत संरक्षणमा गम्भीरता देखिएन


डा. जयकुमार गुरुङ

कार्यकारी निर्देशक

नेपाल विकास अनुसन्धान प्रतिष्ठान (एनडिआरआई)

एनडिआरआईले के गर्छ ?

एनडिआरआई एउटा सोचकेन्द्र अर्थात् थिंक ट्यांक हो । विभिन्न देशमा सोच केन्द्रहरू हुन्छन् तर विडम्वना नै भन्नुपर्छ, नेपालमा भने सोच केन्द्रको अवधारणा नै आएन । एनडिआरआई एउटा गैरसरकारी संस्था (एनजिओ) का रूपमा दर्ता छ तर नयाँ परिवेशअनुसार थिंक ट्यांकलाई छुट्टैरूपमा अगाडि बढाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । अहिले सबै एनएजिओलाई एउटै डालोमा राखेर हेर्ने गरिएको छ । तर कामको प्रकृतिअनुसार संस्थामा पनि फरकपन देखिनुपर्छ भन्ने लाग्छ ।

सोच केन्द्रको आवश्यकता किन ?

सोच केन्द्रले विभिन्न सोचहरूको खोज अनुसान्धान गर्छ । संस्थाका सबै बोर्ड सदस्यहरू विभिन्न विषयका विज्ञ हुनहुन्छ । सबैले विभिन्न विषयमा विद्यावारिधि गर्नुभएको छ । झण्डै २० जना त्यस्ता व्यक्ति हुनहुन्छ । त्यस्तै २५÷३० जना जति युवा अनुसन्धानकर्ता हुनुहुन्छ । युवा अनुसन्धानकर्तामार्फत् विभिन्न क्षेत्रमा अध्ययन अनुसान्धान गर्दै आएका छौँ । हामीले विविध विषयमा बहस पनि चलाउने गरेका छौँ, जसले सरकारलाई नीति निर्माणमा सहयोग पु¥याउने गरेको छ । नेपालजस्तो मुलुकमा एकीकृत विकासको मोडल नै उपयुक्त हुने भएकाले हाम्रो यस्तै विषयमा बहस चलाउने, कन्सेप्ट पेपर बनाउने, कन्सेप्ट पेपरहरू प्रकाशित गर्ने र नीति निर्माणमा सहजीकरण गर्ने काम हुन्छ ।

अहिलेसम्म केके काम गर्नुभयो ?

डेढ दशकअघि स्थापना भएको एनडिआरआइले २०६६ सालतिर आर्थिक विकासमा केन्द्रित रहेर विभिन्न ठूला पार्टीका नेता तथा अर्थमन्त्री र सभासद्हरूको सहभागितमा बहस कार्यक्रम आयोजना गरिएको थियो । खासगरी नेपालको राज्य पुनर्संरचनाको आधारका विषयमा छलफल भएको थियो । राजनीतिक दर्शनलाई मात्र आधार बनाएर नभई वैज्ञानिक आधारमा राज्यको पुनर्संरचना गरिनुपर्नेमा हामीले जोड दिएका थियौं । नेपाल भौतिक पूर्वाधारको विकासमा केन्द्रित हुनुको विकल्प छैन । सोही विषयमा केन्द्रित रहेर नेपालमा रेल्वेको संभावनाको खोजी गरियो, हामीले रेल्वेको सम्भावनाका बारेमा काठमाडौंमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन नै आयोजना गरेका थियौं । विभिन्न अध्ययनबाट नेपालमा रेल्वेको सम्भावना रहेको पुष्टि भएको छ र कामसमेत सुरु भइसकेको छ । त्यसअघि नेपालमा रेलको कल्पनासमेत गरिएको थिएन ।

त्यस्तै हामीले खाद्य सुरक्षाको क्षेत्रमा पनि काम गरेका थियौं । हामीले नेपालको कुन क्षेत्रमा भोकमरी बढी छ भन्ने अध्ययन प्रतिवेदन नै सार्वजनिक नै गरेका छौँ, जसलाई सरकारले खाद्य सुरक्षालाई आत्मसात गरेर विभिन्न योजना कार्यान्वयमा पनि ल्याएको छ । यस्तै जल्दाबल्दा विषयमा हामीले काम गर्दै आएका छौँ ।

अहिले कुन क्षेत्रमा केन्द्रित हुनुहुन्छ ?

नेपालको संविधानले समृद्धिलाई जोड दिएको छ तर कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको छ । अहिले तीनवटै तहले नेता त पाएको छ तर विकास निर्माणका कामलाई कसरी अघि बढाउने भन्नेमा अलमलको अवस्था देखिएको छ । त्यसैले अब विज्ञहरूले नेताहरूलाई विकासको एउटा मोडल दिन सक्नुपर्छ भनेर हामीले केही महिनादेखि बहस अभियान सुरु गरेका छौँ । त्यस्तै कर्णाली प्रदेशमा गएर पनि हामी बहसमा सहभागिता जनायौं । अहिले प्रादेशिक सरकारलाई कसरी सहयोग गर्न सकिन्छ भनेर लागिपरेका छौँ, जुन प्रदेश ६ बाट सुरु गरेका छौँ । प्रदेश ६ ले विकासको रणनीतिक योजना बनाउनुपर्छ, रणनीति योजना नेपाली विज्ञकै संलग्नतामा बनाइनुपर्नेमा हाम्रो जोड रहेको छ ।

पानीका विषयमा चाहिँ के गर्नुभएको छ ?

