19th September | 2019 | Thursday | 2:17:16 PM

पुनर्निर्माण तोकिएकै अवधिमा पूरा हुन्छ : प्राधिकरण प्रमुख ज्ञवाली

हिमालय टाइम्स   POSTED ON : बैशाख १२, २०७६ (१२:३५ PM)

पुनर्निर्माण तोकिएकै अवधिमा पूरा हुन्छ : प्राधिकरण प्रमुख ज्ञवाली

भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि बनेको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण पछिल्लो समय निकै सक्रिय छ । राजनीतिक दाउपेचका कारण एकपटक विघटन भइकन बनेको प्राधिकरणले सरकार परिवर्तनसँगै नेतृत्व परिवर्तनका कारण पुनर्निर्माणको गति बढाउन सकेन । प्राधिकरणले साढे तीन वर्षमा अपेक्षाअनुसार काम गर्न नसकेको जनगुनासो सुनिन्छ । राजनीतिक स्थिरतासँगै पुनर्निर्माणले गति लिन थालेकोले आगामी दुईवर्षभित्र सबै काम सम्पन्न गरिसक्ने प्राधिकरणको लक्ष्य छ । 

प्रस्तुत छ, प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीसँग हिमालय टाइम्सका लेखनाथ पोखरेलले गरेको कुराकानी ः

भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणको हालको अवस्था के छ ?

पुनर्निर्माणको तीन वर्ष उपलव्धिमूलक नै रहृयो । पुनर्निर्माणको काम द्रुत गतिमा छ । पुनर्निर्माणको प्रमुख क्षेत्रका रूपमा रहेको निजी आवासको काममा करिब ८० प्रतिशत प्रगति भएको छ । आधाजसो घर निर्माण सम्पन्न भएका छन् । तीस प्रतिशत निर्माणाधीन छन् । स्वास्थ्य संस्थातर्फ पनि प्रगति राम्रो छ, करिब ५४ प्रतिशत स्वास्थ्य संस्था निर्माण सम्पन्न भएका छन् । एक हजार १९२ वटा स्वास्थ्य संस्थामा क्षति भएको थियो । शिक्षातर्फ पनि विद्यालय भवनको काम द्रुत गतिमा भइरहेको छ, ५६ प्रतिशत काम सम्पन्न भइसकेको छ । अन्यको काम भइरहेको छ । यस अर्थमा पुनर्निर्माणले गति लिएको छ र सन्तोषजनक छ । 

पुनर्निर्माणको विगत तीन वर्षमा कस्ता अवरोधहरू आए ? 

तीन वर्षको समय चुनौतीपूर्ण नै रहेको हो । प्रारम्भिक चरणदेखि नै सहज अवस्था भइदिएको भए योभन्दा बढी काम हुन्थ्यो । पुनर्निर्माणमा हालको सहजै भएको होइन । असजताकाकै कारण प्राधिकरण स्थापना गर्न करिब ८ महिना ढिला भयो । यही बीचमा मुलुकले नाकाबन्दीको सामना गर्नुप¥यो । संविधान निर्माणको काम यही समयमा गर्नुप¥यो । मुलुक संक्रमणकालबाट गुज्रिरहेको थियो । राजनीतिक अस्थिरता थियो । जसका पटक–पटक सरकार परिवर्तन हुने र सँगै प्राधिकरणको नेतृत्व पनि परिवर्तन हुने हुँदा कामलाई गति दिन नसक्ने अवस्था भयो । पुनर्निर्माणको काममा असर प¥यो । पछिल्लो चरणमा तीन तहको निर्वाचनको भयो । पुनर्निर्माणका लागि यो अनुकूल अवस्था थिएन । पुनर्निर्माणको हालसम्मको उपलव्धिलाई सोही आधारमा हेर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ । निर्वाचनबाट नयाँ सरकार आएपछि पुनर्निर्माणको काम द्रुत गतिमा अघि बढेको छ । 

सुरुदेखि सहज वातावरण भएको भए हालसम्म कति प्रगति हुन्थ्यो होला ?

