21st November | 2018 | Wednesday | 1:04:16 AM

फोहोर व्यवस्थापनमै जीवन

रमा लुइँटेल   POSTED ON : Saturday, 28 April, 2018 (3:56:54 PM)

फोहोर व्यवस्थापनमै जीवन

रविनलाल श्रेष्ठ (६१) त्यस्ता व्यक्तिका लागि प्रेरणाका स्रोत हुन् जो उमेरले ५० काटेपछि ‘मेरो त उमेर गयोे’ भन्दै निष्क्रिय हुन थाल्छन् । सरसफाइमा जनताको चेतनास्तर वृद्धि गर्न, पर्याप्त खानेपानीको पहुँच जनतासम्म पु¥याउन सधै छलफलमा व्यस्त हुने रविनलाल पछिल्लो समय स्थानीय तहलाई सल्लाह र सुझाव दिन व्यस्त छन् । उनी फोहोर व्यवस्थापनका उपाय बताउँछन् । पर्याप्त खानेपानी जनताको घरसम्म पु¥याउन योजनाबद्ध कार्यक्रम ल्याउन जनप्रतिनिधिलाई घच्घचाउँछन् । काठमाडौंको न्योखाका जन्मिएका उनले ३० वर्ष विश्वविद्यालयमा तथ्यांक शास्त्र अध्यापन गराए । विद्यार्थीसँग नजिक हुँदा हुँदै उनीभित्र समुदायसँग नजिक भएर काम गर्ने इच्छा जागृत भयो । सन् २००३ देखि उनले खानेपानी र सरसफाइको क्षेत्रमा काम गर्ने गैरसरकारी संस्था वाटर एडको एड्भोकेसी म्यानेजरको रूपमा आठ वर्ष काम गरे । सन् २०११ देखि साउथ एसिया रिजनको एड्भोकेसी म्यानेजरको रूपमा कार्य गरेका रविन अहिले वाटर एडको सल्लाहकार हुन् । उनीसँग फोहोर व्यवस्थापन, पर्याप्त खानेपानी लगायतका विषयमा रमा लुइँटेलले गरेको कुराकानी । 

धेरैजसो ठाउँमा धारा वितरण गरिएको छ तर धारामा पानी आउँदैन ? खानेपानीमा जनताको पहुँच कस्तो छ ? 

नयाँ तथ्यांकअनुसार पानीमा जनताको पहुँच ९० देखि ९२ प्रतिशत रहेको देखिन्छ । सरसफाइमा ९५ प्रतिशत पहुँच छ । नेपाल सरकारले सञ्चालन गरेको खुला दिसामुक्त क्षेत्र घोषणा अभियानले सरसफाइमा जनताको पहुँचमा यो सफलता देखिएको हो । सरकारी तथ्यांकले ९५ प्रतिशत जनताको पानीमा पहुँच देखिए पनि व्यवहारमा त्यस्तो छैन । मात्रै ६० प्रतिशत जनताको पानीमा सहज पहुँच रहेको देखिन्छ । धारा वितरण भए पनि पानी नआएकाले प्रतिशतमा भिन्नता देखिएको हो । ४० प्रतिशत जनतामा पानीको पहुँच नहुनुका विभिन्न कारण छन् । सन् २००७ सम्ममा जनतामा खानेपानीको पहुँच ७५ प्रतिशत थियो । सरसफाइमा मात्रै २१ प्रतिशत । सरकारले ल्याएको खुला दिसामुक्त क्षेत्र कार्यक्रममले सरसफाइमा प्रगति भएको हो । 

त्यसो भए ती कारण के के हुन् त ? 

पहिलो, पानीको चुवाहट व्यापक छ । पुरानो पाइपलाइनका कारण पानीको चुवाहट धेरै भएको छ । अर्को, पानीको माग र आपूर्तिबीच भिन्नता धेरै छ । एक जनालाई दैनिक न्यूनतम आधारभूत पानी २५ लिटर आवश्यक पर्छ । चार जनाको परिवारलाई एक सय लिटर चाहिन्छ । दैनिक एक सय लिटर पानी धारामा आउँदैन । मेलम्चीको पानी आएपछि केही हदसम्म त राहत हुन्छ तर शतप्रतिशत हुदैन । 

नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघको दिगो विकास लक्ष्यमा हस्ताक्षर गरेको छ । यो लक्ष्यअनुसार सन् २०३० सम्म सम्पूर्ण नेपालीले पर्याप्त स्वच्छ खानेपानी र सरसफाइको सुविधा पाउनुपर्छ । नेपाल सरकारको तथ्यांकले यो सुविधाका लागि १६ खर्ब रुपैयाँ चाहिने देखाउँछ । यसमध्ये ७ खर्ब रुपैयाँ उपलब्ध हुन्छ । राष्ट्रबैंकको निर्देशिकाअनुसार वाणिज्य बैंकहरूले आफ्नो बैंकमा जति डिपोजिट भएको छ, त्यसको ३ प्रतिशत आधारभूत सेवामा लगानी गर्नुपर्छ । खानेपानी र सरसफाइ आधारभूत सेवा हो, त्यसअन्तर्गत बैंकहरू बाट २ खर्ब जम्मा गर्न सकिन्छ । डेढ खर्ब जति अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थामार्फत जम्मा गर्न सकिन्छ । यति हुँदा ४ खर्बको हाराहारीमा रकम जम्मा हुन्छ । अझैं ५ खर्ब आवश्यक पर्छ । 

बाँकी रकमको जोहो कसरी गर्ने त ? 

हो, बाँकी रकमको जोहो गर्न सरकारले थप मिहिनेत गर्नुपर्छ । राजस्व संकलनमा विशेष जोड दिनुपर्छ । राजश्व विभिन्न स्रोतबाट उठ्छ । कुन ठाउँ के के लागि प्रसिद्ध छ, त्यहीअनुसार योजनाबद्ध ढंगले अघि बढ्नुपर्छ । दीर्घकालीन योजना बनाएर अघि बढ्नु रकमको जोहो गर्ने मुख्य आधार हो । सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय स्रोत खोज्न पनि प्रयास र पहल गर्नुपर्छ । 

अर्को कुरा, बजेट विनियोजन गर्दा पनि केन्द्रीय र स्थानीय तहले ध्यान पु¥याउनुपर्छ । सबै नगरपालिका, गाउँपालिकाको आवश्यकता एकै खालको हुँदैन । सबै ठाउँमा राजश्व संकलन एकै किसिमले हुँदैन । ती ठाउँको आवश्यकता पहिचान गरेर बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ । जस्तै ः गोदावरी नगरपालिका प्राकृतिक स्रोतसाधनले भरिपूर्ण नगरपालिका हो । यो नगरपालिकामा बसोबास गर्ने बासिन्दाका घरमा पर्याप्त पानी पु¥याउन पानीको अन्य स्रोत खोज्नै पर्दैन । यो नगरपालिकामा पानीका मुहान धेरै छन् । ती मुहानको संरक्षण गर्नु आवश्यक छ । पानीको संरक्षण गर्न विशेष खालका ट्यांकी बनाएर संकलन गरी वितरण गर्न सकिन्छ । यो नगरपालिकामा रहेका स्रोतहरूबाट छिमेकी अन्य नगरपालिकालाई समेत पानी वितरण गर्न सकिन्छ । यसका लागि आवश्यक भनेको दीर्घकालीन योजना हो । 

प्रसंग बदलौं, फोहोर व्यवस्थापन स्थानीय तहको लागि चुनौती बनेको छ ? के गर्नुपर्छ स्थानीय तहले ?

सबैभन्दा पहिला कुरा, ल्यान्डफिल्ड साइटलाई डम्पिङ साइटका रूपमा लिनु भएन । जबसम्म यो डम्पिङ साइटको मानसिकता हट्दैन तबसम्म फोहोर सधैँ समस्या हुन्छ । ल्यान्डफिल्ड साइटमा कुहिने फोहोर पु¥याउनु हुँदैन । कुहिने फोहोरको व्यवस्थापन समुदायभित्रै गर्नुपर्छ । दुर्गन्ध, रोग र वातावरण प्रदूषणको मुख्य कारण कुहिने फोहोर हो । नकुहिने फोहोरमा अहिले सबैभन्दा ठूलो समस्या प्लास्टिक हो । यो समस्याको दीर्घकालीन समाधान प्लास्टिक प्रयोग रोक्ने हो । 

नगर र नगरोन्मुख गाउँको फोहोर व्यवस्था कसरी गर्न सकिन्छ ? 

काठमाडौं उपत्यकाका सबै ठाउँमा फोहोर व्यवस्थापन उत्तिकै समस्या छैन । केही ठाउँहरू यस्ता छन्, जहाँ सामान्य प्रयासले पनि व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । बाक्लो बस्ती, कलकारखाना भएका ठाउँमा चुनौती छ । यी ठाउँमा फोहोर व्यवस्थापन गर्न थप मिहिनेत आवश्यक छ । फोहोर ठोस र तरल गरी दुई खालका हुन्छन् । ठोस फोहोरलाई पनि कुहिने र नकुहिने गरी वर्गीकरण गर्नुपर्छ । तरल र ठोस फोहोरको व्यवस्थापन गर्ने तरीका फरक छ ।  

व्यवस्थापनका तरीका कस्ता छन् ? 