नेपालको महŒवपूर्ण प्राकृतिक स्रोत पानी नै समृद्धिको आधार हो भन्नेमा कसैको दुईमत छैन । त्यसैले हामीले पानीमा पनि धेरै अध्ययन र बहस चलाएका छौँ । प्राकृतिक स्रोत पानीको बुद्धिमत्तापूर्वक उपयोगबाटै समृद्धि सम्भव छ । संघीयतासँगै पानीका बारेमा विविध चर्चा र बहस सुरु भएको छ । पानी बाँडफाँडको विवादले ठूलो झगडाको रूप लिन्छ भन्ने टिकाटिप्पणी पनि हुँदै आएको छ । तर हामीलाई त्यस्तो लाग्दैन । पानीले त हुनसक्ने विवादलाई सहजीकरण गर्नसक्छ । पानीले समग्र समाजलाई एकीकृत बनाउन सहयोग पु¥याउँछ । किनभने अहिले प्रदेश, प्रदेशबीच प्रतिस्पर्धा भइरहेको अवस्था छ । तर एकअर्काबीच झगडा गरेर होइन, सिनर्जी निकालेर अर्को प्रदेशभन्दा बलियो हुनुपर्छ भन्ने सोचको विकास गर्नसक्छ । पानी बाँडफाँडमा परम्परागत मोडललाई नै निरन्तरता दिनुपर्छ । पानीको मुहानमा रहेका व्यक्तिले मेरो पानी भनेर तलकोे व्यक्तिलाई रोक्न पनि सक्दैन र रोक्नु पनि हुँदैन । मुहानको पानी दिनुपर्छ भने शुल्क लिन्छु भन्नु पनि हुँदैन, राज्यले पनि सोही अनुसारको वातावरण बनाउनुपर्छ । 

संघीयतामा पानीको व्यवस्थापन कसरी हुनसक्छ ?

यसका लागि सम्बन्धित निकायको पुनर्संचरना आवश्यक छ, त्यो हुँदै पनि छ । पानीलाई कुन निकायले कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने कुरामा प्रष्ट व्यवस्था गरिनुपर्छ । भूमिको राम्रोसँग वर्गीकरण गर्नु जरुरी हुन्छ । पानीको उपयोगिताको कुरामात्र होइन, संरक्षण र गुणस्तरप्रति सचेत रहनुपर्छ । पानीको स्रोतको संरक्षण र गुणस्तरका लागि केन्द्रीय सरकारले राष्ट्रिय मापदण्ड बनाउनुपर्छ । संघीय र स्थानीय सरकारले उक्त मापदण्डको पालना गर्नुपर्छ । अनुगमन र नियमन पनि हुनुपर्छ । प्रादेशिक सरकारलाई गुणस्तरका विषयमा राष्ट्रिय मापदण्डभन्दा अझै उन्नत बनाउन सक्छ । अनुसन्धान, दीर्घकालीन नीति नियमको काममा भने प्रादेशिक सरकारलाई केन्द्रीय सरकारले नै सघाउनुपर्ने हुन्छ । केन्द्रले प्रादेशिक सरकारलाई सशर्त सहयोग गर्नसक्छ । केन्द्र र प्रदेश सरकारबीच व्यापारिक संस्कृतिको विकास हुनु आवश्यक छ ।

पानीका मूल सुक्दै गएका छन्, रोक्ने कसरी ?

विविध कारण पानीको मूल सुक्ने गरेका छन् । विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तनको असरले पनि पानीका स्रोत सुकेका हुनसक्छन्, जसको संरक्षण नेपालको एक्लो प्रयासलेमात्रै सम्भव छैन । तर पनि हामीले आफैँ गर्नसक्ने काम पनि गर्न सकेको अवस्था छैन । अधिक मात्रामा वन फँडानी, जथाभावीरूपमा जमिनको प्रयोगलाई हामीले रोक्न सकेका छैनौँ । यसका लागि दीर्घकालीन नीति, रणनीतिक योजना आवश्यक छ । त्यस्तै व्यवस्थित शहरीकरणको विकास हुन सकेको छैन, बस्तीमा खुला स्थलको अभाव छ, जसका कारण पानीको स्रोत रिचार्जको अवस्थामा प्रतिकूल असर परिरहेको छ । व्यवस्था शहरका लागि काठमाडौं उपत्यका आफैँ उदाहरण बन्नुपर्नेमा बिग्रेको शहरको उदाहरण बनेको अवस्था छ । बेलैमा पानीको स्रोतको संरक्षण गर्दै सदुपयोग गर्न सकिएन भने भविष्यमा ठूलै संकट नआउला भन्न सकिन्नँ । पानीको स्रोतको संरक्षण गर्न र गुणस्तर कायम गर्न नसकेकै कारण अहिले नेपालमा विभिन्न मुलुकबाट मिनरल वाटरसमेत आयात हुन थालेको छ ।

पानीमै केन्द्रित एनडिआरआईका भावी कार्यक्रम छन् ?

स्थानीय तहमा एकदमै व्यावहारिक नीति नियम आवश्यक छ, सानोसानो नीति नियम, नीति निर्माणका लागि हामी सरकारलाई सहयोग गर्नेछौँ । त्यस्तै भएका नीति नियममको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा पनि जोड दिनेछ । जसका लागि एनडिआरआईले निरन्तर बहस र पैरवी गरिरहनेछ ।

वातावरण संरक्षणलाई विकासको बाधकका रूपमा हेरिन्छ नि ?

यदि योजना भयो भने वातावण नविगारिकन पनि विकास गर्न सकिन्छ । कुनै ठाउँको विकास निर्माणका लागि धेरै रूख फँडानी गर्नुप¥यो भने अर्को ठाउँमा वृक्षरोपण गरेर वातावरणलाई सन्तुलित राख्न सकिन्छ । त्यसो त चेतना अभावमा पनि वातावरण संरक्षण र विकास निर्माणमा अवरोध सिर्जना हुने गरेको छ । 

प्रस्तुतिः लेखनाथ पोखरेल