हामीले जे लक्ष्य निर्धारण गरेका थियौं, सोहीअनुसार काम हुन्थ्यो । हामीसँग स्पष्ट कार्ययोजना थियो । कति सयममा, कुन काम, कहिले र कसरी गर्ने भन्ने कार्ययोजना बनाएका थियौं । अहिले विगतका कमी कमजोरी कोट्याउनुभन्दा विगतबाट शिक्षा लिँदै अघि बढ्नुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ प्राधिकरण ले काम गर्दैछ । 

कार्ययोजनाअनुसार पुनर्निर्माणको काम आगामी दुई वर्षमा सम्पन्न गर्न कतिको सम्भव छ ?

आगामी दुई वर्षभित्र पुनर्निर्माणको सबै काम सकिन्छ । सोहीअनुसार कार्ययोजना अघि बढेको छ । हामी निजी आवासको काम सम्पन्न गर्दैछौं । विद्यालय र स्वास्थ्य संस्थाको काम सम्पन्न हुनेछ तर पुराताŒिवक सम्पदाको पुनर्निर्माणमा केही बढी समय लाग्न सक्छ । आउँदो दुई वर्षभित्र कतिपय पुराताŒिवक सम्पदाको पुनर्निर्माण सम्पन्न भएन भने पनि सम्बन्धित निकायहरूले त्यसलाई निरन्तरता दिने वातावरण बनाइनेछ । पुराताŒिवक सम्पदाको पुनर्निर्माणको काम हतारमा गर्दा त्यसको मौलिकता हराउन सक्ने भएकोले त्यसप्रति पनि हामी सचेत छौं । 

काठमाडौ उपत्यकामा कतिपय सम्पदाको पुनर्निर्माणमा विवादले ढिला भएको देखियो, उपत्यबाहिरको अवस्था कस्तो छ ?

काठमाडौं उपत्यकाभित्रका सम्पदाको पुनर्निर्माणका विषयमा केही विवाद थियो । अहिले स्थानीय समुदायसँग समन्वय गरेर काम अघि बढाइएको छ । रानीपोखरीको काम अघि बढेको छ । धरहराको र काष्ठमण्डपको काम अघि बढेको छ । काठमाडौं उपत्यकाबाहिरका सम्पदा पुनर्निर्माणको काम पनि राम्रोसँग अघि बढेको छ, गति लिएको छ । वास्तवमा पुराताŒिवक सम्पदाको पुनर्निर्माणमा स्थानीयवासीको चासो र चिन्ता हुनु स्वाभाविक पनि हो । हाम्रा सम्पदाहरूसँग हाम्रो संस्कृति, रहनसहन, रितिरिवाज र चाडपर्वहरू जोडिएका छन् । 

विभिन्न दातृ निकायले सम्पदाको पुनर्निर्माणमा सहयोगको प्रतिबद्धता जनाएका थिए, कार्यान्वयन पक्ष कस्तो छ ?

दातृ निकायहरूले उत्साजकरूपमा काम गरिरहेका छन् । थप सहयोगका लागिसमेत इच्छा व्यक्त गरेका छन् । उनीहरू अहिले उत्साहित छन् । नेपालको पुनर्निर्माण सही दिशामा गयो, गति सामात्यो भन्न थालेका छन् । दातृ निकायहरूको प्रतिबद्धता ४१० अर्ब बराबरको रकम हो । त्यसमध्ये ६७ अर्ब रुपैयाँ राहत तथा उद्धारलगायतको क्षेत्रमा खर्च भएकोले ३४३ अर्ब बराबरको रकम मात्रै वास्तविक प्रतिबद्धता हो । जसमध्ये हामीले २६२ अर्ब बराबरको सझौता गरिसकेका छौं । कपितय दातृ निकायले त प्रतिबद्धता गरेभन्दा बढी रकम दिन थालेका छन् । सोहीअनुसार द्रुत गतिमा काम पनि भएको छ ।

निर्माण सामग्री र कामदार समस्या कत्तिको छ ?

निर्माण सामग्रीको खासै समस्या छैन तर दुर्गम क्षेत्रमा निर्माण सामग्री ढुवानी महँगो भएका कारण निर्माण नै महँगो पर्न गएको गुनासो छ । तालिमप्राप्त दक्ष कामदारको अभाव देखिएको छ । दक्ष कामदार वैदेशिक रोजगारीमा जाने क्रमले पनि यस्तो अवस्था आएको हो । तथापि तालिम दिएर नयाँ जनशक्ति उत्पादनको काम पनि भइरहेको छ ।

हाल पुनर्निर्माण क्षेत्रमा कति जनशक्ति परिचालित छ ?

