21st October | 2018 | Sunday | 8:06:19 AM

समय फेरियो, सिकाउने तरिका फेरिनु पर्यो

  POSTED ON : Saturday, 19 May, 2018 (1:54:14 PM)

समय फेरियो, सिकाउने तरिका फेरिनु पर्यो



शिक्षा व्यक्तिमात्रै होइन, परिवार, समाज र राष्ट्रको मुहार बदल्न सक्ने जनशक्ति उत्पादनको मार्ग हो । मुलुकको भविष्य जोडिएको विषय शिक्षालाई गुणस्तरीय र व्यावहारिक बनाउन सरकारले वर्षेनी अरबौँ रुपैयाँ खर्च गर्दै आएको छ । मुलुक संघीय संचरनामा गएपछि माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको जिम्मेवारी स्थानीय सरकारमा गएको छ । स्थानीय सरकारले विशेष गरी सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी भर्ना दर वृद्धि गर्न, गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न के र कसरी काम गर्नुपर्छ यसै सन्दर्भमा रमा लुइँटेलले शिक्षाविद् डा. विद्यानाथ कोइरालासँग कुराकानी गरेकी छन् ।  

सरकारले सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी ल्याउन प्रत्येक वर्ष भर्ना अभियान सञ्चालन गर्छ, यसलाई कसरी लिनु भएको छ ? 

कुन सरकारले भर्ना अभियान सञ्चालन ग¥यो भन्ने महŒवपूर्ण हुन्छ । संघीय सरकारले चलाएको हो भने त्यो ठीक भएन । स्थानीय सरकारले भर्ना अभियानमा सक्रियता देखाएको हो भने त्यो राम्रो काम हो । सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी ल्याउने काम स्थानीय सरकारको हो । यहाँ हामीले बिर्सन नहुने कुरा के हो भने, संघीय मन्त्रालयहरूले स्थानीय सरकारलाई तताउने हो । आफैँ कुद्ने होइन । उनीहरू तात्नु भनेको बेकारको काम हो । एक दिन गएर किताब कापी बाँड्दैमा विद्यार्थी आउँदैनन् । हल्ला गर्ने काम मात्रै हो ।

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी ल्याउन तात्नु आवश्यक छ । वास्तवमा त्यो फलदायी हुन्छ । उनीहरूले विद्यार्थी ल्याउन सकेनन् भने त्यो उनीहरूका लागि ठूलो फेलियर हो । 

 त्यसो भए सरकारले अहिलेसम्म भर्ना अभियानका लागि गरेको लगानी बालुवामा पानी नै हो त ? 

हो, यो रमाइलो मात्रै हो । ताप्के तात्नु र बिँड तात्नुमा फरक छ । ताप्के तात्दा तरकारी पाक्छ । बिँड तात्दा हातमात्रै पोल्छ । अहिले हात पोल्नेमात्रै काम भएको हो । साँच्चै योगदान दियो भन्न गाह्रो छ । मैले सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी ल्याउन यस्तो अभियानले हुँदैन भनेर वकालत गर्दै हिँडेँ । स्थानीय तहलाई विद्यार्थी विद्यालयमा ल्याउन जिम्मा दिनुपर्छ भन्न थालेँ । कर्मचारी तन्त्र तातेर हँुदैन । शिक्षकले पनि विद्यार्थीलाई विद्यालयमा ल्याउनै पर्छ भन्ने छैन । धेरै विद्यार्थी हुँदै पनि उसको पारिश्रमिक बढेको छैन । कम विद्यार्थी हुँदा पनि पारिश्रमिक घटेको छैन । स्थनीय सरकारमा एउटा समिति वा सञ्जाल बनाऔँ भनेर धेरै वर्ष अघिदेखि भनेको हो । यो काम नै स्थानीय सरकारको हो । अन्तर्राष्ट्रियरूपमा पनि यो नै अभ्यास हो । स्थानीय तहलाई नै जिम्मा दिँदा प्रसंशा पाउने पनि उ नै हुन्छ । दण्डको भागिदार पनि स्थानीय तह नै हुन्छ ।

 विद्यार्थीलाई सामुदायिक विद्यालयमा ल्याउन तयार भएका आधार के के हुन् त त्यसो भए ?

