21st July | 2019 | Sunday | 4:22:39 PM

आइतबार संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने तयारी

  POSTED ON : मंसिर १०, २०७३ (६:०४ PM)

आइतबार संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने तयारी

नकुल अर्याल काठमाडौं । संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ताको अन्तिम तयारीमा रहेको सरकारले अधिकतम सहमतिका लागि निर्णायक प्रयास गर्ने भएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाबीच असन्तुष्ट मधेसी दलहरूसँग संशोधनका अन्तर्वस्तुबारे सहमति जुटाउन निर्णायक प्रयास गर्ने सहमति भएको हो । प्रमुख सत्तारुढ घटक कांग्रेस र माओवादीका शीर्ष नेतहरूबीच शुक्रबार बालुवाटारमा सम्पन्न बैठकले थप १ दिन सहमतिको प्रयास गर्ने निर्णय गरेको प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द आचार्यले जानकारी दिए । ‘अझै एकपटक मधेसी मोर्चालगायतका दलसँग छलफल गरेरमात्रै संशोधन गर्नेबारे सहमति भयो’, आचार्यले हिमालय टाइम्ससँग भने । प्रधानमन्त्री दाहालले नै शुक्रबारको बैठकमा अधिकतम सहमतिका लागि प्रयास गर्न प्रस्ताव गरेको आचार्यले जानकारी दिए । बैठकले संविधानका ४ मुख्य विषयमा संशोधन गर्ने र त्यसबारे मोर्चाको धारणा बुझ्ने निर्णयसमेत गरेको छ । कांग्रेस नेता एवं भौतिक पूर्वाधार मन्त्री रमेश लेखकका अनुसार संशोधनको मस्यौदा नै राखेर असन्तुष्ट नेताहरूसँग शनिबार छलफल हुनेछ । ‘यो यो विषय संशोधनमा पर्छ भनेर जानकारी गराउने र उहाँहरूको पनि सहमति लिनका लागि थप प्रयास गर्नेछौँ’, लेखकले हिमालय टाइम्ससँग भने । शुक्रबार नै संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने भनिएपनि शुक्रबार २ दलको बैठकमा बोलाइएका काुनन व्यवसायीको सुझावका आधारमा थप समय लिने निर्णय भएको हो । बैठकमा मधेसी मोर्चाका मागलाई नजिकबाट बुझेका कानुनविद् दीपेन्द्र झा, कानुन मन्त्रालयका सचिव टेकप्रसाद ढुंगाना लगायतलाई बोलाइएको थियो । मुख्य विपक्षी दल नेकपा एमालेले आन्दोलनको चेतावनी दिइसकेको र संविधानको धारा २ सय ७४ अनुसार प्रदेशको सीमांकन फेर्न नसकिने बताएको सन्दर्भमा लिनुपर्ने कानुनी प्रक्रियाका बारेमा पनि बैठकमा छलफल भएको थियो । लेखकका अनुसार संघीय संसद्को काम नै व्यवस्थापिका संसद्ले गरिरहेका कारण संशोधनमा कुनै बाधा नहुने निष्कर्षमा सत्तारुढ दलहरू पुगेका छन् । बैठकमा प्रदेश नम्बर ५ को सीमा हेरफेर गर्दा पार्टीभित्र र बाहिर हुनसक्ने विरोधको बारेमा पनि छलफल भएको थियो । दुवै पार्टीले संविधान संशोधनबारे पार्टीभित्र आन्तरिक छलफल गरी सम्बन्धित प्रदेशका प्रतिनिधिहरूलाई सहमत गराउने निर्णयसमेत बैठकले गरेको छ । कांग्रेस र माओेवादी दुवै दलभित्र प्रदेश ५ को सीमा परिवर्तन नगर्न केही नेताहरूले दबाब दिंदै आएका छन् । सरकारले तयार पारेको संशोधन प्रस्तावको मस्यौदामा वैवाहिक अंगीकृत महिलालाई अन्तरिम संविधानसरह अधिकार दिने, भाषाबारे भाषा आयोगले निर्णय लिने, राष्ट्रिय सभामा जनसंख्याका आधारमा समावेशी प्रतिनिधित्व गराउने र प्रदेश नम्बर ५ मा रहेका पहाडी जिल्लाहरूलाई छुट्ट्याएर ४ र ६ नम्बर प्रदेशमा समावेश गर्ने प्रावधान राखिएको छ । सरकारले यसअघि संशोधनबारे मधेसी मोर्चासहित असन्तुष्ट दलहरूसँग गरेको छलफलका क्रममा असन्तुष्ट नेताहरूले प्रस्ताव दर्ता भएपछि मात्रै प्रतिक्रिया दिने जनाएका थिए । प्रधानमन्त्री दाहाल भने असन्तुष्ट नेताहरूको समर्थन जुटाएर प्रस्ताव दर्ता गर्ने मनस्थितिमा रहेका छन् । शुक्रबार नै प्रधानमन्त्री दाहालले संसद्को चौथो ठूलो दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष कमल थापासँग पनि छलफल गरेका थिए । थापाले आफ्नो दलको पनि सहमतिमा संविधान संशोधन हुनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।

Views: 61