यो क्षेत्रमा करिब ५ लाख व्यक्ति सलग्न रहेको अनुमान छ । हाम्रा इन्जिनियरमात्रै ३ हजारभन्दा बढी खटिएका छन् । निर्माणकर्मी, श्रमिकसमेत गरी करिब ५ लाख व्यक्ति सलग्न रहेको अनुमान गर्न सकिन्छ ।

कतै कतै निजी आवासका लाभग्राहीको संख्याभन्दा बढी घर निर्माण भएछन् नि ?

लाभग्राहीको संख्याभन्दा बढी घर निर्माण हुने अवस्था त हुँदैन तर गुनासोबाट केही संख्या वृद्धि भएको देखिएको छ । त्यसको हामीले छानविन गरेका छौं । गलत विवरण दिएर र झुक्याएर लाभग्राहीको सूचीमा पर्नेलाई कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएका छौं । कतिपयले रकम फिर्ता गर्न थालेका छन् । पछिल्लो चरणमा स्थानीय जनप्रतिनिधिमार्फत वास्तविक लाभग्राहीको पहिचान गर्ने काम भइरहेको छ । स्थानीय तहको सिफारिसका आधारमामात्रै भूकम्पपीडितको पहिचान गरिने भएकोले नक्कली भूकम्पपीडित लाभग्राही बन्न सक्ने अवस्था हुँदैन ।

निर्माण सम्पन्न भएको प्रमाणपत्र वितरण हुनसकेको देखिएन नि ? 

निर्माण सम्पन्नपछि किस्ता रकम लिनुपर्ने हुँदैन । जसका कारण लाभग्राही सम्पर्क आउने क्रम कम देखिएको छ । जनचेतनाको कमीले पनि यस्तो भएको हुनसक्छ । हामीले गाउँ गाउँमा प्राविधिकहरू परिचालन गरी प्रमाणपत्र लिन उत्प्रेरित गर्ने काम गरेका छौँ । तत्कालका लागि प्रमाणपत्र आवश्यक नदेखिए पनि भविष्यमा प्रमाणपत्र नभई हुँदैन । निर्माण सम्पन्न भएको प्रमाणपत्र विद्युत, पानीलगायत सेवा सुविधाका लागि आवश्यक पर्छ । 

एकीकृत बस्तीबारे के भइरहेको छ ?

हामीले पहिलो कार्यकालमा ठूलो संख्यामा एकीकृत वस्ती विकास गर्ने सोच बनाएका थियौं तर पछि यसप्रति खासै चासो देखिएन । पछिल्लोपटक म प्राधिकरणको नेतृत्वमा आएपछि पहिलो बैठकमै एकीकृत बस्ती निर्माण अभियानका रूपमा अघि बढाउने प्रस्ताव हामीले अघि सा¥यौं र एकीकृत बस्तीलाई तीव्रता दिने निर्णय ग¥यौं । हालसम्म एकीकृत बस्तीका लागि ३७ वटा प्रस्ताव आएकोमा २९ वटा स्वीकृत भइसकेका छन् । कामसमेत सुरु भएको छ । एकीकृत बस्तीलाई होमस्टेका रूपमा विकास गर्ने सोचका साथ काम भइरहेको छ ।

स्थानीय तहमार्फत पुनर्निर्माण कतिको प्रभावकारी भएको छ ?

निकै प्रभावकारी देखिएको छ । पुनर्निर्माणमा जनप्रतिनिधिहरूले अपनत्व लिने क्रम बढेको छ । जनप्रतिनिधिहरूले जनताको समस्या र गुनासो सुन्ने कार्यमा सहजीकरण गरिरहनुभएको छ । एकीकृत बस्ती विकासमा समेत स्थानीय जनप्रतिनिधि लागिपर्नु भएको छ । यस अर्थमा स्थानीय तहमार्फत पुनर्निर्माणले थप गति लिनेमा प्राधिकरण आशावादी रहेको छ ।


 


Views: 306