विद्यालय जाने उमेरका सबै बालबालिकालाई विद्यालयमा ल्याउन के गर्ने त्यो भन्ने विषयमा योजना बनेको पनि देखिन्छ । म पछिल्लो समय सातै प्रदेशका झण्डै ४०–४५ वटा गाउँपालिका र नगरपालिकामा पुगेको छु । मेरो अनुभूतिले के भन्छ भने, जनप्रतिनिधिले योजना बनाउनु थाल्नुभएको छ । योजना बनाउन नजाने जान्ने मान्छेलाई खोज्न र सल्लाह लिन थाल्नुभएको छ । विद्यार्थीलाई कसरी विद्यार्थी ल्याउने, कसरी टिकाउने, कसरी सीप दिने र दक्ष नागरिक बनाउने भन्ने विषयमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि चिन्तासँगसँगै चिन्ता गर्न थाल्नुभएको छ । यसलाई मैले सकारात्मकरूपमा लिएको छु । धेरै ठाउँमा हेर्दा, मैले के बुझेँ भने, शिक्षा समितिमार्फत, वडा अध्यक्षमार्फत, निष्पक्ष समिति बनाउने उनीहरूले विद्यार्थीलाई विद्यालयमा ल्याउन सक्दो प्रयास गर्ने तरिकाले उहाँहरू अघि बढ्नुभएको छ । कार्यान्वयन हेर्न बाँकी छ ।

 स्थानीय तहले सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी ल्याउन के गनुपर्छ त त्यसो भए ? 

अहिले हामीसँग दुईवटा आधार बनेका छन् । त्यसलाई संसदले पास गर्छ गर्दैन थाहा छैन । एउटा बालअधिकारमा आधारित ऐन, जो आधारभूत शिक्षाको लागि बनाएको हो । ७५ सालमा विद्यार्थी भर्ना भएनन् भने २०८२ त्यो विद्यार्थीले ८ कक्षा बराबरको योग्यता पाउन सक्दैन । यो योग्यता नभए सरकारले दिने सुविधा पाउँदैन । स्थानीय तहको उपमेयर वा उपाध्यक्षको अध्यक्षतामा बनेको न्यायिक समितिले राम्रोसँग काम गर्न सक्यो भने प्रगति हुन्छ । त्यसको भागिदार न्यायिक समितिको अध्यक्ष हो । दुई वटा यी आधार कार्यान्वयन गर्न सके विद्यार्थीलाई विद्यालय ल्याउन सकिन्छ । यसको जस र अपजस पाउने न्यायिक समितिको अध्यक्ष हो । 

 प्रसंग बदलौं, सिकाइ उपलब्धि घट्दैछ, सिकाउने तरिका नमिलेर वा अन्य के भएर हो ? 

पढ्ने मान्छे फरक भएपछि पढाउने तरिका पनि फरक फरक हुनुपर्छ । फरक तरिकाले पढाउनुपर्छ । बदलिएको समयमा विद्यार्थीको चाहनाअनुसार पढाउने तरिका फरक हुनुपथ्र्यो, त्यो तरिका शिक्षकले जानेनन् । अहिलेका बालबालिका पहिलेका जस्ता छैनन् । हिजोको पढाउने तरिकाले आजका केटाकेटी सिक्दैनन्, हिजोका केटाकेटीले पढ्ने सामग्री भेट््दैनथे, जम्माजम्मी एउटा किताब हुन्थ्यो । अहिलेका केटाकेटीले जन्मने बित्तिकै मोबाइल देख्छन् । हिजोका केटाकेटी विश्वासले सिक्थे । आजका केटाकेटी तर्कबाट सिक्छन् । बाबुआमाले आजका छोराछोरीलाई फुक्र्याएर हुर्काउँछन् । हिजोकालाई तर्साएर हुर्काइन्थ्यो । हिजोका केटाकेटी बिनाइच्छा जन्मिन्थे । आजका केटाकेटी योजना बनाएर जन्माइन्छन् । त्यो तरिका त्यतिखेरको लागि ठीक थियो । अहिले समय बदलियो । बदलिएको समयमा अहिले पढाउने, सिकाउने तरिका फरक पार्नै पर्छ । 