सेफ्टी ट्यांकीको फोहोर र वर्षात्को पानी एकै ठाउँमा मिसाउने परम्परा नेपाली समाजमा छ । यस्तो गर्नु ठीक होइन । प्रत्येक घरमा सेफ्टी ट्यांकी बनाउनुपर्छ । नगरपालिका, गाउँपालिका सबैले अनिवार्य सेफ्टी ट्याकी बनाउन निर्देशन दिनुपर्छ । यसलाई स्थानीय तहले बाध्यकारी नबनाएसम्म तरल फोहोर व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण हुन्छ । 

सेफ्टी ट्याकीको फोहोरबाट ग्यास उत्पादन गर्न सकिन्छ । ठोस फोहोरको व्यवस्थापन त तरल फोहोरभन्दा सजिलै गर्न सकिन्छ । एउटा उदाहरण ः श्रीलंकामा सेफ्टी ट्यांकीबाट संकलन गरिएको फोहोरबाट बिजुली उत्पादन गरिएको छ । उक्त उर्जाबाट नजिकैको बस्ती झिलिमिली बनेको छ । 

ठोस फोहोर व्यवस्थापनको सजिलो तरिका के हो ? 

युरोप, अमेरिकामा भन्दा फोहोरको कम्पोजिसन हेर्दा नेपालमा कुहिने फोहोर धेरै छ । यस्तो हुनुको मुख्य कारण नेपालीको खानपिनशैली हो । विदेशमा तयारी खानेकुराको प्रयोग धेरै हुन्छ । क्यान फुडको प्रयोग बढी हुन्छ । नेपालीहरू घरमै पकाएर खान्छन् । तयारी खानाको प्रयोग कम गर्छन् । यसो हुँदा कुहिने फोहोर बढी हुन्छ । कुहिने फोहोरको व्यवस्थापन गर्न सजिलो छ । घरभित्रै फोहोरको वर्गीकरण गर्नुपर्छ । कुहिने फोहोरबाट कम्पोष्ट मल तयार पार्न सकिन्छ । त्यो मल कृषिमा उपयोगी हुन्छ । व्यक्तिगत उपयोगमात्रै होइन, यसलाई आयआर्जनको माध्यम बनाउन सकिन्छ । प्लास्टिकको झोलामा सबै खालका (कुहिने र नकुहिने) फोहोर हालेर फ्याँकिदियो, सकियो, यसो गर्नु हुँदैन । घरबाट फोहोर बाहिर फँयाके पुग्छ भन्ने संस्कार बदल्नुपर्छ । यो जनचेतनाको अभावले गर्दा भएको हो । 

सार्वजनिक शौचालय थोरै छन्, नगर, गाउँ दुर्गन्धित छन् , फोहोर भएका छन्, सार्वजनिक शौचालय निर्माण किन प्राथमिकतामा नपरेको ? 

केही वर्षअघि काठमाडौं उपत्यकामा एनजिओ फोरम र वाटर एड नामक संस्थाले संयुक्त रूपमा अध्ययन गरेका थिए । उक्त अध्ययनको निष्कर्ष के थियो भने, ६० हजार जनाको लागि एउटा सार्वजनिक शौचालय । यो एकदमै कम हो । अबको स्थानीय तहले सार्वजनिक शौचालय निर्माणलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । प्राथमिकतामा नपारे सहर सफा बनाउँछु भन्ने नारा नारामै सिमित हुन्छ । 

सार्वजनिक शौचालय नहुँदा पर्ने असर ? 

सार्वजनिक शौचालय नगर वा गाउँको सरसफाइका लागि अनिवार्य छ । सहरबजार जाँदा शौचालय प्रयोग गर्नुपर्ने हुनसक्छ, सार्वजनिक शौचालय नभए खुला ठाउँमै शौच गर्न मान्छे बाध्य हुन्छ । यसले पर्यटनमा पनि असर गर्छ । धेरै क्षेत्रमा असर पर्छ । 

भएका सार्वजनिक शौचालय पनि त व्यवस्थित र सफा छैनन् , त्यसको कारण के होला ?