केटाकेटीको पढ्ने तरिका फरक भयो, पढाउने तरिका उही भयो । यस्तो हुँदा विद्यार्थीले सिक्दैन । अहिलेको अवस्थामा शिक्षकहरूले पढाउने तरिका पुरानै भयो तर विद्यार्थी नयाँ तरिकाले सिक्न चाहने भए ।

 शिक्षकलाई यो नयाँ तरिका सिकाउने जिम्मेवारी कसको त ?

पहिलो शिक्षक जागरुक हुनुपथ्र्यो, त्यस्ता जागरुक शिक्षक असाध्यै कम छन् । दोस्रो जाँगर नचलाउने ती शिक्षकलाई विज्ञले भनिदिनुपथ्र्यो । सरकारले भन्नुपथ्र्यो, संघसंगठनले भन्नुपथ्र्यो । तालिम दिने संघसंस्थाले भन्नुपथ्र्याे । व्यक्तिभन्दा पनि संस्थागतरूपमा भन्दा प्रभावकारी हुन्छ भन्ने लाग्छ । त्यो काम भएन । शिक्षकलाई जागरुक बनाउने काम भएन । 

शिक्षक संघ, संगठन पनि छन् । उनीहरूको पनि काम हो । शिक्षक संघसंगठनमा शिक्षक असाध्यै थोरै, राजनीतिकर्मी असाध्यै धेरै छन् । उनीहरू आफ्नो पेशाप्रति प्रतिबद्ध छैनन् । यो अर्को समस्या हो । 

त्यो भए अब सुधार्न सकिँदैन त ? 

त्यस्तो होइन, राम्रा काम हँुदैछन् । शिक्षकले मोवाइल चलाउने जान्ने विद्यार्थीलाई कसरी पढाउने, गरीब विद्यार्थीलाई कसरी पढाउने, दलित विद्यार्थीलाई कसरी पढाउने, जनजातिलाई कसरी पढाउने भन्ने सिक्नु आवश्यक छ । यसप्रति शिक्षकको चिन्ता र चासो र चिन्तन बढ्दैछ । एउटा उदाहरण, केही महिनाअघि म हेलम्बु गएको थिएँ । एक शिक्षकले जनजातिको बच्चालाई पढाएको सुनाउनुभयो । जनजातिको बच्चाले ‘मा घारा जान्छा’ भनेछ । यो वाक्यको ठिक उच्चारण सिकाउन उहाँले आफ्नो मुख आकार देखाउनु भएछ । मैले ती शिक्षकको प्रसंशा गरे । यस्ता उदाहरणहरू मैले धेरै भेटेको छु । यसरी सिकाएको कुरा विद्यार्थीले कहिल्यै बिर्सिंदैन । व्यवहार र उसले दैनिक गर्ने गतिविधिसँग जोडेर सिकाउनुपर्छ । दैनिक गतिविधिसँग जोडेर सिकाउन सके, परीक्षामा जस्तो प्रश्न आए पनि विद्यार्थीले उत्तर दिन सक्छ । 

त्यसो भए विद्यार्थीले सजिलै सिक्छ । जस्तै ः गाउँको विद्यार्थीलाई सी पढाउँदा भैसीको सिङसँग तुलना गरेर सिकाए, त्यो साह्रै प्रभावकारी हुन्छ । 

शिक्षकको क्षमता अभिवृद्धि गर्न के गर्नुपर्छ त ? 

सबैभन्दा पहिला शिक्षकको वर्गीकरण गर्नुपर्छ । क, ख, ग, घ, ङ गरी पाँच वर्गमा शिक्षकलाई वर्गीकरण गरी ‘क’ वर्गमा पर्नेलाई सम्मान गर्न थाल्नुपर्छ । ‘ख’ मा पर्नेलाई ‘क’ सँग सिक्न अनुरोध गनुपर्छ । ‘ग’ र ‘घ’ मा पर्नेलाई सुधारका लागि सहयोग गर्नुपर्छ । ‘ङ’ मा पर्नेलाई विदा गर्नुपर्छ । यसो गर्नसके सामुदायिक विद्यालयमा गुणस्तरीय शिक्षा भएन भन्ने प्रश्नको हल हुन्छ । मेरो यो सुझावलाई धेरै नगरपालिकाले राम्रो रूपमा लिनुभएको छ । यसो गर्न सकिए शिक्षा क्षेत्रमा धेरै उपलब्धि हासिल गर्न सकिन्छ । 

शिक्षकको वर्गीकरण बाहेक अन्य उपाय ? 

शिक्षकको दक्षता वृद्धि गर्न प्रविधिको सहयोग लिनुपर्छ । प्रविधिले धेरै क्षेत्रमा काम गर्न सहज बनाएको छ । पहिलो, युट्बुमा सामुदायिक विद्यालयले दिने शिक्षाको गुणस्तर सुधार गर्न स्थानीय तहले यी यी काम गर्न सक्छन् भनेर राख्न सकिन्छ । प्रविधिले सहयोग गर्न सक्छ । युट्बमा । स्थानीय तहले यो यो गर्न सक्छ । अर्को शिक्षकका लागि सहयोगी सामग्री कसरी प्रावकारी शिक्षण गर्ने त्योसँग सम्बन्धित सीप भएका विषयलाई युट्बमा राख्न सकिन्छ । 

जस्तै, गुरुत्वाकर्षणको नियम बुझाउन सुन्तला र स्याउलाई मात्रै उदाहरणको रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ । अब होइन, रुखको स्याउला काटेपछि तल झर्नु पनि गुरुत्वाकर्षण हो, हामी हिँड्नु पनि गुरुत्वाकर्षण हो । यस्तो खालको ज्ञान प्रविधिमार्फत गर्न सके फड्को मागर्न सकिन्छ । 

सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरू अध्यापनमा त्यति दत्तचित छैनन् भन्ने आरोप छ, किन होला ?

राजनीतिक संरक्षण र सुरक्षाका कारण शिक्षक गल्ती भए कारबाहीको भागिदार हुनुपर्छ भन्ने हेक्कासम्म पनि गर्दैन । यो राजनीतिक दलका कार्यकर्ता शिक्षक भएका कारण यस्तो भए पनि हो । तलब लिएपछि काम गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता थियो पहिलो । अहिले यो मान्यतासमेत फेरिएको महसुस भइराखेको छ । काम नगर्नेले प्रसंशा पाइराखेका छन् । पुरस्कृत भइरहेका छन् । 

यस्तो अवस्थाको अन्त्य अब कसरी गर्ने त ?

अब शिक्षकहरूलाई सम्झाउने र झकझकाउने काम गर्नुपर्छ । विद्यार्थी नपढाएर, समयमा विद्यालय नगएर गल्ती गरिराख्नु भएको छ भनेर सम्झाउनुपर्ने समय आइसकेको छ । सम्झाउँदा र घच्घचाउँदा परिवर्तन अवस्था परिवर्तन हुन्छ । 

स्कुलमा पढाइ नहुँदा कसैलाई नोक्सान हुँदो रहेनछ । विद्यार्थी पढाइ नहुँदा मख्ख परेर आउँदो रहेछ । शिक्षकलाई पनि नोक्सान नहुने रहेछ, ऊ मक्ख परेर हिँड्दो रहेछ । सहरका अभिभावकलाई मात्रै छोराछोरी स्कुल नजाँदा चिन्ता हो, गाउँका अभिभावक त छोराछोरी स्कुल नगए खुशी हुन्छन् । यसको मुख्य कारण घरको, खेतको काम सघाउँछ भन्ने स्वार्थसँग गाँसिएको हुँदोरहेछ । घर बसे, उसले कुखुरा हेर्छ, बाख्रा हेर्छ । कसैको पनि पीर नभएको विषय रहेछ । अब यो अवस्था परिवर्तन गर्नुपर्छ । यसका लागि स्थानीय सरकार धेरै जिम्मेवार र गम्भीर बन्नैपर्छ । 


Views: 8