हो, सार्वजनिक शौचालयको व्यवस्थापन मुख्य चुनौती भएको छ । पर्याप्त पानी नहुनु शौचालय फोहोर र दुर्गन्धित हुनुको मुख्य कारण हो । फोहोर र दुर्गन्धित हुनुको अर्को कारण प्रयोग गर्ने तरिका नजान्नु पनि हो । बत्तीको अभाव हुँदा सार्वजनिक शौचालय महिला हिंसाको ठाउँ भएको छ । दुव्र्यसनीहरूले आफ्नो थलो बनाएका छन् । राम्रोसँग सञ्चालन भएका सार्वजनिक शौचालयमध्ये काठमाडौैंको रत्नपार्क र ललितपुरको लगनखेल बसपार्कमा छन् ।  

कसरी व्यवस्थापन गर्ने त ? 

स्पष्ट र प्रभावकारी निर्देशिका बनाएर काम गर्दा सार्वजनिक शौचालय व्यवस्थित गर्न सकिन्छ । स्पष्ट र प्रभावकारी निर्देशिकाले काम गर्न सजिलो हुन्छ । सार्वजनिक शौचालय व्यवस्थित हुनुपर्छ । निर्देशिका बनाउँदा लिखित सम्झौता कोसँग कसरी गर्ने भन्ने स्पष्ट हुनुपर्छ । सम्झौतामा जिम्मेवारीका बारेमा स्पष्ट हुनुपर्छ । नगरपालिकाको जिम्मेवारी के हो, सार्वजनिक शौचालयसँग सम्बन्धित अन्य निकायले जिम्मेवारी कसरी पूरा गर्ने त्यो स्पष्ट हुनुपर्छ । काठमाडौं र ललितपुर महानगरको निर्देशिका अपूरो छ । पैसा उठाउनमात्रै प्राथमिकता दिइएको छ । ठेक्का लिनेले महानगरलाई यति राजस्व बुझाउने भन्ने मात्रै छ । 

सार्वजनिक शौचालयमा प्रयोगकर्तालाई दिनुपर्ने सेवा सुविधाका बारेमा केही छैन । ठेकेदार आफैंले गरी हाल्छ नि भन्ने सोचले यस्तो भएको हो । निर्देशिकामा सार्वजनिक शौचालय प्रयोगकर्तालाई दिनुपर्ने सेवा सुविधादेखि सरसफाइ लगायतका सबै विषय समेट्नुपर्छ । निर्देशिका स्पष्ट नभएकाले पनि सार्वजनिक शौचालयको व्यवस्थापन चुनौती बन्न पुगेको हो । 

भएका सार्वजनिक शौचालय महिला, बाल र अपागंमैत्री छन् त ? 

सार्वजनिक शौचालय महिला र पुरुषका लागि छुट्टाछुट्टै त छन् तर अन्य दृष्टिले मैत्री छैनन् । महिला शौचालयमा महिनावारीका बेला प्रयोग गरेको सेनेटरी प्याड राख्ने भाँडोको व्यवस्था गर्नुपर्छ । यस्तो व्यवस्था सार्वजनिक शौचालयहरूमा छैन । 

सार्वजनिक शौचालय प्रयोग गरे वापत लिइने शुल्कले तिनलाई व्यवस्थित गर्न सकिँदैन ? 

सार्वजनिक शौचालय प्रयोगकर्तासँग लिइने शुल्क अपर्याप्त छ । उक्त शुल्कले त पानीको व्यवस्था गर्न पनि पुग्दैन । कति शुल्क लिने कसरी लिने त्यसलाई पनि व्यवस्थित बनाउनुपर्छ । सबै विषय समावेश गरेर निर्देशिका तयार पार्नुपर्छ । खानेपानी विभागले तयार पारेको निर्देशिका पनि अस्पष्ट छ । त्यसै विभाग यो निर्देशिकालाई परिमार्जन गर्ने तर्फ अघि बढेको छ । 

शुल्क उठाउनेहरूले राम्रो व्यवहार गर्दैनन् भन्ने गुनासो गर्छन् नि प्रयोगकर्ताहरू ¤ 

सबैले आफूले जे जानेको छ त्यस्तै व्यवहार गर्ने हो । गलत कुरालाई सच्याउन र राम्रो व्यवहार सिक्नका लागि त अवसर चाहिन्छ । यस्तो अवसर उनीहरूले पाएका छैनन् । जनतासँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रहेर काम गर्नेको व्यवहार कस्तो छ, गलत भए सुधार गर्न के गर्न सकिन्छ भन्नेतर्फ सम्बन्धित निकायले सोच्नुपर्छ । सार्वजनिक शौचालय सञ्चालन गर्नेहरूलाई तालिम दिनुपर्छ । उक्त तालिमले शिष्ट र सभ्य व्यवहार गर्न मात्रै होइन, उनीहरूको आत्मबल बढाउन समेत सहयोग पुग्छ । 



Views: 25